भारतात आधार कार्ड योजनेने लोकसंख्येचा मोठा भाग व्यापला आहे. मोबाइलचे सीम कार्ड घेणे, बँकेत खाते उघडणे, ओळखपत्राचा पुरावा म्हणून सादर करणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार आज महत्त्वाचा कागदोपत्री पुरावा झालेला आहे. सरकारनेही पॅन कार्ड, रेशन कार्ड अशा इतर समतूल्य दस्ताऐवजांशी आधारची जोडणी करण्याच्या योजना सुरू केलेल्या आहेत. आधारची व्याप्ती वाढत असतानाच जागतिक स्तरावरील मानांकन संस्था मुडीज इनव्हेस्टर्स सर्व्हिसने मात्र आधारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुडीजने आपल्या अहवालात दावा केला की, आधार प्रणालीतील बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानात त्रुटी आहेत. विशेषतः उष्ण व दमट हवामान असलेल्या ठिकाणच्या लोकांना आधारशी निगडित सेवा नाकारण्यात येत आहेत.
भारत सरकारने मात्र मुडीजच्या अहवालातील दावे फेटाळून लावले आहेत. “आधार जगातील सर्वात मोठी आणि विश्वासार्ह डिजिटल ओळखपत्र देणारी सुविधा आहे. आधारच्या विरोधात एका मानांकन संस्थेने काही दावे केले असले तरी त्यांच्या अहवालात कोणताही डेटा किंवा संशोधन नमूद करण्यात आलेले नाही. तसेच आधारची वस्तूस्थितीही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) एप्रिल २०२२ मध्ये आधारच्या डेटा व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आधारचे डेटा व्यवस्थापन अर्धवट आणि अपुरे असल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. त्याच्या एका वर्षानंतर मुडीजचाही आधारबाबत प्रतिकूल अहवाल आल्यामुळे याकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
हे वाचा >> विश्लेषण: आधारमधल्या त्रुटींवर कॅगनंही ठेवलं बोट! काय आहेत सर्वांना सतावणाऱ्या समस्या?
मुडीजने आधारबाबत काय म्हटले?
“डिजिटल ओळखपत्र प्रदान करणारा ‘आधार’ हा जगातील सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील सेवांसाठी आधारचा वापर करण्यात येतो. आधार प्रदान करण्यासाठी ओळखपत्रधारकाच्या हाताच्या बोटांचे ठसे, डोळ्यातील बुबुळांचे स्कॅनिंग करण्यात येते, तसेच ओळखपत्रधारकाच्या मोबाइलवर ओटीपी पाठवला जातो. उपेक्षित गटातील लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी आधारचा उपयोग होत आहे”, असे वर्णन मुडीजने अहवालात केले आहे. “मात्र, आधारच्या बायोमेट्रिक विश्वासार्हतेबाबत अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली असून अधिकृतता (ओळखपत्रधारकाची) सिद्ध करण्यासाठी आधार प्रणालीला अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा मुडीजने अहवालात केला आहे.
विशेषतः उष्ण, दमट हवामानात काम करणाऱ्या मजुरांबाबत बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे अनेकदा आधार प्रणालीद्वारे त्यांना सेवा नाकारण्यात येत असते, असाही दावा अहवालात करण्यात आला आहे.
सरकारने काय उत्तर दिले?
सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले की, मुडीजने अहवालात जे प्रतिपादन केले, त्याच्या समर्थनार्थ कोणत्याही संशोधनाचा प्राथमिक किंवा दुय्यम डेटा सादर केलेला नाही. तसेच मुडीज मानांकन संस्थेद्वारे आधार (UIDAI) उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबाबत सत्य पडताळून पाहण्याचा प्रयत्न केलेला नाही.
तसेच उष्ण व दमट वातावरणात आधारची बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यक्षम नसल्याचे अहवालात म्हटले होते. यावर उत्तर देताना सरकारने म्हटले की, बायोमेट्रिक सुविधेअंतर्गत चेहरा आणि डोळ्यांचे बुबुळ स्कॅन करून प्रमाणीकरण करणे शक्य आहे. फक्त हातांचे ठसेच वापरायला हवेत, असे कोणतेही बंधन यंत्रणेत नाही.
केंद्रीकृत आधार प्रणालीमध्ये सुरक्षा आणि अभेद्य गोपनियता आहे, या वस्तुस्थितीकडे अहवालाने दुर्लक्ष केले आहे. आधार प्रणालीतील सुरक्षा आणि गोपनियतेबद्दलची वस्तुस्थिती संसदेत प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून वारंवार समोर आलेली आहे. आधार डेटाबेसची सुरक्षा आजवर एकदाही भंग झाली नसल्याचेही संसदेच्या लक्षात आणून दिले असल्याचे सरकारने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आधारच्या भूमिकेचे कौतुक केलेले आहे, याचीही आठवण सरकारच्या निवेदनात करून देण्यात आलेली आहे. तसेच काही देश अशाप्रकारची डिजिटल ओळख प्रणाली त्यांच्या देशात राबविण्यासाठी उत्सुक असून ते भारतीय यंत्रणेच्या संपर्कात असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह का?
सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्राथमिक ओळख कागदपत्र म्हणून जोडण्यात आलेला आहे, ही बाब आधारच्या विश्वासार्हतेवर महत्त्वपूर्ण प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. जर आधार प्रणालीचे तंत्रज्ञान खात्रीलायक नसेल, तर अनेक लोकांना सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहावे लागू शकते. सरकारी अनुदानावर अवलंबून असलेले अनेक लोक असे आहेत, ज्यांना त्या अनुदानाची नितांत गरज आहे, ही बाबही धान्यात ठेवावी लागेल.
काही आकडेवारीवर नजर टाकू :
- ३१ जुलै २०२३ पर्यंत ७६.५३ कोटी लोकांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून शिधा (रेशन) प्राप्त करण्यासाठी आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड एकमेकांशी जोडले. तसेच ‘पहल’च्या माध्यमातून २८ कोटी रहिवाश्यांनी एलपीजी गॅसच्या अनुदानासाठी घरगुती गॅस कनेक्शनला आधारशी जोडले आहे.
- एनपीसीआय (National Payments Corporation of India) मॅपरच्या माध्यमातून ७८.८ कोटींहून अधिक आधार ओळखपत्रांना बँक खात्यांशी जोडण्यात आले आहे. तसेच पीएम किसान योजनेअंतर्गत शंभर टक्के लाभार्थी शेतकरी आधार कार्डाद्वारे जोडण्यात आलेले आहेत.
- लिबटेक इंडियाच्या वरिष्ठ संशोधक लावण्ण्या यांनी इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना सांगितले की, अत्यावश्यक सेवांचे वितरण करण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रणाली दोषरहित पद्धतीने काम करणे आवश्यक असल्यामुळे विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित होतो. पण, ही प्रणाली सदोष असल्याचे लावण्ण्या म्हणाल्या.
- झारखंडमध्ये कार्यरत असलेल्या तमांग म्हणाल्या की, बायोमेट्रिक प्रणालीतील दोषांमुळे जर अपयश आले तर त्याचे गंभीर स्वरुपाचे परिणाम दिसू शकतात. याचे उदाहरण देताना त्या म्हणाल्या की, आधार बायोमेट्रिक अपयशी ठरल्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (PDS) माध्यमातून काही लोकांना रेशनचे वितरण होऊ शकले नाही. परिणामस्वरूप यातील काही लोकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला, अशा घटनांची नोंद झालेली आहे.
कॅगच्या अहवालात काय म्हटले?
आधार आज भारतातील १०३ कोटी लोकांची ओळख बनला असला तरी त्याची गोपनियता आणि विश्वासार्हतेबाबतचे प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून उपस्थित केले जात आहेत. मागच्या वर्षी (एप्रिल २०२२) कॅगने आपल्या १०८ पानांच्या अहवालात अनेक चुकीच्या बाबींवर बोट ठेवले होते. दहा वर्षांनंतरही आधार कार्डधारकांचा डेटा त्यांच्या आधार क्रमांकाशी जुळलेला नसल्याची बाब यात नमूद करण्यात आली होती. त्याचबरोबर नागरिकांच्या गोपनियतेला धोका आणि डेटा संकलनासाठी यंत्रणेचा अभाव असे अनेक मुद्दे अहवालात उपस्थित केले होते.
कॅगने आपल्या अहवालात त्रुटींसाठी जबाबदार घटक शोधण्यासाठी यंत्रणा नसल्याबद्दलही टीका केली. UIDAI कदाचित जगातील सर्वात मोठ्या बायोमेट्रिक डेटाबेसपैकी एक असेल, पण डेटा संग्रहित करण्यासाठी कोणतीही विशेष प्रणाली नसल्याचे अहवालात आधोरेखित करण्यात आले होते. UIDAI ने अपूर्ण माहिती आणि खराब दर्जाचे बायोमेट्रिक्स असलेले आधार क्रमांक जारी केले आहेत. UIDAI याची कोणतीही जबाबदारी घेत नाही आणि बायोमेट्रिक्स अपडेट करण्याची जबाबदारी नागरिकांच्या खांद्यावर टाकते, तसेच त्यासाठी शुल्क आकारते. आधार प्रणालीमध्ये योग्य कागदपत्रांचा अभाव असल्याचेही कॅगचे म्हणणे होते.
