संदीप नलावडे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार ‘वक्फ बोर्ड अधिनियम- १९९५’ या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे. नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४० सुधारणांवर चर्चा करून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या सुधारित विधेयकाला अनेक विरोधी पक्षांनी आणि काही संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. वक्फ बोर्ड म्हणजे काय, नव्या विधेयकात काय तरतुदी आहेत, आणि या विधेयकाला विरोध का केला जातोय, याचा आढावा…
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय?
अल्ला आणि इस्लामच्या नावावर धर्मादाय हेतूने दान केलेली संपत्ती म्हणजे ‘वक्फ’ होय. ही संपत्ती मालमत्तेच्या स्वरूपात स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही स्वरूपाची असू शकते. मुस्लीम कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी मालमत्तांचे कायमस्वरूपी समर्पण म्हणजेच वक्फ. मुस्लिमांसाठी पवित्र, धार्मिक किंवा धर्मादाय ठरत असलेल्या कोणत्याही परोपकारी कारणासाठी ही संपत्ती दान केलेली असू शकते. एखाद्या मालमत्तेचा दीर्घ कालावधीसाठी धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी वापर केला जात असल्यास ती वक्फ मानली जाऊ शकते. या मालमत्तेचा वापर सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, दफनभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहे चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फसाठी मालमत्ता देणाऱ्या व्यक्तीला आपली मालमत्ता परत घेता येत नाही. कायद्याने त्या मालमत्तेला कायम वक्फची मालमत्ता म्हणूनच संरक्षण मिळते. अशा जमिनी आणि मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘वक्फ बोर्ड’ तयार करण्यात आले. या जमिनीचा गैरवापर आणि अवैध मार्गाने तिची विक्री थांबवण्यासाठी वक्फ बोर्डाची निर्मिती करण्यात आली. सध्या एक केंद्रीय आणि ३२ राज्ये वक्फ बोर्ड आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : उसाच्या गळीत हंगामासमोरील आव्हाने कोणती?
वक्फ कायदा काय आहे?
वक्फचे नियमन करणारा पहिला कायदा ब्रिटिश राजवटीत १९२३ मध्ये लागू करण्यात आला. त्याला ‘मुसलमान वक्फ कायदा-१९२३’ असे नाव देण्यात आले. स्वतंत्र भारतात १९५४ मध्ये प्रथम वक्फ कायदा करण्यात आला. त्या वेळी केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना करण्यात आली. त्या वेळी वक्फ बोर्डाचे अधिकार मर्यादित होते. मात्र १९९५मध्ये नरसिंह राव सरकारने १९५४ चा कायदा रद्द करत नवीन वक्फ कायदा मंजूर करण्यात आला, ज्याने वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार दिले. वक्फ बोर्ड अधिनियम-१९९५ नुसार जर एखादी संपत्ती कोणत्याही उद्देशाशिवाय पवित्र, धार्मिक मानली गेली, तर ती वक्फची संपत्ती असते. वक्फ बोर्डाने कोणत्याही जमीन किंवा मालमत्तेवर हक्क सांगितल्यास ती जमीन मालकाने द्यावी लागते. त्याविरोधात तो न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकत नाही. वक्फच्या अपील न्यायाधिकरणाकडे जावे लागते. त्यांनी दिलेला निकाल अंतिम असतो, त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. १९५४ च्या नियमानुसार वक्फ बोर्ड कोणत्याही खासगी जमिनीवर दावा करू शकत नाही. मात्र ही जमीन खासगी आहे की सार्वजनिक हे ठरवण्यासाठी जमीनमालकालाच कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
हेही वाचा >>> शेख हसीना भारतात किती काळ राहणार? ब्रिटनने आश्रय देण्यास नकार दिला तर काय होईल?
सुधारित वक्फ विधेयकात काय तरतुदी?
वक्फ बोर्डांच्या कामकाजात अधिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शीता सुनिश्चित करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकार १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे. वक्फ बोर्ड संस्थांमध्ये महिलांचा समावेश अनिवार्य करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची नुकतीच बैठक झाली, त्यात ४० सुधारणांवर चर्चा करून नव्या विधेयकाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. दुरुस्त्या सादर करण्यापूर्वी सरकारने सुधारणांसाठी सूचना गोळा करण्यासाठी विविध मुस्लीम विचारवंत आणि संघटनांचा सल्ला घेतला आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्याची शक्यता असलेल्या या दुरुस्त्या प्रथम राज्यसभेत सादर केल्या जाणार आहेत. वक्फ बोर्डांना संपत्तीची पडताळणी करावी लागणार असून त्याचा लेखाजोखा सादर करावा लागणार आहे. जर संपत्तीचा गैरवापर होत असेल तर ते थांबविले जाणार आहे. वक्फ बोर्डाने दावा केलेल्या मालमत्तेचे विवाद मिटवण्यासाठी आणि गैरवापर टाळण्यासाठी नवीन पडताळणी केली जाईल, जिल्हा दंडाधिकारी वक्फ मालमत्तेच्या देखरेखीमध्ये सहभागी होऊ शकतात. वक्फ बोर्डाच्या कथित मनमानी अधिकारांविषयी व्यापक चिंतेतून हा कायदा तयार करण्यात आला असल्याचे बोलले जाते. दोन वर्षांपूर्वी तमिळनाडू वक्फ बोर्डाने संपूर्ण थिरुचेंदुराई गावाच्या मालकीचा दावा केला होता. असे अनेक विवाद आणि गैरवापराचे दावे सोडवण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.
वक्फ बोर्डाकडे सध्या किती संपत्ती?
वक्फ बोर्डाकडे २००९ पर्यंत ४ लाख एकर जमीन होती, जी काही वर्षांत दुप्पट झाली. २०२३ मध्ये अल्पसंख्याक मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले होते की डिसेंबर २०२२ पर्यंत वक्फ बोर्डाकडे एकूण ८ लाख ६५ हजाराहून अधिक मालमत्ता असून ९.४ लाख एकर जमिनींवर वक्फ बोर्डाचा अधिकार आहे. वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या बहुतांश जमिनींवर मदरसे, मशिदी आणि दफनभूमी आहेत. रेल्वे आणि कॅथोलिक चर्चनंतर, वक्फ बोर्ड हे तिसरे सर्वात मोठे जमिनीचे मालक आहे.
सुधारित विधेयकाला विरोधी पक्षांचा आक्षेप का?
वक्फ बोर्डाच्या सुधारित विधेयकाला अनेक राजकीय पक्षांनी आणि मुस्लीम संघटनांनी विरोध केला आहे. मुस्लिमांचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केला, तर भाजपचा विभाजनाच्या राजकारणावर विश्वास आहे. वक्फ बोर्ड मजबूत करण्याऐवजी ते त्यात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप माकप खासदार अमरा राम यांनी केला. सरकारला वक्फ बोर्डवर पकड हवी असून वक्फची मालमत्ता ताब्यात घ्यायची आहे. त्यामुळे या विधेयकाला जोरदार विरोध करू, असे अखिल भारतीय मुस्लीम लीगचे ई. टी. मोहम्मद बशीर यांनी सांगितले. नवे विधेयक धर्मस्वातंत्र्याच्या विरोधात असून केंद्र सरकारला वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता काढून घ्यायची आहे, असा आरोप एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला. या विधेयकाला जोरदार विरोध झाल्यानंतर भाजपनेही त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. रालोआ सरकार पारदर्शकतेवर चालते, जे घोटाळेबाज आहेत, तेच पारदर्शकतेवर आक्षेप घेऊ शकतात, असे भाजप खासदार संजय जयस्वाल यांनी सांगितले.
sandeep.nalawade@expressindia.com
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार ‘वक्फ बोर्ड अधिनियम- १९९५’ या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे. नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४० सुधारणांवर चर्चा करून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या सुधारित विधेयकाला अनेक विरोधी पक्षांनी आणि काही संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. वक्फ बोर्ड म्हणजे काय, नव्या विधेयकात काय तरतुदी आहेत, आणि या विधेयकाला विरोध का केला जातोय, याचा आढावा…
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय?
अल्ला आणि इस्लामच्या नावावर धर्मादाय हेतूने दान केलेली संपत्ती म्हणजे ‘वक्फ’ होय. ही संपत्ती मालमत्तेच्या स्वरूपात स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही स्वरूपाची असू शकते. मुस्लीम कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी मालमत्तांचे कायमस्वरूपी समर्पण म्हणजेच वक्फ. मुस्लिमांसाठी पवित्र, धार्मिक किंवा धर्मादाय ठरत असलेल्या कोणत्याही परोपकारी कारणासाठी ही संपत्ती दान केलेली असू शकते. एखाद्या मालमत्तेचा दीर्घ कालावधीसाठी धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी वापर केला जात असल्यास ती वक्फ मानली जाऊ शकते. या मालमत्तेचा वापर सामान्यत: शैक्षणिक संस्था, दफनभूमी, मशिदी आणि निवारा गृहे चालवण्यासाठी केला जातो. वक्फसाठी मालमत्ता देणाऱ्या व्यक्तीला आपली मालमत्ता परत घेता येत नाही. कायद्याने त्या मालमत्तेला कायम वक्फची मालमत्ता म्हणूनच संरक्षण मिळते. अशा जमिनी आणि मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘वक्फ बोर्ड’ तयार करण्यात आले. या जमिनीचा गैरवापर आणि अवैध मार्गाने तिची विक्री थांबवण्यासाठी वक्फ बोर्डाची निर्मिती करण्यात आली. सध्या एक केंद्रीय आणि ३२ राज्ये वक्फ बोर्ड आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : उसाच्या गळीत हंगामासमोरील आव्हाने कोणती?
वक्फ कायदा काय आहे?
वक्फचे नियमन करणारा पहिला कायदा ब्रिटिश राजवटीत १९२३ मध्ये लागू करण्यात आला. त्याला ‘मुसलमान वक्फ कायदा-१९२३’ असे नाव देण्यात आले. स्वतंत्र भारतात १९५४ मध्ये प्रथम वक्फ कायदा करण्यात आला. त्या वेळी केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना करण्यात आली. त्या वेळी वक्फ बोर्डाचे अधिकार मर्यादित होते. मात्र १९९५मध्ये नरसिंह राव सरकारने १९५४ चा कायदा रद्द करत नवीन वक्फ कायदा मंजूर करण्यात आला, ज्याने वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार दिले. वक्फ बोर्ड अधिनियम-१९९५ नुसार जर एखादी संपत्ती कोणत्याही उद्देशाशिवाय पवित्र, धार्मिक मानली गेली, तर ती वक्फची संपत्ती असते. वक्फ बोर्डाने कोणत्याही जमीन किंवा मालमत्तेवर हक्क सांगितल्यास ती जमीन मालकाने द्यावी लागते. त्याविरोधात तो न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकत नाही. वक्फच्या अपील न्यायाधिकरणाकडे जावे लागते. त्यांनी दिलेला निकाल अंतिम असतो, त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. १९५४ च्या नियमानुसार वक्फ बोर्ड कोणत्याही खासगी जमिनीवर दावा करू शकत नाही. मात्र ही जमीन खासगी आहे की सार्वजनिक हे ठरवण्यासाठी जमीनमालकालाच कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
हेही वाचा >>> शेख हसीना भारतात किती काळ राहणार? ब्रिटनने आश्रय देण्यास नकार दिला तर काय होईल?
सुधारित वक्फ विधेयकात काय तरतुदी?
वक्फ बोर्डांच्या कामकाजात अधिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शीता सुनिश्चित करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकार १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे. वक्फ बोर्ड संस्थांमध्ये महिलांचा समावेश अनिवार्य करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची नुकतीच बैठक झाली, त्यात ४० सुधारणांवर चर्चा करून नव्या विधेयकाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. दुरुस्त्या सादर करण्यापूर्वी सरकारने सुधारणांसाठी सूचना गोळा करण्यासाठी विविध मुस्लीम विचारवंत आणि संघटनांचा सल्ला घेतला आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्याची शक्यता असलेल्या या दुरुस्त्या प्रथम राज्यसभेत सादर केल्या जाणार आहेत. वक्फ बोर्डांना संपत्तीची पडताळणी करावी लागणार असून त्याचा लेखाजोखा सादर करावा लागणार आहे. जर संपत्तीचा गैरवापर होत असेल तर ते थांबविले जाणार आहे. वक्फ बोर्डाने दावा केलेल्या मालमत्तेचे विवाद मिटवण्यासाठी आणि गैरवापर टाळण्यासाठी नवीन पडताळणी केली जाईल, जिल्हा दंडाधिकारी वक्फ मालमत्तेच्या देखरेखीमध्ये सहभागी होऊ शकतात. वक्फ बोर्डाच्या कथित मनमानी अधिकारांविषयी व्यापक चिंतेतून हा कायदा तयार करण्यात आला असल्याचे बोलले जाते. दोन वर्षांपूर्वी तमिळनाडू वक्फ बोर्डाने संपूर्ण थिरुचेंदुराई गावाच्या मालकीचा दावा केला होता. असे अनेक विवाद आणि गैरवापराचे दावे सोडवण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.
वक्फ बोर्डाकडे सध्या किती संपत्ती?
वक्फ बोर्डाकडे २००९ पर्यंत ४ लाख एकर जमीन होती, जी काही वर्षांत दुप्पट झाली. २०२३ मध्ये अल्पसंख्याक मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले होते की डिसेंबर २०२२ पर्यंत वक्फ बोर्डाकडे एकूण ८ लाख ६५ हजाराहून अधिक मालमत्ता असून ९.४ लाख एकर जमिनींवर वक्फ बोर्डाचा अधिकार आहे. वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या बहुतांश जमिनींवर मदरसे, मशिदी आणि दफनभूमी आहेत. रेल्वे आणि कॅथोलिक चर्चनंतर, वक्फ बोर्ड हे तिसरे सर्वात मोठे जमिनीचे मालक आहे.
सुधारित विधेयकाला विरोधी पक्षांचा आक्षेप का?
वक्फ बोर्डाच्या सुधारित विधेयकाला अनेक राजकीय पक्षांनी आणि मुस्लीम संघटनांनी विरोध केला आहे. मुस्लिमांचे हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केला, तर भाजपचा विभाजनाच्या राजकारणावर विश्वास आहे. वक्फ बोर्ड मजबूत करण्याऐवजी ते त्यात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप माकप खासदार अमरा राम यांनी केला. सरकारला वक्फ बोर्डवर पकड हवी असून वक्फची मालमत्ता ताब्यात घ्यायची आहे. त्यामुळे या विधेयकाला जोरदार विरोध करू, असे अखिल भारतीय मुस्लीम लीगचे ई. टी. मोहम्मद बशीर यांनी सांगितले. नवे विधेयक धर्मस्वातंत्र्याच्या विरोधात असून केंद्र सरकारला वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता काढून घ्यायची आहे, असा आरोप एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला. या विधेयकाला जोरदार विरोध झाल्यानंतर भाजपनेही त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. रालोआ सरकार पारदर्शकतेवर चालते, जे घोटाळेबाज आहेत, तेच पारदर्शकतेवर आक्षेप घेऊ शकतात, असे भाजप खासदार संजय जयस्वाल यांनी सांगितले.
sandeep.nalawade@expressindia.com
