सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले की, आम आदमी पक्षाला (आप) कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात आरोपी करण्यात येईल. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आप नेते मनीष सिसोदिया यांनी मनी मनी लाँडरिंग प्रकरणात दाखल केलेल्या याचिकेला केंद्रीय तपास यंत्रणेने विरोध केला, या दरम्यानच ही घोषणा करण्यात आली. ईडीचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील जोहेब हुसैन यांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांना सांगितले की, आम आदमी पक्षाचा या प्रकरणात आरोपी म्हणून समावेश केला जाईल, त्यासाठी आरोपपत्र दाखल केले जाईल.
दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ईडीने ही माहिती दिली. या सुनावणीदरम्यान सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. मात्र, एखाद्या राजकीय पक्षाला दोषी ठरवता येऊ शकतं काय? कायदा काय सांगतो? हा प्रश्न सर्वांपुढे उपस्थित झाला. याबद्दलच सविस्तर जाणून घेऊ या.
ईडीने आरोप केला आहे की, या प्रकरणात गुंतलेल्या दक्षिण गटाने (साऊथ ग्रुप) अबकारी धोरण बदलण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची लाच देण्याचे ठरविले होते. त्यापैकी ४५ कोटी रुपये किकबॅकच्या स्वरूपात दिले. हे पैसे पक्षाकडून २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत वापरण्यात आले. ईडीकडून आतापर्यंत या प्रकरणात सात आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत.
राजकीय पक्षाच्या स्थापनेचे नियमन करणारे कायदे काय आहेत?
राज्यघटनेच्या कलम ३२४ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा (आरपीए), १९५१ च्या कलम २९ अ अंतर्गत, कोणतीही संघटना किंवा भारतीय नागरिकांचा समूह विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारावर राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करू शकतो. कलम २९ अ नुसार, राजकीय पक्षांसाठीच्या तरतुदींचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही संघटनेने नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यांची उद्दिष्टे, संघटनात्मक रचना, सदस्य आणि पक्ष निधी यासंबंधी आवश्यक तपशील प्रदान करणेही आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी संभाव्य पक्षाकडे किमान १०० सदस्य असणे आवश्यक आहे. या सदस्यांची इतर कोणत्याही नोंदणीकृत राजकीय पक्षाचे सदस्य नसल्याची पुष्टी करणारी वैयक्तिक शपथपत्रे सादर करणेही आवश्यक आहे.
प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलम ७० मध्ये काय?
प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ७० मध्ये असे नमूद केले आहे की, एखादी कंपनी मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळल्यास कंपनीवर खटला चालवला जातो. यात कंपनीचे संचालक, व्यवस्थापक किंवा अधिकारी यांच्या संमतीने किंवा दुर्लक्षामुळे कायद्यांचे उल्लंघन झाले तर त्यांनादेखील आरोपांना सामोरे जावे लागते. तरतुदीत असे म्हटले आहे की, “कंपनीद्वारे एखाद्या व्यक्तीने या कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केले, तर त्यासाठी कंपनीला जबाबदार धरले जाईल आणि कंपनीवर खटला चालवला जाईल.
राजकीय पक्षाला ‘कंपनी’ मानता येईल का?
कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत राजकीय पक्षाचा कंपनी म्हणून उल्लेख नाही. मात्र, मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलम ७० मधील तरतुदींमध्ये एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण आहे, जे एखाद्या राजकीय पक्षाला मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्याच्या कक्षेत आणू शकते, असे वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले आहे. त्यात असे लिहिले आहे की, कलम ७० मधील तरतुदीनुसार कंपनी म्हणजे कोणतीही संस्था, कॉर्पोरेट, व्यक्तींची फर्म किंवा संघटना. ‘व्यक्तींची संघटना’ या वाक्यांमध्ये राजकीय पक्षाचा समावेश असू शकतो. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २९ अ नुसार, पक्ष हा भारतातील वैयक्तिक नागरिकांची संघटना किंवा संस्था आहे, जी स्वतःला राजकीय पक्ष म्हणवून घेते.
यापूर्वी राजकीय पक्षाला पीएमएलए आरोपांचा सामना करावा लागला आहे का?
आजपर्यंत मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत कोणत्याही राजकीय पक्षाला आरोपांचा सामना करावा लागलेला नाही. केवळ स्वयंसेवी संस्था आणि इतर संस्थांवरच ईडीद्वारे कारवाई करण्यात आली आहे. आता ईडी राजकीय पक्षाविरुद्ध पीएमएलएचे कलम ७० लागू करेल का आणि त्यानुसार मनी लाँडरिंग प्रकरणात पक्षाला जबाबदार धरेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
काय आहे दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरण?
दिल्ली अबकारी धोरणातील अनियमिततेच्या आरोपांनंतर दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्या तक्रारीनंतर सीबीआयने १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी गुन्हा नोंदवला होता. या प्रकरणात ईडीने २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि अन्य आप सहकाऱ्यांच्या विरोधात मनी लाँडरिंगशी संबंधित खटला सुरू केला. त्यानंतर सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली.
ईडीने आपल्या आरोपात म्हटले की, दिल्लीच्या अबकारी धोरणात जाणूनबुजून काही त्रुटी ठेवल्या गेल्या होत्या; ज्यामुळे आप नेत्यांना फायदा होण्यासाठी मद्यविक्री व्यावसायिकांना प्रोत्साहन दिले गेले होते. सरकारी अधिकाऱ्यांनी लाचेच्या बदल्यात दारूचे परवाने देण्यासाठी संगनमत केल्याचा आरोपही ईडीने केला. या प्रकरणात अडकलेले आप नेते विजय नायर यांच्यावर कथित घोटाळ्यात मध्यस्थीची भूमिका घेतल्याचा आरोप आहे, तर संजय सिंह यांच्या निवासस्थानी या प्रकरणाशी संबंधित आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. संजय सिंह सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
हेही वाचा : अमेरिकेत आशियाई वंशाच्या नागरिकांविरुद्ध द्वेष वाढत आहे का? सर्वेक्षणातून धक्कादायक वास्तव समोर
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आप नेते अरविंद केजरीवाल यांनी या प्रकरणात ईडीने जारी केलेल्या समन्सला उत्तर न दिल्यामुळे २१ मार्च रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. मुख्यमंत्रिपदावर अटक झालेले ते पहिले मुख्यमंत्री ठरले. परंतु, केजरीवाल यांना निवडणूक प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला असून २ जूनपर्यंत आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आहे.
दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ईडीने ही माहिती दिली. या सुनावणीदरम्यान सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. मात्र, एखाद्या राजकीय पक्षाला दोषी ठरवता येऊ शकतं काय? कायदा काय सांगतो? हा प्रश्न सर्वांपुढे उपस्थित झाला. याबद्दलच सविस्तर जाणून घेऊ या.
ईडीने आरोप केला आहे की, या प्रकरणात गुंतलेल्या दक्षिण गटाने (साऊथ ग्रुप) अबकारी धोरण बदलण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची लाच देण्याचे ठरविले होते. त्यापैकी ४५ कोटी रुपये किकबॅकच्या स्वरूपात दिले. हे पैसे पक्षाकडून २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत वापरण्यात आले. ईडीकडून आतापर्यंत या प्रकरणात सात आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत.
राजकीय पक्षाच्या स्थापनेचे नियमन करणारे कायदे काय आहेत?
राज्यघटनेच्या कलम ३२४ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा (आरपीए), १९५१ च्या कलम २९ अ अंतर्गत, कोणतीही संघटना किंवा भारतीय नागरिकांचा समूह विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारावर राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करू शकतो. कलम २९ अ नुसार, राजकीय पक्षांसाठीच्या तरतुदींचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही संघटनेने नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. त्यांची उद्दिष्टे, संघटनात्मक रचना, सदस्य आणि पक्ष निधी यासंबंधी आवश्यक तपशील प्रदान करणेही आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी संभाव्य पक्षाकडे किमान १०० सदस्य असणे आवश्यक आहे. या सदस्यांची इतर कोणत्याही नोंदणीकृत राजकीय पक्षाचे सदस्य नसल्याची पुष्टी करणारी वैयक्तिक शपथपत्रे सादर करणेही आवश्यक आहे.
प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलम ७० मध्ये काय?
प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ७० मध्ये असे नमूद केले आहे की, एखादी कंपनी मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळल्यास कंपनीवर खटला चालवला जातो. यात कंपनीचे संचालक, व्यवस्थापक किंवा अधिकारी यांच्या संमतीने किंवा दुर्लक्षामुळे कायद्यांचे उल्लंघन झाले तर त्यांनादेखील आरोपांना सामोरे जावे लागते. तरतुदीत असे म्हटले आहे की, “कंपनीद्वारे एखाद्या व्यक्तीने या कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन केले, तर त्यासाठी कंपनीला जबाबदार धरले जाईल आणि कंपनीवर खटला चालवला जाईल.
राजकीय पक्षाला ‘कंपनी’ मानता येईल का?
कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत राजकीय पक्षाचा कंपनी म्हणून उल्लेख नाही. मात्र, मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलम ७० मधील तरतुदींमध्ये एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण आहे, जे एखाद्या राजकीय पक्षाला मनी लाँड्रिंग विरोधी कायद्याच्या कक्षेत आणू शकते, असे वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले आहे. त्यात असे लिहिले आहे की, कलम ७० मधील तरतुदीनुसार कंपनी म्हणजे कोणतीही संस्था, कॉर्पोरेट, व्यक्तींची फर्म किंवा संघटना. ‘व्यक्तींची संघटना’ या वाक्यांमध्ये राजकीय पक्षाचा समावेश असू शकतो. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २९ अ नुसार, पक्ष हा भारतातील वैयक्तिक नागरिकांची संघटना किंवा संस्था आहे, जी स्वतःला राजकीय पक्ष म्हणवून घेते.
यापूर्वी राजकीय पक्षाला पीएमएलए आरोपांचा सामना करावा लागला आहे का?
आजपर्यंत मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत कोणत्याही राजकीय पक्षाला आरोपांचा सामना करावा लागलेला नाही. केवळ स्वयंसेवी संस्था आणि इतर संस्थांवरच ईडीद्वारे कारवाई करण्यात आली आहे. आता ईडी राजकीय पक्षाविरुद्ध पीएमएलएचे कलम ७० लागू करेल का आणि त्यानुसार मनी लाँडरिंग प्रकरणात पक्षाला जबाबदार धरेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
काय आहे दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरण?
दिल्ली अबकारी धोरणातील अनियमिततेच्या आरोपांनंतर दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्या तक्रारीनंतर सीबीआयने १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी गुन्हा नोंदवला होता. या प्रकरणात ईडीने २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि अन्य आप सहकाऱ्यांच्या विरोधात मनी लाँडरिंगशी संबंधित खटला सुरू केला. त्यानंतर सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली.
ईडीने आपल्या आरोपात म्हटले की, दिल्लीच्या अबकारी धोरणात जाणूनबुजून काही त्रुटी ठेवल्या गेल्या होत्या; ज्यामुळे आप नेत्यांना फायदा होण्यासाठी मद्यविक्री व्यावसायिकांना प्रोत्साहन दिले गेले होते. सरकारी अधिकाऱ्यांनी लाचेच्या बदल्यात दारूचे परवाने देण्यासाठी संगनमत केल्याचा आरोपही ईडीने केला. या प्रकरणात अडकलेले आप नेते विजय नायर यांच्यावर कथित घोटाळ्यात मध्यस्थीची भूमिका घेतल्याचा आरोप आहे, तर संजय सिंह यांच्या निवासस्थानी या प्रकरणाशी संबंधित आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. संजय सिंह सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
हेही वाचा : अमेरिकेत आशियाई वंशाच्या नागरिकांविरुद्ध द्वेष वाढत आहे का? सर्वेक्षणातून धक्कादायक वास्तव समोर
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आप नेते अरविंद केजरीवाल यांनी या प्रकरणात ईडीने जारी केलेल्या समन्सला उत्तर न दिल्यामुळे २१ मार्च रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. मुख्यमंत्रिपदावर अटक झालेले ते पहिले मुख्यमंत्री ठरले. परंतु, केजरीवाल यांना निवडणूक प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला असून २ जूनपर्यंत आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आहे.
