विश्लेषण: पहिल्यांदाच आमदार, पाठोपाठ दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद; आतिशींच्या निवडीमागे ‘आप’चे कोणते समीकरण?

मुख्यमंत्री निवडीचे गणित

आतिशी या माजी मुख्यमंत्री मनीष सियोदिया यांच्या साहाय्यक म्हणून कार्यरत होत्या. पाच वर्षांपूर्वी आमदार म्हणून विजयी झाल्या. त्यापूर्वी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना अपयश आले. मात्र पक्षाच्या स्थापनेपासून त्या कार्यरत आहेत. सिसोदिया यांनी राजीनामा दिल्यावर मंत्रिमंडळात त्यांना शिक्षण खात्याची जबाबदारी मिळाली ती उत्तम पद्धतीने पार पाडली. पक्षाचे प्रमुख नेते तुरुंगात असताना बाहेर नेते व कार्यकर्ते यांच्यात त्यांनी समन्वय ठेवत पक्ष संघटनेची जबाबदारी सांभाळली. माध्यमांच्या आघाडीवरदेखील आतिशी याच पुढे होत्या. तसेच महिला मुख्यमंत्री केल्याने पक्षाला काही प्रमाणात सहानुभूती मिळेल. आतिशी या राजपूत आहेत. आता हरियाणात विधानसभा निवडणूक होत आहे. तेथे चार टक्के राजपूत असल्याने काही प्रमाणात मते मिळतील असा पक्षाचा होरा आहे. झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री बदलल्यावर जसा वाद झाला तसा येथे होणार नाही याची काळजीही केजरीवाल यांनी घेतली. झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन हे कारागृहात गेल्यावर त्यांनी चंपाई सोरेन यांच्याकडे पदभार सोपवला. जामिनावर सुटताच हेमंत पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. मात्र यात अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याचा आरोप चंपाई यांनी करत, झारखंड मुक्ती मोर्चाला रामराम ठोकत थेट भाजपमध्ये प्रवेश केला. दिल्लीत अशी स्थिती येण्याची शक्यता नाही.

हेही वाचा : भारत-बांगलादेश कसोटी मालिकेवर बिघडलेल्या संबंधांचे प्रतिबिंब? पाकिस्तानप्रमाणेच भारतीय संघालाही बांगला खेळाडू चिथावणार का?

भाजपची कोंडी

केजरीवाल यांनी आतिशी यांना मुख्यमंत्री केल्याने भाजपची काही प्रमाणात कोंडी झाली. कथित मद्य घोटाळ्याच्या आरोपावरून केजरीवाल तसेच त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मनीष सियोदिया, सत्येंद्र जैन या ज्येष्ठ मंत्र्यांना तुरुंगात जावे लागले. आता आतिशी मुख्यमंत्री झाल्यावर या आरोपांची धार काहीशी कमी होईल. कारण टीकेचा रोख मुख्यमंत्री या नात्याने आतिशी यांच्यावर राहील. आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभा सदस्य स्वाती मालिवाल यांनीच आतिशी यांच्या निवडीवर टीका केली आहे. अफजल गुरू याला फाशीच्या शिक्षेपासून वाचविण्यासाठी आतिशी यांच्या आई-वडिलांनी राष्ट्रपतींकडे दया याचिका केल्याचा आरोप मालिवाल यांनी समाजमाध्यमावर केला आहे. दिल्लीत दोन महिन्यांत विधानसभा निवडणूक व्हावी अशी मागणी आपने केली आहे. भाजपला मोफत वीज बंद करायची आहे. तसेच मोहल्ला क्लिनिक योजना रोखायची असल्याची टीका आपने केली. दिल्लीच्या जनतेचा जोपर्यंत विश्वास संपादन करत नाही, तोपर्यंत मुख्यमंत्री होणार नाही अशी घोषणा केजरीवाल यांनी केली आहे. केंद्राने तपास यंत्रणांचा वापर केल्याचा केजरीवाल यांनी आरोप केला. हे दावे भाजपला खोडून काढावे लागतील. इंडिया आघाडीत केजरीवाल यांचा पक्ष असला तरी, दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्याविरोधात आघाडी उघडली आहे. त्यामुळे दिल्लीत तिरंगी सामना होईल अशी चिन्हे आहेत. मात्र दिल्लीत काँग्रेसची ताकद गेल्या दहा वर्षांत कमी झाली. आप विरुद्ध भाजप असाच सामना राहील. त्यात भाजपला केजरीवाल यांच्यासमोर एखादा आश्वासक चेहरा द्यावा लागेल. आतिशी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यावर भाजपकडून खासदार बासुरी स्वराज यांनी पत्रकार परिषद घेतली. बासुरी या नामांकित वकील आहेत. तर आतिशी या उच्चशिक्षित आहेत. त्यामुळेच त्यांना टक्कर देण्यासाठी भाजपने स्वराज यांना पुढे केल्याचे मानले जाते. आतिशी यांना मुख्यमंत्री केल्याने केजरीवाल यांनी काही गोष्टी साध्य केल्या. यातून पक्षातील अनेक ज्येष्ठांचे औटघटकेचे का होईना मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न तर अपूर्ण राहिलेच शिवाय महिला मुख्यमंत्री निवडून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

हेही वाचा : बुलेटप्रूफ ग्लास ते पॅनिक बटण; अमेरिकेत सुरक्षित मतदानासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत?

दोन राष्ट्रीय पक्षांशी सामना?

न्यायालयाने जामीन देताना अरविंद केजरीवाल यांना अटी घातल्या होत्या. त्यात मुख्यमंत्री कार्यालयात जाणे किंवा फाइलवर सही करण्याबाबत निर्बंध होते. त्यामुळे पदावर राहून फारसे काही साध्य झाले नसते. आता नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित करत, दिल्लीकरांना त्यांनी साद घातली. हा त्यांचा मुद्दा जनतेला कितपत भावतो ते पहावे लागेल. सलग दोन विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी मोठा विजय मिळवला आहे. भाजप तसेच काँग्रेस हे देशातील दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष निष्प्रभ ठरले. भाजपच्या हिंदुत्वाला आपने सौम्य हिंदुत्वाचा वापर करत उत्तर दिले तर, दुसऱ्या बाजूला दिल्लीतील काँग्रेसच्या मुस्लीम मतपेढीलाही खिंडार पाडले. लोकसभेला त्यांना अपयश आले. काँग्रेसशी आघाडी करूनदेखील दिल्लीत सातही जागा भाजपने सलग तिसऱ्यांदा जिंकल्या. मात्र लोकसभा तसेच विधानसभेचे गणित तसेच मुद्दे वेगळे असतात. येथे केजरीवाल यांच्या नावे मते मागितली जातील. तेव्हा दहा वर्षांच्या सत्तेनंतर मतदारांमध्ये आम आदमी पक्षाच्या सरकारबद्दल नाराजी कितपत याची चाचणी यानिमित्ताने होईल.hrishikesh.deshpande@expressindia.com