छत्तीसगडमध्ये सध्या विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहात आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रचार शिगेला पोहोचला असून सत्ताधारी काँग्रेस आणि विरोधी बाकावरील भाजपा पक्ष एकमेकांवर सडकून टीका करत आहेत. दरम्यान २००० साली स्थापना झाल्यापासून या राज्यातील राजकारण माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी, रमण सिंह आणि भूपेश बघेल यांच्याभोवतीच फिरलेले आहे. या राज्यावर भाजपा आणि काँग्रेस यांची सत्ता राहिलेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर या राज्यात बदलत गेलेले राजकारण, नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात काँग्रेसच्या प्रदेशांध्यक्षांचा झालेला मृत्यू तसेच छत्तीसगड राज्याची निर्मिती यावर नजर टाकू या…
आधी मध्य प्रदेश राज्याचा भाग
छत्तीसगड हे राज्य खनिज संपत्तीने समृद्ध आहे. २०२० सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात मध्य प्रदेशचे विभाजन झाल्यानंतर या राज्याची निर्मिती झाली. वेगळी ओळख मिळाल्यानंतर या राज्याचे राजकारण अजित जोगी, रमण सिंह, भूपेश बघेल या नेत्यांभोवतीच फिरलेले आहे. १ नोव्हेंबर १९५६ च्या आधी हे राज्य मध्य प्रदेशचाच भाग होते. याआधी या भागाला मध्य प्रांत म्हटले जायचे. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीनंतर मध्य प्रदेशची निर्मिती करण्यात आली होती. या राज्यात सध्याचा छत्तीसगड, विंध्य प्रदेश, भोपाळ, जवळजवळ संपूर्ण मध्य भारत तसेच राजस्थानमधील कोटा जिल्ह्यातील सिरोंज तसहील या प्रदेशांचा मध्य प्रदेशमध्ये समावेश करण्यात आला होता. नागपूर आणि अमरावतीमधील मराठी भाषिक प्रदेशाचा मुंबई प्रांतात समावेश करण्यात आला होता.
नरेशचंद्र यांना मुख्यमंत्री होण्याचा बहुमान, पण…
एकूण तीन डझन संस्थांनाना एकत्र करून या प्रदेशाची निर्मिती झाली असे म्हटले जाते. १९५६ ते २००० सालापर्यंत मध्य प्रदेशमध्ये एकूण १४ मुख्यमंत्री झाले. यातील फक्त चार मुख्यमंत्री हे सध्याच्या छत्तीसगड प्रदेशातील होते. पिता-पूत्र रविशंकर शुक्ला आणि श्यामचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा, नरेशचंद्र सिंह असे या चार मुख्यमंत्र्यांचे नाव आहे. यातील नरेशचंद्र हे आदिवासी समाजातील एकमेव मुख्यमंत्री होते. विशेष म्हणजे नरेशचंद्र यांना मुख्यमंत्री होण्याचा बहुमान मिळाला असला तरी ते या पदावर १९६९ साली अवघे १२ दिवस होते.
भाजपाने दिले होते वेगळ्या राज्यनिर्मितीचे आश्वासन
मध्य प्रदेशमधून छत्तीसगड हे राज्य वेगळे करावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. १९९८ सालच्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात आमची सत्ता आल्यास छत्तीसगडची निर्मिती करू, असे आश्वासन दिले होते. उत्तराखंड राज्यापासून उत्तरांचल, झारखंड राज्यापासून वनांचल तसेच छत्तीसगड आणि विदर्भ अशा वेगळ्या राज्यांची आम्ही निर्मिती करू असे भाजपाने जाहीरनाम्यात नमूद केले होते. भाजपाची सत्ता आल्यानंतर छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाली. या राज्यात एकूण १६ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला. राजकीय अंगाने विचार करायचा झाल्यास या राज्यात लोकसभेच्या ११, राज्यसभेच्या ५ जागा तसेच विधानसभेचा ९० मतदारसंघांची निर्मिती करण्यात आली. ९० पैकी ३० जागा या आदिवासींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर या राखीव जागांची संख्या २९ करण्यात आली. १० जागा या अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. सध्या या जिल्ह्यात एकूण ३३ जिल्हे आहेत.
छत्तीसगडचे पहिले मुख्यमंत्री अजित जोगी
छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर अनेकांनी राज्यनिर्मितीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. यात मध्य प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला यांचे पुत्र विद्याचरण शुक्ला यांचादेखील समावेश होता. मे १९९९ मध्ये विद्याचरण शुक्ला यांनी छत्तीसगड राज्य संघर्ष मोर्चाची स्थापना केली होती. विभाजनाधी दिग्विजय सिंह हे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. विभाजनानंतर छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाली. यावेळी नव्या राज्यातील ९० जागांपैकी ४८ जागांवर काँग्रेसचे आमदार होते. त्यामुळे राज्यनिर्मितीनंतर रायपूर येथे काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली. या बैठकीत अजित जोगी यांची गटनेते म्हणून निवड करण्यात आली. पुढे ९ नोव्हेंबर २००० साली अजित जोगी यांनी छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
अजित जोगी माजी आयएएस अधिकारी
अजित जोगी हे माजी आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी रायपूर, इंदोर, सिधी अशा अनेक जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी म्हणून सेवा दिलेली आहे. जोगी यांनी खासदार तथा माजी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांच्या सल्ल्यानुसार १९८६ साली काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. पुढे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जोगी यांनी भाजपाला खिंडार पाडण्यात यश मिळवले होते. त्यांच्या राजकीय डावपेचानंतर भाजपाच्या १३ आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.
राष्ट्रवादीमुळे मतफुटी, काँग्रेसचा पराभव
छत्तीसगडमध्ये २००३ साली पहिली विधानसभा निवडणूक झाली. या पहिल्याच निवडणुकीत काँग्रेस पक्षात मोठ्या प्रमाणात गटबाजी पाहायला मिळाली. या निवडणुकीदरम्यान विद्याचरण शुक्ला यांनी बंड करून शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्ष फक्त एक जागा जिंकू शकला होता. या पक्षाला ७.०२ टक्के मते मिळाली होती. राष्ट्रवादीमुळे काँग्रेसची बरीच मते फुटली होती. परिणामी काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या ३७ पर्यंत खाली आली होती. या निवडणुकीत भाजपाचे ५० आमदार निवडून आले होते. बहुमतात असल्यामुळे भाजपाने येथे सरकारची स्थापना केली होती.
जोगी यांच्याकडून आमदार खरेदी करण्याचा प्रयत्न?
जोगी हा पराभव पचवू शकले नाहीत. सत्ता गेल्यानंतर जोगी यांनी काही आमदार खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा, आरोप करण्यात आला होता. परिणामी काँग्रेसच्या हायकमांडने जोगी यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. जोगी यांनी पुढे जनता काँग्रेस छत्तीसगड नावाने पक्षदेखील स्थापन केला होता. मात्र नंतर ते कधीच छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत.
२००३ सालापासून रमणसिंह याच्या युगाला सुरुवात
छत्तीसगड राज्याची स्थापना झाल्यानंतर भाजपाने ओबीसी नेते ताराचंद साहू यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली होती. मात्र १३ आमदारांनी बंड केल्यामुळे केंद्रातील नेते ताराचंद यांच्यावर नाराज होते. परिणामी तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री रमणसिंह यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. भाजपाने २००३ सालची विधानसभा निवडणूक रमणसिंह यांच्याच नेतृत्वात जिंकली होती. पुढे तेच छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री झाले. रमणसिंह यांनी राबवलेल्या मोफत तांदूळ वाटपाच्या योजनाचा भाजपाला २००८ सालच्या निवडणुकीत चांगला फायदा झाला होता. या निवडणुकीत भाजपाने ५० जागांवर विजय मिळवला होता.
२०१३ सालचा नक्षलवादी हल्ला
छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर हे राज्य प्रगतीपथावर होते. मात्र एकीकडे विकासकामे सुरू असताना दुसरीकडे या राज्यात नक्षलवाद फोफावत होता. त्याचाच परिपाक म्हणून २५ मे २०१३ रोजी संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणारी घटना घडली. येथे निवडणुकीला काही महिने बाकी असताना बस्तर जिल्ह्यात काँग्रेस नेत्याच्या ताफ्यावर माओवाद्यांनी हल्ला केला होता. या हल्ल्यात एकूण २७ जणांचा मृत्यू झाला होता. यात काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल, त्यांचे पुत्र दिनेश पटेल, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते महेंद्र कर्मा, माजी आमदार उदय मुदलियार यांचा समावेश होता. याच हल्ल्यात विद्याचरण जखमी झाले होते, पुढे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतरच्या निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाला. भाजपाने एकूण ४९ जागा जिंकल्या होत्या तर काँग्रेसला ३९ जागांवर समाधान मानावे लागले. रमणसिंह यांनी छत्तीगडच्या राजकारणात आपल्या मुलाला आणले. रमणसिंह यांच्या मुलाने पुढे २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवला होता.
रमणसिंह यांना पक्षातूनच विरोध
२०१८ सालच्या निवडणुकीत रमणसिंहविरोधी लाट निर्माण झाली होती. आपल्या कुटुंबाला फायदा मिळावा यासाठी त्यांनी आपल्या पदाचा वापर केला, असे मत भाजपातील नेत्यांकडून व्यक्त केले जाऊ लागले. विशेष म्हणजे छत्तीसगडमध्ये भाजपा पक्षातीलच काही नेते त्यांचे राजकीय विरोधक झाले होते. सत्ताविरोधीत लाटेलाही त्यांना सामोरे जावे लागले परिणामी येथे काँग्रेसची सत्ता आली.
२०१८ साली छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची सत्ता
सलग तीन विधासभा निवडणुका आणि २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर २०१८ साली छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली. महेंद्र कर्मा यांची हत्या झाल्यानंतर काँग्रेसने चरणदास महंत यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवले होते. मात्र अवघ्या काही महिन्यानंतर ओबीसी समाजाचे नेते भूपेश बघेल यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती.
काँग्रेसने ६८ जागांवर विजय मिळवला
या निवडणुकीत काँग्रेसने विक्रमी जागा जिंकल्या ९० पैकी काँग्रेसने ६८ जागांवर विजय मिळवला तर भाजपाला फक्त १५ जागा जिंकता आल्या. त्यानंतर बघेल यांनी १७ डिसेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आता छत्तीसगडमध्ये पुन्हा एकदा विधानसभेची निवडणूक होत आहे. भाजपा आणि काँग्रेस अशा दोन्ही पक्षांसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे.
आधी मध्य प्रदेश राज्याचा भाग
छत्तीसगड हे राज्य खनिज संपत्तीने समृद्ध आहे. २०२० सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात मध्य प्रदेशचे विभाजन झाल्यानंतर या राज्याची निर्मिती झाली. वेगळी ओळख मिळाल्यानंतर या राज्याचे राजकारण अजित जोगी, रमण सिंह, भूपेश बघेल या नेत्यांभोवतीच फिरलेले आहे. १ नोव्हेंबर १९५६ च्या आधी हे राज्य मध्य प्रदेशचाच भाग होते. याआधी या भागाला मध्य प्रांत म्हटले जायचे. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीनंतर मध्य प्रदेशची निर्मिती करण्यात आली होती. या राज्यात सध्याचा छत्तीसगड, विंध्य प्रदेश, भोपाळ, जवळजवळ संपूर्ण मध्य भारत तसेच राजस्थानमधील कोटा जिल्ह्यातील सिरोंज तसहील या प्रदेशांचा मध्य प्रदेशमध्ये समावेश करण्यात आला होता. नागपूर आणि अमरावतीमधील मराठी भाषिक प्रदेशाचा मुंबई प्रांतात समावेश करण्यात आला होता.
नरेशचंद्र यांना मुख्यमंत्री होण्याचा बहुमान, पण…
एकूण तीन डझन संस्थांनाना एकत्र करून या प्रदेशाची निर्मिती झाली असे म्हटले जाते. १९५६ ते २००० सालापर्यंत मध्य प्रदेशमध्ये एकूण १४ मुख्यमंत्री झाले. यातील फक्त चार मुख्यमंत्री हे सध्याच्या छत्तीसगड प्रदेशातील होते. पिता-पूत्र रविशंकर शुक्ला आणि श्यामचरण शुक्ला, मोतीलाल वोरा, नरेशचंद्र सिंह असे या चार मुख्यमंत्र्यांचे नाव आहे. यातील नरेशचंद्र हे आदिवासी समाजातील एकमेव मुख्यमंत्री होते. विशेष म्हणजे नरेशचंद्र यांना मुख्यमंत्री होण्याचा बहुमान मिळाला असला तरी ते या पदावर १९६९ साली अवघे १२ दिवस होते.
भाजपाने दिले होते वेगळ्या राज्यनिर्मितीचे आश्वासन
मध्य प्रदेशमधून छत्तीसगड हे राज्य वेगळे करावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. १९९८ सालच्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात आमची सत्ता आल्यास छत्तीसगडची निर्मिती करू, असे आश्वासन दिले होते. उत्तराखंड राज्यापासून उत्तरांचल, झारखंड राज्यापासून वनांचल तसेच छत्तीसगड आणि विदर्भ अशा वेगळ्या राज्यांची आम्ही निर्मिती करू असे भाजपाने जाहीरनाम्यात नमूद केले होते. भाजपाची सत्ता आल्यानंतर छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाली. या राज्यात एकूण १६ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला. राजकीय अंगाने विचार करायचा झाल्यास या राज्यात लोकसभेच्या ११, राज्यसभेच्या ५ जागा तसेच विधानसभेचा ९० मतदारसंघांची निर्मिती करण्यात आली. ९० पैकी ३० जागा या आदिवासींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यानंतर या राखीव जागांची संख्या २९ करण्यात आली. १० जागा या अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. सध्या या जिल्ह्यात एकूण ३३ जिल्हे आहेत.
छत्तीसगडचे पहिले मुख्यमंत्री अजित जोगी
छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर अनेकांनी राज्यनिर्मितीचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. यात मध्य प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला यांचे पुत्र विद्याचरण शुक्ला यांचादेखील समावेश होता. मे १९९९ मध्ये विद्याचरण शुक्ला यांनी छत्तीसगड राज्य संघर्ष मोर्चाची स्थापना केली होती. विभाजनाधी दिग्विजय सिंह हे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. विभाजनानंतर छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाली. यावेळी नव्या राज्यातील ९० जागांपैकी ४८ जागांवर काँग्रेसचे आमदार होते. त्यामुळे राज्यनिर्मितीनंतर रायपूर येथे काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली. या बैठकीत अजित जोगी यांची गटनेते म्हणून निवड करण्यात आली. पुढे ९ नोव्हेंबर २००० साली अजित जोगी यांनी छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
अजित जोगी माजी आयएएस अधिकारी
अजित जोगी हे माजी आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी रायपूर, इंदोर, सिधी अशा अनेक जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी म्हणून सेवा दिलेली आहे. जोगी यांनी खासदार तथा माजी मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यांच्या सल्ल्यानुसार १९८६ साली काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. पुढे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जोगी यांनी भाजपाला खिंडार पाडण्यात यश मिळवले होते. त्यांच्या राजकीय डावपेचानंतर भाजपाच्या १३ आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.
राष्ट्रवादीमुळे मतफुटी, काँग्रेसचा पराभव
छत्तीसगडमध्ये २००३ साली पहिली विधानसभा निवडणूक झाली. या पहिल्याच निवडणुकीत काँग्रेस पक्षात मोठ्या प्रमाणात गटबाजी पाहायला मिळाली. या निवडणुकीदरम्यान विद्याचरण शुक्ला यांनी बंड करून शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्ष फक्त एक जागा जिंकू शकला होता. या पक्षाला ७.०२ टक्के मते मिळाली होती. राष्ट्रवादीमुळे काँग्रेसची बरीच मते फुटली होती. परिणामी काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या ३७ पर्यंत खाली आली होती. या निवडणुकीत भाजपाचे ५० आमदार निवडून आले होते. बहुमतात असल्यामुळे भाजपाने येथे सरकारची स्थापना केली होती.
जोगी यांच्याकडून आमदार खरेदी करण्याचा प्रयत्न?
जोगी हा पराभव पचवू शकले नाहीत. सत्ता गेल्यानंतर जोगी यांनी काही आमदार खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा, आरोप करण्यात आला होता. परिणामी काँग्रेसच्या हायकमांडने जोगी यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली होती. जोगी यांनी पुढे जनता काँग्रेस छत्तीसगड नावाने पक्षदेखील स्थापन केला होता. मात्र नंतर ते कधीच छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत.
२००३ सालापासून रमणसिंह याच्या युगाला सुरुवात
छत्तीसगड राज्याची स्थापना झाल्यानंतर भाजपाने ओबीसी नेते ताराचंद साहू यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली होती. मात्र १३ आमदारांनी बंड केल्यामुळे केंद्रातील नेते ताराचंद यांच्यावर नाराज होते. परिणामी तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री रमणसिंह यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. भाजपाने २००३ सालची विधानसभा निवडणूक रमणसिंह यांच्याच नेतृत्वात जिंकली होती. पुढे तेच छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री झाले. रमणसिंह यांनी राबवलेल्या मोफत तांदूळ वाटपाच्या योजनाचा भाजपाला २००८ सालच्या निवडणुकीत चांगला फायदा झाला होता. या निवडणुकीत भाजपाने ५० जागांवर विजय मिळवला होता.
२०१३ सालचा नक्षलवादी हल्ला
छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर हे राज्य प्रगतीपथावर होते. मात्र एकीकडे विकासकामे सुरू असताना दुसरीकडे या राज्यात नक्षलवाद फोफावत होता. त्याचाच परिपाक म्हणून २५ मे २०१३ रोजी संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणारी घटना घडली. येथे निवडणुकीला काही महिने बाकी असताना बस्तर जिल्ह्यात काँग्रेस नेत्याच्या ताफ्यावर माओवाद्यांनी हल्ला केला होता. या हल्ल्यात एकूण २७ जणांचा मृत्यू झाला होता. यात काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल, त्यांचे पुत्र दिनेश पटेल, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते महेंद्र कर्मा, माजी आमदार उदय मुदलियार यांचा समावेश होता. याच हल्ल्यात विद्याचरण जखमी झाले होते, पुढे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतरच्या निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाला. भाजपाने एकूण ४९ जागा जिंकल्या होत्या तर काँग्रेसला ३९ जागांवर समाधान मानावे लागले. रमणसिंह यांनी छत्तीगडच्या राजकारणात आपल्या मुलाला आणले. रमणसिंह यांच्या मुलाने पुढे २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवला होता.
रमणसिंह यांना पक्षातूनच विरोध
२०१८ सालच्या निवडणुकीत रमणसिंहविरोधी लाट निर्माण झाली होती. आपल्या कुटुंबाला फायदा मिळावा यासाठी त्यांनी आपल्या पदाचा वापर केला, असे मत भाजपातील नेत्यांकडून व्यक्त केले जाऊ लागले. विशेष म्हणजे छत्तीसगडमध्ये भाजपा पक्षातीलच काही नेते त्यांचे राजकीय विरोधक झाले होते. सत्ताविरोधीत लाटेलाही त्यांना सामोरे जावे लागले परिणामी येथे काँग्रेसची सत्ता आली.
२०१८ साली छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची सत्ता
सलग तीन विधासभा निवडणुका आणि २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर २०१८ साली छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली. महेंद्र कर्मा यांची हत्या झाल्यानंतर काँग्रेसने चरणदास महंत यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवले होते. मात्र अवघ्या काही महिन्यानंतर ओबीसी समाजाचे नेते भूपेश बघेल यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली होती.
काँग्रेसने ६८ जागांवर विजय मिळवला
या निवडणुकीत काँग्रेसने विक्रमी जागा जिंकल्या ९० पैकी काँग्रेसने ६८ जागांवर विजय मिळवला तर भाजपाला फक्त १५ जागा जिंकता आल्या. त्यानंतर बघेल यांनी १७ डिसेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आता छत्तीसगडमध्ये पुन्हा एकदा विधानसभेची निवडणूक होत आहे. भाजपा आणि काँग्रेस अशा दोन्ही पक्षांसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे.
