देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान विविध भूमिकांमध्ये सुमारे नऊ लाख तात्पुरत्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत, असे उद्योग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. निवडणुकीच्या घोषणेच्या दोन आठवडे आधी या नोकऱ्या मिळणं सुरू झाले आणि निवडणुका संपेपर्यंत सुरू राहतील. सार्वत्रिक निवडणुकीचा पहिला टप्पा १९ एप्रिलला संपला असून, निवडणुकीचे सहा टप्पे बाकी आहेत. १९ एप्रिल रोजी निवडणुकीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर पुढील टप्प्यासाठी (२६ एप्रिल रोजी) तयारी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये १२ राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशासह ८९ लोकसभा मतदारसंघांमधील मतदानाचा समावेश असेल.
सुमारे दोन लाख रोजगार निर्माण झाले
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निर्माण झालेल्या तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेच्या विविध पैलूंना पूरक असलेल्या विविध भूमिकांचा समावेश आहे, असे WorkIndia चे CEO आणि सह संस्थापक नीलेश डुंगरवाल यांनी PTI ला सांगितले. “देशभरात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निर्माण झालेल्या तात्पुरत्या नोकऱ्यांची नेमकी संख्या निवडणुकीचे प्रमाण, मतदान केंद्रांची संख्या आणि निवडणुकीशी संबंधित हालचालींची आवश्यकता यांसारख्या विविध घटकांवर अवलंबून असेल. आमच्या व्यासपीठावर आम्ही निवडणुकीदरम्यान किमान नऊ लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा बाळगतो,” असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
काही सामान्य पदांमध्ये मतदान केंद्र अधिकारी, निवडणूक लिपिक, सुरक्षा कर्मचारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वाहतूक समन्वयक आणि प्रशासकीय कर्मचारी यांचा समावेश होतो, जे निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी आणि संपूर्ण निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आमच्या प्लॅटफॉर्मवर नोकरीच्या भूमिकांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती, त्यात म्हणजे लेखा (८० टक्के), डेटा एंट्री नोकऱ्या (६४ टक्के), सुरक्षा कर्मचारी (८६ टक्के), बॅक ऑफिस (७० टक्के), डिलिव्हरी, ड्रायव्हर्स, फील्ड सेल्स आणि रिटेल (६५ टक्के), मॅन्युअल जॉब (८२ टक्के), कंटेंट रायटिंग (६७ टक्के) अशा पद्धतीच्या नोकऱ्यांचा समावेश आहे, असंही ते पुढे म्हणाले.
हेही वाचाः ज्येष्ठ नागरिकांनाही हेल्थ इन्शुरन्स घेता येणार; काय झालाय नेमका बदल?
गेल्या सहा महिन्यांपासून स्पर्धक आगामी निवडणुकांसाठी तयारी करीत असताना सुमारे दोन लाख तात्पुरत्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. डेटा विश्लेषण, नियोजन, जनसंपर्क, बाजार सर्वेक्षण, मीडिया संबंध, सामग्री डिझाइन, सामग्री विपणन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एआय स्ट्रॅटेजीज आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट यांसारख्या कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीच्या तयारीसाठी भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे, असे CIEL HR संचालक आणि CEO आदित्य नारायण मिश्रा यांनी सांगितले. ८ ते १३ आठवड्यांच्या कालावधीत संबंधित मतदारसंघातील मतदान संपेपर्यंत प्रचाराच्या हालचाली सुरू असताना आम्हाला इव्हेंट मॅनेजमेंट, छपाई, वाहतूक, खाद्यपदार्थ आणि पेये, खानपान यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ लागण्याची अपेक्षा आहे. सुरक्षा, IT नेटवर्क व्यवस्थापन आणि विश्लेषण यासाठी तात्पुरत्या आधारावर अंदाजे चार लाख लोकांना नियुक्त केले जाईल,” असंही त्यांनी पुढे सांगितले.
नोकरी बाजारावर कोणताही परिणाम नाही
या नोकऱ्या केवळ निवडणुकांसाठी असल्याने तात्पुरत्या रोजगारातील वाढीचा रोजगार पुरवठा आणि मागणी यांच्यातील प्रचलित असमतोल लक्षात घेता सध्याच्या नोकरी बाजारावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे मिश्रा यांनी नमूद केले. आगामी निवडणुकांच्या मोठ्या प्रमाणावर विचार करता तात्पुरत्या पदांची लक्षणीय संख्या तयार केली जाईल, असा अंदाज आहे. भारतभरात दशलक्षाहून अधिक मतदान केंद्रांसह प्रत्येक बूथने निवडणूक प्रक्रियेच्या कालावधीसाठी किमान एक-दोन तात्पुरत्या स्वरूपात कामगार नियुक्त करणे अपेक्षित आहे,” असंही टीमलीज सर्व्हिसेसचे सीईओ कार्तिक नारायण यांनी पीटीआयला सांगितले.
या तात्पुरत्या नोकऱ्यांचा नोकरी बाजारावर परिणाम होतो का असे विचारले असता, ते म्हणाले, निवडणुकीच्या काळात तात्पुरत्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याने त्याचा रोजगाराला चालना देणाऱ्या क्षेत्रांवर विशेषत: लॉजिस्टिक आणि ई-कॉमर्सवर तात्पुरता प्रभाव पडू शकतो. “विशेषतः उन्हाळ्याच्या हंगामात या नोकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते. कारण ग्राहकांच्या वाढत्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी ई कॉमर्स कंपन्यांनाही कर्मचाऱ्यांची गरज असते. त्यामुळे स्पर्धा आणखी तीव्र होऊ शकतो. परंतु हा प्रभाव अल्पायुषी असतो. कारण तो दीर्घकाळ नोकरीच्या बाजारावर परिणाम करीत नाही. खरं तर तात्पुरत्या पदांचा कालावधी सामान्यत: निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याच्या सुमारे एक-दोन आठवड्यांपूर्वी सुरू होतो आणि संपूर्ण निवडणूक कालावधीत वाढतो, आता सात टप्प्यांत होणाऱ्या निवडणुकीत तो वाढलेला आहे, असंही नारायण म्हणाले. यातील बहुसंख्य भूमिका प्रत्येक संबंधित ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सक्रिय राहणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
जीनियस कन्सल्टंट्सचे सीएमडी आर पी यादव म्हणाले की, एक लाखांहून अधिक तात्पुरत्या कामगारांची आवश्यकता आहे. तसेच कॅटरिंग, वाहनांची देखभाल, वेळापत्रक, पोस्टर्स आणि मायक्रोफोन यांसारख्या प्रचार सामग्रीचे व्यवस्थापन आणि बैठकीच्या व्यासपीठांच्या बांधकामात मदत करणे यासह विविध कामे हाताळण्यासाठी आवश्यकता आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत इलेक्ट्रिशियन, क्लीनर, सोशल मीडिया प्रचारक, इव्हेंट मॅनेजर, कंटेंट रायटर, कंटेंट क्रिएटर्स या काही नोकऱ्यांना जास्त मागणी आहे, असे यादव म्हणाले. निवडणुकीदरम्यान या तात्पुरत्या नोकऱ्यांच्या मोबदल्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, विशिष्ट कामांसाठी गुंतलेले वैयक्तिक कामगार त्यांच्या भूमिका आणि कामाच्या व्याप्तीनुसार १५ हजार ते ४० हजार रुपये कमवू शकतात. याव्यतिरिक्त वाहतूक सेवा प्रदान करण्यासाठी ड्रायव्हर्स नियुक्त केले जातात, या मोहिमेसाठी दररोज ५ हजार ते ८ हजार रुपये मिळतात.
सुमारे दोन लाख रोजगार निर्माण झाले
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निर्माण झालेल्या तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेच्या विविध पैलूंना पूरक असलेल्या विविध भूमिकांचा समावेश आहे, असे WorkIndia चे CEO आणि सह संस्थापक नीलेश डुंगरवाल यांनी PTI ला सांगितले. “देशभरात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निर्माण झालेल्या तात्पुरत्या नोकऱ्यांची नेमकी संख्या निवडणुकीचे प्रमाण, मतदान केंद्रांची संख्या आणि निवडणुकीशी संबंधित हालचालींची आवश्यकता यांसारख्या विविध घटकांवर अवलंबून असेल. आमच्या व्यासपीठावर आम्ही निवडणुकीदरम्यान किमान नऊ लाख नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा बाळगतो,” असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
काही सामान्य पदांमध्ये मतदान केंद्र अधिकारी, निवडणूक लिपिक, सुरक्षा कर्मचारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वाहतूक समन्वयक आणि प्रशासकीय कर्मचारी यांचा समावेश होतो, जे निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी आणि संपूर्ण निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आमच्या प्लॅटफॉर्मवर नोकरीच्या भूमिकांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती, त्यात म्हणजे लेखा (८० टक्के), डेटा एंट्री नोकऱ्या (६४ टक्के), सुरक्षा कर्मचारी (८६ टक्के), बॅक ऑफिस (७० टक्के), डिलिव्हरी, ड्रायव्हर्स, फील्ड सेल्स आणि रिटेल (६५ टक्के), मॅन्युअल जॉब (८२ टक्के), कंटेंट रायटिंग (६७ टक्के) अशा पद्धतीच्या नोकऱ्यांचा समावेश आहे, असंही ते पुढे म्हणाले.
हेही वाचाः ज्येष्ठ नागरिकांनाही हेल्थ इन्शुरन्स घेता येणार; काय झालाय नेमका बदल?
गेल्या सहा महिन्यांपासून स्पर्धक आगामी निवडणुकांसाठी तयारी करीत असताना सुमारे दोन लाख तात्पुरत्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. डेटा विश्लेषण, नियोजन, जनसंपर्क, बाजार सर्वेक्षण, मीडिया संबंध, सामग्री डिझाइन, सामग्री विपणन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एआय स्ट्रॅटेजीज आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट यांसारख्या कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीच्या तयारीसाठी भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे, असे CIEL HR संचालक आणि CEO आदित्य नारायण मिश्रा यांनी सांगितले. ८ ते १३ आठवड्यांच्या कालावधीत संबंधित मतदारसंघातील मतदान संपेपर्यंत प्रचाराच्या हालचाली सुरू असताना आम्हाला इव्हेंट मॅनेजमेंट, छपाई, वाहतूक, खाद्यपदार्थ आणि पेये, खानपान यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ लागण्याची अपेक्षा आहे. सुरक्षा, IT नेटवर्क व्यवस्थापन आणि विश्लेषण यासाठी तात्पुरत्या आधारावर अंदाजे चार लाख लोकांना नियुक्त केले जाईल,” असंही त्यांनी पुढे सांगितले.
नोकरी बाजारावर कोणताही परिणाम नाही
या नोकऱ्या केवळ निवडणुकांसाठी असल्याने तात्पुरत्या रोजगारातील वाढीचा रोजगार पुरवठा आणि मागणी यांच्यातील प्रचलित असमतोल लक्षात घेता सध्याच्या नोकरी बाजारावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे मिश्रा यांनी नमूद केले. आगामी निवडणुकांच्या मोठ्या प्रमाणावर विचार करता तात्पुरत्या पदांची लक्षणीय संख्या तयार केली जाईल, असा अंदाज आहे. भारतभरात दशलक्षाहून अधिक मतदान केंद्रांसह प्रत्येक बूथने निवडणूक प्रक्रियेच्या कालावधीसाठी किमान एक-दोन तात्पुरत्या स्वरूपात कामगार नियुक्त करणे अपेक्षित आहे,” असंही टीमलीज सर्व्हिसेसचे सीईओ कार्तिक नारायण यांनी पीटीआयला सांगितले.
या तात्पुरत्या नोकऱ्यांचा नोकरी बाजारावर परिणाम होतो का असे विचारले असता, ते म्हणाले, निवडणुकीच्या काळात तात्पुरत्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याने त्याचा रोजगाराला चालना देणाऱ्या क्षेत्रांवर विशेषत: लॉजिस्टिक आणि ई-कॉमर्सवर तात्पुरता प्रभाव पडू शकतो. “विशेषतः उन्हाळ्याच्या हंगामात या नोकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते. कारण ग्राहकांच्या वाढत्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी ई कॉमर्स कंपन्यांनाही कर्मचाऱ्यांची गरज असते. त्यामुळे स्पर्धा आणखी तीव्र होऊ शकतो. परंतु हा प्रभाव अल्पायुषी असतो. कारण तो दीर्घकाळ नोकरीच्या बाजारावर परिणाम करीत नाही. खरं तर तात्पुरत्या पदांचा कालावधी सामान्यत: निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याच्या सुमारे एक-दोन आठवड्यांपूर्वी सुरू होतो आणि संपूर्ण निवडणूक कालावधीत वाढतो, आता सात टप्प्यांत होणाऱ्या निवडणुकीत तो वाढलेला आहे, असंही नारायण म्हणाले. यातील बहुसंख्य भूमिका प्रत्येक संबंधित ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सक्रिय राहणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
जीनियस कन्सल्टंट्सचे सीएमडी आर पी यादव म्हणाले की, एक लाखांहून अधिक तात्पुरत्या कामगारांची आवश्यकता आहे. तसेच कॅटरिंग, वाहनांची देखभाल, वेळापत्रक, पोस्टर्स आणि मायक्रोफोन यांसारख्या प्रचार सामग्रीचे व्यवस्थापन आणि बैठकीच्या व्यासपीठांच्या बांधकामात मदत करणे यासह विविध कामे हाताळण्यासाठी आवश्यकता आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत इलेक्ट्रिशियन, क्लीनर, सोशल मीडिया प्रचारक, इव्हेंट मॅनेजर, कंटेंट रायटर, कंटेंट क्रिएटर्स या काही नोकऱ्यांना जास्त मागणी आहे, असे यादव म्हणाले. निवडणुकीदरम्यान या तात्पुरत्या नोकऱ्यांच्या मोबदल्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, विशिष्ट कामांसाठी गुंतलेले वैयक्तिक कामगार त्यांच्या भूमिका आणि कामाच्या व्याप्तीनुसार १५ हजार ते ४० हजार रुपये कमवू शकतात. याव्यतिरिक्त वाहतूक सेवा प्रदान करण्यासाठी ड्रायव्हर्स नियुक्त केले जातात, या मोहिमेसाठी दररोज ५ हजार ते ८ हजार रुपये मिळतात.
