अदानी समूहाची श्रीलंकेतील वादग्रस्त प्रकल्पातून माघार; कारण काय? हा प्रकल्प काय होता?

श्रीलंकेतील अदानी पवनऊर्जा प्रकल्प काय होता?

श्रीलंकेतील मन्नार आणि पुनेरिन येथे एकूण ४८४ मेगावॉट क्षमतेचा पवनऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. या प्रकल्पात अदानी समूहाला पायाभूत सुविधांचे मोठे कंत्राट मिळाले होते. २०२१ मध्ये अदानी समूहाने घोषणा केली की, समूह कोलंबो पोर्टचे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल विकसित करील आणि चालवेल, ज्यामध्ये त्यांचा ५१ टक्के वाटा असेल. समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनीही त्याच वर्षी गुंतवणुकीच्या संधींबद्दल चर्चा करण्यासाठी श्रीलंकेला भेट दिली. काही पवनचक्क्या उत्तर श्रीलंकेत आधीच कार्यरत आहेत.

प्रकल्पावर टीका का झाली?

२०२२ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या नेतृत्वाखाली पवन प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार झाल्याची बातमी समोर आली. स्वाक्षरीची कागदपत्रे सार्वजनिक केली गेली नाहीत. कोलंबोमध्ये संसदीय पॅनेलसमोर हजर होताना, सीईबीचे अध्यक्ष फर्डिनांडो यांनी दावा केला की राजपक्षे यांच्याशी झालेल्या संभाषणात राष्ट्रपतींनी त्यांना सांगितले होते की, पंतप्रधान मोदींनी हा प्रकल्प अदानी समूहाला देण्यासाठी दबाव आणला होता. पण, त्यांना विचारलेल्या काही प्रश्नांमुळे त्यांनी आपण भावनिक झाल्याचा दावा केला आणि एक दिवसानंतर आपले विधान मागे घेतले. राजपक्षे यांनी ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले की, कोणत्याही विशिष्ट व्यक्ती किंवा संस्थेला हा प्रकल्प देण्याचे अधिकार मी स्पष्टपणे नाकारतो.

पुरस्कार देण्याच्या प्रक्रियेव्यतिरिक्त, काही स्थानिकांनी या प्रदेशावर प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय प्रभावाचा निषेध केला. सीईबी युनियननेदेखील विरोध केला होता आणि असे म्हटले होते की, सरकारने स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेचे अनुसरण केल्यानंतरच कंत्राटे दिली पाहिजेत. श्रीलंकेतील आर्थिक संकटामुळे राजपक्षे यांच्याविरुद्ध निदर्शने सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच या घटनांचा उलगडा झाला. गोटाबाया यांना सत्तेतून काढून टाकण्यात आले आणि त्यांनी देशातून पळ काढला. त्यानंतर रानिल विक्रमसिंघे यांनी राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारले. त्यांच्याच सरकारमध्ये २०२४ मध्ये वीजखरेदी करार झाला होता.

अदानी समूहाच्या प्रवक्त्यानेही एक निवेदन जारी केले, “श्रीलंकेत गुंतवणूक करण्याचा आमचा हेतू शेजाऱ्याच्या गरजा पूर्ण करणे हा आहे. एक जबाबदार कॉर्पोरेट म्हणून, आम्ही याकडे आमच्या दोन्ही राष्ट्रांनी नेहमी सामायिक केलेल्या भागीदारीचा एक आवश्यक भाग म्हणून पाहतो.” या प्रकल्पातील किमतींवरदेखील आक्षेप घेण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ०.०८२६ डॉलर्स प्रति किलोवॉट-प्रति तास (kWh)च्या मान्य दराने हे दर ०.००५ डॉलर्स प्रति किलोवॉट कमी केले जावेत, अशी मागणीही केली.

नवीन सरकारच्या काळात काय झाले?

सप्टेंबर २०२४ मध्ये अनुरा कुमारा दिसानायके यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळे प्रकल्प रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली. मतदानापूर्वी त्यांनी सांगितले होते की, ते प्रकल्प निश्चितपणे रद्द करतील. हा प्रकल्प म्हणजे आमच्या ऊर्जा सार्वभौमत्वाला धोका आहे, असे ते म्हणाले. जानेवारीमध्ये श्रीलंका सरकारने करारावर फेरनिविदा तपासण्यासाठी एक समिती नेमल्याचे सांगितले. सरकारच्या प्रवक्त्या नलिंदा जयथिसा म्हणाल्या, “मन्नार आणि पूनेरिन प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला नव्हता. तर, त्यांच्या पुनरावलोकनासाठी एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. समितीने आपले काम सुरू केले आहे आणि एकदा पुनरावलोकन पूर्ण झाले की, कोणते बदल करायचे आहेत ते आम्ही ठरवू.”

बुधवारी अदानी समूहाच्या पत्रात कंपनीने म्हटले आहे की, आमच्या अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) अधिकाऱ्यांशी, तसेच कोलंबो येथील मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. प्रकल्प प्रस्तावावर फेरनिविदा करण्यासाठी आणखी एक मंत्रिमंडळ नियुक्त वाटाघाटी समिती (सीएएनसी) आणि प्रकल्प समिती (पीसी) स्थापन करण्यात येणार असल्याचे कळले. आमच्या कंपनीच्या बोर्डात या पैलूवर विचारमंथन करण्यात आले आणि कंपनी श्रीलंकेच्या सार्वभौम अधिकारांचा आणि त्यांच्या निवडींचा पूर्ण आदर करते. त्यामुळे कंपनी या प्रकल्पातून सन्मानपूर्वक माघार घेईल, असे पत्रात म्हटले आहे.