गर्भपात कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मसुदा लीक झाल्यामुळे अमेरिकेत खळबळ उडाली आहे. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय गर्भपाताच्या घटनात्मक अधिकाराशी संबंधित आपला ५० वर्षे जुना निर्णय रद्द करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यावरून गदारोळ सुरू झाला आहे. निर्णय येण्यापूर्वीच चाहूल लागल्याने लोकांकडून निषेध व्यक्त केला जात आहे. अमेरिकेत महिला मोर्चा काढून आपला रोष व्यक्त करत आहेत. कॅपिटल हिलवरील व्हाईट हाऊस आणि अमेरिकन संसदेसमोरही निदर्शने करण्यात येत आहेत. न्यूयॉर्कमधील फॉली स्क्वेअरवरही हजारो लोकांनी घोषणाबाजी करत निर्णयापूर्वीच आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
रो विरुद्ध वेड निकाल काय आहे?
१९७३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताच्या एका प्रकरणात निकाल देताना म्हटले होते की, ‘गर्भपात करायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार स्त्रीचा आहे’. हा निर्णय नॉर्मा मॅककॉर्वे नावाच्या महिलेने दाखल केलेल्या खटल्यावर देण्यात आला होता. ती टेक्सासमध्ये राहत होती, जिथे गर्भपात बेकायदेशीर होता. १९७३ चा निकाल ‘रो विरुद्ध वेड’ म्हणून ओळखला जातो. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालय १९७३ चा निर्णय रद्द करेल, असं सांगण्यात येत आहे.
मुद्दा किती महत्वाचा आहे?
अमेरिकेत गर्भपात हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. महिलांना गर्भपाताचा अधिकार द्यायचा की नाही यात धार्मिक घटकांचाही सहभाग आहे आणि अमेरिकेच्या राजकारणात हा मोठा मुद्दा ठरणार आहे कारण या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये काँग्रेसच्या सर्व जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन यांच्यात चुरशीची लढत होऊ शकते.
मसुदा लीक कसा झाला?
अमेरिकेत पहिल्यांदाच न्यायमूर्तींच्या निर्णयाबाबतचे मत अशाप्रकारे उघड झाले आहे. यामुळे अमेरिकन न्यायव्यवस्थेवरही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. न्यायालयाची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते. याशिवाय हे मसुदा कसा लीक झाला आणि लीक करणाऱ्यांचा हेतू काय होता? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
विश्लेषण : कर्करोग उपचारावरील प्रोटॉन थेरपी काय आहे? मुंबईत उपलब्ध होणार का?
इतर देशात गर्भपात कायदा काय सांगतो?
पोलंड, अल साल्वाडोर आणि निकारागुआ यांनी १९९४ पासून गर्भपाताचे कायदे कडक केले आहेत. असाच निर्णय अमेरिकेने घेतल्यास या देशांमध्ये सामील होईल. इराकसह १६ देशांमध्ये गर्भपातावर पूर्णपणे बंदी आहे. यूएईसह असे ३९ देश आहेत जिथे आईचा जीव वाचवण्यासाठी गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. तर ब्रिटन, जापान, फिनलँडसह केवळ १४ देश महिलांना मुलाला जन्म द्यायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार देतात.
भारतात गर्भपात कायद्याची स्थिती काय आहे?
बलात्कार पीडित किंवा अल्पवयीन व्यक्तीला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. ज्या महिलांची वैवाहिक स्थिती गर्भधारणेदरम्यान बदलली आहे (विधवा किंवा घटस्फोटित) आणि दिव्यांग महिलांना देखील २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. गर्भात बाळाला कोणतीही विकृती किंवा गंभीर आजार असल्यास किंवा महिलेच्या जीवाला धोका असल्यास २४ आठवड्यांचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.