अदानी समूहाचे प्रमुख गौतम अदानी आणि त्यांच्या सहा निकटच्या सहकाऱ्यांवर २० नोव्हेंबर अमेरिकेच्या न्याय खात्याने गंभीर आरोप ठेवल्यानंतर या समूहाच्या परदेशातील प्रकल्पांची आणि गुंतवणुकीची चर्चाही सुरू झाली आहे. अल्पावधीतच अदानी समूहाने विशेषतः बंदर प्रकल्पांमध्ये अनेक परदेशी कंत्राटे मिळवली आहेत. या समूहाच्या परदेशातील प्रकल्पांविषयी…
इस्रायलमधील हायफा बंदर
इस्रायलच्या उत्तरेस असलेल्या हायफा बंदर प्रकल्पामध्ये अदानी समूहाची ७० टक्के मालकी आहे. उर्वरित भागभांडवल इस्रायलच्या गॅडोट समूहाचे आहे. इस्रायलमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये चीनची गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणावर आहे. पश्चिम आशियातील विद्यमान अस्थैर्यामुळे बंदरातील वाहतुकीवर परिणाम झाला असला, तरी या टापूत मालवाहतुकीसाठी भारताच्या दृष्टीने हे बंदर मोक्याचे ठरू शकते. अदानी समूहाने २०२३मध्ये १२० कोटी डॉलर मोजून हे बंदर खरीदले होते. भारत-इस्रायल संबंध अत्यंत सौहार्दाचे असल्यामुळे भविष्यात या बंदराची भरभराट अपेक्षित आहे. सध्या एकूण अदानी पोर्ट्सच्या एकूण मालवाहतुकीपैकी ३ टक्के या बंदरातून होते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न केव्हा सुटणार?
ऑस्ट्रेलियातील कारमायकेल खाण
सन २०१०मध्ये अदानी समूहाने ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँड राज्याकडून कारमायकेल कोळसा खाण प्रकल्प विकत घेतला. खाणीतून होणारे उत्सर्जन आणि खाणीपासून ग्रेट बॅरियर महाप्रवाळद्वीपांना असलेला संभाव्य धोका या मुद्द्यांमुळे ही खाण चर्चेत आली. स्थानिक पर्यावरणवादी आणि संघटनांनी प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला. जवळपास सात वर्षे त्यांचा खाणविरोधी संघर्ष सुरू होता. त्यामुळे वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या, इंजिनिअरिंग कंपन्या बिथरल्या. डिसेंबर २०२१मध्ये खाणीतला कोळसा पहिल्यांदा बाहेर पाठवला गेला. खाणीची वार्षिक उत्पादन क्षमता १ कोटी मेट्रिक टन इतकी आहे. पण वार्षिक ६ कोटी मेट्रिक टन अंदाजित क्षमतेपेक्षा ती खूपच कमी आहे. प्रकल्प वंशवादाच्या मुद्द्यावरूनही अडचणीत आला होता.
श्रीलंकेतील कोलंबो बंदर
श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो येथील कंटेनर टर्मिनल प्रकल्पात अदानींची ५१ टक्के भागीदारी आहे. याविषयीचा करार २०२१मध्ये झाला. गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनॅन्स कॉर्पोरेशनकडून अदानी आणि श्रीलंकन पोर्ट अॅथॉरिटी व जॉन कील्स होल्डिंग या इतर भागीदारांनी मिळून ५५.३ कोटी डॉलरची भांडवल उभारणी केली. दक्षिण आशिया आणि त्या माध्यमातून आग्नेय आशियातील मालवाहतुकीच्या दृष्टीने हे बंदर महत्त्वाचे मानले जाते.
बांगलादेश ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प
झारखंडमधील गोड्डा येथील १६०० मेगावॉट क्षमतेचा ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प केवळ बांगलादेशला वीज पुरवण्यासाठी उभारण्यात आला आहे. हा प्रकल्प अदानींचाच आहे. एप्रिल २०२३मध्ये तो कार्यान्वित झाला. पण पुरवठ्यातील खंड आणि बांगलादेशकडून वेळेवर देयके अदा करण्यात होणारा विलंब यांमुळे प्रकल्प अद्याप म्हणावा कसा आकार आणि गती घेऊ शकलेला नाही. सध्या बांगलादेशात हंगामी सरकार असल्यामुळे थकीत देयकांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
सहा देशांत जलविद्युत प्रकल्प
नेपाळ, भूतान, केनिया, टांझानिया, फिलिपिन्स आणि व्हिएतनाम या सहा देशांमध्ये १० गिगावॉट क्षमतेचे जलविद्युत प्रकल्प अदानी समूहातर्फे उभारले जात आहेत. औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या तुलनेच जलविद्युत प्रकल्प कितीतरी अधिक पर्यावरणस्नेही असतात. त्यामुळेच अलीकडे अशा प्रकल्पांकडे ओढा वाढत चालला आहे. हरित आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रामध्ये दबदबा वाढवण्याच्या धोरणातून हे प्रकल्प अदानींनी विकसित करण्यास घेतले आहेत.
टांझानिया बंदर प्रकल्प
२०२४ वर्षाच्या सुरुवातीस अदानी समूहाने टांझानियातील दार एस सलाम बंदरातील मुख्य कंटेनर टर्मिनल परिचालित करण्याचा करार केला. हा करार ३० वर्षांसाठी असून, अबू धाबी येथील एडी पोर्ट्स ग्रुप हेही या प्रकल्पात सहभागी आहेत.
व्हिएतनाममध्ये विमानतळ, ऊर्जा प्रकल्प
व्हिएतनाममधील दोन विमानतळ आणि नवीकरणीय ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांची चाचपणी अशी जवळपास ३०० कोटी डॉलरची गुंतवणूक अदानी समूहाकडून होत आहे. आग्नेय आशियातील या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अदानी समूहाने केलेली ही सर्वाधिक गुंतवणूक ठरेल.
अमेरिकेकडून आरोपांचा परिणाम
कोलंबो बंदरातील गुंतवणुकीचा आढावा घेण्याविषयी अमेरिकेच्या इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनॅन्स कॉर्पोरेशनकडून गांभीर्याने विचार सुरू आहे. श्रीलंकेच्या सरकारनेही तसे संकेत दिले आहेत. कोलंबो कंटेनर टर्मिनल हा अदानी समूहासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. केनियाच्या सरकारने तेथील विमानतळाचा ताबा अदानींना देण्याचा निर्णय स्थगित केला आहे. या विमानतळावर आणखी एक धावपट्टी आणि अतिरिक्त प्रवासी टर्मिनल उभारण्याचे कंत्राट अदानींना मिळाले होते. याशिवाय खासगी-सरकारी भागीदारी स्वरूपातील एका ऊर्जा प्रकल्पाचे कंत्राटही केनियाने रद्द केले. बांगलादेश सरकारने अदानींच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे.
