२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये अनेक मुद्दे गाजले. त्यापैकीच एक असलेल्या अग्निवीर योजनेवरूनही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठे रणकंदन दिसून आले. ही योजना फायद्याची नसून ती त्वरित रद्द करण्यात आली पाहिजे, असा धोशा विरोधकांनी लावून धरला होता. भारतीय जनता पार्टी सरकारने जून २०२२ मध्ये या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेला फक्त राजकीय पक्षांचाच नव्हे तर लष्करातील जुन्या माजी अधिकाऱ्यांनीही विरोध दर्शवला होता. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान या राज्यांमधील निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये हा मुद्दा विशेष गाजला. इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी आपल्या प्रचारसभांमध्ये अग्निवीर योजनेवरून सरकारला लक्ष्य केले. कारण, याच राज्यांमधील तरुण मोठ्या प्रमाणावर सैन्यभरतीसाठी प्रयत्न करताना दिसतात. बिहार वगळता इतर सर्वच राज्यांमधील बहुतांश मतदारसंघांमध्ये भाजपाला पराभवाची नामुष्की पत्करावी लागली आहे. त्यामुळे अग्निवीर योजनेवरून विरोधकांनी केलेला विरोध त्यांच्या पथ्यावर पडला असल्याचेच चित्र आहे. या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला २४० जागा मिळवता आल्या आहेत. स्वबळावर असलेले आपले बहुमत गमावून बसलेल्या भाजपाला आता एनडीएतील घटक पक्षांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने तसेच चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पार्टीनेही वादग्रस्त अग्निवीर योजनेबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे याआधी म्हटले आहे. त्यामुळे आता आपल्या घटक पक्षांवर अवलंबून असलेले भाजपाचे सरकार या योजनेचा पुनर्विचार करून ती मागे घेईल का, हे पाहणे निर्णायक ठरेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा : शून्यातून उभे केले ‘जायंट किलर्स’… शरद पवार यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही महायुतीवर बाजी कशी उलटवली?
काय आहे अग्निवीर योजना?
‘अग्निपथ’ ही लष्कर, नौदल आणि हवाई दलामध्ये तरुणांना भरती करून घेण्यासाठीची नवी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारचा सैन्यदलांना तरुण चेहरा देण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेअंतर्गत भारतातील युवकांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी ‘अग्निवीर’ म्हणून लष्करी सेवेची संधी देण्यात येणार आहे. हा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर भरती झालेल्या अग्निवीरांनी केलेल्या कामगिरीच्या आधारे त्यांना स्थायी सेवेत दाखल करून घेतले जाईल. प्रत्येक तुकडीतील २५ टक्के अग्निवीरांना या पद्धतीने लष्कराच्या स्थायी सेवेत (म्हणजे आणखी १५ वर्षे) स्थान देण्यात येणार आहे. भारतीय सैन्यदलांमध्ये १७.५ ते २३ वर्षे (आधी २१ वर्षे असलेली वयोमर्यादा नंतर वाढवण्यात आली) या वयोगटातील तरुणांना अग्निवीर म्हणून सेवेची संधी दिली जाणार आहे. निवडलेल्या अग्निवीरांची सैन्यदलांतील कुठल्याही रेजिमेंट, युनिट वा शाखेत नियुक्ती केली जाईल. ही नियुक्ती प्रशिक्षण काळासह चार वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल. त्यातील २५ टक्के अग्निवीरांना पुढे देशसेवेची संधी मिळेल. केंद्र सरकारने जून २०२२ मध्ये या योजनेची घोषणा केली होती. मात्र, करोना महासाथीमुळे दोन वर्षांसाठी या योजनेमार्फत नियुक्ती करणे स्थगित केले होते.
या योजनेतून अग्निवीरांना काय मिळते?
या योजनेंतर्गत सैन्यदलामध्ये भरती होणाऱ्या जवानांना महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन (लागू असल्यास स्वतंत्र भत्ता) दिले जाते. त्यांच्या वेतनात दर वर्षी काही अंशी वाढ करण्याचीही तरतूद या योजनेमध्ये आहे. भरती झालेल्या प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागते. या माध्यमातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील. ही रक्कम पूर्णत: करमुक्त असेल. भरती होऊ इच्छिणाऱ्यांना आवश्यक त्या वैद्यकीय पात्रता पूर्ण कराव्या लागतात. अग्निवीर देशासाठी सेवा देत असताना मृत्युमुखी पडल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना एकूण एक कोटी रुपयांचे (सेवा निधीसह) अर्थसहाय्य दिले जाईल. अग्निवीराला काही कारणास्तव अपंगत्व आल्यास एकरकमी १५ ते ४४ लाखापर्यंतचे सहाय्य केले जाईल.
नेहमीच्या लष्करी सेवेहून अग्निपथ योजना वेगळी कशी?
यापूर्वी भरती प्रक्रियेतून सैन्यदलांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रत्येक जवानाला निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन मिळण्याची तरतूद होती. १७ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभ मिळण्यास जवान पात्र ठरायचे. या योजनेमध्ये ही तरतूद नाही. एक तर अग्निपथ योजनेमध्ये निवडल्या गेलेल्या अग्निवीरांची कुठल्याही रेजिमेंट वा युनिटमध्ये नियुक्ती होऊ शकते. शिवाय, चार वर्षांतील कामगिरीच्या आधारेच प्रत्येक तुकडीतील फक्त २५ टक्के जवानांना स्थायी सेवेत जाण्याची संधी असेल. त्यांनाच पुढे निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभ मिळू शकतील. जे स्थायी सेवेसाठी निवडले जाणार नाहीत, त्यांना निवृत्ती वेतनसारखे लाभ मिळणार नाहीत; शिवाय सेवेतून बाहेर पडल्यानंतर नवी नोकरी शोधावी लागेल. ही या योजनेतील सर्वांत मोठी त्रुटी असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. सैन्यदलातून दरवर्षी साधारणत: ६० ते ६५ हजार अधिकारी आणि जवान निवृत्त होतात. एक पद, एक निवृत्ती वेतन योजना लागू झाल्यामुळे सरकारला मोठा आर्थिक भार पेलावा लागत आहे. त्यामुळे संरक्षण दलाच्या अंदाजपत्रकातील ३० टक्के निधी त्यावर खर्च होतो. नव्या अग्निवीर योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे आर्थिक भार हलका करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेंतर्गत जवानांची भरती केल्यास हजारो कोटींची बचत होण्याचा अंदाज आहे.
अग्निपथ योजना का लागू करण्यात आली?
नव्या अग्निवीर योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे आर्थिक भार हलका करण्याचा सरकारचा छुपा मानस आहे. त्याव्यतिरिक्त सरकारने ही योजना लागू करण्याबाबत तत्कालीन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी असे कारण दिले होते की, “ही योजना बनवताना आपल्या सरकारने अग्निवीरांचे भविष्य सुरक्षित असल्याची खात्री केली आहे. आपल्या सैन्यात अधिकाधिक तरुण असावेत, कारण मला वाटते की, तरुण अधिक उत्साही असतात, तसेच तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही ते पुढे गेले आहेत. त्यांचे भविष्य सुरक्षित आहे. योजना तयार करताना आम्ही त्यांची काळजी घेतली आहे आणि आवश्यकता असल्यास आम्ही या योजनेत बदलही करू.”ही योजना आणली तेव्हा सशस्त्र दलाचे सरासरी वय ३२ वर्षे होते. अग्निपथ ही योजना लागू केल्यास हे वय २६ वर्षांपर्यंत खाली येऊ शकेल. लष्करी व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांनी म्हटले आहे की, सरकार चार वर्षांनंतर सेवेतून बाहेर पडणाऱ्या सैनिकांचे पुनर्वसन करण्यास आणि त्यांना कौशल्य प्रमाणपत्रे आणि आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करण्यास मदत करेल.
विरोधकांनी या योजनेवर एवढा आक्षेप का घेतला आहे?
या योजनेमुळे सैनिकांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारचा असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तरुणांना कमी पैसे आणि मोबदला देऊन अधिकाधिक राबवून घेणारी ही योजना आहे. पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये मतदान पार पडण्यापूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या एका खुल्या पत्रात म्हटले आहे की, “देशसेवेसाठी प्राण अर्पण करणाऱ्या अग्निवीरांना न्याय मिळवून देण्याचे आवाहन करण्यासाठी हे पत्र मी तुम्हाला लिहित आहे. आधीच्या सैनिकांच्या तुलनेत अग्निवीरांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिला जाणारा मोबदला अत्यंत तोकडा असून त्यामध्ये तुम्ही तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे.” काँग्रेस, आप, राजद आणि समाजवादी पक्षासह अनेक पक्षांनी ही योजना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा : नीट परीक्षेच्या निकालावरुन रणकंदन; नेमके काय घोळ झालेत?
सत्ताधारी एनडीए सरकार ही योजना मागे घेईल का?
अलीकडेच, केंद्र सरकारने या योजनेमध्ये बदल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, सैन्याचा तरुण चेहरा करण्याचा आपला मानस बदलणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने गेल्या महिन्यात वृत्त दिले होते की, लष्कराकडूनदेखील या योजनेच्या प्रभावाचे अंतर्गत मूल्यांकन केले जात आहे. या मूल्यांकनाच्या आधारे लष्कराकडून संभाव्य बदलांबद्दल सरकारला शिफारसी केल्या जातील. तिन्ही लष्करी दलांनी त्यांची निरीक्षणे लष्करी व्यवहार विभागाकडे सादर केली असल्याचे वृत्त आहे.
आतापर्यंत किती अग्निवीरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे?
लष्करात ४० हजार अग्निवीरांच्या दोन तुकड्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले असून ते आता नियुक्तीसाठी पात्र आहेत. २० हजार अग्निवीरांच्या तिसऱ्या तुकडीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये प्रशिक्षण सुरू केले आहे. नौदलात ७,३८५ अग्निवीरांच्या तीन तुकड्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. भारतीय हवाई दलामध्ये ४,९५५ अग्निवीरांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.
हेही वाचा : शून्यातून उभे केले ‘जायंट किलर्स’… शरद पवार यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही महायुतीवर बाजी कशी उलटवली?
काय आहे अग्निवीर योजना?
‘अग्निपथ’ ही लष्कर, नौदल आणि हवाई दलामध्ये तरुणांना भरती करून घेण्यासाठीची नवी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारचा सैन्यदलांना तरुण चेहरा देण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेअंतर्गत भारतातील युवकांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी ‘अग्निवीर’ म्हणून लष्करी सेवेची संधी देण्यात येणार आहे. हा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर भरती झालेल्या अग्निवीरांनी केलेल्या कामगिरीच्या आधारे त्यांना स्थायी सेवेत दाखल करून घेतले जाईल. प्रत्येक तुकडीतील २५ टक्के अग्निवीरांना या पद्धतीने लष्कराच्या स्थायी सेवेत (म्हणजे आणखी १५ वर्षे) स्थान देण्यात येणार आहे. भारतीय सैन्यदलांमध्ये १७.५ ते २३ वर्षे (आधी २१ वर्षे असलेली वयोमर्यादा नंतर वाढवण्यात आली) या वयोगटातील तरुणांना अग्निवीर म्हणून सेवेची संधी दिली जाणार आहे. निवडलेल्या अग्निवीरांची सैन्यदलांतील कुठल्याही रेजिमेंट, युनिट वा शाखेत नियुक्ती केली जाईल. ही नियुक्ती प्रशिक्षण काळासह चार वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल. त्यातील २५ टक्के अग्निवीरांना पुढे देशसेवेची संधी मिळेल. केंद्र सरकारने जून २०२२ मध्ये या योजनेची घोषणा केली होती. मात्र, करोना महासाथीमुळे दोन वर्षांसाठी या योजनेमार्फत नियुक्ती करणे स्थगित केले होते.
या योजनेतून अग्निवीरांना काय मिळते?
या योजनेंतर्गत सैन्यदलामध्ये भरती होणाऱ्या जवानांना महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन (लागू असल्यास स्वतंत्र भत्ता) दिले जाते. त्यांच्या वेतनात दर वर्षी काही अंशी वाढ करण्याचीही तरतूद या योजनेमध्ये आहे. भरती झालेल्या प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागते. या माध्यमातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील. ही रक्कम पूर्णत: करमुक्त असेल. भरती होऊ इच्छिणाऱ्यांना आवश्यक त्या वैद्यकीय पात्रता पूर्ण कराव्या लागतात. अग्निवीर देशासाठी सेवा देत असताना मृत्युमुखी पडल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना एकूण एक कोटी रुपयांचे (सेवा निधीसह) अर्थसहाय्य दिले जाईल. अग्निवीराला काही कारणास्तव अपंगत्व आल्यास एकरकमी १५ ते ४४ लाखापर्यंतचे सहाय्य केले जाईल.
नेहमीच्या लष्करी सेवेहून अग्निपथ योजना वेगळी कशी?
यापूर्वी भरती प्रक्रियेतून सैन्यदलांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रत्येक जवानाला निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन मिळण्याची तरतूद होती. १७ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभ मिळण्यास जवान पात्र ठरायचे. या योजनेमध्ये ही तरतूद नाही. एक तर अग्निपथ योजनेमध्ये निवडल्या गेलेल्या अग्निवीरांची कुठल्याही रेजिमेंट वा युनिटमध्ये नियुक्ती होऊ शकते. शिवाय, चार वर्षांतील कामगिरीच्या आधारेच प्रत्येक तुकडीतील फक्त २५ टक्के जवानांना स्थायी सेवेत जाण्याची संधी असेल. त्यांनाच पुढे निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभ मिळू शकतील. जे स्थायी सेवेसाठी निवडले जाणार नाहीत, त्यांना निवृत्ती वेतनसारखे लाभ मिळणार नाहीत; शिवाय सेवेतून बाहेर पडल्यानंतर नवी नोकरी शोधावी लागेल. ही या योजनेतील सर्वांत मोठी त्रुटी असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. सैन्यदलातून दरवर्षी साधारणत: ६० ते ६५ हजार अधिकारी आणि जवान निवृत्त होतात. एक पद, एक निवृत्ती वेतन योजना लागू झाल्यामुळे सरकारला मोठा आर्थिक भार पेलावा लागत आहे. त्यामुळे संरक्षण दलाच्या अंदाजपत्रकातील ३० टक्के निधी त्यावर खर्च होतो. नव्या अग्निवीर योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे आर्थिक भार हलका करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेंतर्गत जवानांची भरती केल्यास हजारो कोटींची बचत होण्याचा अंदाज आहे.
अग्निपथ योजना का लागू करण्यात आली?
नव्या अग्निवीर योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे आर्थिक भार हलका करण्याचा सरकारचा छुपा मानस आहे. त्याव्यतिरिक्त सरकारने ही योजना लागू करण्याबाबत तत्कालीन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी असे कारण दिले होते की, “ही योजना बनवताना आपल्या सरकारने अग्निवीरांचे भविष्य सुरक्षित असल्याची खात्री केली आहे. आपल्या सैन्यात अधिकाधिक तरुण असावेत, कारण मला वाटते की, तरुण अधिक उत्साही असतात, तसेच तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही ते पुढे गेले आहेत. त्यांचे भविष्य सुरक्षित आहे. योजना तयार करताना आम्ही त्यांची काळजी घेतली आहे आणि आवश्यकता असल्यास आम्ही या योजनेत बदलही करू.”ही योजना आणली तेव्हा सशस्त्र दलाचे सरासरी वय ३२ वर्षे होते. अग्निपथ ही योजना लागू केल्यास हे वय २६ वर्षांपर्यंत खाली येऊ शकेल. लष्करी व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांनी म्हटले आहे की, सरकार चार वर्षांनंतर सेवेतून बाहेर पडणाऱ्या सैनिकांचे पुनर्वसन करण्यास आणि त्यांना कौशल्य प्रमाणपत्रे आणि आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करण्यास मदत करेल.
विरोधकांनी या योजनेवर एवढा आक्षेप का घेतला आहे?
या योजनेमुळे सैनिकांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारचा असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तरुणांना कमी पैसे आणि मोबदला देऊन अधिकाधिक राबवून घेणारी ही योजना आहे. पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये मतदान पार पडण्यापूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या एका खुल्या पत्रात म्हटले आहे की, “देशसेवेसाठी प्राण अर्पण करणाऱ्या अग्निवीरांना न्याय मिळवून देण्याचे आवाहन करण्यासाठी हे पत्र मी तुम्हाला लिहित आहे. आधीच्या सैनिकांच्या तुलनेत अग्निवीरांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिला जाणारा मोबदला अत्यंत तोकडा असून त्यामध्ये तुम्ही तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे.” काँग्रेस, आप, राजद आणि समाजवादी पक्षासह अनेक पक्षांनी ही योजना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा : नीट परीक्षेच्या निकालावरुन रणकंदन; नेमके काय घोळ झालेत?
सत्ताधारी एनडीए सरकार ही योजना मागे घेईल का?
अलीकडेच, केंद्र सरकारने या योजनेमध्ये बदल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, सैन्याचा तरुण चेहरा करण्याचा आपला मानस बदलणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने गेल्या महिन्यात वृत्त दिले होते की, लष्कराकडूनदेखील या योजनेच्या प्रभावाचे अंतर्गत मूल्यांकन केले जात आहे. या मूल्यांकनाच्या आधारे लष्कराकडून संभाव्य बदलांबद्दल सरकारला शिफारसी केल्या जातील. तिन्ही लष्करी दलांनी त्यांची निरीक्षणे लष्करी व्यवहार विभागाकडे सादर केली असल्याचे वृत्त आहे.
आतापर्यंत किती अग्निवीरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे?
लष्करात ४० हजार अग्निवीरांच्या दोन तुकड्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले असून ते आता नियुक्तीसाठी पात्र आहेत. २० हजार अग्निवीरांच्या तिसऱ्या तुकडीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये प्रशिक्षण सुरू केले आहे. नौदलात ७,३८५ अग्निवीरांच्या तीन तुकड्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. भारतीय हवाई दलामध्ये ४,९५५ अग्निवीरांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.
