खलिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह सध्या तुरुंगात बंद आहे. गेल्या आठवड्यात त्याने खडूर साहिब लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानंतर अनेकांपुढे असा प्रश्न उपस्थित झाला की, तुरुंगात कैद असताना खरेच निवडणूक लढविता येते का? त्याबाबत मिळालेल्या माहितीतून समजले की, तुरुंगात असताना जोवर गुन्हेगारीचे आरोप पूर्णपणे सिद्ध होत नाहीत, तोवर आरोपींना निवडणूक लढविता येते. मात्र, त्याच्या प्रचारावर काही मर्यादा असतात. परंतु, कैदेत असलेल्या आरोपीला मतदान करता येत नाही. हा फरक का? कायदा काय सांगतो? याबद्दल जाणून घेऊ या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मतदान करणे आणि निवडून येणे हे ‘वैधानिक हक्क’
१९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नारायण यांच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले होते की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हा भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग आहे आणि या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारे कोणतेही कायदे किंवा धोरणे रद्द केली जाऊ शकतात. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, मतदान करण्याचा आणि निवडून येण्याचा अधिकार या दोन्हींचा दर्जा वेगवेगळा आहे. उदाहरणार्थ, २००६ मध्ये कुलदीप नायर विरुद्ध भारतीय संघाच्या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे मत मांडले होते की, मतदानाचा अधिकार हा वैधानिक अधिकार आहे. याचा अर्थ मतदान हा मूलभूत अधिकार नाही आणि तो रद्द केला जाऊ शकतो.
हेही वाचा : देशाच्या अनेक भागांमध्ये भीषण उष्णतेची लाट; IMD कडून उष्णतेच्या लाटेचा अलर्ट कधी दिला जातो?
दोषी ठरल्यानंतरच निवडणूक लढविण्यास बंदी
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९ (आरपी कायदा)च्या कलम ८ नुसार, संबंधित व्यक्तीवरील गुन्हा सिद्ध झाल्यास, दोषी ठरविल्याच्या तारखेपासून संसद किंवा राज्य विधानसभेसाठी निवडणूक लढविण्यास तिला अपात्र ठरविले जाते. सुटकेच्या तारखेपासून व्यक्तीला पुढील सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणतीही निवडणूक लढविता येत नाही. अलीकडच्या वर्षांत, या कलमान्वये सर्वोच्च न्यायालयात अशी दोन प्रकरणे पाहायला मिळाली. २०११ मध्ये पब्लिक इंटरेस्ट फाऊंडेशनने एक याचिका दाखल केली की, ज्या व्यक्तींवर गुन्हेगारी आरोप आहेत किंवा त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी इतिहासाबाबत खोटी माहिती आहे. त्यांनादेखील अपात्र ठरविण्यात यावे. परंतु, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने सांगितले की, केवळ विधिमंडळच लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करू शकते.
२०१६ मध्ये वकील व भाजपाचे माजी प्रवक्ते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दोषी व्यक्तींना कायमस्वरूपी अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण अजूनही सुरू आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये या प्रकरणाच्या सुनावणीप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांमध्ये होत असलेल्या विलंबाची दखल घेतली आणि उच्च न्यायालयांना या प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे निर्देश दिले. परंतु, एप्रिल २०२४ मध्ये न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालानुसार, अद्याप अशी ४,४७२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
अपात्रतेला अपवाद
भारतीय निवडणूक आयोगाला लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ११ अंतर्गत अपात्रतेचा कालावधी काढून टाकण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार आहे. २०१९ मध्ये निवडणूक आयोगाने सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग यांच्या अपात्रतेचा कालावधी कमी करण्यासाठी या अधिकाराचा उपयोग केला होता. प्रेम सिंह तमांग यांना २०१८ मध्ये गाईंच्या खरेदीत निधीचा गैरवापर केल्याबद्दल एक वर्षाचा तुरुंगवास भोगावा लागला आणि त्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयात याचिका केल्यावर शिक्षेला स्थगिती दिल्यासही खासदार किंवा आमदारांना निवडणूक लढविता येते. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, एकदा दोषी ठरविण्यास स्थगिती दिली गेली की, खासदार किंवा आमदारांना अपात्र ठरविता येत नाही. बहुजन समाज पक्षाचे माजी खासदार धनंजय सिंह यांना २०२० मध्ये जिल्हा न्यायालयाने अपहरणासाठी दोषी ठरवले होते. परंतु, त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर त्यांच्या सात वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढविता येणे शक्य झाले. परंतु, न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी राजकारणात शुद्धता असणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
कैद्यांना मतदानाचा अधिकार का नाही?
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२ (५)मध्ये असे म्हटले आहे की, कोणतीही व्यक्ती तुरुंगात सिद्धदोष किंवा न्यायालयीन बंदी असल्यास मतदान करू शकत नाही. संबंधित आरोपीला जामीन मिळत नाही किंवा त्याची निर्दोष सुटका होत नाही, तोवर आरोपी मतदान करू शकत नाही. या कायद्याला १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली होती.
हेही वाचा : एटीएमचा नवा कार्ड ट्रॅप घोटाळा; कफल्लक व्हायचं नसेल तर हे वाचाच
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, पैशाअभावी जामिनावर सुटू शकत नसलेली व्यक्तीही आपल्या अधिकारापासून वंचित राहत आहे. व्यक्तीपासून तिचा मतदानाचा अधिकार नाकारून समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले जात आहे. मात्र, न्यायालयाने चार कारणांवरून हा युक्तिवाद फेटाळला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मतदानाचा अधिकार हा वैधानिक अधिकार आहे. पुढे न्यायालयाने असे सांगितले की, संसाधनांची कमतरता असल्यामुळे कैद्यांना मतदानाचा अधिकार देणे शक्य नाही. कारण- असे केल्यास पायाभूत सुविधा पुरवाव्या लागतील आणि पोलिस तैनात करावे लागतील. तिसरे कारण देत, न्यायालयाने सांगितले की, तुरुंगात असलेली व्यक्ती त्यांच्या वर्तणुकीच्या कारणास्तव तिच्या समान स्वातंत्र्याचा दावा करू शकत नाही. शेवटी न्यायालयाने हेदेखील सांगितले की, कैद्यांच्या मतदानाच्या अधिकारावरील निर्बंध वाजवी आहेत. कारण- गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना निवडणुकीपासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे.
मतदान करणे आणि निवडून येणे हे ‘वैधानिक हक्क’
१९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नारायण यांच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले होते की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हा भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग आहे आणि या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारे कोणतेही कायदे किंवा धोरणे रद्द केली जाऊ शकतात. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, मतदान करण्याचा आणि निवडून येण्याचा अधिकार या दोन्हींचा दर्जा वेगवेगळा आहे. उदाहरणार्थ, २००६ मध्ये कुलदीप नायर विरुद्ध भारतीय संघाच्या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे मत मांडले होते की, मतदानाचा अधिकार हा वैधानिक अधिकार आहे. याचा अर्थ मतदान हा मूलभूत अधिकार नाही आणि तो रद्द केला जाऊ शकतो.
हेही वाचा : देशाच्या अनेक भागांमध्ये भीषण उष्णतेची लाट; IMD कडून उष्णतेच्या लाटेचा अलर्ट कधी दिला जातो?
दोषी ठरल्यानंतरच निवडणूक लढविण्यास बंदी
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९ (आरपी कायदा)च्या कलम ८ नुसार, संबंधित व्यक्तीवरील गुन्हा सिद्ध झाल्यास, दोषी ठरविल्याच्या तारखेपासून संसद किंवा राज्य विधानसभेसाठी निवडणूक लढविण्यास तिला अपात्र ठरविले जाते. सुटकेच्या तारखेपासून व्यक्तीला पुढील सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी कोणतीही निवडणूक लढविता येत नाही. अलीकडच्या वर्षांत, या कलमान्वये सर्वोच्च न्यायालयात अशी दोन प्रकरणे पाहायला मिळाली. २०११ मध्ये पब्लिक इंटरेस्ट फाऊंडेशनने एक याचिका दाखल केली की, ज्या व्यक्तींवर गुन्हेगारी आरोप आहेत किंवा त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी इतिहासाबाबत खोटी माहिती आहे. त्यांनादेखील अपात्र ठरविण्यात यावे. परंतु, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने सांगितले की, केवळ विधिमंडळच लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करू शकते.
२०१६ मध्ये वकील व भाजपाचे माजी प्रवक्ते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दोषी व्यक्तींना कायमस्वरूपी अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण अजूनही सुरू आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये या प्रकरणाच्या सुनावणीप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांमध्ये होत असलेल्या विलंबाची दखल घेतली आणि उच्च न्यायालयांना या प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे निर्देश दिले. परंतु, एप्रिल २०२४ मध्ये न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालानुसार, अद्याप अशी ४,४७२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
अपात्रतेला अपवाद
भारतीय निवडणूक आयोगाला लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ११ अंतर्गत अपात्रतेचा कालावधी काढून टाकण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार आहे. २०१९ मध्ये निवडणूक आयोगाने सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग यांच्या अपात्रतेचा कालावधी कमी करण्यासाठी या अधिकाराचा उपयोग केला होता. प्रेम सिंह तमांग यांना २०१८ मध्ये गाईंच्या खरेदीत निधीचा गैरवापर केल्याबद्दल एक वर्षाचा तुरुंगवास भोगावा लागला आणि त्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयात याचिका केल्यावर शिक्षेला स्थगिती दिल्यासही खासदार किंवा आमदारांना निवडणूक लढविता येते. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, एकदा दोषी ठरविण्यास स्थगिती दिली गेली की, खासदार किंवा आमदारांना अपात्र ठरविता येत नाही. बहुजन समाज पक्षाचे माजी खासदार धनंजय सिंह यांना २०२० मध्ये जिल्हा न्यायालयाने अपहरणासाठी दोषी ठरवले होते. परंतु, त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर त्यांच्या सात वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक लढविता येणे शक्य झाले. परंतु, न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी राजकारणात शुद्धता असणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
कैद्यांना मतदानाचा अधिकार का नाही?
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२ (५)मध्ये असे म्हटले आहे की, कोणतीही व्यक्ती तुरुंगात सिद्धदोष किंवा न्यायालयीन बंदी असल्यास मतदान करू शकत नाही. संबंधित आरोपीला जामीन मिळत नाही किंवा त्याची निर्दोष सुटका होत नाही, तोवर आरोपी मतदान करू शकत नाही. या कायद्याला १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली होती.
हेही वाचा : एटीएमचा नवा कार्ड ट्रॅप घोटाळा; कफल्लक व्हायचं नसेल तर हे वाचाच
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, पैशाअभावी जामिनावर सुटू शकत नसलेली व्यक्तीही आपल्या अधिकारापासून वंचित राहत आहे. व्यक्तीपासून तिचा मतदानाचा अधिकार नाकारून समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले जात आहे. मात्र, न्यायालयाने चार कारणांवरून हा युक्तिवाद फेटाळला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मतदानाचा अधिकार हा वैधानिक अधिकार आहे. पुढे न्यायालयाने असे सांगितले की, संसाधनांची कमतरता असल्यामुळे कैद्यांना मतदानाचा अधिकार देणे शक्य नाही. कारण- असे केल्यास पायाभूत सुविधा पुरवाव्या लागतील आणि पोलिस तैनात करावे लागतील. तिसरे कारण देत, न्यायालयाने सांगितले की, तुरुंगात असलेली व्यक्ती त्यांच्या वर्तणुकीच्या कारणास्तव तिच्या समान स्वातंत्र्याचा दावा करू शकत नाही. शेवटी न्यायालयाने हेदेखील सांगितले की, कैद्यांच्या मतदानाच्या अधिकारावरील निर्बंध वाजवी आहेत. कारण- गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना निवडणुकीपासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे.
