१९९१ मध्ये देश आर्थिक संकटात सापडला होता. सोने परदेशात गहाण ठेवण्याची नामुष्की आपल्यावर आली होती. सार्वत्रिक निवडणुकीत सत्ताबदल होऊन काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेत आला. पंतप्रधानपदी पी. व्ही. नरसिंहराव यांची निवड होताच त्यांनी मंत्रिमंडळाची रचना करताना वित्तमंत्री म्हणून नामवंत अर्थतज्ज्ञाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. यातूनच डॉ. मनमोहन सिंग यांची वित्तमंत्रीपदी निवड झाली. अर्थव्यस्था सुधारण्याकरिता काही कठोर उपाय योजावे लागतील व त्यासाठी तुमचा पाठिंबा आवश्यक असल्याची अपेक्षा डॉ. सिंग यांनी तेव्हा व्यक्त केली होती. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

डॉ. सिंग यांच्या नियुक्तीमागील कारण कोणते? 

१९९०च्या सुरुवातीला देशाची अर्थव्यवस्था एकदमच कमकुवत झाली. राजकीय अस्थिरता होती. व्ही. पी. सिंह यांचे सरकार गडगडले आणि काँग्रेसच्या मदतीने चंद्रशेखर यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाली. राजीव गांधी यांच्या निवासस्थानाबाहेर पाळत ठेवल्याच्या कारणावरून काँग्रेसने कठोर भूमिका घेतली आणि चंद्रशेखर सरकारही पडले. १९८९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर व्ही. पी. सिंह आणि चंद्रशेखर अशी दोन सरकारे स्थापन झाली पण दोन्ही सरकारे अल्पजीवी ठरली. तेव्हा आर्थिक पातळीवर एकमदच घसरण झाली. देशाची एवढी गंभीर अवस्था झाली की, मुंबई विमानतळावरून विमानात भरून सोने परदेशात गहाण ठेवावे लागले होते. अशा वेळी अर्थव्यवस्था सावरण्याचे मोठे आव्हान होते. तशात १९९१च्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात असतानाच माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची ‘एलटीटीई’च्या दहशतवाद्यांकडून चेन्नईजवळील श्रीपेरुम्बुदूर येथे हत्या करण्यात आली. देशात एक प्रकारची निर्नायकी परिस्थिती होती. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला २३२ जागा मिळाल्या व छोट्या पक्षांच्या मदतीने सत्ता स्थापण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पी. व्ही. नरसिंहराव यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे मोठे आव्हान नरसिंहराव यांच्यासमोर होते. यातूनच डॉ. मनमोहन सिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली. 

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> ‘ड्रेसकोड’ वादावरून विख्यात बुद्धिबळपटू मॅग्नस कार्लसनची जागतिक स्पर्धेतून माघार! नक्की प्रकरण काय?

डॉ. सिंग यांच्या नावाला पसंती कशी मिळाली? 

पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी वित्तमंत्री म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर व अर्थतज्ज्ञ आय. जी. पटेल यांना वित्तमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारण्याची विनंती केली होती. पण पटेल यांनी ठाम नकार दिला होता. यानंतर आणखी नावांचा शोध सुरू झाला. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद भूषविलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावाचा विचार सुरू झाला. यानुसार पंतप्रधानांचे सल्लागार आणि राज्याचे माजी राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी डॉ. सिंग यांची भेट घेतली. त्याचाही किस्सा डॉ़. मनमोहन सिंग यांनीच सांगितला होता. त्या दिवशी डॉ. सिंग हे हाॅलंडमधून भारतात परतले होते. पी. सी. अलेक्झांडर त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग झोपले होते. त्यामुळे ते भेटणार नाही हे त्यांच्या पत्नीने सांगितले. पण पंतप्रधानांचे खासगी काम असल्याची विनंती केल्याने डॉ. सिंग हे भेटण्यासाठी आले. तेव्हा अलेक्झांडर यांनी आपल्याला वित्तमंत्री म्हणून नेमण्याची नरसिंहराव यांची कल्पना असल्याची माहिती दिली. डॉ. सिंग यांनी काहीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. दोन-तीन दिवसांनी पी. व्ही. नरसिंहराव यांचा दूरध्वनी आला व वित्तमंत्रीपदाबाबत काय झाले, असे थेट विचारले. पी. सी. अलेक्झांडर भेटले ना, अशी विचारणा केली असता आपण अलेक्झांडर यांचा प्रस्ताव गांभीर्याने घेतला नव्हता, असे उत्तर दिले. त्यावर नरसिंहराव यांनी शपथ घेण्यासाठी येण्याचा निरोप दिला. मी अपघाताने (ॲक्सिडेंटल प्रायमिनिस्टर) पंतप्रधान झालो, असे बोलले जाते. पण असाच अपघाताने मी वित्तमंत्री झालो होतो, अशी कबुलीच डॉ. सिंग यांनी दिली होती. 

मनमोहन सिंग यांचा प्राधान्यक्रम कशाला?

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी वित्तमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला तेव्हा आर्थिक परिस्थिती गंभीर होती. काही कठोर उपाय योजल्याशिवाय आर्थिक घडी रुळावर येऊ शकत नाही, असे पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांनीच तेव्हाचा अनुभव एका मुलाखतीत सांगितला होता. ही वस्तुस्थिती नरसिंहराव यांच्या निदर्शनास आणताच त्यांनी पुढे जाण्याचा सल्ला दिला. तेव्हा आपला पाठिंबा अपेक्षित असल्याची विनंती करताच नरसिंहराव यांनी यशस्वी झालो तर सामूहिक जबाबदारी असेल पण अपयशी ठरल्यास जबाबदारी स्वीकारावी लागेल, असे हसतहसत सांगितले होते. मी आव्हान स्वीकारले होते, असे सिंग या मुलाखतीत सांगितले होते. देशाकडील विदेशी चलन जवळपास संपत आले होते. दोन आठवडे पुरेल एवढेच विदेशी चलन होते. नरसिंहराव यांची भेट घेऊन कठोर उपाय योजण्याबाबत विनंती केली. रुपयाचे अवमूल्यन हा उपाय असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच ही बाब मंत्रिमंडळासमोर नेल्यास त्याला मान्यता मिळणार नाही हे पण स्पष्ट केले. त्यावर नरसिंहराव यांनी तुम्ही पत्र द्या, मी आदेश देतो, असे सांगितले होते. यानुसार कागदावर स्वहस्ताक्षरात मी रुपयांचे अवमूल्यन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला व नरसिंहराव यांनी त्याला मान्यता दिली. पण तत्कालीन राष्ट्रपती व्यकंटरामन यांनी सरकारकडे बहुमत नसून, विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्याशिवाय रुपयांच्या अवमूल्यनाचा निर्णय घेऊ नये, असा सल्ला दिला होता. पुढे रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले. ते दोन टप्प्यांत करण्याचे ठरले होते. पहिला डोस थोडा सौम्य होता. दुसरा कठोर असेल अशी तरतूद होती. पण दुसरा डोस देण्यापूर्वीच नरसिंहराव यांनी थोडे थांबण्याचा सल्ला दिला. पण रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन उपगर्व्हनर सी. रंगराजन यांनी आधीच घोषणा केली होती. अशा रितीने रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आल्याची आठवण डॉ. सिंग यांनी सांगितली होती.

santosh.pradhan@expressindia.com