वृद्धापकाळात किवा रुग्णशय्येवर असताना कोणते उपचार करावेत किंवा करू नयेत याबाबतची इच्छा नागरिकांना आधीच नोंदवता यावी यासाठी यंत्रणा उभी करण्यात यावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने आता भविष्यकाळातील वैद्यकीय उपचार पद्धतीबाबत असे निवेदन देण्याची सोय नागरिकांना उपलब्ध करून दिली आहे. इच्छुक नागरिकांना आपल्या भविष्यकालीन वैद्यकीय आदेशाची प्रत महापालिकेच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडे जतन करता येणार आहे. भविष्यकालीन वैद्यकीय आदेश (अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टीव्ह) जतन करण्याची ही सोय खरोखरच उपयोगी आहे का, त्यातील त्रुटी कोणत्या, त्या कशा दूर होणार याबाबतचे हे विश्लेषण ….
वैद्यकीय इच्छापत्र लिहून ठेवण्याची गरज का?
वृद्धापकाळात किंवा गंभीर आजारपणात एखाद्या व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल केल्‍यानंतर कधीकधी प्रकृतीत सुधारणा होण्याची आशा नसते. अनेकदा रुग्णालये जीवरक्षक प्रणालीद्वारे रुग्णाला जिवंत ठेवतात. अशा परिस्थितीत जीवरक्षक प्रणाली काढावी का, याबाबत नातेवाईकांमध्ये संभ्रमावस्‍था असते. किंवा त्याबाबत निर्णय कोणी घ्यायचा यावरूनही संभ्रम असतो. उपचाराधीन व्यक्तीची जगण्याची इच्छा असल्यास जीवरक्षक प्रणाली का काढावी असा तात्त्विक मुद्दा गेली अनेक वर्षे चर्चिला जात आहे. ही संभ्रमावस्‍था टाळण्यासाठी व्यक्ती निरोगी, धडधाकट असतानाच तिच्या इच्छेप्रमाणे, उपचारपद्धतीबाबत आधीच निवेदन करून ठेवण्याची मुभा नव्या नियमावलीमुळे मिळणार आहे. सन्मानपूर्वक मृत्यू हक्काचा हेतू साध्य करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी, त्याच्या तेलाचे दर गगनावरी?
भविष्यकालीन वैद्यकीय निर्देश म्हणजे काय?
एखादी व्यक्ती रुग्णशय्येवर असताना त्या व्यक्तीला जगवण्यासाठी अनेकदा जीवरक्षक प्रणालीवर (लाईफ सपोर्ट सिस्टम) ठेवले जाते. डॉक्टरांनी रुग्ण जगण्याची आशा नसल्याचे सांगितल्यानंतर उभ्या राहणाऱ्या भावनिक, तात्त्विक, नैतिक प्रश्नांना कुटुंबियांना तोंड द्यावे लागते. हा निर्णय कोणी घ्यायचा याबाबतही कुटुंबामध्ये संभ्रम असतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत काय करावे हा निर्णय प्रत्येकाने स्वत:च घ्यावा यासाठी ही तरतूद आहे. व्यक्ती धडधाकट असतानाच ती आधीच याबाबत आपली इच्छा लिहून ठेवू शकते. या वैद्यकीय इच्छापत्रालाच भविष्यकालीन वैद्यकीय आदेश (अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टीव्ह) असे म्हटले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आदेश का दिले?
रुग्णशय्येवर असताना वैद्यकीय उपचार कसे केले जावेत याबाबतचे इच्छापत्र करण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी योग्य ती यंत्रणा निर्माण करावी अशी मागणी मुंबईतील प्रसिद्ध डॉक्टर निखिल दातार यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. त्यामुळे हा एका अत्यंत संवेदनशील असा विषय पुढे आला. डॉ. दातार यांनी सर्वात आधी या प्रकरणी स्वतःचे इच्छापत्र मुंबई महापालिकेकडे दिले होते. मात्र अशी काही तरतूद नसल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नागरिकांचा सन्मानाने मरण्याचा अधिकार अधोरेखित करून वैद्यकीय इच्छापत्रासाठी योग्य ती यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र गेल्या वर्षी आदेश देऊनही त्यात काहीच प्रगती न झाल्यामुळे अखेर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : एके काळी सर्वोत्तम, आता गच्छंती… पाकिस्तानी फलंदाज बाबर आझमवर अशी वेळ का आली?
इच्छापत्रे कुठे जमा केली जाणार आहेत?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इच्छुक नागरिकांनी तयार केलेली इच्छापत्राची प्रत स्थानिक प्रशासन किंवा महानगरपालिका किंवा नगरपालिका किंवा पंचायत समिती यांच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडे जतन करण्यासाठी सुपूर्द करावयाची आहे. मुंबईतील नागरिकांसाठी भविष्यकालीन वैद्यकीय निर्देशाबाबत पत्र तयार करता यावे याकरीता मुंबई महापालिका प्रशासनाने पुढाकार घेतला असून प्रत्येक प्रशासकीय विभागात एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. मुंबई महापालिकेत जन्म, मृत्यू नोंदणी करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. भविष्यकालीन वैद्यकीय आदेश दस्तऐवज संरक्षणामध्‍ये जतन करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने स्थानिक पातळीवर २४ प्रशासकीय विभागातील (वॉर्ड) वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांची निष्पादित अधिकारी (कस्टोडियन) म्हणून नियुक्ती केली आहे. भविष्यात ही प्रत डिजिटल स्वरूपातही जतन केली जाणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेच्‍या संगणकीय प्रणालीचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे.
या यंत्रणेत त्रुटी कोणत्या?
वैद्यकीय इच्छापत्र आधीच लिहून ठेवले असले तरी एखाद्या व्यक्तीचा परदेशात किंवा राज्याबाहेर कुठे अपघात झाला किंवा अन्य ठिकाणच्या रुग्णालयात व्यक्ती दाखल असल्यास तेथे हे इच्छापत्र कसे उपलब्ध होऊ शकणार हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. मात्र या प्रकरणातील सुनावणी अद्याप संपलेली नसल्यामुळे अंतिम आदेशापर्यंत केंद्र सरकारची भूमिका काय असेल ते स्पष्ट होऊ शकेल. वैद्यकीय इच्छापत्र हे आधार क्रमांकाशी जोडता यावे किंवा एखाद्या संकेतस्थळावर हे पत्र ठेवावे असे पर्याय सध्या चर्चेत आहेत.
जनजागृती आहे का?
आपल्या देशातील नागरिकांसाठी ही संकल्पना अत्यंत नवीन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिकेने यंत्रणा उपलब्ध करून दिली असली तरी त्याबाबत अद्याप नियमावली तयार नाही. त्यामुळे कोणत्या वयोगटातील व्यक्तीने हे पत्र तयार करावे, या पत्राबाबत नातेवाईकांना सांगावे की सांगू नये, पत्रावर कोणाच्या स्वाक्षरी असाव्यात असा कोणतेही ठोस आदेश सध्या तरी प्रशासनाकडेही नाहीत. त्यामुळे नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी किंवा या निर्णयात अधिक सुलभता येण्यासाठी काही काळ जावा लागणार आहे.
खरोखर फायदा होणार का?
एखादी व्यक्ती मेंदूमृत झाल्यानंतर, डॉक्टरांनी रुग्ण बरा होण्याची आशा सोडल्यानंतर जीवरक्षक प्रणालीबाबतचा निर्णय घेणे या पत्रामुळे सोपे होणार आहे. अनेकदा व्यावसायिक रुग्णालये रुग्णाचा वैद्यकीय विमा बघून जीवरक्षक प्रणाली सुरू ठेवतात किंवा रुग्णाच्या नातेवाईकांची दिशाभूल करतात, त्याचे प्रमाण या तरतुदीमुळे कमी होईल
इच्छामरण व वैद्यकीय इच्छापत्र यात फरक काय?
इच्छामरण आणि वैद्यकीय इच्छापत्र यात फरक आहे. भविष्यकालीन वैद्यकीय आदेश हे फक्त रुग्ण बरा होण्याची आशा नाही असे डॉक्टरांनी प्रमाणित केल्यानंतरच लागू होतात. एखादा रुग्ण वर्षानुवर्षे अंथरुणात पडून आहे म्हणून त्याला हे आदेश लागू होत नाहीत. या इच्छापत्रातून कोणालाही मृत्यू देण्याचा हेतू नाही. तर सन्मानपूर्वक मरण्याचा अधिकार देणे हा त्यामागचा हेतू आहे.
