एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदासाठी घोषणा झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशामुळे त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा दारुण पराभव झाल्यावरही फडणवीस यांना सरकारबाहेर पडावेसे वाटत आहे. यामागील कारणांविषयी..
सरकारबाहेर राहण्याचा निर्णय पहिल्यांदा का घेतला होता?
फडणवीस यांनी २०१४ विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविण्याची राज्याच्या राजकीय इतिहासात तुलनेने दुर्मीळ कामगिरी करून दाखवली. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘विश्वासघात’ करून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले, अशी भूमिका घेत, शिवसेना फोडून शिंदेंच्या मदतीने भाजपला पुन्हा सत्तेत आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले. परंतु एकदा मुख्यमंत्रीपद पाच वर्षे भूषविल्यावर पुन्हा त्याहून कनिष्ठ पद स्वीकारणे योग्य होणार नाही. सत्तेचा लोभ असल्याचा चुकीचा संदेश जाईल, या भूमिकेतून फडणवीस यांनी सरकारबाहेर राहण्याचा निर्णय घोषित केला होता.
हेही वाचा… इंडिया आघाडीत एकूण किती पक्ष? जाणून घ्या त्यांचा इतिहास
मग उपमुख्यमंत्रीपद का स्वीकारावे लागले?
फडणवीस यांनी सत्तेबाहेर राहण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र फडणवीस यांना सरकारबाहेर ठेवून शिंदे यांच्या ताब्यात सर्व सूत्रे देणे, भाजपहिताच्या दृष्टीने परवडणारे नव्हते. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनी फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याचा आदेश दिला. शिस्तबद्ध कार्यकर्ता असल्याने फडणवीस यांनी तो शिरोधार्यही मानला. फडणवीस यांच्यावर पुढाकार घेऊन सरकार चालविण्याची, महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची आणि सत्तेच्या माध्यमातून पक्षसंघटनेला बळ देण्याची जबाबदारी आहे. त्यांची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी राज्यात भाजपकडे अन्य सुयोग्य नेता नसल्याने फडणवीस हेच सरकारमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी असावेत, अशी पक्षश्रेष्ठींची भूमिका होती. फडणवीस यांच्यासंदर्भात वरकरणी अवमानास्पद पद्धतीने या बाबी होऊनही त्यांनी परिस्थिती शांतपणे स्वीकारली.
आता उपमुख्यमंत्रीपदही का सोडणार?
लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात केवळ ९ जागा मिळाल्या. महायुतीला ४५ हून अधिक जागा राज्यात मिळतील, असे उद्दिष्ट जाहीर केल्यावर केवळ १७ जागा मिळाल्याने या अपयशाची जबाबदारी राज्यातील प्रमुख या नात्याने फडणवीस यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारली. महाविकास आघाडी तब्बल १५० विधानसभा मतदारसंघात आघाडीवर असून चार महिन्यांनी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपसाठी ही चिंतेची बाब आहे. फडणवीस यांनी २०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळी प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सांभाळताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधात रान उठविले होते. मुख्यमंत्रीपदाची पाच वर्षे यशस्वीपणे पूर्ण करीत २०१९ च्या निवडणुकीआधी राज्यभरात जनादेश यात्रा काढली होती. त्याला जनतेचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला होता व भाजप-शिवसेना युतीला मोठे बहुमतही मिळाले होते. या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट व शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाची ताकद वाढली आहे. आगामी विधानसभेसाठी भाजपला बरीच मेहनत घ्यावी लागणार असून फडणवीस यांना राज्यभरात फिरावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना उपमुख्यमंत्री पदाच्या जबाबदारीतून मुक्त व्हायचे आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लोकसभा जागावाटपासाठी बरीच घासाघीस केली व अधिक जागा मिळविल्या. पक्षश्रेष्ठींनीही त्यांना झुकते माप दिले. सरकार चालवितानाही अनेक निर्णयांमध्ये शिंदे, फडणवीस व पवारांमध्ये काही प्रकरणात मतभेद झाले, तेव्हाही पक्षश्रेष्ठींनी शिंदे-पवार यांची भूमिका मान्य केली. त्यामुळे नैराश्याच्या भूमिकेतून फडणवीस यांनी सरकारबाहेर पडून पक्षाचे काम करण्याचे ठरवले असावे. पुढील चार महिन्यात संघटना मजबूत करून निवडणूक रणनीती न आखल्यास विधानसभा निवडणुकीतही अपयश येईल आणि पुढे अनेक वर्षे सत्तेबाहेर रहावे लागेल, अशी भीती भाजपला आहे.
हेही वाचा… शेअर बाजारात खरेच मोठा घोटाळा झाला का? राहुल गांधी असे का म्हणाले?
सरकारबाहेर पडण्याची संमती मिळेल का?
सरकारबाहेर पडण्याच्या फडणवीस यांच्या भूमिकेला पक्षश्रेष्ठींची संमती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. पुढील दोन-अडीच महिन्यात सरकारला गतिमानतेने महत्त्वाचे निर्णय घेऊन प्रकल्पही मार्गी लावावे लागतील. त्यासाठी फडणवीस यांचे सरकारमध्ये असण्याची गरज आहे. त्यांच्याइतका सक्षम दुसरा नेता राज्यात भाजपकडे नाही. शिंदे-पवार यांच्या ताब्यात सरकार देणे भाजपला परवडणारे नसून फडणवीस यांचा अंकुश पक्षासाठी आवश्यक आहे. फडणवीस यांना २०१९ मध्ये मुख्य मंत्रीपदाचा अडसर निवडणुकीच्या तयारीसाठी वाटला नाही, तर या निवडणुकीसाठी उपमुख्यमंत्रीपद का नको आहे, याचे कारण त्यांना पक्षश्रेष्ठींना व जनतेलाही द्यावे लागेल. हे पद सांभाळून पक्षाचे काम करावे, अशी सूचना पक्षश्रेष्ठींकडून केली जाण्याची शक्यता असून संघटनात्मक बदलांची मात्र शक्यता आहे.
सरकारबाहेर राहण्याचा निर्णय पहिल्यांदा का घेतला होता?
फडणवीस यांनी २०१४ विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविण्याची राज्याच्या राजकीय इतिहासात तुलनेने दुर्मीळ कामगिरी करून दाखवली. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘विश्वासघात’ करून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले, अशी भूमिका घेत, शिवसेना फोडून शिंदेंच्या मदतीने भाजपला पुन्हा सत्तेत आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले. परंतु एकदा मुख्यमंत्रीपद पाच वर्षे भूषविल्यावर पुन्हा त्याहून कनिष्ठ पद स्वीकारणे योग्य होणार नाही. सत्तेचा लोभ असल्याचा चुकीचा संदेश जाईल, या भूमिकेतून फडणवीस यांनी सरकारबाहेर राहण्याचा निर्णय घोषित केला होता.
हेही वाचा… इंडिया आघाडीत एकूण किती पक्ष? जाणून घ्या त्यांचा इतिहास
मग उपमुख्यमंत्रीपद का स्वीकारावे लागले?
फडणवीस यांनी सत्तेबाहेर राहण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र फडणवीस यांना सरकारबाहेर ठेवून शिंदे यांच्या ताब्यात सर्व सूत्रे देणे, भाजपहिताच्या दृष्टीने परवडणारे नव्हते. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनी फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याचा आदेश दिला. शिस्तबद्ध कार्यकर्ता असल्याने फडणवीस यांनी तो शिरोधार्यही मानला. फडणवीस यांच्यावर पुढाकार घेऊन सरकार चालविण्याची, महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची आणि सत्तेच्या माध्यमातून पक्षसंघटनेला बळ देण्याची जबाबदारी आहे. त्यांची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी राज्यात भाजपकडे अन्य सुयोग्य नेता नसल्याने फडणवीस हेच सरकारमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी असावेत, अशी पक्षश्रेष्ठींची भूमिका होती. फडणवीस यांच्यासंदर्भात वरकरणी अवमानास्पद पद्धतीने या बाबी होऊनही त्यांनी परिस्थिती शांतपणे स्वीकारली.
आता उपमुख्यमंत्रीपदही का सोडणार?
लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात केवळ ९ जागा मिळाल्या. महायुतीला ४५ हून अधिक जागा राज्यात मिळतील, असे उद्दिष्ट जाहीर केल्यावर केवळ १७ जागा मिळाल्याने या अपयशाची जबाबदारी राज्यातील प्रमुख या नात्याने फडणवीस यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारली. महाविकास आघाडी तब्बल १५० विधानसभा मतदारसंघात आघाडीवर असून चार महिन्यांनी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपसाठी ही चिंतेची बाब आहे. फडणवीस यांनी २०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळी प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सांभाळताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधात रान उठविले होते. मुख्यमंत्रीपदाची पाच वर्षे यशस्वीपणे पूर्ण करीत २०१९ च्या निवडणुकीआधी राज्यभरात जनादेश यात्रा काढली होती. त्याला जनतेचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला होता व भाजप-शिवसेना युतीला मोठे बहुमतही मिळाले होते. या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट व शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाची ताकद वाढली आहे. आगामी विधानसभेसाठी भाजपला बरीच मेहनत घ्यावी लागणार असून फडणवीस यांना राज्यभरात फिरावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना उपमुख्यमंत्री पदाच्या जबाबदारीतून मुक्त व्हायचे आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लोकसभा जागावाटपासाठी बरीच घासाघीस केली व अधिक जागा मिळविल्या. पक्षश्रेष्ठींनीही त्यांना झुकते माप दिले. सरकार चालवितानाही अनेक निर्णयांमध्ये शिंदे, फडणवीस व पवारांमध्ये काही प्रकरणात मतभेद झाले, तेव्हाही पक्षश्रेष्ठींनी शिंदे-पवार यांची भूमिका मान्य केली. त्यामुळे नैराश्याच्या भूमिकेतून फडणवीस यांनी सरकारबाहेर पडून पक्षाचे काम करण्याचे ठरवले असावे. पुढील चार महिन्यात संघटना मजबूत करून निवडणूक रणनीती न आखल्यास विधानसभा निवडणुकीतही अपयश येईल आणि पुढे अनेक वर्षे सत्तेबाहेर रहावे लागेल, अशी भीती भाजपला आहे.
हेही वाचा… शेअर बाजारात खरेच मोठा घोटाळा झाला का? राहुल गांधी असे का म्हणाले?
सरकारबाहेर पडण्याची संमती मिळेल का?
सरकारबाहेर पडण्याच्या फडणवीस यांच्या भूमिकेला पक्षश्रेष्ठींची संमती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. पुढील दोन-अडीच महिन्यात सरकारला गतिमानतेने महत्त्वाचे निर्णय घेऊन प्रकल्पही मार्गी लावावे लागतील. त्यासाठी फडणवीस यांचे सरकारमध्ये असण्याची गरज आहे. त्यांच्याइतका सक्षम दुसरा नेता राज्यात भाजपकडे नाही. शिंदे-पवार यांच्या ताब्यात सरकार देणे भाजपला परवडणारे नसून फडणवीस यांचा अंकुश पक्षासाठी आवश्यक आहे. फडणवीस यांना २०१९ मध्ये मुख्य मंत्रीपदाचा अडसर निवडणुकीच्या तयारीसाठी वाटला नाही, तर या निवडणुकीसाठी उपमुख्यमंत्रीपद का नको आहे, याचे कारण त्यांना पक्षश्रेष्ठींना व जनतेलाही द्यावे लागेल. हे पद सांभाळून पक्षाचे काम करावे, अशी सूचना पक्षश्रेष्ठींकडून केली जाण्याची शक्यता असून संघटनात्मक बदलांची मात्र शक्यता आहे.
