प्रदिप नणंदकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बहुतांश वेळा शेतकऱ्याला हमीभावापेक्षा कमी भावाने आपला शेतमाल बाजारपेठेत विकावा लागतो. त्यामुळे हमीभाव जाहीर करणे केवळ दरवर्षीचा सोपस्कार उरला आहे का?
हमीभाव म्हणजे काय?
शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालावर ठरावीक किंमत मिळणारच याची हमी देण्यासाठी सरकारने ठरवलेली ‘किमान आधारभूत किंमत’ (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) म्हणजे हमीभाव. केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयात ‘कमिशन फॉर अग्रिकल्चरल कॉस्ट अॅण्ड प्राइजेस ’ ही स्वतंत्र यंत्रणा त्यासाठी आहे. या समितीला महाराष्ट्रातील ‘कृषी मूल्य आयोगा’सह, राज्याराज्यांतील समित्या वा आयोग याकामी मदत करतात.
किती पिकांसाठी?
रब्बी व खरीप हंगामात अनेक प्रकारची पिके घेतली जातात. पैकी फक्त २३ वाणाचेच हमीभाव केंद्र सरकार जाहीर करते. त्यात प्रामुख्याने गहू, ज्वारी, मका, साळ, करडई, मूग, उडीद ,सोयाबीन, तूर, शेंगदाणा, हरभरा, तीळ, कापूस, सूर्यफूल अशा प्रमुख पिकांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> हुकूमशाह किम जोंग उन करणार रशियाची मदत? रशिया-युक्रेन युद्धात उत्तर कोरियाचा सहभाग किती मोठा? त्याचा काय परिणाम होणार?
हमीभावाचे निकष काय?
उत्पादन खर्च व खर्चाच्या ५० टक्के नफा हा हमीभाव २०१८ नंतर जाहीर करण्यात येतो .खर्च हे निश्चित केलेले आहेत त्यासाठी वेगवेगळे निकष आहेत. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग यांनी हमीभाव ठरवण्यासाठी तीन निकष ठरवलेले आहेत.
(१) बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन यासाठीचा लागणारा खर्च.
(२) शेतकरी व त्याच्या घरातील व्यक्ती यांचे श्रम त्या त्या पिकासाठी किती करावे लागले त्याची मोजदाद केली जाते.
(३) गुंतवणुकीवरील व्याज व जमिनीचे भाडे याचाही समावेश केला जातो.
म्हणजे ‘हमी’ आहे ना?
हमीभाव हे केवळ मार्गदर्शक तत्त्व आहे. तो किमान दर देण्याचे बंधन कायद्याने असावे, यासाठी पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीत आंदोलन केले होते. तर महाराष्ट्रात उसाला दिला जाणारा रास्त व किफायतशीर दर आहे. त्याला ‘एफआरपी’ (फेअर अॅण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस) असे म्हटले जाते. तो कायद्यान्वये देणे बंधनकारक आहे.
पण सरकारी खरेदीही होते, ती किती?
हमीभावाने बाजारपेठेत शेतमालाची विक्री होत नसेल तर केंद्र सरकार ‘नाफेड’ मार्फत हमीभावाने खरेदी करते. अर्थात शेतकऱ्याच्या सर्वच मालाची खरेदी करणे केवळ अशक्य; कारण तेवढी यंत्रणाच उभी करणे अवघड आहे. उदा.- हरभरा या वाणासाठी केंद्र सरकारने २५ लाख टन एवढी विक्रमी खरेदी केली, तीही सलग दोन वर्षे. स्वातंत्र्यानंतर केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच एवढी मोठी खरेदी केली. मात्र, ती उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्केच राहिली. हमीभाव जाहीर होत असले तरी बाजारपेठेत भाव शेतकऱ्याला मिळत नाहीत.
राज्यात सोयाबीनचे दर कमी का?
सोयाबीन उत्पादनात महाराष्ट्राचा नंबर क्रमांक एकचा आहे. सुमारे ४५ लाख हेक्टरवर याचा पेरा होतो. यावर्षी सोयाबीनचा हमीभाव ४८९२ रुपये आहे. मात्र, बाजारपेठेत ४३०० ते ४४०० रुपयांनी शेतमाल विकावा लागतो. खाद्यातेलाचे भाव वाढले तर त्याचा परिणाम मतदानावर होईल या भीतीने सरकारने आयात करून सोयाबीन तेलाचा पुरेसा साठा निर्माण केला. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोयाबीनवर २० टक्के आयात शुल्क वाढवले. सोयाबीनचा भाव त्यामुळे तीनशे रुपयांनी वाढला. मात्र, हमीभावापर्यंत भाव वाढलाच नाही. आयात-निर्यातीचे निर्णय वेळेवर होत नसल्याने हमीभाव गणित बिघडलेले असते.
अन्य तेलबियांनाही हमीभाव नाहीच?
करडईचा हमीभाव ५९४० रुपये असताना बाजारपेठेत विक्री मात्र ४७०० रुपयांनी होत आहे. सूर्यफुलाचा हमीभाव ७२०० रुपये, मात्र बाजारपेठेत ४७०० रुपयांनी सूर्यफूल विकावे लागते आहे.
रड महाराष्ट्रापुरतीच आहे?
पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश येथील सरकारे शेतमाल खरेदीसाठी प्रचंड यंत्रणा उभी करतात; तेवढी यंत्रणा मात्र महाराष्ट्राच्या सरकारने अद्याप उभी केलेली नाही. त्यामुळे हमीभाव जाहीर करणे केवळ सोपस्कार असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसून येते.
उसाप्रमाणे रास्त भावासाठी न्यायालयीन लढा उभा राहील ?
उसासाठी सरकारने रास्त व किफायतशीर दर जाहीर केला आहे व तो दर साखर कारखान्यांना देणे बंधनकारक आहे. असे बंधन अन्य २३ वाणांना लागू व्हावे, या वाणांनाही एफआरपी लागू केली जाऊ शकते, असे मानणारी मंडळी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याच्या तयारीत आहेत.
बहुतांश वेळा शेतकऱ्याला हमीभावापेक्षा कमी भावाने आपला शेतमाल बाजारपेठेत विकावा लागतो. त्यामुळे हमीभाव जाहीर करणे केवळ दरवर्षीचा सोपस्कार उरला आहे का?
हमीभाव म्हणजे काय?
शेतकऱ्याला त्याच्या शेतमालावर ठरावीक किंमत मिळणारच याची हमी देण्यासाठी सरकारने ठरवलेली ‘किमान आधारभूत किंमत’ (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) म्हणजे हमीभाव. केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयात ‘कमिशन फॉर अग्रिकल्चरल कॉस्ट अॅण्ड प्राइजेस ’ ही स्वतंत्र यंत्रणा त्यासाठी आहे. या समितीला महाराष्ट्रातील ‘कृषी मूल्य आयोगा’सह, राज्याराज्यांतील समित्या वा आयोग याकामी मदत करतात.
किती पिकांसाठी?
रब्बी व खरीप हंगामात अनेक प्रकारची पिके घेतली जातात. पैकी फक्त २३ वाणाचेच हमीभाव केंद्र सरकार जाहीर करते. त्यात प्रामुख्याने गहू, ज्वारी, मका, साळ, करडई, मूग, उडीद ,सोयाबीन, तूर, शेंगदाणा, हरभरा, तीळ, कापूस, सूर्यफूल अशा प्रमुख पिकांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> हुकूमशाह किम जोंग उन करणार रशियाची मदत? रशिया-युक्रेन युद्धात उत्तर कोरियाचा सहभाग किती मोठा? त्याचा काय परिणाम होणार?
हमीभावाचे निकष काय?
उत्पादन खर्च व खर्चाच्या ५० टक्के नफा हा हमीभाव २०१८ नंतर जाहीर करण्यात येतो .खर्च हे निश्चित केलेले आहेत त्यासाठी वेगवेगळे निकष आहेत. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग यांनी हमीभाव ठरवण्यासाठी तीन निकष ठरवलेले आहेत.
(१) बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन यासाठीचा लागणारा खर्च.
(२) शेतकरी व त्याच्या घरातील व्यक्ती यांचे श्रम त्या त्या पिकासाठी किती करावे लागले त्याची मोजदाद केली जाते.
(३) गुंतवणुकीवरील व्याज व जमिनीचे भाडे याचाही समावेश केला जातो.
म्हणजे ‘हमी’ आहे ना?
हमीभाव हे केवळ मार्गदर्शक तत्त्व आहे. तो किमान दर देण्याचे बंधन कायद्याने असावे, यासाठी पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीत आंदोलन केले होते. तर महाराष्ट्रात उसाला दिला जाणारा रास्त व किफायतशीर दर आहे. त्याला ‘एफआरपी’ (फेअर अॅण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस) असे म्हटले जाते. तो कायद्यान्वये देणे बंधनकारक आहे.
पण सरकारी खरेदीही होते, ती किती?
हमीभावाने बाजारपेठेत शेतमालाची विक्री होत नसेल तर केंद्र सरकार ‘नाफेड’ मार्फत हमीभावाने खरेदी करते. अर्थात शेतकऱ्याच्या सर्वच मालाची खरेदी करणे केवळ अशक्य; कारण तेवढी यंत्रणाच उभी करणे अवघड आहे. उदा.- हरभरा या वाणासाठी केंद्र सरकारने २५ लाख टन एवढी विक्रमी खरेदी केली, तीही सलग दोन वर्षे. स्वातंत्र्यानंतर केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच एवढी मोठी खरेदी केली. मात्र, ती उत्पन्नाच्या पंचवीस टक्केच राहिली. हमीभाव जाहीर होत असले तरी बाजारपेठेत भाव शेतकऱ्याला मिळत नाहीत.
राज्यात सोयाबीनचे दर कमी का?
सोयाबीन उत्पादनात महाराष्ट्राचा नंबर क्रमांक एकचा आहे. सुमारे ४५ लाख हेक्टरवर याचा पेरा होतो. यावर्षी सोयाबीनचा हमीभाव ४८९२ रुपये आहे. मात्र, बाजारपेठेत ४३०० ते ४४०० रुपयांनी शेतमाल विकावा लागतो. खाद्यातेलाचे भाव वाढले तर त्याचा परिणाम मतदानावर होईल या भीतीने सरकारने आयात करून सोयाबीन तेलाचा पुरेसा साठा निर्माण केला. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोयाबीनवर २० टक्के आयात शुल्क वाढवले. सोयाबीनचा भाव त्यामुळे तीनशे रुपयांनी वाढला. मात्र, हमीभावापर्यंत भाव वाढलाच नाही. आयात-निर्यातीचे निर्णय वेळेवर होत नसल्याने हमीभाव गणित बिघडलेले असते.
अन्य तेलबियांनाही हमीभाव नाहीच?
करडईचा हमीभाव ५९४० रुपये असताना बाजारपेठेत विक्री मात्र ४७०० रुपयांनी होत आहे. सूर्यफुलाचा हमीभाव ७२०० रुपये, मात्र बाजारपेठेत ४७०० रुपयांनी सूर्यफूल विकावे लागते आहे.
रड महाराष्ट्रापुरतीच आहे?
पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश येथील सरकारे शेतमाल खरेदीसाठी प्रचंड यंत्रणा उभी करतात; तेवढी यंत्रणा मात्र महाराष्ट्राच्या सरकारने अद्याप उभी केलेली नाही. त्यामुळे हमीभाव जाहीर करणे केवळ सोपस्कार असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसून येते.
उसाप्रमाणे रास्त भावासाठी न्यायालयीन लढा उभा राहील ?
उसासाठी सरकारने रास्त व किफायतशीर दर जाहीर केला आहे व तो दर साखर कारखान्यांना देणे बंधनकारक आहे. असे बंधन अन्य २३ वाणांना लागू व्हावे, या वाणांनाही एफआरपी लागू केली जाऊ शकते, असे मानणारी मंडळी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याच्या तयारीत आहेत.
