सक्तवसुली संचालनालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीचा (आप) आरोपी म्हणून आरोपपत्रात उल्लेख केला आहे. राजकीय पक्षाचा आरोपी म्हणून आरोपपत्रात उल्लेख होण्याची देशातील ही पहिलीच घटना आहे. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यात गेल्या वर्षी झालेल्या सुधारणांमुळे हे शक्य झालाचा दावा केला जात आहे. काय आहे वस्तुस्थिती? राजकीय पक्षाला आरोपी म्हणता येऊ शकते का? काय आहे तरतूद?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रकरण काय?
दिल्लीतील बहुचर्चित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने मुख्यमंत्री व आप पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. सध्या ते १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीनावर आहेत. या प्रकरणी संचालनालयाने विशेष न्यायालयात सातबे आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात केजरीवाल यांच्यासह ‘आप’चाही आरोपी म्हणून उल्लेख केला आहे. आरोपी म्हणून ‘आप’चा आरोपपत्रात उल्लेख केला जाणार असल्याची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होती. अखेरीस काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ७० नुसार ‘आप’चा आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. मद्य घोटाळ्यात आतापर्यंत ३८ जणांचा तसेच काही कंपन्यांचा संबंध आढळून आला आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: भारतीय आणि पाकिस्तानी विद्यार्थ्यांवर किरगिझस्तानमध्ये हल्ला; नेमके काय घडले?
काय आहे कलम ७०?
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ७० हे प्रामुख्याने गुन्ह्यातील कंपन्यांच्या सहभागाबाबत आहे. गुन्हा घडण्याच्या काळात जी व्यक्ती कंपनीची प्रमुख आणि जिच्यावर संपूर्ण जबाबदारी असते, ती व्यक्ती आणि कंपनी ही या कलमाअंतर्गत गुन्हेगार ठरते. मात्र राजकीय पक्षाला आरोपी करता येते का, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. कलम ७० हे प्रामुख्याने कंपनीशी संबंधित आहे. परंतु या कलमात सुधारणा झाल्यामुळे आता राजकीय पक्षही आरोपीच्या पिंजऱ्यात येतात, असा दावा संचालनालयाने आरोपपत्र दाखल करताना केला आहे. हे आरोप मान्य करायचे किंवा नाही, हे विशेष न्यायालयाच्या हातात आहे. आतापर्यंत कुठल्याही राजकीय पक्षाला आरोपी करण्यात आलेले नव्हते. मात्र कलम ७० ची व्याख्या आता सक्तवसुली संचालनालयाने बदलून टाकली आहे.
संचालनालयाला काय अभिप्रेत?
कंपनी म्हणजे व्यक्तींचा समूह ही व्याख्या राजकीय पक्षासाठीही लागू होते. कंपनी कायदा २०१३ नुसार नोंदणी झालेला व्यवसाय हा कंपनी म्हणून संबोधला जातो. कंपनी म्हणजे कृत्रिम व्यक्ती असेही संबोधले जाते. कंपनीला जसा नफा होतो तसा तो राजकीय पक्षालाही होतो. लोकप्रतिनिधी कायदा कलम २९ (अ) नुसार राजकीय पक्ष म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेला व्यक्तींचा समूह आहे. आप हा पक्षदेखील व्यक्तींचा समूह असल्यामुळे कंपनी या व्याख्येत मोडतो आणि कंपनी ही स्वतंत्र कायदेशीर बाब समजून ज्याप्रमाणे तिच्यावर कारवाई करण्याची जी तरतूद कलम ७० मध्ये नमूद आहे ती राजकीय पक्षालाही लागू होते. आतापर्यंत कुठल्याही राजकीय पक्षाविरुद्ध भारतीय दंड संहितेतही आरोपी म्हणून कारवाई झालेली नाही. आप हा पहिलाच पक्ष ठरला आहे.
हेही वाचा >>>राजकीय पक्षांची नोंदणी अथवा मान्यता केव्हा रद्द होते? कायदा काय सांगतो?
मद्य घोटाळा काय?
दिल्ली शासनाने जारी केलेल्या मद्य धोरणामुळे मर्जीतील मद्य उत्पादक/ विक्रेत्यांना खिरापत वाटण्यात आल्याचा आरोप झाल्यानंतर मद्य धोरण १ सप्टेंबर २०२२ मध्ये मागे घेण्यात आले. मात्र नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना चौकशीचे आदेश दिले. उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी मद्य धोरणाच्या माध्यमातून मनमानी निर्णय घेतल्यामुळे दिल्ली प्रशासनाला ५८० कोटींचे नुकसान सोसावे लागले, असा अहवाल कुमार यांनी नायब राज्यपालांना सादर केला. प्रशासनाने मद्यविक्रेते/ व्यावसायिकांमध्ये सवलतींची खिराफत वाटली आणि त्यापोटी आपच्या नेत्यांना कोट्यवधी रुपयांची लाच मिळाली. या मार्गाने मिळालेला पैसा पंजाब व दिल्लीत झालेल्या निवडणुकीत वापरण्यात आला, असे अहवालात नमूद होते. सक्सेना यांनी या घोटाळ्याची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची शिफारस केली. सीबीआयने चौकशी सुरू केली आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला. या मद्य घोटाळ्याप्रकरणी आपच्या नेत्यांसह अनेकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयानेही काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये चौकशी सुरू केली.
संबध कसा?
आपचे राष्ट्रीय निमंत्रक आणि प्रमुख म्हणून अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळ्यात दक्षिणेतील व्यावसायिकांकडून लाचेपोटी मोठी रक्कम मिळाली. आतापर्यंत झालेल्या चौकशीत ४५ कोटींची लाच मिळाल्याचे स्पष्ट झाले असून ही रक्कम गोवा निवडणुकीसाठी वापरली गेली, असा संचालनालयाचा आरोप आहे. आपचे सर्वेसर्वा केजरीवाल हे असून राष्ट्रीय कार्यकारी आणि राजकीय व्यवहार समितीमार्फत म्हणजेच या समितीतील मनिष सिसोदिया, संजय सिंह आणि इतर सदस्यांच्या मदतीने अनियमितता केली गेली. मुख्यमंत्री आणि त्यांचे वरिष्ठ सहकारी हे निर्णय घेणारेच आता आरोपी आहेत. ही मंडळीच आपची यंत्रणा चालवितात. त्यामुळे त्यांच्यासोबत आप हा पक्षही आरोपी ठरतो, असा संचालनालयाचा दावा आहे.
काय कारवाई होऊ शकते?
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये एखाद्या कंपनीला आरोपी केले जाते आणि दोषसिद्धी होते तेव्हा कंपनीला शिक्षा म्हणजे नोंदणी रद्द होणे वा दंड आकारला जातो. या प्रकरणात आपची निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांना वाटते. लोकप्रतिनिधी कायद्यात तशी थेट तरतूद नाही. परंतु ३२४ कलमानुसार निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार प्राप्त झाले आहेत. देशातील सद्यःस्थिती पाहता व निवडणूक आयोगाचे वादग्रस्त निर्णय पाहता, या गुन्ह्यात दोषसिद्धी झाल्यास आपची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी रद्द होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
प्रकरण काय?
दिल्लीतील बहुचर्चित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने मुख्यमंत्री व आप पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. सध्या ते १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीनावर आहेत. या प्रकरणी संचालनालयाने विशेष न्यायालयात सातबे आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात केजरीवाल यांच्यासह ‘आप’चाही आरोपी म्हणून उल्लेख केला आहे. आरोपी म्हणून ‘आप’चा आरोपपत्रात उल्लेख केला जाणार असल्याची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होती. अखेरीस काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ७० नुसार ‘आप’चा आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. मद्य घोटाळ्यात आतापर्यंत ३८ जणांचा तसेच काही कंपन्यांचा संबंध आढळून आला आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: भारतीय आणि पाकिस्तानी विद्यार्थ्यांवर किरगिझस्तानमध्ये हल्ला; नेमके काय घडले?
काय आहे कलम ७०?
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ७० हे प्रामुख्याने गुन्ह्यातील कंपन्यांच्या सहभागाबाबत आहे. गुन्हा घडण्याच्या काळात जी व्यक्ती कंपनीची प्रमुख आणि जिच्यावर संपूर्ण जबाबदारी असते, ती व्यक्ती आणि कंपनी ही या कलमाअंतर्गत गुन्हेगार ठरते. मात्र राजकीय पक्षाला आरोपी करता येते का, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. कलम ७० हे प्रामुख्याने कंपनीशी संबंधित आहे. परंतु या कलमात सुधारणा झाल्यामुळे आता राजकीय पक्षही आरोपीच्या पिंजऱ्यात येतात, असा दावा संचालनालयाने आरोपपत्र दाखल करताना केला आहे. हे आरोप मान्य करायचे किंवा नाही, हे विशेष न्यायालयाच्या हातात आहे. आतापर्यंत कुठल्याही राजकीय पक्षाला आरोपी करण्यात आलेले नव्हते. मात्र कलम ७० ची व्याख्या आता सक्तवसुली संचालनालयाने बदलून टाकली आहे.
संचालनालयाला काय अभिप्रेत?
कंपनी म्हणजे व्यक्तींचा समूह ही व्याख्या राजकीय पक्षासाठीही लागू होते. कंपनी कायदा २०१३ नुसार नोंदणी झालेला व्यवसाय हा कंपनी म्हणून संबोधला जातो. कंपनी म्हणजे कृत्रिम व्यक्ती असेही संबोधले जाते. कंपनीला जसा नफा होतो तसा तो राजकीय पक्षालाही होतो. लोकप्रतिनिधी कायदा कलम २९ (अ) नुसार राजकीय पक्ष म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेला व्यक्तींचा समूह आहे. आप हा पक्षदेखील व्यक्तींचा समूह असल्यामुळे कंपनी या व्याख्येत मोडतो आणि कंपनी ही स्वतंत्र कायदेशीर बाब समजून ज्याप्रमाणे तिच्यावर कारवाई करण्याची जी तरतूद कलम ७० मध्ये नमूद आहे ती राजकीय पक्षालाही लागू होते. आतापर्यंत कुठल्याही राजकीय पक्षाविरुद्ध भारतीय दंड संहितेतही आरोपी म्हणून कारवाई झालेली नाही. आप हा पहिलाच पक्ष ठरला आहे.
हेही वाचा >>>राजकीय पक्षांची नोंदणी अथवा मान्यता केव्हा रद्द होते? कायदा काय सांगतो?
मद्य घोटाळा काय?
दिल्ली शासनाने जारी केलेल्या मद्य धोरणामुळे मर्जीतील मद्य उत्पादक/ विक्रेत्यांना खिरापत वाटण्यात आल्याचा आरोप झाल्यानंतर मद्य धोरण १ सप्टेंबर २०२२ मध्ये मागे घेण्यात आले. मात्र नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना चौकशीचे आदेश दिले. उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी मद्य धोरणाच्या माध्यमातून मनमानी निर्णय घेतल्यामुळे दिल्ली प्रशासनाला ५८० कोटींचे नुकसान सोसावे लागले, असा अहवाल कुमार यांनी नायब राज्यपालांना सादर केला. प्रशासनाने मद्यविक्रेते/ व्यावसायिकांमध्ये सवलतींची खिराफत वाटली आणि त्यापोटी आपच्या नेत्यांना कोट्यवधी रुपयांची लाच मिळाली. या मार्गाने मिळालेला पैसा पंजाब व दिल्लीत झालेल्या निवडणुकीत वापरण्यात आला, असे अहवालात नमूद होते. सक्सेना यांनी या घोटाळ्याची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची शिफारस केली. सीबीआयने चौकशी सुरू केली आणि ऑगस्ट २०२२ मध्ये सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला. या मद्य घोटाळ्याप्रकरणी आपच्या नेत्यांसह अनेकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयानेही काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये चौकशी सुरू केली.
संबध कसा?
आपचे राष्ट्रीय निमंत्रक आणि प्रमुख म्हणून अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळ्यात दक्षिणेतील व्यावसायिकांकडून लाचेपोटी मोठी रक्कम मिळाली. आतापर्यंत झालेल्या चौकशीत ४५ कोटींची लाच मिळाल्याचे स्पष्ट झाले असून ही रक्कम गोवा निवडणुकीसाठी वापरली गेली, असा संचालनालयाचा आरोप आहे. आपचे सर्वेसर्वा केजरीवाल हे असून राष्ट्रीय कार्यकारी आणि राजकीय व्यवहार समितीमार्फत म्हणजेच या समितीतील मनिष सिसोदिया, संजय सिंह आणि इतर सदस्यांच्या मदतीने अनियमितता केली गेली. मुख्यमंत्री आणि त्यांचे वरिष्ठ सहकारी हे निर्णय घेणारेच आता आरोपी आहेत. ही मंडळीच आपची यंत्रणा चालवितात. त्यामुळे त्यांच्यासोबत आप हा पक्षही आरोपी ठरतो, असा संचालनालयाचा दावा आहे.
काय कारवाई होऊ शकते?
काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये एखाद्या कंपनीला आरोपी केले जाते आणि दोषसिद्धी होते तेव्हा कंपनीला शिक्षा म्हणजे नोंदणी रद्द होणे वा दंड आकारला जातो. या प्रकरणात आपची निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांना वाटते. लोकप्रतिनिधी कायद्यात तशी थेट तरतूद नाही. परंतु ३२४ कलमानुसार निवडणूक आयोगाला अमर्याद अधिकार प्राप्त झाले आहेत. देशातील सद्यःस्थिती पाहता व निवडणूक आयोगाचे वादग्रस्त निर्णय पाहता, या गुन्ह्यात दोषसिद्धी झाल्यास आपची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी रद्द होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
