इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा चेतना (इस्कॉन)चे प्रमुख हिंदू नेत्याला बांगलादेशने अटक केल्याने देशातील अल्पसंख्याक हिंदूंनी संताप व्यक्त केला. चिन्मय कृष्णा दास यांच्या अटकेवर भारतासह विविध स्तरातून टीका होत आहे. या वादाच्यादरम्यान बांगलादेश उच्च न्यायालयात इस्कॉनवर बंदी घालण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी (२७ नोव्हेंबर) न्यायालयाने सरकारला इस्कॉनच्या अलीकडील क्रियाकलापांबाबत काय पावले उचलली आहेत अशी विचारणा केली. बांगलादेशात सातत्याने अल्पसंख्यांक हिंदूंना लक्ष्य करण्यात येत आहे आणि आता तेथील कट्टरपंथी इस्कॉनला लक्ष्य करत असल्याचे चित्र आहे. इस्कॉनवर कारवाई करण्याचे कारण काय? बांगलादेशात नेमकी परिस्थिती काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.

बांगलादेशची इस्कॉनवर कारवाई

माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिल्यापासून बांगलादेशमध्ये हिंसाचार वाढला आहे आणि हिंदूंना लक्ष्य केले जात आहे. तेव्हापासून बांगलादेशात इस्कॉनही चर्चेत आहे. एका मुस्लीम किराणा दुकानदाराने फेसबुक पोस्टमध्ये इस्कॉनला ‘दहशतवादी गट’ असे संबोधल्यानंतर नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला चितगाव बंदर शहरामध्ये तणाव निर्माण झाला होता. हजारी गली भागात हाणामारी झाली होती. ही प्रामुख्याने हिंदूंची वस्ती आहे. या हाणामारीत अनेक लोक जखमीही झाले होते. अलीकडे बांगलादेशमध्ये इस्कॉनच्या विरोधात सोशल मीडिया मोहिमेवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तानुसार, ‘बॅन इस्कॉन’, ‘इस्कॉन मस्ट बी बॅन्ड’, ‘हिंदुत्व प्रमोगंडा’ आणि ‘हिंदुज प्लेइंग वीकटीम’सारख्या हॅशटॅगने फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि एक्ससारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात बंदीची मागणी केली जात आहे. हिंदू धार्मिक संघटनेवर त्यांच्या हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्याचा आरोप आहे.

Baba Siddiqui murder case Arrest of accused financial helper Mumbai
बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण: आरोपींना आर्थिक मदत करणाऱ्याला अटक
d y chandrachud on sanjay raut
D. Y. Chandrachud : संजय राऊतांच्या टीकेवर माजी…
maori leader protest in newzealand
विधेयकाचा निषेध म्हणून महिला खासदाराचा ‘वॉर डान्स’; कुठल्या देशाच्या संसदेत घडला हा प्रकार?
court accepts report filed by eow against shiv sena leader ravindra waikar in Jogeshwari land scam mumbai
रवींद्र वायकर यांच्याविरोधातील जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा प्रकरण बंद; गुन्हे शाखेने दाखल केलेला अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला
Akola Sessions Court sentenced family to death citing Mahabharata High Court disagreed
‘महाभारताचा’ उल्लेख करत फाशीची शिक्षा, उच्च न्यायालयाचे सत्र न्यायालयावर ताशेरे…
Immediate relief, Nawab Malik, High Court,
नवाब मलिक यांना तूर्त दिलासा, मात्र….; वैद्यकीय जामिनावर असताना त्रासाविना प्रचार करत असल्याची उच्च न्यायालयाकडून दखल
Kissing is not sexual Assault Madras high Court
Madras High Court: “जोडप्याने एकमेकांचे चुंबन घेणे स्वाभाविक,” उच्च न्यायालयाने रद्द केला लैंगिक अत्याचाराचा खटला
एका मुस्लीम किराणा दुकानदाराने फेसबुक पोस्टमध्ये इस्कॉनला ‘दहशतवादी गट’ असे संबोधल्यानंतर नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला चितगाव बंदर शहरामध्ये तणाव निर्माण झाला होता. (छायाचित्र-रॉयटर्स)

हेही वाचा : नैसर्गिक शेतीसाठी केंद्र सरकारची नवीन योजना; शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार?

इस्कॉनने या आरोपांचे खंडन केले आहे. बांगलादेशच्या ‘द डेली स्टार’च्या वृत्तानुसार, बांगलादेश उच्च न्यायालयाने ॲटर्नी जनरल मोहम्मद असदुझ्झमन यांना इस्कॉनच्या अलीकडील क्रियाकलापांबाबत सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती देण्यास सांगितले आहे. “ही एक धार्मिक कट्टरतावादी संघटना आहे. सरकार आधीच त्यांची छाननी करत आहे,” असे असादुझ्झमन यांनी ‘इंडिया टुडे’ला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील मोनीरुझमान यांनी हिंदू संघटनेच्या कार्यावर बंदी घालण्याची मागणी केल्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान, वकिलांनी पुढील अनुचित घटना टाळण्यासाठी चितगाव आणि रंगपूरमध्ये आणीबाणीची स्थिती जाहीर करण्याची विनंती केली. याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना इस्कॉनचे उपाध्यक्ष राधा रमण दास यांनी जागतिक नेत्यांना या विषयावर चर्चेसाठी बोलावले. “परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे, आता आमच्या नियंत्रणात नाही.

चिन्मय कृष्णा दास यांना अटक

चिन्मय कृष्णा दास यांच्या बांगलादेशातील अटकेमुळे हिंदू संतप्त झाले आहेत. दास यांना चितगाव येथील न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर मंगळवारी हिंदू आंदोलकांनी सुरक्षा दलांशी संघर्ष केला. चितगाव येथील न्यायालयाबाहेर झालेल्या निदर्शनादरम्यान एका मुस्लीम वकिलाचा मृत्यू झाला. दास यांना चिन्मय कृष्णा दास ब्रह्मचारी म्हणूनही ओळखले जाते. त्यांना सोमवारी ढाक्याच्या मुख्य विमानतळावर चितगावला जात असताना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर देशद्रोहासह अनेक आरोप लावण्यात आले आहेत. दास यांच्यावर बांगलादेशच्या राष्ट्रध्वजाचाही अनादर केल्याचा आरोप आहे. ‘ढाका ट्रिब्यून’च्या वृत्तानुसार, ऑक्टोबरमध्ये बांगलादेशच्या राष्ट्रध्वजावर भगवा ध्वज फडकावल्याबद्दल त्यांच्या आणि इतर १८ जणांविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला होता.

दास यांनी २०१६ ते २०२२ पर्यंत इस्कॉनचे चितगाव विभागीय सचिव म्हणून काम केले. ते बांगलादेश संमिलितो सनातन जागरण जोते गटाचे सदस्यदेखील आहेत. ऑगस्टमध्ये हसिना यांनी देश सोडल्यापासून त्यांनी हिंदूंच्या सुरक्षेसाठी अनेक मोठ्या रॅलींचे नेतृत्व केले आहे, असे असोसिएटेड प्रेस (एपी) ने वृत्त दिले. दास यांच्या अटकेमुळे राजधानी ढाका आणि चितगावमध्ये निदर्शने झाली. मंगळवारी बंदर शहरातील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांचा जामीन फेटाळला आणि पुढील कार्यवाहीपर्यंत त्यांना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले. दास यांना अटक केल्यानंतर संघर्ष सुरू झाला. परंतु, त्यांच्या शेकडो समर्थकांनी ते ज्या व्हॅनमध्ये होते त्या व्हॅनला घेराव घातला आणि दोन तासांहून अधिक काळ रोखून धरले. “त्यांनी आमच्यावर विटा फेकून हल्ला केला. जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडाव्या लागल्या. कोणीही गंभीर जखमी झाले नाही, परंतु आमच्या एका हवालदाराला दुखापत झाली,” असे चितगाव महानगर पोलिस आयुक्त हसीब अझीझ यांनी सांगितले, असे वृत्त ‘रॉयटर्स’ने दिले.

बांगलादेशात हसीना यांची हकालपट्टी झाल्यापासून हिंदूंच्या सुरक्षेबाबत भारताकडून सातत्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. (छायाचित्र-एपी)

भारताकडून चिंता व्यक्त

बांगलादेशात हसीना यांची हकालपट्टी झाल्यापासून हिंदूंच्या सुरक्षेबाबत भारताकडून सातत्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे आणि कृष्णा दास यांच्या अटकेचाही निषेध केला आहे. “ही घटना बांगलादेशातील अतिरेकी घटकांकडून हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांवर झालेल्या अनेक हल्ल्यांनंतर घडली. अल्पसंख्याकांची घरे आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची जाळपोळ आणि लूटमार, तसेच चोरी आणि तोडफोड, देवांची आणि मंदिरांची विटंबना अशी अनेक प्रकरणे आहेत,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने काल एका निवेदनात म्हटले आहे. तसेच हिंदूंच्या शांततापूर्ण आंदोलनांवरील हल्ल्यांचा त्यांनी निषेध केला.

हेही वाचा : डॉक्टर चीनमध्ये अन् रुग्ण मोरोक्कोमध्ये; १२ हजार किलोमीटर अंतरावरील रुग्णावर कशी केली शस्त्रक्रिया?

“आम्ही बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांना हिंदू आणि सर्व अल्पसंख्याकांच्या शांततापूर्ण आंदोलनांच्या आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारासह त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे आवाहन करतो,” असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. ढाका यांनी भारताच्या प्रतिक्रियेवर टीका केली आणि हा मुद्दा बांगलादेशचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे म्हटले. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सरकार न्यायव्यवस्थेच्या कामात हस्तक्षेप करत नाही. “बांगलादेश सरकारदेखील देशातील जातीय सलोखा राखण्यासाठी वचनबद्ध आहे,” असे त्यांनी सांगितले.