सचिन रोहेकर
रिझर्व्ह बँकेच्या अलीकडच्या परिपत्रकानुसार, ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’नी थकवलेल्या कर्जाबाबत बँकांना तडजोड सामंजस्याच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याची परवानगी दिली गेली आहे. संकटग्रस्त छोटय़ा व्यावसायिक कर्जदारांसाठी हे दिलासादायी असले, तरी या निर्णयाच्या सद्हेतूबद्दल बँक कर्मचारी संघटना ते राजकीय पातळीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे ताजे परिपत्रक काय?
रिझर्व्ह बँकेने ८ जून रोजी प्रसृत केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, मध्यवर्ती बँकेचे नियमन असणाऱ्या संस्था म्हणजेच सर्व प्रकारच्या बँका (सरकारी, खासगी, विदेशी, सहकारी वगैरे) आणि गृहवित्त क्षेत्रातील कंपन्यांसह बँकेतर वित्तीय संस्था या हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे (विलफुल डिफॉल्टर) म्हणून वर्गीकृत तसेच फसवणूक म्हणून वर्गीकृत कंपन्यांच्या थकीत कर्ज खात्यांबाबत तडजोड सामंजस्याद्वारे मार्ग काढू शकतात. हा तोडगा म्हणजे अर्थात बँकांकडून काही रकमेवर पाणी सोडले जाऊन अशा कर्ज खात्याचे तांत्रिक निर्लेखन (टेक्निकल राइट-ऑफ) केले जाईल. अशा कर्जदारांविरुद्ध फौजदारी कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता हे घडून यावे, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. म्हणजेच जर कोणता फौजदारी खटला सुरू असेल तर तो गुंडाळावा लागेल. शिवाय असे तडजोड केलेले कर्जदार किमान १२ महिन्यांच्या शीतन-अवधीनंतर (कूलिंग पीरियड) पुन्हा नव्याने कर्ज मिळविण्यास पात्र ठरू शकतील. हा अवधी अधिक किती असावा हे बँका आणि वित्तीय कंपन्या त्यांच्या संचालक मंडळाद्वारे मंजूर धोरणाद्वारे निश्चित करू शकतील.
या निर्णयामागील हेतू काय?
परिपत्रकच म्हणते की, यामुळे परतफेड रखडलेल्या कर्जाचे निराकरण करण्यासाठी उपायांबाबत काहीएक सुसंगती साधली जाईल. तांत्रिक कर्ज-निर्लेखन नियंत्रित करणारी एक व्यापक नियामक चौकट स्थापित केली जाईल. राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँकांना पहिल्यांदाच बुडीत कर्जे निर्लेखित करण्याचे आणि कर्जे बुडवणाऱ्यांशी तडजोड/ वाटाघाटी करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. या बँकांनाही आता त्यांच्यावरील बुडीत कर्जाचा ताण हलका करता येईल. सध्या अशी सुविधा केवळ वाणिज्य बँका आणि काही निवडक बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना उपलब्ध आहे.
यामुळे कर्जवसुलीचे प्रमाण वाढेल?
वाणिज्य बँकांनी आजवर शेकडो कोटी रुपयांच्या कर्ज रकमेवर पाणी सोडून (हेअर-कट) थकीत कर्ज खात्यांबाबत तडजोडी केल्या आहेत. मागील १० वर्षांत तब्बल १३,२२,३०९ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित करून बँकांनी त्यांच्या अनुत्पादित कर्ज मालमत्तेत (‘एनपीए’मध्ये) कपात घडवून आणली होती. कर्जे निर्लेखन, कर्ज पुनर्गठन योजनांचा बँकांकडून आणि बडय़ा उद्योगांकडून आजवर गैरवापरच झाला आहे, असे दिसते. आता बँकांना थकीत कर्ज रकमेत त्यागासह किंवा त्याशिवाय अशा चुकार कर्जदारांशी वाटाघाटी करता येतील. या प्रक्रियेत कर्जदात्या बँक वा वित्तीय संस्थेला नुकसान सोसावे लागण्याची शक्यता आहे. परंतु अशा तडजोडीमुळे जी काही देय रक्कम ठरेल ती तरी लवकरात लवकर वसूल होईल आणि तीही कायदेशीर आणि इतर बाबींवर बँकेला कोणताही खर्च करावा न लागता होईल, असा दावा एका बँकेच्या प्रमुखांनी केला.
या निर्णयावरील आक्षेप काय?
रिझर्व्ह बँकेच्या व्याख्येनुसार, ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे अर्थात विलफुल डिफॉल्टर म्हणजे कर्ज फेडण्याची क्षमता असूनही कर्ज फेडणे टाळतात असे कर्जदार’ आणि ‘फ्रॉडस्टर अर्थात फसवणूक करणारे ही वर्गवारी म्हणजे हेतुपुरस्सर खोटी कागदपत्रे/ माहिती देऊन बँकेची फसवणूक करणारे आणि ज्या कारणासाठी कर्ज घेतले ते त्यासाठी न वापरता पैशाचा गैरवापर करणारे’ होय. हे दोन्ही गुन्हे फौजदारी स्वरूपाचे आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन परिपत्रकानुसार, दोन्ही प्रकारची मंडळी- अगदी विजय मल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सीही फौजदारी कारवाईपासून मुक्त होऊ शकतील. हा निर्णय म्हणजे या मंडळींना रिझर्व्ह बँकेने दिलेले बक्षीसच ठरेल, अशी उपरोधिक टीका करत महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी या निर्णयाचा फेरविचार केला जावा, अशी मागणी केली आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्रातून या निर्णयासंबंधाने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. राज्य नागरी सहकारी बँक महासंघाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, कर्जे बुडवणाऱ्या खातेदारांशी तडजोड करताना सहकार विभागाच्या मर्यादा, अटी-शर्तीचे पालन बँकांना करावे लागते. या मर्यादेच्या पुढे जाण्यास सर्वसाधारण सभेची परवानगी घ्यावी लागते. आता रिझर्व्ह बँकेनी दिलेली मुभा म्हणजे सहकार कायद्यालाच डावलणारा हस्तक्षेप ठरतो, असे त्यांचे मत आहे.
