विश्लेषण : दिल्लीतील भीषण प्रदूषणास बाजूच्या राज्यांतील शेती कशी कारणीभूत? कृषी कचरा जाळण्याची गरज तेथील शेतकऱ्यांना भासते?

पिकांचे उर्वरित अंश (पराली) म्हणजे काय?

दिल्लीच्या सीमेवरील हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात खरीप हंगामातील पिकांचे उर्वरित अंश (पराली) जाळण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडतात. हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेशात खरीप हंगामात प्रामुख्याने भात पिकाची लागवड होते. पूर्वी भात पिकांची काढणी पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे भाताचे पीक पूर्णपणे जमिनीपासून कापून केली जात असे. आता गव्हाची काढणी जशी यांत्रिक पद्धतीने होते, त्याचे पद्धतीने भाताची काढणी होते. भाताच्या लोंब्याची कापणी यंत्रांद्वारे करून भात काढणी पूर्ण केली जाते. यामुळे शेतात सुमारे दोन – अडीच फूट भाताचे काड किंवा पिकांचा उर्वरित अंश कायम राहतो. पंजाब, हरियाणामध्ये या पिकांच्या उर्वरित अंशाला पराली म्हणतात. तर मध्य प्रदेशात भात पिकाची फारशी लागवड होत नाही. सोयाबीनची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होते. मध्य प्रदेशात काही प्रमाणात भात पिकाचे उर्वरित अंश आणि प्रामुख्याने सोयाबीन पिकाचे उर्वरित अंश जाळले जातात.

हे ही वाचा… Volkswagen: अ‍ॅडॉल्फ हिटलरने स्वप्नपूर्तीसाठी ‘फोक्सवॅगन’ गाडीला आकार का दिला?

शेतकरी पिकांचे उर्वरित अंश का जाळतात?

खरीप हंगामातील भातासह अन्य पिकांचे अंश शेतकरी जाळतात. भात पिकाची काढणी यंत्रांद्वारे केल्यामुळे पिकांचे उर्वरित अंश शेतात राहतात. हे पिकांचे अंश जाळून रब्बी हंगामासाठी शेत जमिनी तयार करतात. पिकांचे उर्वरित अंश जाळून जमिनी रब्बी पिकांसाठी मोकळ्या करणे शेतकऱ्यांसाठी सोपे आणि कमी खर्चाचे असते. ते शेतातून मजुरांकडून काढणे शक्य नसते. मजुरांचा तुटवडा आणि वाढलेल्या मजुरीमुळे शेतकऱ्यांना अंश जाळणेच सोयीचे वाटते. खरीप हंगाम संपल्यानंतर साधारण महिनाभरात रब्बी हंगामातील गहू, हरभऱ्याची पेरणी करावी लागते. अन्यथा पुढील नियोजन चुकते, पाणी कमी पडते.

शेतकऱ्यांपुढे पर्याय कोणते, किती व्यवहार्य?

पिकांच्या उर्वरित अंशापासून म्हणजे कृषी काडी कचऱ्यापासून क्रॉम्पेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) तयार करण्याचे प्रायोगिक प्रकल्प पंजाबमध्ये सुरू झाले आहेत. पण, कृषी कचरा किंवा पराली शेतातून काढून प्रकल्पांपर्यंत पोहोचवणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. शिवाय अपेक्षित संख्येने सीबीजी प्रकल्प वाढलेले नाहीत. सध्या जे काही प्रकल्प सुरू आहेत, तेही पूर्ण क्षमतेने सुरू नाहीत. सीबीजी प्रकल्प अद्याप प्रायोगिक पातळीवरच आहेत. त्यानंतर कृषी कचऱ्यापासून जैविक खत करण्याचेही काही प्रकल्प सुरू आहेत. तिसरा पर्याय आहे, पिकांचे उर्वरित अंश शेतजमिनी नांगरून किंवा रोटाव्हेटर मारून जमिनीत गाडणे किंवा कृषी कचरा मातीत मिसळणे. असे केल्यास शेतात सेंद्रीय कर्ब वाढून शेतजमिनी सुपीक होतात. पण, पिकाचे उर्वरित अंश लवकर कुजत नाहीत. त्यामुळे रब्बी पिकांच्या लागवडीसाठी अडचणी निर्माण होतात. पंजाब, हरियाणा सरकारने कृषी कचरा जाळू नये म्हणून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. पण, तरीही सोयीचे असल्यामुळे शेतकरी पराली जाळून शेतजमिनी रब्बी पिकासाठी मोकळ्या करण्यावर भर देतात. मध्य प्रदेशच्या बालाघाट परिसरातील आदिवासी भागामध्ये पिकांच्या उर्वरित अंश जाळण्याचे प्रमाण कमी आहे. पिकांचे उर्वरित अंश जनावरांना चारा म्हणून वापरले जाते. त्याशिवाय आदिवासींच्या झोपड्या संरक्षित करण्यासाठी पिकांचे उर्वरित अंश वापरले जातात. अनेक ठिकाणी माती आणि पिकाचा उर्वरित अंश एकत्र करून झोपडीच्या किंवा घरांच्या भिंतींची डागडुजी केली.

हे ही वाचा… किम जोंग उनचे सैन्य रशियाच्या मदतीला; याचा काय परिणाम होणार? कोण आहेत सैन्याचे नेतृत्व करणारे जनरल किम योंग बोक?

दंडात्मक कारवाईचा परिणाम होईल?

पंजाब, हरियाणासह मध्य प्रदेश सरकारने कृषी कचरा जाळणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासह दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. पण, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सरकारची दंडाची रक्कम खूप कमी असल्याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दंडाची रक्कम वाढवली आहे. दोन एकरपेक्षा कमी क्षेत्रातील कृषी कचरा जाळल्यास पाच हजार रुपये, दोन ते पाच एकर जमिनीतील कृषी कचरा जाळल्यास दहा हजार रुपये आणि पाच एकर पेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिकाचा उर्वरित अंश जाळल्यास ३० हजार रुपये दंड देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. वाढत्या प्रदूषणामुळे पिकांचे अवशेष जाळू नयेत म्हणून व्यापक जागृती केली जात आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. पंजाब, हरियाणामध्ये पिकांचे अवशेष जाळण्याच्या घटना ७५ टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत पिकांचे अवशेष जाळल्याच्या घटना जेमतेम दहा हजारांच्या घरात आहेत. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेने (आयसीएआर) दिलेल्या माहितीनुसार, सहा राज्यात पिकांचे अवशेष जाळल्याचे दिसून आले आहे. २०२१ च्या तुलनेत यंदा २०२४मध्ये ७१.५८ टक्क्यांनी जाळण्याच्या घटना कमी झाल्या आहेत. एकीकडे पंजाब, हरियाणातील घटना कमी झाल्याचा दिलासा मिळाला असतानाच मध्य प्रदेशात पिकांचे अवशेष जाळण्याच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. २०२४ मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये आत्तापर्यंत ११,३८२ तर पंजाब मध्ये ९,६५५ पीक अवशेष जाळण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.

हे ही वाचा… १४ मित्रांना विष देऊन हत्या केल्याप्रकरणी महिलेला फाशीची शिक्षा; कोण आहे ॲम सायनाइड?

कृषी कचरा जाळल्याचा परिणाम काय?

नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटरच्या एयरोसोल रिमोट सेंसिंगचे शास्त्रज्ञ हिरेन जेठवा म्हणाले की, दिल्लीसह उत्तर प्रदेशात थंडी, धुक्याचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. त्यात पिकांचे अवशेष जाळल्याचेही दिसून येत आहे. कृषी कचरा जाळल्याचे प्रमाण कमी होताना दिसत असले तरीही दिल्लीच्या हवा गुणवत्ता निर्देशांक सतत अति धोकादायक पातळीवर असल्याचे दिसून येत आहे. उत्तर प्रदेशात किंवा उत्तर भारतात प्रामुख्याने डिसेंबमध्ये दाट धुके पडते. पण यंदा नोव्हेंबरमध्येच दाट धुके पडले आहे. त्यामुळे हवेच्या गुणवत्तेचा स्तर एकदम खालावलेला आहे. थंडी, दाट धुके असतानाच्या काळात जर शेतकऱ्यांनी पिकांचे उर्वरित अंश पेटवले तर तयार होणारा धूर ढगात मिसळतो आणि ढगाच्या वर जाऊन साचतो. हवा वाहती नसल्यामुळे सातत्याने शहरांवर दाट धुके निर्माण होतात. अशा हवेतील प्रदूषित लहान कणांची संख्या वाढते. त्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होतो. पर्यावरण शास्त्रज्ञ मनु सिंह म्हणाले, की पराली जाळण्याच्या घटना कमी होत असल्याचे दिसत असले तरीही दिल्लीसह उत्तर भारतापासून पाकिस्तानपर्यंत हवेची गुणवत्ता धोकाकदायक पातळीवर आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील एका सर्वेक्षणानुसार एकूण प्रदूषणापैकी सुमारे ५१ टक्के प्रदूषण उद्योग आणि संबंधित क्षेत्रापासून होते. २७ टक्के प्रदूषण वाहनांच्या धुरापासून होते आणि १७ प्रदूषण हे पिकांचे उर्वरित अंश जळण्यामुळे होत असल्याचे समोर आले आहेत. त्यामुळे पिकांचे उर्वरित अंश जाळल्यामुळे दिल्लीसह उत्तर भारतातील हवा अति धोकादायक झाली असे नाही. पण, ती अतिधोकादायक होण्याला हातभार लागला असेच म्हणावे लागेल.

dattatrray.jadhav@expressindia.com