जे. आर. डी. टाटा यांनी स्थापन केलेल्या एअर इंडिया कंपनीची सूत्रे जवळपास नऊ दशकांनी म्हणजे २०२१मध्ये त्यांचे उत्तराधिकारी रतन टाटा यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असलेल्या टाटा समूहाकडे आली आणि एक वर्तुळ पूर्ण झाले. पण यासाठी त्यांना अनेक अडथळे पार करावे लागले आणि कित्येकदा पदरी निराशाही आली. पण एअर इंडियाविषयी आणि भारतीय हवाई क्षेत्राविषयी ममत्व असल्याने रतन टाटांनी कधीही माघार घेतली नाही.
कुशल वैमानिक
जेआरडी आणि टाटा कुटुंबातील अनेक सदस्यांप्रमाणेच रतन हेही प्रशिक्षित आणि कुशल वैमानिक होते. जेआरडींनी स्थापलेल्या बॉम्बे फ्लाइंग क्लबमध्ये रतन टाटाही सक्रिय होते. तेथील विमाने, नवे तंत्रज्ञान याविषयी त्यांनी कायम उत्सुकता दाखवल्याचे तेथील सदस्य सांगतात. टाटा मेमोरियल ट्रस्टच्या माध्यमातून रतन टाटांनी उदयोन्मुख व्यावसायिक वैमानिकांसाठी शिष्यवृत्ती सुरू केली होती. जेआरडींनी उडवलेल्या एका विमानाच्या नूतनीकरणाची जबाबदारीही त्यांनी उचलली होती. बॉम्बे फ्लाइंग क्लबमध्ये विमान उड्डाणे करणारे रतन टाटा त्या कुटुंबातील शेवटचे सदस्य होते.
एअर इंडिया
जेआरडी टाटा हे भारतातील पहिले परवानाधारक वैमानिक. त्यांच्याच पुढाकाराने १९३२मध्ये एअर इंडियाची स्थापना झाली. पुढे १९५३मध्ये एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण झाले, तरी १९७०च्या उत्तरार्धापर्यंत जेआरडीच एअर इंडियाचे सर्वेसर्वा होते. परंतु त्यांच्या काळात भारतामध्ये खासगी विमान कंपनी सुरू करण्यास मनाई होती. त्यामुळे मनात असूनही जेआरडींना स्वतःची विमान कंपनी स्थापता आली नाही. एके काळी ‘आकाशात आपल्याला महाराजासारखी वागणूक’ असे ब्रीद मिरवणाऱ्या आणि त्याबरहुकूम वागल्यामुळे प्रवासीप्रिय झालेल्या एअर इंडियाला नंतर मात्र घरघर लागली. कोणत्याही बोजड सरकारी कंपनीप्रमाणे एअर इंडियाही तोटा, कर्जबाजारीपणा आणि अव्यवस्थेकडे झेपावू लागली. सरकारने नव्वदच्या दशकात खासगी विमान कंपन्यांना मर्यादित स्वरूपाची परवानगी दिली तोवर एअर इंडियाची रया पूर्णपणे गेली होती.
हेही वाचा : स्टार्ट-अप्ससाठी रतन टाटा नेहमीच कसे ठरले ‘देवदूत’?
रतन टाटांचे प्रयत्न
१९९१मध्ये रतन टाटांकडे जेआरडींकडून टाटा समूहाची सूत्रे आली. या दशकात उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणांमुळे विविध क्षेत्रांकडे खासगी आणि परदेशी गुंतवणूकदार वळू लागले होते. रतन टाटांनाही जेआरडींप्रमाणेच विमान कंपनी काढण्याच्या आकांक्षा होत्या. १९९४मध्ये सिंगापूर एअरलाइन्सने टाटांसमोर संयुक्त विमान कंपनी सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. पण तत्कालीन पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने, परदेशी विमान कंपनीच्या ताब्यात भारतीय बाजारपेठ दिली जाऊ नये, या विचारातून या प्रस्तावाला परवानगी नाकारली. पुढे एच. डी. देवेगोडा यांच्या सरकारकडे टाटांनी नव्याने प्रस्ताव सादर केला. पण देवेगोडांच्या आघाडी सरकारमधील पक्ष परदेशी विमान कंपनीला भारतात प्रवेश देऊन, एअर इंडियासमोर स्पर्धा उभी करण्याविषयी राजी नव्हते. त्यामुळे अखेर हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेला. पुढे २००१मध्ये जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने एअर इंडियामध्ये ४० टक्के निर्गुंतवणुकीचा प्रस्ताव ठेवला, त्यावेळी ते भागभांडवल खरेदी करण्यासाठी पुन्हा एकदा टाटा-सिंगापूर एअरलाइन्सने प्रस्ताव सादर केला. पण एअर इंडियातील कामगार संघटनांच्या दबावासमोर झुकून सरकारने तो अमान्य केला.
अखेर संंधी
पुढे २०१२मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने विमानवाहतूक क्षेत्रामध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत परदेशी थेट गुंतवणुकीस परवानगी दिली. ती संधी साधत २०१३मध्ये, रतन टाटा टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर दोन संयुक्त विमान कंपन्यांचे प्रस्ताव सादर केले. मलेशियातील एअर एशियाशी भागीदारीतून एअर एशिया इंडिया ही स्वस्तातली विमान सेवा आणि सिंगापूर एअरलाइन्सशी भागीदारीतून ‘विस्तारा’ (व्हिजन ऑफ टाटा रतन) ही पूर्ण क्षमतेची विमान सेवा याअंतर्गत सुरू करण्यात येणार होती. दोन्ही विमान कंपन्या अनुक्रमे २०१४ आणि २०१५मध्ये कार्यरत झाल्या.
हेही वाचा : Ratan Tata And Indica : रतन टाटांची इंडिका: भारतीय बनावटीची पहिली यशस्वी कार टाटांनी कशी घडवली?
अडथळ्यांची शर्यत
खासगी विमान कंपनी स्थापण्याचे आपले स्वप्न तीन पंतप्रधानांना साकडे घालून आणि नोकरशाहीसमोर आर्जवे करूनही पूर्ण होऊ शकले नाही, अशी खंत रतन टाटांनी २०१०मध्ये एका कार्यक्रमात बोलून दाखवली. विजय मल्या किंवा नरेश गोयल यांच्याप्रमाणे सरकारदरबारी वजन वापरण्याचे वा अवास्तव कर्जे घेण्याचे धोरण टाटांना अजिबात मान्य नव्हते. त्यांच्याकडे एकदा १५ हजार कोटींची लाच देण्याची सूचनाही केल्याचे सांगितले जाते. टाटांनी कोणत्याही वाम मार्गाने किंवा अवास्तव दावे करून विमान कंपनीसाठी परवानग्या पदरात पाडून घेण्याचा मार्ग नाकारला. त्यामुळे त्यांना सुरुवातीस इतरांसारखे यश मिळू शकले नाही. पण इतर दोन उद्योगपतींची सध्याची दशा पाहता, टाटांचा निर्णय योग्यच होता हे स्पष्ट होते.
हेही वाचा : विश्लेषण: देशातील यंदाचा साखर हंगाम कसा असेल?
पुन्हा एअर इंडिया
एअर इंडियामधील सरकारी भागभांडवलाची विक्री करण्यास नरेंद्र मोदी सरकार उत्सुक होते. परंतु या कंपनीसाठी खरेदीदारच पुढे येत नव्हते. अखेर नटराजन चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि रतन टाटांच्या प्रेरणेने टाटा समूहाने एअर इंडियाची जबाबदारी पेलण्याचा निर्णय घेतला. १८ हजार कोटी रुपयांची बोली लावून त्यांनी जानेवारी २०२२मध्ये एअर इंडियाला खरीदले. ६० हजार कोटींहून अधिक कर्जाचा बोजा असलेल्या एअर इंडियाचा खरेदी व्यवहार भावनिक अधिक आणि व्यावहारिक कमी असल्याची टीका त्यावेळी अनेकांनी केली. पण एअर इंडिया हे जेआरडी टाटांचे स्वप्न होते आणि ते साकारण्याचा आनंद विलक्षण आहे, असे रतन टाटांनी सांगितले.
कुशल वैमानिक
जेआरडी आणि टाटा कुटुंबातील अनेक सदस्यांप्रमाणेच रतन हेही प्रशिक्षित आणि कुशल वैमानिक होते. जेआरडींनी स्थापलेल्या बॉम्बे फ्लाइंग क्लबमध्ये रतन टाटाही सक्रिय होते. तेथील विमाने, नवे तंत्रज्ञान याविषयी त्यांनी कायम उत्सुकता दाखवल्याचे तेथील सदस्य सांगतात. टाटा मेमोरियल ट्रस्टच्या माध्यमातून रतन टाटांनी उदयोन्मुख व्यावसायिक वैमानिकांसाठी शिष्यवृत्ती सुरू केली होती. जेआरडींनी उडवलेल्या एका विमानाच्या नूतनीकरणाची जबाबदारीही त्यांनी उचलली होती. बॉम्बे फ्लाइंग क्लबमध्ये विमान उड्डाणे करणारे रतन टाटा त्या कुटुंबातील शेवटचे सदस्य होते.
एअर इंडिया
जेआरडी टाटा हे भारतातील पहिले परवानाधारक वैमानिक. त्यांच्याच पुढाकाराने १९३२मध्ये एअर इंडियाची स्थापना झाली. पुढे १९५३मध्ये एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण झाले, तरी १९७०च्या उत्तरार्धापर्यंत जेआरडीच एअर इंडियाचे सर्वेसर्वा होते. परंतु त्यांच्या काळात भारतामध्ये खासगी विमान कंपनी सुरू करण्यास मनाई होती. त्यामुळे मनात असूनही जेआरडींना स्वतःची विमान कंपनी स्थापता आली नाही. एके काळी ‘आकाशात आपल्याला महाराजासारखी वागणूक’ असे ब्रीद मिरवणाऱ्या आणि त्याबरहुकूम वागल्यामुळे प्रवासीप्रिय झालेल्या एअर इंडियाला नंतर मात्र घरघर लागली. कोणत्याही बोजड सरकारी कंपनीप्रमाणे एअर इंडियाही तोटा, कर्जबाजारीपणा आणि अव्यवस्थेकडे झेपावू लागली. सरकारने नव्वदच्या दशकात खासगी विमान कंपन्यांना मर्यादित स्वरूपाची परवानगी दिली तोवर एअर इंडियाची रया पूर्णपणे गेली होती.
हेही वाचा : स्टार्ट-अप्ससाठी रतन टाटा नेहमीच कसे ठरले ‘देवदूत’?
रतन टाटांचे प्रयत्न
१९९१मध्ये रतन टाटांकडे जेआरडींकडून टाटा समूहाची सूत्रे आली. या दशकात उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणांमुळे विविध क्षेत्रांकडे खासगी आणि परदेशी गुंतवणूकदार वळू लागले होते. रतन टाटांनाही जेआरडींप्रमाणेच विमान कंपनी काढण्याच्या आकांक्षा होत्या. १९९४मध्ये सिंगापूर एअरलाइन्सने टाटांसमोर संयुक्त विमान कंपनी सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. पण तत्कालीन पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने, परदेशी विमान कंपनीच्या ताब्यात भारतीय बाजारपेठ दिली जाऊ नये, या विचारातून या प्रस्तावाला परवानगी नाकारली. पुढे एच. डी. देवेगोडा यांच्या सरकारकडे टाटांनी नव्याने प्रस्ताव सादर केला. पण देवेगोडांच्या आघाडी सरकारमधील पक्ष परदेशी विमान कंपनीला भारतात प्रवेश देऊन, एअर इंडियासमोर स्पर्धा उभी करण्याविषयी राजी नव्हते. त्यामुळे अखेर हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेला. पुढे २००१मध्ये जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने एअर इंडियामध्ये ४० टक्के निर्गुंतवणुकीचा प्रस्ताव ठेवला, त्यावेळी ते भागभांडवल खरेदी करण्यासाठी पुन्हा एकदा टाटा-सिंगापूर एअरलाइन्सने प्रस्ताव सादर केला. पण एअर इंडियातील कामगार संघटनांच्या दबावासमोर झुकून सरकारने तो अमान्य केला.
अखेर संंधी
पुढे २०१२मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने विमानवाहतूक क्षेत्रामध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत परदेशी थेट गुंतवणुकीस परवानगी दिली. ती संधी साधत २०१३मध्ये, रतन टाटा टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर दोन संयुक्त विमान कंपन्यांचे प्रस्ताव सादर केले. मलेशियातील एअर एशियाशी भागीदारीतून एअर एशिया इंडिया ही स्वस्तातली विमान सेवा आणि सिंगापूर एअरलाइन्सशी भागीदारीतून ‘विस्तारा’ (व्हिजन ऑफ टाटा रतन) ही पूर्ण क्षमतेची विमान सेवा याअंतर्गत सुरू करण्यात येणार होती. दोन्ही विमान कंपन्या अनुक्रमे २०१४ आणि २०१५मध्ये कार्यरत झाल्या.
हेही वाचा : Ratan Tata And Indica : रतन टाटांची इंडिका: भारतीय बनावटीची पहिली यशस्वी कार टाटांनी कशी घडवली?
अडथळ्यांची शर्यत
खासगी विमान कंपनी स्थापण्याचे आपले स्वप्न तीन पंतप्रधानांना साकडे घालून आणि नोकरशाहीसमोर आर्जवे करूनही पूर्ण होऊ शकले नाही, अशी खंत रतन टाटांनी २०१०मध्ये एका कार्यक्रमात बोलून दाखवली. विजय मल्या किंवा नरेश गोयल यांच्याप्रमाणे सरकारदरबारी वजन वापरण्याचे वा अवास्तव कर्जे घेण्याचे धोरण टाटांना अजिबात मान्य नव्हते. त्यांच्याकडे एकदा १५ हजार कोटींची लाच देण्याची सूचनाही केल्याचे सांगितले जाते. टाटांनी कोणत्याही वाम मार्गाने किंवा अवास्तव दावे करून विमान कंपनीसाठी परवानग्या पदरात पाडून घेण्याचा मार्ग नाकारला. त्यामुळे त्यांना सुरुवातीस इतरांसारखे यश मिळू शकले नाही. पण इतर दोन उद्योगपतींची सध्याची दशा पाहता, टाटांचा निर्णय योग्यच होता हे स्पष्ट होते.
हेही वाचा : विश्लेषण: देशातील यंदाचा साखर हंगाम कसा असेल?
पुन्हा एअर इंडिया
एअर इंडियामधील सरकारी भागभांडवलाची विक्री करण्यास नरेंद्र मोदी सरकार उत्सुक होते. परंतु या कंपनीसाठी खरेदीदारच पुढे येत नव्हते. अखेर नटराजन चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि रतन टाटांच्या प्रेरणेने टाटा समूहाने एअर इंडियाची जबाबदारी पेलण्याचा निर्णय घेतला. १८ हजार कोटी रुपयांची बोली लावून त्यांनी जानेवारी २०२२मध्ये एअर इंडियाला खरीदले. ६० हजार कोटींहून अधिक कर्जाचा बोजा असलेल्या एअर इंडियाचा खरेदी व्यवहार भावनिक अधिक आणि व्यावहारिक कमी असल्याची टीका त्यावेळी अनेकांनी केली. पण एअर इंडिया हे जेआरडी टाटांचे स्वप्न होते आणि ते साकारण्याचा आनंद विलक्षण आहे, असे रतन टाटांनी सांगितले.
