राखी चव्हाण
गुजरातमधील आशियाई सिंहांच्या स्थलांतरणासाठी मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानाची निवड करण्यात आली होती. गुजरात सरकारच्या विरोधानंतर हा विषय न्यायालयात गेला. न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात निर्णय दिल्यानंतरही तो अधांतरी आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाल्यास आफ्रिकन चित्त्यांचे काय, असा प्रश्न आहे. एकीकडे भारतातून चित्ता पूर्णपणे नाहीसा झाला तर दुसरीकडे आशियाई सिंहाची वाटचालदेखील नामशेषाच्या दिशेने सुरू झाली आहे. मात्र, चित्त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय आणि सिंहांच्या आंतरराज्यीय स्थलांतरणासाठी एकाच ठिकाणावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. चित्त्यांचे आगमन याच महिन्यात होणार असल्याने या स्थलांतरणावर विविध तर्कवितर्क लढवण्यात येत आहेत.
सिंहांच्या स्थलांतरणाचा निर्णय का घेण्यात आला?
सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी २०१३मध्ये उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला आदेश दिला होता, की आशियाई सिंहांमधील काही शेजारच्या मध्य प्रदेशात पाठवण्यात यावेत. त्यावर गुजरात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्यांनीदेखील हाच निर्णय कायम ठेवला. मात्र, अजूनपर्यंत या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. जागतिक पातळीवर आता आशियाई सिंह गुजरातमध्येच उरले आहेत. गेल्या २५ वर्षांपासून त्यांच्या अस्तित्वावर ‘कॅनाईन डिस्टेम्पर व्हायरस’ या संसर्गजन्य विषाणूचे सावट आहे. या विषाणूची लागण झाल्यास भारतातच नव्हे तर जगभरातून ही प्रजाती पूर्णपणे नाहीशी होऊ शकते. २०१८ साली २३ सिंहांचा याच विषाणूमुळे मृत्यू झाला होता.
चित्त्यांच्या स्थलांतरणामुळे सिंहांचे स्थलांतरण रखडणार का?
गुजरातमधील आशियाई सिंहांचे मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानातील स्थलांतरण गुजरात सरकारच्या आडमुठेपणामुळे रखडले आहे. चित्त्यांच्या आगमनामुळे ते आणखी लांबणीवर जाण्याची, किंबहूना पूर्णपणे थांबण्याची भीती सिंह स्थलांतरण प्रकल्पातील अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. या उद्यानाची निवड सिंहांसाठी करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची गुजरात सरकारकडून अजूनपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. दरम्यान, चित्त्यासाठी भारतात अधिवासाचा शोध सुरू असताना कुनोचीच निवड करण्यात आली.
सिंह स्थलांतरण प्रकल्पातील अभ्यासकांचा आक्षेप काय?
आशियाई सिंहासाठी कुनो राष्ट्रीय उद्यानावर शिक्कामोर्तब झाले असताना त्याच प्रस्तावित अधिवासात आफ्रिकन चित्त्यांचे स्थलांतरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीसमोर ठेवण्यातच आला नाही. येथे चित्ता आणण्यापूर्वी कोणताही तपशीलवार अभ्यास करण्यात आला नाही. त्याचे ते ऐतिहासिक निवासस्थानदेखील नाही. त्यामुळे सिंहाचे संरक्षण हीच प्राथमिकता असायला हवी. या प्रकल्पावर केंद्र सरकार तसेच मध्य प्रदेशने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. चित्ता प्रकल्प हा खरेच विज्ञानावर आधारित संवर्धन उपक्रम आहे की महागडा निरर्थक प्रकल्प आहे, असा प्रश्नही या अभ्यासकांनी उपस्थित केला आहे.
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण व केंद्राची भूमिका काय?
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण व केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात चित्त्यांच्या येण्याचा सिंहांच्या स्थलांतरणावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. सिंहाच्या स्थलांतरणाला उशीर झाल्यामुळेच चित्त्यांचा विचार करण्यात आल्याचे त्यांनी यात म्हटले आहे.
चित्ता स्थलांतरणाचा कृती आराखडा काय म्हणतो?
कृती आराखड्यातील अंदाजानुसार कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ज्याची निवड अफ्रिकेवरून आणण्यात येणाऱ्या चित्त्यांना स्थापित करण्यासाठी करण्यात आली, त्या उद्यानाचा विचार केला तर संरक्षण, शिकार व अधिवासाच्या पातळीवर केवळ २१ चित्ते येथे राहू शकतात. १५ वर्षांत ते येथे स्थिरावले तर हा अधिवास त्यांनी स्वीकारला हे स्पष्ट होईल आणि असे झाल्यास ३०-४० वर्षांत ही संख्या २१ वरून ३६ पर्यंत जाऊ शकेल असा अंदाज आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
