भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन देशांमध्ये अनेक गोष्टींमध्ये साम्य आहे. त्यातीलच एक गोष्ट म्हणजे या दोन्ही देशांवर दीर्घकाळ ब्रिटिशांची सत्ता होती आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या दोन्ही देशांनी त्याविरोधात मोठा अहिंसक संघर्ष केला. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये वर्णभेदाची समस्या ज्वलंत होती; तर भारतासारख्या देशात जातिभेद आणि धर्मभेद विकोपाला गेला होता. अशा पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमध्ये ‘काँग्रेस’ नावाची संघटना ब्रिटिशांशी लढा देत होती. विशेष म्हणजे गांधीवादी विचारसरणी हा दोन्हीही संघटनांचा पाया होता. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (ANC), तर भारतामध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) या दोन्हीही संघटना आपापल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी झटत राहिल्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या दोन्ही संघटनांचे आपापल्या देशातील मोठ्या राजकीय पक्षात रूपांतर झाले. मात्र, कालांतराने दोन्हीही पक्षांची घोडदौड एकसारखीच झाली असून, त्यांची सध्याची अवस्थाही एकसारखीच झाली आहे. आफ्रिकन काँग्रेस (ANC) आणि भारतीय काँग्रेस (INC) या दोन्ही पक्षांची आजवरची वाटचाल कशी राहिली आहे आणि त्यांची सध्या काय अवस्था आहे, त्याविषयी माहिती घेऊ या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दोन्ही देशांचा इतिहास एकसारखाच
या दोन्ही देशांवर जुलमी ब्रिटिशांची सत्ता राहिली नसती, तर दोन्हीकडे काँग्रेस पक्ष अस्तित्वात आला नसता. दोन्ही देशांमध्ये ब्रिटिशांनी स्थानिकांचे मूलभूत हक्क पायदळी तुडवत अधिकाधिक आर्थिक लूट केली. फरक इतकाच की, दक्षिण आफ्रिकेच्या तुलनेत भारत साधनसंपत्ती आणि उद्योगांच्या बाबतीत अधिक सधन होता. मात्र, आफ्रिकेमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मोठा साठा असूनही तिथे आर्थिकदृष्ट्या गरीब जनता मोठ्या प्रमाणावर होती. १६ व्या ते १९ व्या शतकादरम्यान व्यापाराच्या दृष्टीने ब्रिटिश तसेच इतरही अनेक युरोपियन कंपन्या आशिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांमधील साधनसंपत्तीवर डोळा ठेवून तिथे वसाहती स्थापन करू लागल्या. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने कधी स्थानिक राजांशी हातमिळवणी करीत, तर कधी त्यांच्याशी संघर्ष करीत संपूर्ण देशावर आपली सत्ता स्थापन केली. दक्षिण आफ्रिकेत युरोपमध्ये झालेल्या युद्धानंतर १७९० साली ब्रिटिशांची सत्ता स्थापन झाली. ब्रिटिशांनी सर्वांत आधी केप या शहरावर सत्ता स्थापन केली आणि त्यानंतर मग संपूर्ण दक्षिण आफ्रिकेवर ताबा मिळवला. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन्ही देशांमध्ये ब्रिटिशांविरोधातील असंतोष टिपेला पोहोचला होता. मात्र, या लढ्यांना अद्याप निर्णायक यश प्राप्त झालेले नव्हते. ब्रिटिशांविरोधात लढण्यासाठी भारतामध्ये १८८५ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली. अशा प्रकारचे देशव्यापी व्यासपीठ निर्माण व्हायला दक्षिण आफ्रिकेमध्ये १९१२ साल उजाडावे लागले. महात्मा गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेमध्ये वर्णद्वेषाविरोधात केलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना झाली. महात्मा गांधींनी या घडामोडीचे वर्णन ‘आफ्रिकेची जागृती’ असे केले होते.
हेही वाचा : विठ्ठल मंदिरात सापडलेल्या तळघरातील मूर्तींबद्दल दावे-प्रतिदावे; वास्तव आणि मिथक काय?
काँग्रेस पक्षांची स्थापना
भारतातील काँग्रेसने १८८५ पासून स्वातंत्र्यासाठीची लढाई सुरू केली; मात्र १९०५ साली ब्रिटिशांनी बंगालची फाळणी केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने काँग्रेसच्या चळवळीला वेग आला. दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदविरोधी लढ्यामध्ये विजय मिळवून १९१५ साली महात्मा गांधी भारतात आले आणि १९१७ नंतर खऱ्या अर्थाने काँग्रेसने ब्रिटिशांविरोधातील लढाईमध्ये वेग पकडला. १९४८ साली दक्षिण आफ्रिकेमध्ये श्वेतवर्णीय आणि कृष्णवर्णीय यांच्यामधील भेदाभेद अधिक शिगेला पोहोचला तेव्हा आफ्रिकन काँग्रेसने अधिक जोमाने ब्रिटिशांविरोधात लढा देण्यास सुरुवात केली. भारताला गांधीवादी अहिंसक मार्गाने स्वातंत्र्य मिळाले होते. त्यामुळे त्याच पद्धतीने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी चळवळ उभी राहिली. आफ्रिकेतील नेल्सन मंडेला यांच्यासाठी भारतातील महात्मा गांधी आदर्श होते. त्यांच्या अहिंसक मार्गाने आफ्रिकेतील लढा दिल्याने नेल्सन मंडेला यांना ‘आफ्रिकन गांधी’, असेही म्हटले जाते. नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखालील आफ्रिकन काँग्रेसने ब्रिटिशांविरोधात सातत्याने सविनय कायदेभंगाची चळवळ चालवली. अखेरीस आफ्रिकन लोकांच्या दबावामुळे १९६१ साली ब्रिटिशांनी दक्षिण आफ्रिकेतून काढता पाय घेतला. मात्र, आफ्रिका सोडतानाही ब्रिटिशांनी कूटनीतीचा अवलंब केला. त्यांनी आफ्रिकेला प्रजासत्ताक देश म्हणून घोषित केले खरे; मात्र देशातील बहुसंख्य कृष्णवर्णीयांना मर्यादित राजकीय अधिकार दिले.
या श्वेतवर्णीय प्रजासत्ताकामध्ये कृष्णवर्णीयांना बहुसंख्य प्रांत, तसेच जिल्ह्यांमध्ये मतदानाचा अधिकार नव्हता. जिथे त्यांना मतदानाचा अधिकार होता, तिथेही भरपूर संपत्ती असण्याचा निकष पूर्ण करण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या संसदेमध्ये फक्त श्वेतवर्णीय लोकांचीच निवड व्हायची. तसेच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसवर बंदीही घालण्यात आली होती. ब्रिटिशांना देशाबाहेर हाकलणाऱ्या नेल्सन मंडेला यांचा संघर्ष इथेच संपला नव्हता. आता त्यांना देशातील वर्णभेदाविरोधात लढा द्यावा लागणार होता. वर्णभेदाचे धोरण सुरू ठेवणाऱ्या नव्या प्रजासत्ताक सरकारच्या विरोधात नेल्सन मंडेला यांच्या काँग्रेस पक्षाने सशस्त्र मोहीम सुरू केली. सरकारविरोधी कृत्य केल्याबद्दल नेल्सन मंडेला यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवला गेला आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. त्यानंतर नेल्सन मंडेला यांनी तब्बल २७ वर्षे तुरुंगात घालवली. मंडेला यांना आपल्या आईच्या आणि मोठ्या मुलाच्या अंत्यसंस्कारालाही उपस्थित राहण्याची परवानगी श्वेतधार्जिण्या सरकारने दिली नाही.
देशात काँग्रेसची सत्ता आणि वाढलेल्या अपेक्षा
नॅशनल पार्टीचे सुधारणावादी नेते फ्रेडरिक विलेम डी क्लर्क १९८९ मध्ये देशाचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर नेल्सन मंडेला यांच्या आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसला बळ मिळाले. १९९१ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष डी क्लर्क आणि मंडेला यांच्यात झालेल्या वाटाघाटीनंतर नेल्सन मंडेला यांची सुटका करण्यात आली. त्यानंतर १९९४ साली १९४८ पासून दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या नॅशनल पार्टीची सत्ता संपुष्टात आली. कारण- १९९४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये कृष्णवर्णीयांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरूंना लाभलेल्या लोकप्रियतेइतकीच लोकप्रियता नेल्सन मंडेला यांनाही मिळाली होती. ज्याप्रमाणे जवाहरलाल नेहरू १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये मोठ्या मताधिक्याने पंतप्रधान झाले; त्याच पद्धतीने नेल्सन मंडेलाही राष्ट्राध्यक्षपदावर आले. या दोन्हीही नेत्यांकडून आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाकडून देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मोठ्या आशा-आकांक्षा होत्या.
हेही वाचा : पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरातील रत्नभांडारातील चावीचे गूढ; रत्नभांडारात दडलंय तरी काय?
दोन्ही काँग्रेस पक्षाची एकसारखी वाटचाल
भारतीय काँग्रेस आणि आफ्रिकन काँग्रेस या दोन्हीही राजकीय पक्षांमधील महत्त्वाचे साम्य म्हणजे दोन्हीही पक्षांकडे भरपूर लोकप्रियता असणारे नेते होते. विशेष म्हणजे जवाहरलाल नेहरू आणि नेल्सन मंडेला हे दोघेही महात्मा गांधी यांच्यापासून खूप प्रेरित होते. दोघांनीही आपल्या सत्ताकाळात देशाच्या प्रगतीसाठी दिवस-रात्र एक करून कष्ट घेतले होते. दोन्हीही काँग्रेस पक्षांना जनमानसात आपुलकी आणि आदराचे स्थान होते. या दोन्हीही नेत्यांनी आपापल्या देशात समताधिष्ठित समाजनिर्मिती व्हावी म्हणून नव्या राज्यघटनेची पायाभरणी केली. दोन्हीही राज्यघटनांमध्ये स्वातंत्र्य आणि समता ही मूल्ये समान होती. जवाहरलाल नेहरूंनी भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी बाबासाहेब आंबेडकरांपासून ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यापर्यंत विविध विचारसरणीच्या नेत्यांसमवेत जुळवून घेतले. आफ्रिकेमध्ये नेल्सन मंडेला यांनीही नॅशनल पार्टीच्या डी क्लर्क यांच्यासोबत वाटाघाटी केल्या होत्या. ज्याप्रमाणे नंतर आंबेडकर आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी नेहरूंची साथ सोडत वेगळे मार्ग निवडले; त्याचप्रमाणे डी क्लर्क यांनीही आफ्रिकन काँग्रेसची साथ सोडली.
१९६४ साली नेहरूंचे निधन झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाची लोकप्रियता कमी झाली आणि अंतर्गत समस्या वाढीस लागल्या. त्यानंतर १९६७ साली पहिल्यांदाच काँग्रेससमोर विरोधकांचे आव्हान उभे राहिले आणि अनेक राज्यांमध्ये बिगरकाँग्रेसी सरकारे स्थापन होऊ लागली. त्यानंतरच्या काळात काँग्रेसच्या सरकारवर भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराचाही आरोप होऊ लागला. अखेरीस १९७७ च्या निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच केंद्रामध्ये बिगरकाँग्रेसी सरकार सत्तेवर आले.
आफ्रिकन काँग्रेससाठी सध्या १९७७ चा क्षण
१९९४ पासून दक्षिण आफ्रिकेमध्ये सत्तेवर असलेल्या आफ्रिकन काँग्रेसला २०२४ च्या या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये मोठा फटका बसला आहे. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच बहुमताचा आकडा पार करण्यात अपयश आल्याने काँग्रेसला निर्विवाद सत्ता स्थापन करणे अवघड झाले आहे. आफ्रिकन काँग्रेसवरही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीचा आरोप होत आहे. काँग्रेसच्या थाबो म्बेकी व जेकब झुमा या दोन्ही नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर राजीनामा द्यावा लागला आहे. ३० वर्षे निर्विवाद बहुमत मिळूनही काँग्रेस पक्षाला दक्षिण आफ्रिकेतील बेरोजगारी, महागाई व नागरी सुविधांचा अभाव यांसारख्या मूलभूत समस्यांचा निपटारा करता आलेला नाही.
दक्षिण आफ्रिकेत समानुपाती मतदान प्रणालीचे पालन केले जाते. म्हणजेच राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्यांना नॅशनल असेंब्लीमध्ये जागा दिल्या जातात. ५० टक्के मत मिळालेल्या पक्षाला ४०० सदस्यीय नॅशनल असेंब्लीमध्ये २०० जागा मिळतात. कोणत्याही पक्षाला बहुमतासाठी २०१ सदस्य निवडून येण्याची गरज असते. दक्षिण आफ्रिकेत ८० टक्क्यांहून अधिक जनता कृष्णवर्णीय असूनही या निवडणुकीमध्ये आफ्रिकन काँग्रेसला फक्त ४० टक्के मते मिळविता आली आहेत. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाला पहिल्यांदाच सत्तास्थापनेसाठी दुसऱ्या एखाद्या पक्षाबरोबर युती करावी लागणार आहे.
हेही वाचा : पोस्टाने मतदान केलेल्या मतांच्या मोजणीबाबत विरोधी पक्षांची आयोगाकडे धाव; काय आहेत आक्षेप?
विश्वासार्हतेचा प्रश्न आणि आकड्यांचा खेळ
भारतात आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये एकाच वेळी सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेतील निवडणुकीचा निकाल लागला असून, भारतातील लोकसभा निवडणुकीचा निकाल मंगळवारी (४ जून) लागणार आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला पुन्हा एकदा बहुमत प्राप्त होईल, असे दावे सर्वच प्रमुख एक्झिट पोल्सनी केले आहेत. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीने मुसंडी मारल्यानंतर पहिल्यांदाच भारतीय काँग्रेस पक्षाची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. अगदी काँग्रेसला लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षाचा दर्जाही मिळविता आलेला नाही. एक्झिट पोल्सचे आकडे खरे ठरले, तर सलग तिसऱ्यांदा काँग्रेस पक्षाला विरोधी बाकांवर बसावे लागेल. आपली विश्वासार्हता पुन्हा मिळविण्यासाठी काँग्रेस पक्षाला जीवाचे रान करावे लागत आहे.
दुसरीकडे आफ्रिकेतील काँग्रेस पक्षावरही हीच वेळ येताना दिसत आहे. या निवडणुकीच्या निकालातून ते सिद्ध झाले आहे. आफ्रिकेतील अनेक लोकांना असे वाटते की, देश योग्य दिशेने पुढे जाण्यासाठी आफ्रिकन काँग्रेसचा प्रभाव संपुष्टात येणे गरजेचे आहे. १९९४ साली सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने दक्षिण आफ्रिकेतील गरीब कृष्णवर्णीय नागरिकांची उन्नती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तब्बल ३० वर्षे संपूर्ण बहुमत मिळूनही गरिबांची उन्नती करण्यात या पक्षाला अपयश आले आहे. आता आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यास हे होईल, असे काही जणांचे मत आहे.
दोन्ही देशांचा इतिहास एकसारखाच
या दोन्ही देशांवर जुलमी ब्रिटिशांची सत्ता राहिली नसती, तर दोन्हीकडे काँग्रेस पक्ष अस्तित्वात आला नसता. दोन्ही देशांमध्ये ब्रिटिशांनी स्थानिकांचे मूलभूत हक्क पायदळी तुडवत अधिकाधिक आर्थिक लूट केली. फरक इतकाच की, दक्षिण आफ्रिकेच्या तुलनेत भारत साधनसंपत्ती आणि उद्योगांच्या बाबतीत अधिक सधन होता. मात्र, आफ्रिकेमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा मोठा साठा असूनही तिथे आर्थिकदृष्ट्या गरीब जनता मोठ्या प्रमाणावर होती. १६ व्या ते १९ व्या शतकादरम्यान व्यापाराच्या दृष्टीने ब्रिटिश तसेच इतरही अनेक युरोपियन कंपन्या आशिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांमधील साधनसंपत्तीवर डोळा ठेवून तिथे वसाहती स्थापन करू लागल्या. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने कधी स्थानिक राजांशी हातमिळवणी करीत, तर कधी त्यांच्याशी संघर्ष करीत संपूर्ण देशावर आपली सत्ता स्थापन केली. दक्षिण आफ्रिकेत युरोपमध्ये झालेल्या युद्धानंतर १७९० साली ब्रिटिशांची सत्ता स्थापन झाली. ब्रिटिशांनी सर्वांत आधी केप या शहरावर सत्ता स्थापन केली आणि त्यानंतर मग संपूर्ण दक्षिण आफ्रिकेवर ताबा मिळवला. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन्ही देशांमध्ये ब्रिटिशांविरोधातील असंतोष टिपेला पोहोचला होता. मात्र, या लढ्यांना अद्याप निर्णायक यश प्राप्त झालेले नव्हते. ब्रिटिशांविरोधात लढण्यासाठी भारतामध्ये १८८५ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली. अशा प्रकारचे देशव्यापी व्यासपीठ निर्माण व्हायला दक्षिण आफ्रिकेमध्ये १९१२ साल उजाडावे लागले. महात्मा गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेमध्ये वर्णद्वेषाविरोधात केलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना झाली. महात्मा गांधींनी या घडामोडीचे वर्णन ‘आफ्रिकेची जागृती’ असे केले होते.
हेही वाचा : विठ्ठल मंदिरात सापडलेल्या तळघरातील मूर्तींबद्दल दावे-प्रतिदावे; वास्तव आणि मिथक काय?
काँग्रेस पक्षांची स्थापना
भारतातील काँग्रेसने १८८५ पासून स्वातंत्र्यासाठीची लढाई सुरू केली; मात्र १९०५ साली ब्रिटिशांनी बंगालची फाळणी केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने काँग्रेसच्या चळवळीला वेग आला. दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदविरोधी लढ्यामध्ये विजय मिळवून १९१५ साली महात्मा गांधी भारतात आले आणि १९१७ नंतर खऱ्या अर्थाने काँग्रेसने ब्रिटिशांविरोधातील लढाईमध्ये वेग पकडला. १९४८ साली दक्षिण आफ्रिकेमध्ये श्वेतवर्णीय आणि कृष्णवर्णीय यांच्यामधील भेदाभेद अधिक शिगेला पोहोचला तेव्हा आफ्रिकन काँग्रेसने अधिक जोमाने ब्रिटिशांविरोधात लढा देण्यास सुरुवात केली. भारताला गांधीवादी अहिंसक मार्गाने स्वातंत्र्य मिळाले होते. त्यामुळे त्याच पद्धतीने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी चळवळ उभी राहिली. आफ्रिकेतील नेल्सन मंडेला यांच्यासाठी भारतातील महात्मा गांधी आदर्श होते. त्यांच्या अहिंसक मार्गाने आफ्रिकेतील लढा दिल्याने नेल्सन मंडेला यांना ‘आफ्रिकन गांधी’, असेही म्हटले जाते. नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखालील आफ्रिकन काँग्रेसने ब्रिटिशांविरोधात सातत्याने सविनय कायदेभंगाची चळवळ चालवली. अखेरीस आफ्रिकन लोकांच्या दबावामुळे १९६१ साली ब्रिटिशांनी दक्षिण आफ्रिकेतून काढता पाय घेतला. मात्र, आफ्रिका सोडतानाही ब्रिटिशांनी कूटनीतीचा अवलंब केला. त्यांनी आफ्रिकेला प्रजासत्ताक देश म्हणून घोषित केले खरे; मात्र देशातील बहुसंख्य कृष्णवर्णीयांना मर्यादित राजकीय अधिकार दिले.
या श्वेतवर्णीय प्रजासत्ताकामध्ये कृष्णवर्णीयांना बहुसंख्य प्रांत, तसेच जिल्ह्यांमध्ये मतदानाचा अधिकार नव्हता. जिथे त्यांना मतदानाचा अधिकार होता, तिथेही भरपूर संपत्ती असण्याचा निकष पूर्ण करण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेच्या संसदेमध्ये फक्त श्वेतवर्णीय लोकांचीच निवड व्हायची. तसेच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसवर बंदीही घालण्यात आली होती. ब्रिटिशांना देशाबाहेर हाकलणाऱ्या नेल्सन मंडेला यांचा संघर्ष इथेच संपला नव्हता. आता त्यांना देशातील वर्णभेदाविरोधात लढा द्यावा लागणार होता. वर्णभेदाचे धोरण सुरू ठेवणाऱ्या नव्या प्रजासत्ताक सरकारच्या विरोधात नेल्सन मंडेला यांच्या काँग्रेस पक्षाने सशस्त्र मोहीम सुरू केली. सरकारविरोधी कृत्य केल्याबद्दल नेल्सन मंडेला यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवला गेला आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. त्यानंतर नेल्सन मंडेला यांनी तब्बल २७ वर्षे तुरुंगात घालवली. मंडेला यांना आपल्या आईच्या आणि मोठ्या मुलाच्या अंत्यसंस्कारालाही उपस्थित राहण्याची परवानगी श्वेतधार्जिण्या सरकारने दिली नाही.
देशात काँग्रेसची सत्ता आणि वाढलेल्या अपेक्षा
नॅशनल पार्टीचे सुधारणावादी नेते फ्रेडरिक विलेम डी क्लर्क १९८९ मध्ये देशाचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर नेल्सन मंडेला यांच्या आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसला बळ मिळाले. १९९१ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष डी क्लर्क आणि मंडेला यांच्यात झालेल्या वाटाघाटीनंतर नेल्सन मंडेला यांची सुटका करण्यात आली. त्यानंतर १९९४ साली १९४८ पासून दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या नॅशनल पार्टीची सत्ता संपुष्टात आली. कारण- १९९४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये कृष्णवर्णीयांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरूंना लाभलेल्या लोकप्रियतेइतकीच लोकप्रियता नेल्सन मंडेला यांनाही मिळाली होती. ज्याप्रमाणे जवाहरलाल नेहरू १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये मोठ्या मताधिक्याने पंतप्रधान झाले; त्याच पद्धतीने नेल्सन मंडेलाही राष्ट्राध्यक्षपदावर आले. या दोन्हीही नेत्यांकडून आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाकडून देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या मोठ्या आशा-आकांक्षा होत्या.
हेही वाचा : पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरातील रत्नभांडारातील चावीचे गूढ; रत्नभांडारात दडलंय तरी काय?
दोन्ही काँग्रेस पक्षाची एकसारखी वाटचाल
भारतीय काँग्रेस आणि आफ्रिकन काँग्रेस या दोन्हीही राजकीय पक्षांमधील महत्त्वाचे साम्य म्हणजे दोन्हीही पक्षांकडे भरपूर लोकप्रियता असणारे नेते होते. विशेष म्हणजे जवाहरलाल नेहरू आणि नेल्सन मंडेला हे दोघेही महात्मा गांधी यांच्यापासून खूप प्रेरित होते. दोघांनीही आपल्या सत्ताकाळात देशाच्या प्रगतीसाठी दिवस-रात्र एक करून कष्ट घेतले होते. दोन्हीही काँग्रेस पक्षांना जनमानसात आपुलकी आणि आदराचे स्थान होते. या दोन्हीही नेत्यांनी आपापल्या देशात समताधिष्ठित समाजनिर्मिती व्हावी म्हणून नव्या राज्यघटनेची पायाभरणी केली. दोन्हीही राज्यघटनांमध्ये स्वातंत्र्य आणि समता ही मूल्ये समान होती. जवाहरलाल नेहरूंनी भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी बाबासाहेब आंबेडकरांपासून ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यापर्यंत विविध विचारसरणीच्या नेत्यांसमवेत जुळवून घेतले. आफ्रिकेमध्ये नेल्सन मंडेला यांनीही नॅशनल पार्टीच्या डी क्लर्क यांच्यासोबत वाटाघाटी केल्या होत्या. ज्याप्रमाणे नंतर आंबेडकर आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी नेहरूंची साथ सोडत वेगळे मार्ग निवडले; त्याचप्रमाणे डी क्लर्क यांनीही आफ्रिकन काँग्रेसची साथ सोडली.
१९६४ साली नेहरूंचे निधन झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाची लोकप्रियता कमी झाली आणि अंतर्गत समस्या वाढीस लागल्या. त्यानंतर १९६७ साली पहिल्यांदाच काँग्रेससमोर विरोधकांचे आव्हान उभे राहिले आणि अनेक राज्यांमध्ये बिगरकाँग्रेसी सरकारे स्थापन होऊ लागली. त्यानंतरच्या काळात काँग्रेसच्या सरकारवर भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराचाही आरोप होऊ लागला. अखेरीस १९७७ च्या निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच केंद्रामध्ये बिगरकाँग्रेसी सरकार सत्तेवर आले.
आफ्रिकन काँग्रेससाठी सध्या १९७७ चा क्षण
१९९४ पासून दक्षिण आफ्रिकेमध्ये सत्तेवर असलेल्या आफ्रिकन काँग्रेसला २०२४ च्या या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये मोठा फटका बसला आहे. या निवडणुकीत पहिल्यांदाच बहुमताचा आकडा पार करण्यात अपयश आल्याने काँग्रेसला निर्विवाद सत्ता स्थापन करणे अवघड झाले आहे. आफ्रिकन काँग्रेसवरही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीचा आरोप होत आहे. काँग्रेसच्या थाबो म्बेकी व जेकब झुमा या दोन्ही नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर राजीनामा द्यावा लागला आहे. ३० वर्षे निर्विवाद बहुमत मिळूनही काँग्रेस पक्षाला दक्षिण आफ्रिकेतील बेरोजगारी, महागाई व नागरी सुविधांचा अभाव यांसारख्या मूलभूत समस्यांचा निपटारा करता आलेला नाही.
दक्षिण आफ्रिकेत समानुपाती मतदान प्रणालीचे पालन केले जाते. म्हणजेच राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्यांना नॅशनल असेंब्लीमध्ये जागा दिल्या जातात. ५० टक्के मत मिळालेल्या पक्षाला ४०० सदस्यीय नॅशनल असेंब्लीमध्ये २०० जागा मिळतात. कोणत्याही पक्षाला बहुमतासाठी २०१ सदस्य निवडून येण्याची गरज असते. दक्षिण आफ्रिकेत ८० टक्क्यांहून अधिक जनता कृष्णवर्णीय असूनही या निवडणुकीमध्ये आफ्रिकन काँग्रेसला फक्त ४० टक्के मते मिळविता आली आहेत. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाला पहिल्यांदाच सत्तास्थापनेसाठी दुसऱ्या एखाद्या पक्षाबरोबर युती करावी लागणार आहे.
हेही वाचा : पोस्टाने मतदान केलेल्या मतांच्या मोजणीबाबत विरोधी पक्षांची आयोगाकडे धाव; काय आहेत आक्षेप?
विश्वासार्हतेचा प्रश्न आणि आकड्यांचा खेळ
भारतात आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये एकाच वेळी सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेतील निवडणुकीचा निकाल लागला असून, भारतातील लोकसभा निवडणुकीचा निकाल मंगळवारी (४ जून) लागणार आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला पुन्हा एकदा बहुमत प्राप्त होईल, असे दावे सर्वच प्रमुख एक्झिट पोल्सनी केले आहेत. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीने मुसंडी मारल्यानंतर पहिल्यांदाच भारतीय काँग्रेस पक्षाची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. अगदी काँग्रेसला लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षाचा दर्जाही मिळविता आलेला नाही. एक्झिट पोल्सचे आकडे खरे ठरले, तर सलग तिसऱ्यांदा काँग्रेस पक्षाला विरोधी बाकांवर बसावे लागेल. आपली विश्वासार्हता पुन्हा मिळविण्यासाठी काँग्रेस पक्षाला जीवाचे रान करावे लागत आहे.
दुसरीकडे आफ्रिकेतील काँग्रेस पक्षावरही हीच वेळ येताना दिसत आहे. या निवडणुकीच्या निकालातून ते सिद्ध झाले आहे. आफ्रिकेतील अनेक लोकांना असे वाटते की, देश योग्य दिशेने पुढे जाण्यासाठी आफ्रिकन काँग्रेसचा प्रभाव संपुष्टात येणे गरजेचे आहे. १९९४ साली सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने दक्षिण आफ्रिकेतील गरीब कृष्णवर्णीय नागरिकांची उन्नती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तब्बल ३० वर्षे संपूर्ण बहुमत मिळूनही गरिबांची उन्नती करण्यात या पक्षाला अपयश आले आहे. आता आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यास हे होईल, असे काही जणांचे मत आहे.
