पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षद्वीप बेटांवरील पर्यटनाला चालना देणाऱ्या ‘X’ वरील पोस्टनंतर, प्रसार माध्यमांवर मालदीवचे राजकारणी, सरकारी अधिकारी विरुद्ध भारतीय (सोशल मीडिया वापरकर्ते) असे युद्ध सुरु झाले आहे. या आठवड्याची सुरुवातच या वादाने झाली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशाच्या भेटीचा संदर्भ देत, या प्रदेशाच्या सौंदर्याची प्रशंसा करणारी एक पोस्ट केली, या स्थळाविषयी कौतुक करताना पंतप्रधान मोदी लिहितात, ‘ज्यांना स्वतःतील साहसाला गवसणी घालायची आहे, त्यांच्या यादीत लक्षद्वीप असणे आवश्यकच आहे.’ असे असले तरी त्यांच्या अधिकृत निवेदनात, पंतप्रधान किंवा इतर कोणत्याही भारतीय सरकारी अधिकाऱ्याने लक्षद्वीपचा प्रचार करताना मालदीव किंवा पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या इतर कोणत्याही बेटं असलेल्या राष्ट्राचा उल्लेख केलेला नाही. असे असतानाही सोशल मीडियावर मात्र मालदीवच्या नागरिकांकडून अश्लाघ्य भाषेत टीका सुरू झाली, याच पार्श्वभूमीवर मालदीव सरकारच्या भारताबाबतच्या भूमिकेशी त्याचा नेमका संबंध कसा आहे, हे जाणून घेणे समयोचित ठरणारे आहे.
मालदीवमधून भारताविरोधात अपप्रचार का सुरु झाला?
पंतप्रधान मोदी यांच्या पोस्टनंतर लगेचच, मालदीवच्या काही प्रमुख सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी आक्षेपार्ह, वर्णद्वेषी, विद्वेषपूर्ण भाषेत मोठ्या प्रमाणावर भारतीयांना तसेच पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. यातील भाषा अपमानजनकच होती, टीका करणाऱ्यांमध्ये मालदीवच्या युवा सक्षमीकरण, माहिती आणि कला उपमंत्री मरियम शियुना याही होत्या, त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना विदूषक आणि इस्रायलच्या हातातील कठपुतळी म्हणून हिणवले. आणि त्या पुढे #VisitMaldives #SunnySideOfLife” असे हॅशटॅग्स जोडले. ही पोस्ट आता डिलिट करण्यात आलेली असली तरी या पोस्टमध्ये शियुना यांनी भारताची तुलना गायीच्या शेणाशी केली आहे. मालदीवमधील युवा सशक्तीकरण, माहिती आणि कला मंत्रालयातील शियुनाच्या सहकारी, मालशा शरीफ यांनी ही भारत आणि लक्षद्वीपमधील पर्यटन मोहिमेविरुद्ध अशाच प्रकारची अवमानकारक टीका केली. मालदीवच्या सत्ताधारी प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या एका सदस्यानेही फ्रेंच पॉलिनेशियातील बोरा बोरा बेटांचा एक फोटो शेअर केला आणि तो फोटो मालदीवमधील एका बेटावरील रिसॉर्टचा आहे असाही दावा केला. आणि त्या खाली लिहिले, ‘मालदीवमधील सूर्यास्त’. तुम्हाला हे लक्षद्वीपमध्ये दिसणार नाही. #Visit Maldives. CC: @narendramodi” (sic), wrote Maaiz Mahmood असे हॅशटॅग्सही जोडले.
आणखी वाचा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लक्षद्वीप दौऱ्यानंतर मालदीवचा तीळपापड; मंत्र्यांचे वादग्रस्त विधान
त्यानंतर काही स्थानिक मालदीव न्यूज वेबसाइट्सने धिवेही भाषेत असेच सनसनाटी मथळे असलेल्या बातम्या दिल्या आणि भारताने मालदीवमधील पर्यटनाविरुद्ध मोहीम सुरू केल्याचा खोटा आरोपही केला. या बातम्यांमुळे मालदीवच्या इतर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचे याकडे लक्ष गेले आणि मालदिवच्या नागरिकांनीही मालदीव आणि लक्षद्वीप बेटांमधील तुलना करत भारत तसेच भारतीयांविरुद्ध अपमानजनक गरळ ओकण्यास सुरुवातच केली. गेल्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पदभार स्वीकारलेल्या राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझ्झू यांच्या सरकारमधील मुत्सद्दी आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनीही समाज माध्यमांवर अपमानास्पद शब्द, इतर पोस्ट लिहिण्यास आणि सामायिक करण्यास सुरुवात केली, त्याने या आगीत अधिकच तेल ओतले गेले. अनेकांनी निनावी अकाऊंटस् वरून भारतीय सोशल मीडिया वापरकर्त्यांसोबत वादही घातले. इतकेच नाही तर मालदीवमधील अधिकारी आणि प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव (PPM) आणि पीपल्स नॅशनल काँग्रेसच्या (PNC) सत्ताधारी युतीच्या समर्थकांनी’ #VisitMaldives’ हॅशटॅग वापरण्यास सुरुवात केली आणि त्याच बरोबर देशातील हॉलिडे रिसॉर्ट्स, समुद्रकिनारे आणि हॉटेल्स यांचे फोटो शेअर करण्यास सुरुवात केली. काही मालदीवच्या सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी, लक्षद्वीप हा भारतीय प्रदेश नाही, मालदीवचा आहे, असा दावाही केला.
भारतावर कोणते आरोप केले?
भारत मालदीव बरोबर स्पर्धा करत असल्याचीही टीका मालदिवकडून होत आहे. मालदीवच्या प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे सिनेट सदस्य झाहिद रमीझ म्हणतात, “लक्षद्वीपचे पर्यटन तुम्हाला वाढवायचे हे मान्य. पण ही भ्रामक कल्पना आहे. आम्ही ज्या प्रकारे सेवा पुरवितो, त्या प्रकारची सेवा लक्षद्वीप देऊ शकते का? तितकी स्वच्छता ते पाळू शकतात का? हॉटेलच्या खोल्यामध्ये एक प्रकारचा वास येतो, त्याचे काय करणार?” एवढ्यावरच न थांबता, मालदीवमध्ये प्रवास करणाऱ्या भारतीय पर्यटकांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात वर्णद्वेषी टीकेलाही सुरुवात झाली. मालदीव सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, दरवर्षी बेटावर प्रवास करणाऱ्या पहिल्या दहा देशांमध्ये भारतीय पर्यटकांचा क्रमांक लागतो. २०२३ मध्ये, मालदीवमध्ये प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांमध्ये, दोन लाखांहून अधिक भारतीय पर्यटक होते. त्यानंतर रशिया आणि चीनमधील पर्यटकांचा क्रमांक लागतो. मिशिगन स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या एका संशोधनानुसार, मालदीवची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने पर्यटनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे आणि या उद्योगाचा वाटा त्याच्या GDP च्या २८ टक्क्यांहून अधिक आहे.
भारतीयांकडून प्रत्युत्तर
मालदीवच्या टीकेला प्रत्युत्तर म्हणून, काही भारतीय सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी, सुट्ट्या कालीन पर्यटनासाठी मालदीवमध्ये न जाण्याची शपथ घेतली तसेच मालदीवच्या हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्सवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले. तर इतरांनी भारताने मालदीवला आजवर केलेल्या मदतीची तसेच दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्याच्या कराराचीही आठवण याप्रसंगी करून दिली. असे असले तरी मालदीवच्या नवनिर्वाचित सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या टीकेला काहींनी विरोधही केला आहे. अहमद अदीब हे मालदीवचे माजी पर्यटन मंत्री होते, X वरील पोस्टमध्ये तयांनी स्पष्ट केले की, “आम्ही आदरातिथ्य, सहिष्णुता, शांतता आणि सौहार्द या तत्त्वांवर आधारित मालदीव पर्यटन उद्योगाची स्थापना केली आहे. धोरणात्मक स्थिती, जागतिक ब्रँड आणि भारतातील गुंतवणुकींच्या सहकार्याद्वारे, आम्ही मालदीवला एक प्रमुख लक्झरी रिसॉर्ट डेस्टिनेशन म्हणून यशस्वीरित्या स्थान दिले आहे… जागतिक आर्थिक आव्हाने आणि मालदीव पर्यटन उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेची असुरक्षितता लक्षात घेता, हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. सर्व राष्ट्रांशी सकारात्मक संबंध वाढवताना मैत्रीपूर्ण आणि नम्र दृष्टीकोन ठेवा, मालदीवच्या राजकारण्यांच्या गटाने पंतप्रधान मोदी आणि भारताच्या प्रिय नागरिकांबद्दल केलेल्या अपमानास्पद आणि वर्णद्वेषी टीकेचा मी निषेध करत आहे.”
मालदीवची ‘इंडिया आउट’ भूमिका
मालदीवमध्ये भारतविरोधी भावना अथवा टीका ही काही नवीन नाही. २०२० साली ‘इंडिया आउट’ मोहीम मालदीवमध्ये सुरू झाली आणि नंतर त्या संबंधित हॅशटॅगसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दिसू लागले. २०१८ ते २०२३ दरम्यान मालदीवचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलेल्या इब्राहिम मोहम्मद सोलिह सरकारच्या टीकाकारांमुळे ही मोहीम सक्रिय आणि दृश्यमान राजकीय चळवळीत विकसित झाली. माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम यांनी देखील खुलेपणाने ‘इंडिया आउट’ मोहिमेसाठी प्रचार केला होता. ही मोहीम मालदीव मधल्या भारतीय लष्कराला विरोध करण्यासाठी केली, असा दावा या मोहिमेच्या समर्थकांनी केला होता. गेल्या वर्षी मुइझू सरकार सत्तेवर आले, त्यांनी या मोहिमे अंतर्गत दिलेल्या वचनावर काम करण्यास सुरुवात केली, त्याचीच परिणीती म्हणून २०२३ च्या डिसेंबर महिन्यातील COP28 हवामान शिखर परिषदेच्या वेळी, भारतीय अधिकार्‍यांसह, भारत सरकारने मालदीवमधून आपले सैनिक मागे घेण्यास सहमती दर्शविली आहे, हे मुइझ्झू यांनी घोषित केले. हे भारतीय सैनिक आणि अधिकारी भारताकडून मालदीवला दिलेल्या दोन हेलिकॉप्टर आणि एक डॉर्नियर विमान चालवण्यासाठी तसेच त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते. राजकीय विश्लेषकांनी मुइझ्झू सरकार चीनशी जवळीकीचे संबंध विकसित करण्यास उत्सुक आहे, असे नमूद केले आहे. तसेच मालदीवचे नवे अध्यक्ष ८ ते १२ जानेवारी दरम्यान चीनच्या राज्य भेटीवर जाणार आहेत, अशी घोषणा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात केली होती. त्यामुळे भारताविरोधात गरळ ओकण्यामागे चिनी कावा दडलेला असण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या विश्लेषकांकडून व्यक्त होत आहे.
आणखी वाचा: आकाराने लहान असले तरी लक्षद्वीपचे हृदय मात्र विशाल, पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया
मालदीवमध्ये या पोस्ट्सवर टीका झाली आहे का?
सर्वांनीच मुइझू सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिलेला नाही. मालदीव रिफॉर्म मूव्हमेंट पार्टीचे अध्यक्ष अहमद फारिस मौमून यांनी X वर पोस्ट करत, भारताविरोधात लिहिणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आवाहन मालदीव सरकारला केले आहे. माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नशीद यांनीही आक्षेपार्ह मतांशी मालदीव सरकार सहमत नाही असे सरकारने स्पष्ट करावे, असे म्हटले आहे. अनेक राजकारणी आणि राजनैतिक मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मुइझ्झू सरकारमधील सरकारी अधिकार्‍यांच्या बेताल वक्तव्यांवर टीका केली आहे.
मालदीव सरकारची प्रतिक्रिया काय?
सोशल मीडियावरील हे प्रकरण टीपेस पोहोचल्याच्या २४ तासांनंतर, विरोधी पक्षातील इतर अनेक राजकीय पक्षांनी मुइझ्झू सरकारच्या अधिकार्‍यांच्या वक्तृत्वाचा निषेध केला. यानंतर मालदीवच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला निवेदन जारी करण्यास भाग पाडले गेले. या निवेदनात भारत सरकार आणि पंतप्रधानांविरोधात व्यक्त झालेल्या मतांशी सरकार सहमत नसल्याचे नमूद करण्यात आले.
मालदीवमधील स्थानिक माध्यमांनी परराष्ट्र मंत्रालय आणि पर्यटन मंत्रालयासह मालदीव सरकारच्या अनेक वेबसाइटवर संशयित सायबर हल्ल्याचा अहवाल दिला आहे आणि यापैकी बर्‍याच सरकारी वेबसाइट्स ७ जानेवारीपर्यंत भारतीय दर्शकांसाठी ब्लॉक करण्यात आल्या होत्या. लक्षद्वीपमधील पर्यटनाविरुद्धच्या मोहिमेनंतर, ७ जानेवारीच्या दुपारी, बॉलीवूड सेलिब्रिटी आणि प्रमुख भारतीय खेळाडूंनी समन्वित ‘व्हिजिट लक्षद्वीप’ मोहीम सुरू केली आहे.
भारत आणि मालदीव यांच्यात १९६५ साली औपचारिकपणे राजकीय संबंध प्रस्थापित झाले. तेव्हापासून मालदीवला भारताचे राजनैतिक समर्थनच मिळाले आहे. मालदीवचे नागरिक शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि पर्यटन इत्यादींसाठी भारतात प्रवास करत आहेत. विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की काही मूठभर मालदीवचे राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांच्या वर्तनाचा व्यापक परिणाम द्विपक्षीय संबंधांवर होण्याची शक्यता नाही.
मालदीवमधून भारताविरोधात अपप्रचार का सुरु झाला?
पंतप्रधान मोदी यांच्या पोस्टनंतर लगेचच, मालदीवच्या काही प्रमुख सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी आक्षेपार्ह, वर्णद्वेषी, विद्वेषपूर्ण भाषेत मोठ्या प्रमाणावर भारतीयांना तसेच पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. यातील भाषा अपमानजनकच होती, टीका करणाऱ्यांमध्ये मालदीवच्या युवा सक्षमीकरण, माहिती आणि कला उपमंत्री मरियम शियुना याही होत्या, त्यांनी पंतप्रधान मोदी यांना विदूषक आणि इस्रायलच्या हातातील कठपुतळी म्हणून हिणवले. आणि त्या पुढे #VisitMaldives #SunnySideOfLife” असे हॅशटॅग्स जोडले. ही पोस्ट आता डिलिट करण्यात आलेली असली तरी या पोस्टमध्ये शियुना यांनी भारताची तुलना गायीच्या शेणाशी केली आहे. मालदीवमधील युवा सशक्तीकरण, माहिती आणि कला मंत्रालयातील शियुनाच्या सहकारी, मालशा शरीफ यांनी ही भारत आणि लक्षद्वीपमधील पर्यटन मोहिमेविरुद्ध अशाच प्रकारची अवमानकारक टीका केली. मालदीवच्या सत्ताधारी प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या एका सदस्यानेही फ्रेंच पॉलिनेशियातील बोरा बोरा बेटांचा एक फोटो शेअर केला आणि तो फोटो मालदीवमधील एका बेटावरील रिसॉर्टचा आहे असाही दावा केला. आणि त्या खाली लिहिले, ‘मालदीवमधील सूर्यास्त’. तुम्हाला हे लक्षद्वीपमध्ये दिसणार नाही. #Visit Maldives. CC: @narendramodi” (sic), wrote Maaiz Mahmood असे हॅशटॅग्सही जोडले.
आणखी वाचा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लक्षद्वीप दौऱ्यानंतर मालदीवचा तीळपापड; मंत्र्यांचे वादग्रस्त विधान
त्यानंतर काही स्थानिक मालदीव न्यूज वेबसाइट्सने धिवेही भाषेत असेच सनसनाटी मथळे असलेल्या बातम्या दिल्या आणि भारताने मालदीवमधील पर्यटनाविरुद्ध मोहीम सुरू केल्याचा खोटा आरोपही केला. या बातम्यांमुळे मालदीवच्या इतर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचे याकडे लक्ष गेले आणि मालदिवच्या नागरिकांनीही मालदीव आणि लक्षद्वीप बेटांमधील तुलना करत भारत तसेच भारतीयांविरुद्ध अपमानजनक गरळ ओकण्यास सुरुवातच केली. गेल्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पदभार स्वीकारलेल्या राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझ्झू यांच्या सरकारमधील मुत्सद्दी आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनीही समाज माध्यमांवर अपमानास्पद शब्द, इतर पोस्ट लिहिण्यास आणि सामायिक करण्यास सुरुवात केली, त्याने या आगीत अधिकच तेल ओतले गेले. अनेकांनी निनावी अकाऊंटस् वरून भारतीय सोशल मीडिया वापरकर्त्यांसोबत वादही घातले. इतकेच नाही तर मालदीवमधील अधिकारी आणि प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव (PPM) आणि पीपल्स नॅशनल काँग्रेसच्या (PNC) सत्ताधारी युतीच्या समर्थकांनी’ #VisitMaldives’ हॅशटॅग वापरण्यास सुरुवात केली आणि त्याच बरोबर देशातील हॉलिडे रिसॉर्ट्स, समुद्रकिनारे आणि हॉटेल्स यांचे फोटो शेअर करण्यास सुरुवात केली. काही मालदीवच्या सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी, लक्षद्वीप हा भारतीय प्रदेश नाही, मालदीवचा आहे, असा दावाही केला.
भारतावर कोणते आरोप केले?
भारत मालदीव बरोबर स्पर्धा करत असल्याचीही टीका मालदिवकडून होत आहे. मालदीवच्या प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे सिनेट सदस्य झाहिद रमीझ म्हणतात, “लक्षद्वीपचे पर्यटन तुम्हाला वाढवायचे हे मान्य. पण ही भ्रामक कल्पना आहे. आम्ही ज्या प्रकारे सेवा पुरवितो, त्या प्रकारची सेवा लक्षद्वीप देऊ शकते का? तितकी स्वच्छता ते पाळू शकतात का? हॉटेलच्या खोल्यामध्ये एक प्रकारचा वास येतो, त्याचे काय करणार?” एवढ्यावरच न थांबता, मालदीवमध्ये प्रवास करणाऱ्या भारतीय पर्यटकांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात वर्णद्वेषी टीकेलाही सुरुवात झाली. मालदीव सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, दरवर्षी बेटावर प्रवास करणाऱ्या पहिल्या दहा देशांमध्ये भारतीय पर्यटकांचा क्रमांक लागतो. २०२३ मध्ये, मालदीवमध्ये प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांमध्ये, दोन लाखांहून अधिक भारतीय पर्यटक होते. त्यानंतर रशिया आणि चीनमधील पर्यटकांचा क्रमांक लागतो. मिशिगन स्टेट युनिव्हर्सिटीच्या एका संशोधनानुसार, मालदीवची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने पर्यटनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे आणि या उद्योगाचा वाटा त्याच्या GDP च्या २८ टक्क्यांहून अधिक आहे.
भारतीयांकडून प्रत्युत्तर
मालदीवच्या टीकेला प्रत्युत्तर म्हणून, काही भारतीय सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी, सुट्ट्या कालीन पर्यटनासाठी मालदीवमध्ये न जाण्याची शपथ घेतली तसेच मालदीवच्या हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्सवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले. तर इतरांनी भारताने मालदीवला आजवर केलेल्या मदतीची तसेच दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय सहकार्याच्या कराराचीही आठवण याप्रसंगी करून दिली. असे असले तरी मालदीवच्या नवनिर्वाचित सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या टीकेला काहींनी विरोधही केला आहे. अहमद अदीब हे मालदीवचे माजी पर्यटन मंत्री होते, X वरील पोस्टमध्ये तयांनी स्पष्ट केले की, “आम्ही आदरातिथ्य, सहिष्णुता, शांतता आणि सौहार्द या तत्त्वांवर आधारित मालदीव पर्यटन उद्योगाची स्थापना केली आहे. धोरणात्मक स्थिती, जागतिक ब्रँड आणि भारतातील गुंतवणुकींच्या सहकार्याद्वारे, आम्ही मालदीवला एक प्रमुख लक्झरी रिसॉर्ट डेस्टिनेशन म्हणून यशस्वीरित्या स्थान दिले आहे… जागतिक आर्थिक आव्हाने आणि मालदीव पर्यटन उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेची असुरक्षितता लक्षात घेता, हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. सर्व राष्ट्रांशी सकारात्मक संबंध वाढवताना मैत्रीपूर्ण आणि नम्र दृष्टीकोन ठेवा, मालदीवच्या राजकारण्यांच्या गटाने पंतप्रधान मोदी आणि भारताच्या प्रिय नागरिकांबद्दल केलेल्या अपमानास्पद आणि वर्णद्वेषी टीकेचा मी निषेध करत आहे.”
मालदीवची ‘इंडिया आउट’ भूमिका
मालदीवमध्ये भारतविरोधी भावना अथवा टीका ही काही नवीन नाही. २०२० साली ‘इंडिया आउट’ मोहीम मालदीवमध्ये सुरू झाली आणि नंतर त्या संबंधित हॅशटॅगसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दिसू लागले. २०१८ ते २०२३ दरम्यान मालदीवचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलेल्या इब्राहिम मोहम्मद सोलिह सरकारच्या टीकाकारांमुळे ही मोहीम सक्रिय आणि दृश्यमान राजकीय चळवळीत विकसित झाली. माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम यांनी देखील खुलेपणाने ‘इंडिया आउट’ मोहिमेसाठी प्रचार केला होता. ही मोहीम मालदीव मधल्या भारतीय लष्कराला विरोध करण्यासाठी केली, असा दावा या मोहिमेच्या समर्थकांनी केला होता. गेल्या वर्षी मुइझू सरकार सत्तेवर आले, त्यांनी या मोहिमे अंतर्गत दिलेल्या वचनावर काम करण्यास सुरुवात केली, त्याचीच परिणीती म्हणून २०२३ च्या डिसेंबर महिन्यातील COP28 हवामान शिखर परिषदेच्या वेळी, भारतीय अधिकार्‍यांसह, भारत सरकारने मालदीवमधून आपले सैनिक मागे घेण्यास सहमती दर्शविली आहे, हे मुइझ्झू यांनी घोषित केले. हे भारतीय सैनिक आणि अधिकारी भारताकडून मालदीवला दिलेल्या दोन हेलिकॉप्टर आणि एक डॉर्नियर विमान चालवण्यासाठी तसेच त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते. राजकीय विश्लेषकांनी मुइझ्झू सरकार चीनशी जवळीकीचे संबंध विकसित करण्यास उत्सुक आहे, असे नमूद केले आहे. तसेच मालदीवचे नवे अध्यक्ष ८ ते १२ जानेवारी दरम्यान चीनच्या राज्य भेटीवर जाणार आहेत, अशी घोषणा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात केली होती. त्यामुळे भारताविरोधात गरळ ओकण्यामागे चिनी कावा दडलेला असण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या विश्लेषकांकडून व्यक्त होत आहे.
आणखी वाचा: आकाराने लहान असले तरी लक्षद्वीपचे हृदय मात्र विशाल, पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया
मालदीवमध्ये या पोस्ट्सवर टीका झाली आहे का?
सर्वांनीच मुइझू सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिलेला नाही. मालदीव रिफॉर्म मूव्हमेंट पार्टीचे अध्यक्ष अहमद फारिस मौमून यांनी X वर पोस्ट करत, भारताविरोधात लिहिणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आवाहन मालदीव सरकारला केले आहे. माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नशीद यांनीही आक्षेपार्ह मतांशी मालदीव सरकार सहमत नाही असे सरकारने स्पष्ट करावे, असे म्हटले आहे. अनेक राजकारणी आणि राजनैतिक मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मुइझ्झू सरकारमधील सरकारी अधिकार्‍यांच्या बेताल वक्तव्यांवर टीका केली आहे.
मालदीव सरकारची प्रतिक्रिया काय?
सोशल मीडियावरील हे प्रकरण टीपेस पोहोचल्याच्या २४ तासांनंतर, विरोधी पक्षातील इतर अनेक राजकीय पक्षांनी मुइझ्झू सरकारच्या अधिकार्‍यांच्या वक्तृत्वाचा निषेध केला. यानंतर मालदीवच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला निवेदन जारी करण्यास भाग पाडले गेले. या निवेदनात भारत सरकार आणि पंतप्रधानांविरोधात व्यक्त झालेल्या मतांशी सरकार सहमत नसल्याचे नमूद करण्यात आले.
मालदीवमधील स्थानिक माध्यमांनी परराष्ट्र मंत्रालय आणि पर्यटन मंत्रालयासह मालदीव सरकारच्या अनेक वेबसाइटवर संशयित सायबर हल्ल्याचा अहवाल दिला आहे आणि यापैकी बर्‍याच सरकारी वेबसाइट्स ७ जानेवारीपर्यंत भारतीय दर्शकांसाठी ब्लॉक करण्यात आल्या होत्या. लक्षद्वीपमधील पर्यटनाविरुद्धच्या मोहिमेनंतर, ७ जानेवारीच्या दुपारी, बॉलीवूड सेलिब्रिटी आणि प्रमुख भारतीय खेळाडूंनी समन्वित ‘व्हिजिट लक्षद्वीप’ मोहीम सुरू केली आहे.
भारत आणि मालदीव यांच्यात १९६५ साली औपचारिकपणे राजकीय संबंध प्रस्थापित झाले. तेव्हापासून मालदीवला भारताचे राजनैतिक समर्थनच मिळाले आहे. मालदीवचे नागरिक शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि पर्यटन इत्यादींसाठी भारतात प्रवास करत आहेत. विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की काही मूठभर मालदीवचे राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांच्या वर्तनाचा व्यापक परिणाम द्विपक्षीय संबंधांवर होण्याची शक्यता नाही.
