आंध्र प्रदेश व तमिळनाडू या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच त्यांच्या राज्यातील कमी प्रजनन दराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी सांगितले की, प्रत्येक कुटुंबात अधिक मुलांना जन्म देण्यासाठी कायदा आणण्याची त्यांची योजना आहे. विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये सध्याची लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थिती काय आहे? प्रजनन दर घटण्याची कारणे काय? वृद्धांची संख्या वाढल्याने कोणती आव्हाने समोर येणार? त्याविषयी जाणून घेऊ.
प्रजनन दरात घट
लोकसंख्यावाढीचा वेग कमी करण्यासाठी कुटुंब नियोजनाची अनेक धोरणे दशकांपासून राबविण्यात आली. अशा धोरणांच्या यशामुळे भारतात वृद्धांच्या लोकसंख्येत वाढ दिसून येत आहे. देशातील सर्व भागांत हा परिणाम एकसारखा नाही. दक्षिणेकडील राज्ये, तसेच लहान उत्तरेकडील राज्यांमध्ये एकूण प्रजनन दरांमध्ये खूपच तीव्र घट दिसून आली आहे. उदाहरणार्थ- तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये २०१९ ते २०२१ दरम्यान प्रजनन दर १.४ नोंदविण्यात आला आहे. भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ, पंजाब व हिमाचल प्रदेशमध्ये १.५ इतका प्रजनन दर नोंदविण्यात आला होता. दुसरीकडे बिहार येथे प्रजनन दर ३, उत्तर प्रदेशात २.७ व मध्य प्रदेश येथे तो २.६ असा आहे. कमी प्रजनन दर असलेली राज्ये मोठ्या प्रमाणात विकसित झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, आता त्यांना वेगाने वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येचा सामना करावा लागत आहे.
‘यूएनएफपीए’ने गेल्या वर्षी प्रकाशित केलेल्या इंडिया एजिंग अहवालात हे दर्शविण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाच्या डेटाचा वापर केला आहे की, भारतातील वृद्ध लोकसंख्येचा वाटा २०२१ मध्ये १०. १ टक्क्यांवरून २०३६ पर्यंत १५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. केरळमध्ये २०२१ मध्ये लोकसंख्येच्या १६.५ टक्के ज्येष्ठ नागरिक होते, जी संख्या २०३६ पर्यंत २२.८ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. २०३६ मध्ये तमिळनाडूतील वृद्धांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या २०.८ टक्के असेल, तर आंध्र प्रदेशात १९ टक्के. दुसरीकडे बिहारमध्ये २०२१ मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या केवळ ७.७ टक्के वृद्ध होते आणि २०३६ मध्ये हे प्रमाण ११ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
याचे आर्थिक परिणाम काय?
“याचे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम समजून घेण्यासाठी वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण नाही; तर वृद्धावस्थेतील अवलंबित्वाचे प्रमाण समजून घेणे आवश्यक आहे. १८ ते ५९ वर्षे वयोगटातील काम करणाऱ्या प्रत्येक १०० लोकांमागे किती वृद्ध आहेत, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे,” असे इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेसचे सहयोगी प्राध्यापक श्रीनिवास गोळी सांगतात. “जेव्हा हे प्रमाण १५ टक्क्यांच्या वर जाते, तेव्हाच वृद्धत्वाचे संकट निर्माण होते,” असेही ते नोंदवतात. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाच्या अंदाजानुसार, अनेक राज्यांनी हा टप्पा आधीच ओलांडला आहे. २०२१ मध्ये केरळमध्ये वृद्धावस्थेचे अवलंबित्वाचे प्रमाण २६.१ होते. त्यानंतर हे प्रमाण तमिळनाडू (२०.५), हिमाचल प्रदेश (१९.६) व आंध्र प्रदेश (१८.५), असे होते.
वृद्ध लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये आरोग्यावरील खर्चात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. तुलाने विद्यापीठातील के. एस. जेम्स आणि आयआयपीएस विद्यार्थी शुभ्र कृती यांचे या विषयावर आधारित एक विश्लेषण दी इंडिया फोरमने प्रकाशित केले होते. या विश्लेषणानुसार, भारताच्या लोकसंख्येच्या फक्त एक-पंचमांश असलेल्या दक्षिणेकडील राज्यांनी २०१७-१८ मध्ये हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी आजारांवर देशाच्या एकूण खर्चाच्या ३२ टक्के खर्च केले आहेत. प्रजनन दर वाढविण्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुचविलेल्या उपायामुळे महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग कमी होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेलाही धक्का बसेल. दक्षिणेकडील राजकारण्यांनी वित्त आयोगाकडे चिंता व्यक्त केली आहे की, त्यांच्या यशस्वी अर्थव्यवस्थांनी उच्च कर महसूल भरला आहे; परंतु लोकसंख्येच्या मंद वाढीमुळे त्यांना केंद्राकडून संसाधनांचा कमी वाटा मिळतो.
राजकीय परिणाम काय?
असमान लोकसंख्यावाढीमुळे फेडरल रचनेला धक्का बसला आहे. सध्या गोठवून असलेल्या जागांची संख्या २०२६ मध्ये संपणार आहे. त्यानंतर नवीन सीमांकनानुसार जागा बदलतील आणि लोकसभेत राज्यांचे प्रतिनिधित्व बदलेल. जेम्स आणि कृती यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार उत्तर प्रदेशला १२ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर बिहार (१०) आणि राजस्थान (७) तर तामिळनाडूच्या नऊ जागा कमी होणार आहेत. त्यानंतर केरळला सहा जागा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्येतील त्यांचा वाटा कमी झाल्यामुळे आंध्र प्रदेशला पाच जागा मिळणार आहेत.
हेही वाचा : कॅनडाने १० वर्षांचा टुरिस्ट व्हिसा का थांबवला? कॅनडाला वारंवार भेट देणार्‍या नागरिकांवर होणार परिणाम?
लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाय काय?
दक्षिणेचे मुख्यमंत्री महिलांना अधिक बाळंतपणासाठी प्रोत्साहन देत असल्याचे चित्र आहे. “आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा फारसा यशस्वी दृष्टिकोन ठरला नाही. सुशिक्षित महिलांवर कोणत्याही गोष्टीची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. कुटुंबांना प्रत्यक्षात कशाची गरज आहे, हेदेखील आपण त्यांना सांगू शकत नाही,” असे डॉ. गोळी म्हणतात. त्यांनी कौटुंबिक धोरणांमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामधून सशुल्क मातृत्व आणि पितृत्व रजा, प्रवेशयोग्य बाल संगोपन व रोजगार धोरणे यांचा समावेश करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. ते नमूद करतात की, उत्तम लैंगिक समानता असलेली राज्ये आणि राष्ट्रे शाश्वत स्तरावर प्रजनन दर राखण्यास अधिक सक्षम आहेत. कारण- असे करताना महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवले जात नाही आणि त्यांना मुले होण्याची शक्यताही वाढते. दुसरा दृष्टिकोन म्हणजे कामकाजाचे वय वाढवणे आणि त्यामुळे वृद्धावस्थेतील अवलंबित्वाचे प्रमाण कमी करणे.
