दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा (आप) पराभव झाल्यानंतर, पंजाबच्या राजकारणात उलथापालथ होईल अशी अटळ बांधली जातेय. कारण दिल्लीतील त्यांच्या सरकारच्या विकासाचे प्रारूप ‘आप’ने पंजाबमध्ये राबविले. दिल्लीतील सत्ता जाणे आणि पंजाबमधील आपच्या आमदारांची बैठक पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी बोलावणे यांचे वेगवेगळे अर्थ लावले गेले.
पक्ष विस्ताराचे आव्हान
पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकांना दोन वर्षांचा कालावधी आहे. मात्र दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाची सत्ता गेली, त्यामुळे पंजाबमध्ये काय होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला. पंजाबमध्ये विधानसभेच्या एकूण ११७ जागांपैकी सत्ताधारी आपचे ९३ आमदार आहेत. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीतही त्यांची कामगिरी बरी राहिली. अशा स्थितीत सरकार स्थिर दिसत असून, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याकडे धुरा आहे. दिल्लीत ज्याप्रमाणे सरकारी शाळा किंवा स्वस्त वीज या योजना अमलात आणल्या, पंजाबमध्ये तेच प्रारूप राबवले. मात्र हे करताना, पंजाबच्या आर्थिक स्थितीवरही परिणाम झाला. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये त्याबाबत फरक आहे. दिल्लीत उत्पन्न तगडे असल्याने अशा योजना राबवणे शक्य होते. आता दिल्ली हातातून गेल्याने आपने पंजाबवर लक्ष केंद्रित केले. हे एकमेव राज्य हातातून गेल्यावर कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य खच्ची होईल. कारण या पक्षाचे राजकारण पाहता, गुजरात वा गोवा या राज्यांत त्यांना वाढीसाठी फारशी संधी नाही. मात्र पंजाबमध्येही पक्षात सारे काही आलबेल नाही. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना बदलण्याची मागणी कुन्वर विजय प्रताप सिंह यांनी केली. पंजाबचे माजी पोलीस महासंचालक असलेले सिंह हे अमृतसर उत्तर मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत. पक्षाच्या दिल्लीतील बैठकीला गेलो नव्हतो, मात्र नेतृत्वाकडे भूमिका स्पष्ट केल्याचे त्यांनी नमूद केले. यातून राज्यातील सत्ताधारी आमदारांमध्ये चलबिचल असल्याचे दिसते.
सत्ता राखण्याला प्राधान्य
राज्यात नेतृत्व बदल होणार नसल्याचे ‘आप’च्या वरिष्ठ नेत्यांनी स्पष्ट केलेय. मात्र काँग्रेस नेते प्रतापसिंग बाजवा सातत्याने आपची कोंडी करत आहेत. आम आदमी पक्षाचे ९२ आमदार असल्याने मोठी फूट कठीण आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे जेमतेम १६ सदस्य आहेत. पंजाबची सत्ता राखणे याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे आप नेतृत्वाने दिल्लीत आमदारांकडे नमूद केले. पक्ष बदलणे ही काँग्रेसची संस्कृती आहे असा टोला मान यांनी आमदारांच्या बैठकीनंतर लगावला. अर्थात दिल्लीत पराभवामागे पंजाबमधील काही आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे कारण दिले जाते. महिलांना प्रति महिना एक हजार रुपये देऊन हे वचन पक्षाने पाळले नाही. त्याचाही फटका बसला. आता हे अमलात आणू असे आपने जाहीर केले. थोडक्यात पराभवानंतर पंजाबची सत्ता राखण्याचा कसोशीने प्रयत्न सुरू आहे.
काँग्रेससाठी संधी
पंजाबमध्ये काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. येथे भाजपचे शहरी भाग वगळता फारसे अस्तित्व नाही. त्यामुळे आपचा सामना राज्यात प्रामुख्याने काँग्रेसशी होईल. येथे भाजप तसेच अकाली दल जर एकत्र आले तरच वेगळे चित्र दिसेल. मात्र देशातील सर्वात जुना प्रादेशिक पक्ष असलेला अकाली दल गेल्या पाच ते सहा वर्षांत कमकुवत झाला. त्यांची मतपेढी आपने वळविली. इंडिया आघाडीतीलच काँग्रेस आणि आप हे पंजाबमध्ये कट्टर विरोधक आहेत. सुरुवातीला गुजरात, नंतर गोवा आता दिल्ली विधानसभेला हे दोन्ही पक्ष विरोधात लढले. या तीनही ठिकाणी भाजप सत्तेत आले. विरोधकांच्या मतविभागणीचा लाभ त्यांना झाला. अर्थात गुजरातमध्ये भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. तेथे मतविभागणीचा प्रश्न नाही. पंजाबमध्ये विजय मिळवणे काँग्रेससाठी प्रतिष्ठेचे ठरते. येनकेनप्रकारेण आपला हरविणे हे त्यांचे उद्दिष्ट ठरते. त्याच दृष्टीने काँग्रेसने टीकेचा सारा रोख ठेवला आहे. कारण त्यांच्याकडे सध्या कर्नाटक, तेलंगण तसेच हिमाचल प्रदेश ही तीनच राज्ये स्वबळावर आहेत. तमिळनाडू, झारखंडमध्ये सत्तेत असले तरी काँग्रेस दुय्यम भागीदाराच्या भूमिकेत आहे. यामुळे पंजाबमध्ये काँग्रेसला संधी दिसते.
निव्वळ सबब सांगणे अशक्य
दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर आपचे समन्वयक पंजाबचे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारणार अशा वावड्या उठल्या. मात्र हे शक्य नाही. पंजाब सरकारचे नियंत्रण जरी दिल्लीतून करण्यात आले असले तरी, सत्तासूत्रे हातात घेणे दिल्लीतील आप नेतृत्वाला शक्य नाही. मात्र तेथील सरकारची प्रतिमा सुधारावी लागेल तरच पुन्हा सत्तेची अपेक्षा ठेवता येईल. अन्यथा पर्यायी राजकारणाची भाषा वापरणे केवळ टाळ्या मिळवण्यापुरतेच ठीक. कारभार सुधारला नाही तर इतर पक्षांप्रमाणेच हेही आहेत हे सिद्ध होईल. दिल्ली तसेच पंजाबमधील कामगिरीने आपला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला. देशात सध्या केवळ सहाच राष्ट्रीय पक्ष आहेत. त्यामुळे आपपुढील आव्हाने पंजाबमध्ये अधिक आहेत. दिल्लीत नायब राज्यपालांनी कोंडी केली हे आप सातत्याने सांगत होता. पंजाबमध्येही राज्यपालांशी त्यांचा संघर्ष झाला. मात्र निव्वळ सबब सांगून मते मिळणार नाहीत. तर जनतेला जी आश्वासने दिली ती पूर्ण करावी लागतील. तरच पंजाबमध्ये पुन्हा सत्तेची संधी आहे. अन्यथा दोन वर्षांनी दिल्लीच्या मार्गाने पंजाब जाईल फक्त सत्ताधारी पक्ष वेगळा असेल.
