धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यानंतर बीडचे नेतृत्व कोण करणार?

सुरुवातीपासूनच वादांच्या भोवऱ्यात

हार्वेस्टरचा घोटाळा, पीक विमा घोटाळा, परळी औष्णिक वीज केंद्रातून राखेची अवैध वाहतूक, पोलिसांचे अत्याचार, दाखल गुन्ह्यात आरोपींना पोलिसांकडूनच मिळणारे संरक्षण यामुळे धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात परळी व बीड जिल्ह्यात कायद्याचे राज्य नाही, असे चित्र निर्माण झाले. धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वगुणांवर निर्माण झालेल्या प्रश्नचिन्हामुळे पालकमंत्री पद उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना स्वीकारावे लागते. या काळात झालेल्या निधीच्या वाटपावर आणि त्यातील गैरप्रकारांबाबत एक समिती नेमण्यात आली. अजून या समितीचा अहवाल जाहीर झालेला नाही. याच काळात पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांची बीडच्या संपर्क मंत्री म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यांनीही जिल्हा प्रशासनाबरोबर एक बैठक घेतली. अजित पवार आणि पंकजा मुडे हे दोघेही आता बीडमधील प्रशासकीय व राजकीय संरचनेला लागलेली कीड दूर करण्यासाठी काम करतील, असे राज्य सरकाने ठरवले आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे.

राजीनाम्यानंतर मुंडे यांचे राजकीय भवितव्य

मराठा आरक्षण मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या ओबीसी – मराठा संघर्षाचा परिणाम परळी मतदारसंघावर होईल असे मानले जात होते. प्रत्यक्षात धनंजय मुंडे यांनी एक लाख ४० हजार पेक्षा अधिक मते मिळाली व ते विजयी झाले. या मतदारसंघात निवडणुकीदरम्यान झालेल्या हाणामाऱ्या, मतदान केंद्र ताब्यात घेण्यापर्यंत नंतर तक्रारी झाल्या. मात्र, निवडून आलेले धनंजय मुंडे यांना अजित पवार यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचा कारभार दिला. तत्पूर्वी धनंजय मुंडे यांनी समाजकल्याण मंत्री पद सांभाळले होते. विरोधी पक्ष नेता म्हणूनही त्यांनी भूमिका वठवली. या भूमिका वठवताना राष्ट्रवादी आणि भाजपमधील दुवा म्हणून त्यांनी काम केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात कायम होती. मात्र, परळीतील कारभार आणि कौटुंबिक वादातून होणाऱ्या आरोपामुळे मुंडे यांची एक बाजू कायम नकारात्मक राहिली. आता राजीनामा दिल्यानंतर आमदार म्हणून परळीमध्ये त्यांचा पाठिंबा कमी होण्याची शक्यता नाही. पुढील विधानसभा निवडणुकीस अजून बराच काळ बाकी आहे. पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे दोघांनी एकमेकांना निवडून येण्यासाठी मदत केल्याने परळीतील धनंजय मुंडे यांच्या वर्चस्वाला तूर्त तरी फार मोठे आव्हान नाही. मात्र, राज्याच्या राजकारणात ‘ओबीसी’ चेहरा म्हणून पुढे जाण्याची संधी मिळण्यावर मात्र प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

बीडच्या राजकारणात संधी कोणाला?

जिल्हा वार्षिक आराखड्याची बैठक पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्तपणे घेतली. तत्पूर्वी अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांशी स्वतंत्र चर्चा केली होती. पत्रकारांशी सामाेरे जाताना अजित पवार यांच्या बाजूला धनंजय मुंडे होते. पण संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर धनंजय मुंडे काहीसे मागे फेकले गेले. राजीनाम्यानंतर बीड जिल्ह्यात पंकजा मुंडे यांचे नेतृत्व प्रशासकीय पातळीवर राहील असे चित्र दिसून येत आहे. सर्वसाधारणपणे पोलीस ठाण्यातील वाद सोडविण्यासाठी नेत्यांनी फोन करावा अशी बीड जिल्ह्यातील रूढ पद्धत आहे. असे फोन पंकजा मुंडे करत नाहीत, ही चांगली बाब. त्यांचे कार्यकर्ते मात्र या त्यांच्या चांगल्या गुणांचे कौतुक करण्याऐवजी त्याची तक्रार करतात, निधी वाटपात यापुढे अजित पवार यांचे लक्ष असल्याने त्यात प्रत्येक मतदारसंघात समतोल राखला जाईल असे मानले जाते.

अजितदादांच्या भूमिकेकडे लक्ष

प्रशासनावर वचक असणारा नेता अशी अजित पवार यांची ओळख आहे. मात्र, राजकीय बळ देताना त्यांच्याकडूनही अनेकदा चुका घडल्या असल्याने बीडच्या राजकारणात नवे बदल करताना ते एका बाजूला झुकणार नाहीत, आणि नव्या नेतृत्वालाही संधी देतील का, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळामध्ये आहे. गेल्या काही दिवसात बीडचे पाेलीस अधीक्षक बदलल्यापासून प्रशासकीय पातळीवर काही नवे बदल दिसू लागले आहेत. जातीय सलोखा रहावा म्हणून नवनीत कॉवत या पोलीस अधिकाऱ्याने अडनावांनी हाका मारण्याची पद्धत बंद केली. तक्रार करण्यासाठी आता जलद प्रतिसाद संकेतांक अर्थात क्यूआर कोड उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे आता पोलीस ठाण्यात तक्रारी नोंदवून घेण्याचे प्रमाण वाढते आहे. प्रशासनात केल्या जाणाऱ्या बदलांना नेत्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला तरी बीड जिल्ह्यात काही नवे घडू शकेल, असे सांगण्यात येते.