-सुनील कांबळी
जाहिरात खर्चाच्या वसुलीवरून दिल्लीत सत्तारूढ आम आदमी पक्ष आणि नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्यात संघर्षाचा नवा अंक रंगला आहे. यानिमित्ताने शासकीय जाहिरातींच्या राजकीयीकरणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
‘आप’च्या जाहिरातीचे प्रकरण काय?
शासकीय जाहिरातींच्या नावाने राजकीय जाहिरातबाजी केल्याचा ठपका ठेवून नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी आम आदमी पक्षाकडून ९७ कोटी रुपये वसूल करण्याचा आदेश मुख्य सचिवांना दिला आहे. शासकीय जाहिरात आशय नियमन समितीच्या २०१६च्या निर्देशानुसार दिल्लीच्या माहिती प्रसारण संचालनालयाने ९७.१४ कोटी रुपयांच्या जाहिराती नियमानुकूल नसल्याचे अधिसूचित केले होते. त्यापैकी ४२.२६ कोटी रुपये संचालनालयाने संबंधित जाहिरात संस्थेला आधीच दिले होते. उर्वरित ५४.८७ कोटी रुपये देणे बाकी होते. ४२.२६ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करून उर्वरित रक्कम थेट जाहिरात संस्थेला अदा करण्याचे निर्देश संचालनालयाने २०१७मध्ये आम आदमी पक्षाला दिले होते. मात्र, पक्षाने पाच वर्षांनंतरही ‘आप’ने हा आदेश पाळलेला नाही. माहिती व प्रसारण संचालनालयाने ४२.२६ कोटी रुपये ‘आप’कडून वसूल तर केलेच नाहीत, उलट ५४.८७ कोटी रुपयेही जाहिरात संस्थेला अदा केले, असे चौकशीत आढळले. त्यानंतर राज्यपालांनी ही कार्यवाही केली. दिल्ली सरकारच्या सप्टेंबर २०१६ पासूनच्या सर्व जाहिराती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आहेत की नाहीत, याची पडताळणी करण्यासाठी त्या शासकीय जाहिरात आशय नियमन समितीकडे पाठवाव्यात, असे आदेशही नायब राज्यपालांनी मुख्य सचिवांना दिले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?
दिल्ली सरकारच्या जाहिरातप्रकरणी काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय जाहिरातींचे नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यानुसार केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने शासकीय जाहिरात आशय नियमनासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली. दिल्ली सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातींची तपासणी करून त्यातील नियमानुकूल नसलेल्या जाहिरातींबाबत या समितीने सप्टेंबर २०१६मध्ये आदेश प्रसृत केला होता. या प्रकरणी तत्कालीन नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनीही २०१७ मध्ये ‘आप’कडून ९७ कोटींची वसुली करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना दिले होते.
‘आप’-नायब राज्यपाल संघर्षाचा नवा अंक?
दिल्लीत आम आदमी पक्ष आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. २०१४मध्ये दिल्लीत आप सत्तारूढ झाल्यापासूनच तो सुरू आहे. नजीब जंग असो वा, अनिल बैजल किंवा आताचे व्ही. के. सक्सेना, ‘आप’ आणि नायब राज्यपाल हा संघर्ष कायम राहिला. नायब राज्यपालांनी ‘आप’ सरकारच्या अनेक धोरणांच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यामुळे दिल्लीत नेमकी सत्ता कोणाची असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावर दिल्ली न्यायालयाने नायब राज्यपालांच्या बाजूने कौल दिला. मात्र, नायब राज्यपालांनी लोकनियुक्त सरकारच्या अधीन राहायला हवे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी दिला होता. त्यानंतर नायब राज्यपालच दिल्लीचे प्रमुख असल्याचा निर्वाळा देणारे विधेयक गेल्या वर्षी संसदेत मंजूर करण्यात आले. ‘आप’- नायब राज्यपाल यांच्यातील वाद हा उभयतांच्या संघर्ष मालिकेतील नवा अंक आहे.
‘आप’, भाजप, काँग्रेसचे म्हणणे काय?
दिल्ली महापालिका निवडणुकीत भाजपचा पराभव करून ‘आप’ने सत्ता मिळवल्याच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या कारवाईमुळे उभय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा खेळ रंगला आहे. असा आदेश देण्याचा नायब राज्यपालांना अधिकारच नसल्याचा दावा ‘आप’ने केला. भाजपच्या इशाऱ्यावर सक्सेना यांनी हा आदेश दिल्याचा आरोपही ‘आप’ने केला आहे. दुसरीकडे, भाजपने या आदेशाचे स्वागत करताना ‘जाहिरात गैरव्यवहार’प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी केली. राजकीय जाहिरातींपोटी ‘आप’कडून वसूल करावयाची रक्कम ४०० कोटींवर जाईल, असा दावाही भाजपने केला. काँग्रेसनेही नायब राज्यपालांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. सरकारी जाहिरातींसाठी बाजारदराच्या एक-तृतीयांश दर आकारला जातो. त्यामुळे आम आदमी पक्षाकडून ९७ कोटी नव्हे, तर त्याच्या तिप्पट रक्कम आणि त्यावरील पाच वर्षांचे व्याज वसूल करावे, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते अजय माकन यांनी केली.
शासकीय आणि राजकीय जाहिरातींमध्ये फरक काय?
शासकीय आणि राजकीय जाहिरातींमधील सीमारेषा पुसट आहे. शासकीय जाहिराती या जनजागृती, योजनांचा प्रसार, प्रकल्पाचे उद्घाटन, लोकार्पण यांच्याशी संबंधित असतात. अर्थात, त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च केला जातो. राजकीय जाहिराती पक्षीय अजेंड्यानुसार प्रसिद्ध होतात. राजकीय पक्ष आपल्या जाहिरातीतून सरकारची कामगिरी जनतेपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचप्रमाणे अनेक शासकीय जाहिरातींतून राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जातो. हा प्रकार सर्वपक्षीय सत्ताधारी करताना दिसतात.
शासकीय जाहिरातींचे राजकीयीकरण होते आहे का?
आम आदमी पक्षाने दिल्ली सरकारच्या जाहिराती दिल्लीबाहेरील माध्यमांत मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध केल्याने त्या बव्हंशी राजकीय जाहिराती ठरतात, असा भाजपचा आरोप आहे. भाजपशासित अन्य राज्यांच्या जाहिराती दिल्लीतील माध्यमांत प्रसिद्ध होतात, यावर ‘आप’ने बोट ठेवले आहे. गेल्या दहा वर्षांत दिल्ली सरकारच्या जाहिरातींत तब्बल ४४ पटीने वाढ झाल्याचे अलिकडेच माहिती अधिकारातून उघड झाले होते. काँग्रेसने तर आम आदमी पक्षाचा उल्लेख ‘अरविंद ॲडव्हर्टाइजमेन्ट पार्टी’ असा केला होता. ‘आप’ने पंजाबमधील शासकीय निधी गुजरातमध्ये प्रचारासाठी वापरल्याचा आरोप भाजपने केला होता. केंद्र सरकारने गेल्या आठ वर्षांत दृकश्राव्य माध्यमांवरील जाहिरातीपोटी ३२६०.७९ कोटी, तर मुद्रित माध्यमांवरील जाहिरातीपोटी ३२२०.७७ कोटी खर्च केले आहेत. शासकीय जाहिरातींवरील वाढत्या खर्चामुळे त्यांचे राजकीयीकरण होत असल्याचे आरोप-प्रत्यारोप सत्ताधारी-विरोधकांकडून सुरू आहेत. त्यामुळे आगामी काळात शासकीय जाहिरातींच्या नियमनाचे मोठे आव्हान केंद्रीय समितीपुढे असेल.
जाहिरात खर्चाच्या वसुलीवरून दिल्लीत सत्तारूढ आम आदमी पक्ष आणि नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्यात संघर्षाचा नवा अंक रंगला आहे. यानिमित्ताने शासकीय जाहिरातींच्या राजकीयीकरणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
‘आप’च्या जाहिरातीचे प्रकरण काय?
शासकीय जाहिरातींच्या नावाने राजकीय जाहिरातबाजी केल्याचा ठपका ठेवून नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी आम आदमी पक्षाकडून ९७ कोटी रुपये वसूल करण्याचा आदेश मुख्य सचिवांना दिला आहे. शासकीय जाहिरात आशय नियमन समितीच्या २०१६च्या निर्देशानुसार दिल्लीच्या माहिती प्रसारण संचालनालयाने ९७.१४ कोटी रुपयांच्या जाहिराती नियमानुकूल नसल्याचे अधिसूचित केले होते. त्यापैकी ४२.२६ कोटी रुपये संचालनालयाने संबंधित जाहिरात संस्थेला आधीच दिले होते. उर्वरित ५४.८७ कोटी रुपये देणे बाकी होते. ४२.२६ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करून उर्वरित रक्कम थेट जाहिरात संस्थेला अदा करण्याचे निर्देश संचालनालयाने २०१७मध्ये आम आदमी पक्षाला दिले होते. मात्र, पक्षाने पाच वर्षांनंतरही ‘आप’ने हा आदेश पाळलेला नाही. माहिती व प्रसारण संचालनालयाने ४२.२६ कोटी रुपये ‘आप’कडून वसूल तर केलेच नाहीत, उलट ५४.८७ कोटी रुपयेही जाहिरात संस्थेला अदा केले, असे चौकशीत आढळले. त्यानंतर राज्यपालांनी ही कार्यवाही केली. दिल्ली सरकारच्या सप्टेंबर २०१६ पासूनच्या सर्व जाहिराती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आहेत की नाहीत, याची पडताळणी करण्यासाठी त्या शासकीय जाहिरात आशय नियमन समितीकडे पाठवाव्यात, असे आदेशही नायब राज्यपालांनी मुख्य सचिवांना दिले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?
दिल्ली सरकारच्या जाहिरातप्रकरणी काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने शासकीय जाहिरातींचे नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यानुसार केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने शासकीय जाहिरात आशय नियमनासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली. दिल्ली सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातींची तपासणी करून त्यातील नियमानुकूल नसलेल्या जाहिरातींबाबत या समितीने सप्टेंबर २०१६मध्ये आदेश प्रसृत केला होता. या प्रकरणी तत्कालीन नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनीही २०१७ मध्ये ‘आप’कडून ९७ कोटींची वसुली करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना दिले होते.
‘आप’-नायब राज्यपाल संघर्षाचा नवा अंक?
दिल्लीत आम आदमी पक्ष आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. २०१४मध्ये दिल्लीत आप सत्तारूढ झाल्यापासूनच तो सुरू आहे. नजीब जंग असो वा, अनिल बैजल किंवा आताचे व्ही. के. सक्सेना, ‘आप’ आणि नायब राज्यपाल हा संघर्ष कायम राहिला. नायब राज्यपालांनी ‘आप’ सरकारच्या अनेक धोरणांच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यामुळे दिल्लीत नेमकी सत्ता कोणाची असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावर दिल्ली न्यायालयाने नायब राज्यपालांच्या बाजूने कौल दिला. मात्र, नायब राज्यपालांनी लोकनियुक्त सरकारच्या अधीन राहायला हवे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी दिला होता. त्यानंतर नायब राज्यपालच दिल्लीचे प्रमुख असल्याचा निर्वाळा देणारे विधेयक गेल्या वर्षी संसदेत मंजूर करण्यात आले. ‘आप’- नायब राज्यपाल यांच्यातील वाद हा उभयतांच्या संघर्ष मालिकेतील नवा अंक आहे.
‘आप’, भाजप, काँग्रेसचे म्हणणे काय?
दिल्ली महापालिका निवडणुकीत भाजपचा पराभव करून ‘आप’ने सत्ता मिळवल्याच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या कारवाईमुळे उभय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा खेळ रंगला आहे. असा आदेश देण्याचा नायब राज्यपालांना अधिकारच नसल्याचा दावा ‘आप’ने केला. भाजपच्या इशाऱ्यावर सक्सेना यांनी हा आदेश दिल्याचा आरोपही ‘आप’ने केला आहे. दुसरीकडे, भाजपने या आदेशाचे स्वागत करताना ‘जाहिरात गैरव्यवहार’प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी केली. राजकीय जाहिरातींपोटी ‘आप’कडून वसूल करावयाची रक्कम ४०० कोटींवर जाईल, असा दावाही भाजपने केला. काँग्रेसनेही नायब राज्यपालांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. सरकारी जाहिरातींसाठी बाजारदराच्या एक-तृतीयांश दर आकारला जातो. त्यामुळे आम आदमी पक्षाकडून ९७ कोटी नव्हे, तर त्याच्या तिप्पट रक्कम आणि त्यावरील पाच वर्षांचे व्याज वसूल करावे, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते अजय माकन यांनी केली.
शासकीय आणि राजकीय जाहिरातींमध्ये फरक काय?
शासकीय आणि राजकीय जाहिरातींमधील सीमारेषा पुसट आहे. शासकीय जाहिराती या जनजागृती, योजनांचा प्रसार, प्रकल्पाचे उद्घाटन, लोकार्पण यांच्याशी संबंधित असतात. अर्थात, त्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च केला जातो. राजकीय जाहिराती पक्षीय अजेंड्यानुसार प्रसिद्ध होतात. राजकीय पक्ष आपल्या जाहिरातीतून सरकारची कामगिरी जनतेपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचप्रमाणे अनेक शासकीय जाहिरातींतून राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जातो. हा प्रकार सर्वपक्षीय सत्ताधारी करताना दिसतात.
शासकीय जाहिरातींचे राजकीयीकरण होते आहे का?
आम आदमी पक्षाने दिल्ली सरकारच्या जाहिराती दिल्लीबाहेरील माध्यमांत मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध केल्याने त्या बव्हंशी राजकीय जाहिराती ठरतात, असा भाजपचा आरोप आहे. भाजपशासित अन्य राज्यांच्या जाहिराती दिल्लीतील माध्यमांत प्रसिद्ध होतात, यावर ‘आप’ने बोट ठेवले आहे. गेल्या दहा वर्षांत दिल्ली सरकारच्या जाहिरातींत तब्बल ४४ पटीने वाढ झाल्याचे अलिकडेच माहिती अधिकारातून उघड झाले होते. काँग्रेसने तर आम आदमी पक्षाचा उल्लेख ‘अरविंद ॲडव्हर्टाइजमेन्ट पार्टी’ असा केला होता. ‘आप’ने पंजाबमधील शासकीय निधी गुजरातमध्ये प्रचारासाठी वापरल्याचा आरोप भाजपने केला होता. केंद्र सरकारने गेल्या आठ वर्षांत दृकश्राव्य माध्यमांवरील जाहिरातीपोटी ३२६०.७९ कोटी, तर मुद्रित माध्यमांवरील जाहिरातीपोटी ३२२०.७७ कोटी खर्च केले आहेत. शासकीय जाहिरातींवरील वाढत्या खर्चामुळे त्यांचे राजकीयीकरण होत असल्याचे आरोप-प्रत्यारोप सत्ताधारी-विरोधकांकडून सुरू आहेत. त्यामुळे आगामी काळात शासकीय जाहिरातींच्या नियमनाचे मोठे आव्हान केंद्रीय समितीपुढे असेल.
