आधार कार्ड हा एक अतिशय महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. युनिक आयडी क्रमांक असलेले आधार कार्ड देशातील सर्व नागरिकांना यूआयडीएआयद्वारे जारी केले जाते. यात बायोमेट्रिकसह तुमच्याशी संबंधित अनेक माहिती असते. यूआयडीएआय ही देशातील सर्व रहिवाशांना आधारकार्ड जारी करण्यासाठी २०१६ मध्ये स्थापन केलेलं प्राधिकरण आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत १३१.६८ कोटी आधार क्रमांक जारी केले आहेत. आधार कार्डाशिवाय सरकारी योजना आणि बँकिंग सुविधांचा लाभ घेता येत नाही. यासोबतच आधार कार्डचा वापर ओळखपत्र म्हणूनही केला जात आहे. आता गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी आधार डेटाबेसचा महत्त्वाचा ठरेल, असं मत दिल्ली पोलिसांनी व्यक्त करत कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत गुन्ह्याची उकल करण्यासाठी संशयिताचा फोटो आणि फिंगर प्रिंट्स आधार डेटाबेसशी जुळवण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे. यूआयडीएआयनं दिल्ली पोलिसांच्या एका याचिकेला विरोध केला आहे. कायद्यानुसार आधार डेटा पोलीस तपासात वापरणं प्रतिबंधित आहे. गुन्ह्यांचा शोध लावण्यात आधार डेटा वापरणं चुकीचं असल्याचं यूआयडीएआयने सांगितलं आहे. यूआयडीएआयने उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, आधार कायद्यांतर्गत प्राधिकरणाने गोळा केलेली बायोमेट्रिक माहिती कोणत्याही कारणास्तव कोणाशीही शेअर केली जाणार नाही. यूआयडीएआयने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, आधार कायद्याच्या कलम २ (जे) मध्ये मूलभूत बायोमेट्रिक माहिती नमूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ एखाद्या व्यक्तीची बोटांचे ठसे, स्कॅन किंवा इतर माहिती कोणत्याही कारणास्तव सामायिक करणे किंवा वापरण्यावर कायद्यानुसार स्पष्ट प्रतिबंधित आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दिल्ली पोलिसांची हायकोर्टात याचिका

आणखी वाचा

दिल्ली पोलिसांनी आधार कायद्याच्या कलम ३३(१) अंतर्गत फेब्रुवारीमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विशिष्ट प्रकरणांमध्ये ओळखीची माहिती उघड करण्याचे आदेश देऊ शकतात, असं या याचिकेत सांगण्यात आलं आहे. पण कलम २८ च्या उप-कलम (२) किंवा उप-कलम (५) किंवा कलम २९ च्या उप-कलम (२) मध्ये समाविष्ट असलेली कोणतीही माहिती किंवा प्रमाणीकरण रेकॉर्ड कोणत्याही संदर्भात लागू होणार नाही. आधार अधिनियम, २०१६ चे कलम २८ (२) आणि २८ (५) नुसार यूआयडीएआय व्यक्तींच्या ओळख माहिती आणि प्रमाणीकरण रेकॉर्डची गोपनीयता सुनिश्चित करेल.

दरोडा आणि खुनाच्या गुन्ह्यात दिलेले प्रतिज्ञापत्र

१२ जून २०१८ रोजी हेमंत कुमार कौशिक या ज्वेलर्सची उत्तर-पश्चिम दिल्लीतील आदर्श नगर येथील दुकानात कथित दरोडेखोरांनी हत्या केली होती. दोन संशयितांनी दुकान लुटले, तर तिसरा चोरलेल्या मोटारसायकलवर थांबला होता. कौशिकने एकाला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता त्याच्यावर गोळी झाडण्यात आली. याप्रकरणी पोलिसांनी घटनास्थळावरून ठसे आणि परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यातील फुटेज घेतलं असून त्यात एक संशयित दिसत आहे. पोलिसांकडे आधीच उपलब्ध असलेल्या डेटाशी संशयिताचे ठसे आणि चित्रे जुळत नाहीत. त्यामुळे पोलिसांना आधारचा बायोमेट्रिक डेटाबेस वापरून गुन्ह्याची उकल करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी घटनास्थळावरून गोळा केलेला काही बायोमेट्रिक डेटा आधार डेटाबेसशी जुळण्यासाठी मागणी केली आहे.

यूआयडीएआय कोणता डेटा गोळा करते

नावनोंदणीच्या वेळी प्राधिकरण रहिवाशांची लोकसंख्याशास्त्रीय आणि बायोमेट्रिक माहिती गोळा करते. लोकसंख्याशास्त्रीय माहितीमध्ये नाव, पत्ता, जन्मतारीख, लिंग, मोबाइल फोन नंबर आणि ईमेल पत्ता समाविष्ट आहे; बायोमेट्रिक माहितीमध्ये १० बोटांचे ठसे, दोन बुबुळांचे स्कॅन आणि रहिवाशाचे छायाचित्र यांचा समावेश आहे. यशस्वी नावनोंदणीनंतर जारी केलेला १२ अंकी आधार हा सबसिडी किंवा सेवा मिळविण्यासाठी ओळखीचा पुरावा आहे.

आधार डेटा गोपनीयता

आधार कायद्यानुसार यूआयडीआयएने संकलित केलेल्या माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. यूआयडीआयएनुसार, दिल्ली पोलिसांची याचिका कायद्याच्या कलम २९ च्या विरुद्ध आहे. या कलमानुसार मुख्य बायोमेट्रिक माहिती कोणत्याही एजन्सीसोबत कोणत्याही कारणास्तव सामायिक करण्यास प्रतिबंधित करते. यूआयडीएआयने असेही म्हटले आहे की, कोणताही आधार डेटा रहिवासी किंवा आधार धारकाच्या संमतीशिवाय कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था कोणाशीही शेअर करू शकत नाही. कलम ३३ तरतुदी अंतर्गत दिल्ली पोलिसांनी कोर्टात याचिका दाखल केली आहे, यात फोटो किंवा प्रमाणीकरण रेकॉर्डसह केवळ ओळख उघड करण्यास परवानगी मिळते. पण मूळ बायोमेट्रिक माहिती नाही. तसेच आधार प्राधिकरणाशी विचारणा झाल्याशिवाय कोर्ट आदेश पारित करू शकत नाही. याला राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद आहे. केंद्र सरकारच्या सचिव पदावरील अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी ओळख माहिती किंवा प्रमाणीकरण रेकॉर्डसह माहिती उघड करण्याचे आदेश देऊ शकते.

तांत्रिक अडथळा

फेब्रुवारीमध्ये दिल्ली पोलिसांच्या याचिकेला विरोध करताना यूआयडीएआयने न्यायालयाला सांगितले होते की, डेटाचे कोणतेही “1:N” शेअरिंग शक्य नाही, ते फक्त 1:1 च्या आधारावर केले पाहिजे. आधार तंत्रज्ञान केवळ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणांना परवानगी देते जे 1: 1 च्या आधारावर केले जाते. यासाठी एखाद्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक असणे आवश्यक आहे, फॉरेन्सिक उद्देशांसाठी योग्य तंत्रज्ञान, मानके किंवा प्रक्रियांवर आधारित बायोमेट्रिक माहिती गोळा करत नाही. म्हणून बायोमेट्रिक डेटा वापरणे तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य असू शकत नाही आणि ते कायद्याच्या कक्षेबाहेर असेल. यूआयडीएआयच्या मते, आधार आधारित प्रमाणीकरणासाठी, “लाइव्ह बायोमेट्रिक्स” आणि आधार दोन्ही असणे आवश्यक आहे. प्राधिकरण एखाद्या व्यक्तीची ओळख केवळ आधार क्रमांकाद्वारे स्थापित करू शकते. जर ते शक्य नसेल तर, अज्ञात आरोपीचे छायाचित्र देखील प्रदान करणे तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असे प्राधिकरणाने म्हटले आहे.

दिल्ली पोलिसांची हायकोर्टात याचिका

आणखी वाचा

दिल्ली पोलिसांनी आधार कायद्याच्या कलम ३३(१) अंतर्गत फेब्रुवारीमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विशिष्ट प्रकरणांमध्ये ओळखीची माहिती उघड करण्याचे आदेश देऊ शकतात, असं या याचिकेत सांगण्यात आलं आहे. पण कलम २८ च्या उप-कलम (२) किंवा उप-कलम (५) किंवा कलम २९ च्या उप-कलम (२) मध्ये समाविष्ट असलेली कोणतीही माहिती किंवा प्रमाणीकरण रेकॉर्ड कोणत्याही संदर्भात लागू होणार नाही. आधार अधिनियम, २०१६ चे कलम २८ (२) आणि २८ (५) नुसार यूआयडीएआय व्यक्तींच्या ओळख माहिती आणि प्रमाणीकरण रेकॉर्डची गोपनीयता सुनिश्चित करेल.

दरोडा आणि खुनाच्या गुन्ह्यात दिलेले प्रतिज्ञापत्र

१२ जून २०१८ रोजी हेमंत कुमार कौशिक या ज्वेलर्सची उत्तर-पश्चिम दिल्लीतील आदर्श नगर येथील दुकानात कथित दरोडेखोरांनी हत्या केली होती. दोन संशयितांनी दुकान लुटले, तर तिसरा चोरलेल्या मोटारसायकलवर थांबला होता. कौशिकने एकाला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता त्याच्यावर गोळी झाडण्यात आली. याप्रकरणी पोलिसांनी घटनास्थळावरून ठसे आणि परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यातील फुटेज घेतलं असून त्यात एक संशयित दिसत आहे. पोलिसांकडे आधीच उपलब्ध असलेल्या डेटाशी संशयिताचे ठसे आणि चित्रे जुळत नाहीत. त्यामुळे पोलिसांना आधारचा बायोमेट्रिक डेटाबेस वापरून गुन्ह्याची उकल करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी घटनास्थळावरून गोळा केलेला काही बायोमेट्रिक डेटा आधार डेटाबेसशी जुळण्यासाठी मागणी केली आहे.

यूआयडीएआय कोणता डेटा गोळा करते

नावनोंदणीच्या वेळी प्राधिकरण रहिवाशांची लोकसंख्याशास्त्रीय आणि बायोमेट्रिक माहिती गोळा करते. लोकसंख्याशास्त्रीय माहितीमध्ये नाव, पत्ता, जन्मतारीख, लिंग, मोबाइल फोन नंबर आणि ईमेल पत्ता समाविष्ट आहे; बायोमेट्रिक माहितीमध्ये १० बोटांचे ठसे, दोन बुबुळांचे स्कॅन आणि रहिवाशाचे छायाचित्र यांचा समावेश आहे. यशस्वी नावनोंदणीनंतर जारी केलेला १२ अंकी आधार हा सबसिडी किंवा सेवा मिळविण्यासाठी ओळखीचा पुरावा आहे.

आधार डेटा गोपनीयता

आधार कायद्यानुसार यूआयडीआयएने संकलित केलेल्या माहितीची गोपनीयता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. यूआयडीआयएनुसार, दिल्ली पोलिसांची याचिका कायद्याच्या कलम २९ च्या विरुद्ध आहे. या कलमानुसार मुख्य बायोमेट्रिक माहिती कोणत्याही एजन्सीसोबत कोणत्याही कारणास्तव सामायिक करण्यास प्रतिबंधित करते. यूआयडीएआयने असेही म्हटले आहे की, कोणताही आधार डेटा रहिवासी किंवा आधार धारकाच्या संमतीशिवाय कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था कोणाशीही शेअर करू शकत नाही. कलम ३३ तरतुदी अंतर्गत दिल्ली पोलिसांनी कोर्टात याचिका दाखल केली आहे, यात फोटो किंवा प्रमाणीकरण रेकॉर्डसह केवळ ओळख उघड करण्यास परवानगी मिळते. पण मूळ बायोमेट्रिक माहिती नाही. तसेच आधार प्राधिकरणाशी विचारणा झाल्याशिवाय कोर्ट आदेश पारित करू शकत नाही. याला राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद आहे. केंद्र सरकारच्या सचिव पदावरील अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी ओळख माहिती किंवा प्रमाणीकरण रेकॉर्डसह माहिती उघड करण्याचे आदेश देऊ शकते.

तांत्रिक अडथळा

फेब्रुवारीमध्ये दिल्ली पोलिसांच्या याचिकेला विरोध करताना यूआयडीएआयने न्यायालयाला सांगितले होते की, डेटाचे कोणतेही “1:N” शेअरिंग शक्य नाही, ते फक्त 1:1 च्या आधारावर केले पाहिजे. आधार तंत्रज्ञान केवळ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणांना परवानगी देते जे 1: 1 च्या आधारावर केले जाते. यासाठी एखाद्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक असणे आवश्यक आहे, फॉरेन्सिक उद्देशांसाठी योग्य तंत्रज्ञान, मानके किंवा प्रक्रियांवर आधारित बायोमेट्रिक माहिती गोळा करत नाही. म्हणून बायोमेट्रिक डेटा वापरणे तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य असू शकत नाही आणि ते कायद्याच्या कक्षेबाहेर असेल. यूआयडीएआयच्या मते, आधार आधारित प्रमाणीकरणासाठी, “लाइव्ह बायोमेट्रिक्स” आणि आधार दोन्ही असणे आवश्यक आहे. प्राधिकरण एखाद्या व्यक्तीची ओळख केवळ आधार क्रमांकाद्वारे स्थापित करू शकते. जर ते शक्य नसेल तर, अज्ञात आरोपीचे छायाचित्र देखील प्रदान करणे तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असे प्राधिकरणाने म्हटले आहे.