चित्रपट हा समाजाचा आरसा असतो, असे म्हटले जाते. आतापर्यंत असे बरेच अजरामर चित्रपट झाले आहेत; ज्यांनी समाजातील ज्वलंत प्रश्नांवर भाष्य केले आहे. आपल्याकडे असे काही चित्रपट आहेत; ज्यांच्या प्रदर्शनानंतर सामाजिक, शासकीय व्यवस्थेत बदल करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. काही चित्रपटांत भूतकाळातील घटनांवरही भाष्य करण्यात येते. सध्या अशाच एका ‘अजमेर ९२’ नावाच्या चित्रपटाची चर्चा होत आहे. हा चित्रपट २१ जुलै रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, त्यामध्ये राजस्थानमधील अजमेर १९९२ साली झालेल्या बलात्कार सत्रावर भाष्य करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर १९९२ साली अजमेरमध्ये नेमके काय घडले होते? महाविद्यालयांत शिक्षण घेणाऱ्या तरुणींवर बलात्कार करणारे कोण होते? पीडित तरुणींना न्याय मिळाला का? हे जाणून घेऊ या ….
१९९२ साली शेकडो मुलींवर बलात्कार
१९९२ साली अजमेर येथील बलात्कार प्रकरणांची देशभर चर्चा झाली होती. या बलात्कार प्रकरणांत मुलींची फसवणूक केली जायची. नंतर ब्लॅकमेल करून त्यांचे लैंगिक शोषण केले जायचे. यातील आरोपींचे राजकारण्यांशी लागेबांधे असल्यामुळे हे प्रकरण तेव्हा चांगलेच गाजले होते. स्थानिक पत्रकार संतोष गुप्ता यांनी एप्रिल १९९२ मध्ये हे प्रकरण समोर आणल्यानंतर देशात खळबळ उडाली होती. यातील काही खटले अजूनही न्यायालयात सुरू आहेत.
नेमके प्रकरण काय? १९९२ साली काय घडले होते?
अजमेरमधील स्थानिक पत्रकार संतोष गुप्ता यांनी शहरातील तरुणींवर होत असलेल्या अत्याचाबाबतचे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर येथे एकच खळबळ उडाली होती. मागील अनेक वर्षांपासून मुलींवर बलात्कार केला जात असल्याचा दावा संतोष गुप्ता यांनी केला होता. या प्रकरणातील आरोपी शाळा-महाविद्यालयांत जाणाऱ्या तरुणींना आमिष दाखवायचे. त्यानंतर या तरुणींना निर्जन स्थळी नेऊन त्यांच्यावर एक किंवा अनेक जण मिळून बलात्कार करायचे.
या प्रकरणातील आरोपी अगोदर एका मुलीला फसवायचे. त्यानंतर फसवलेल्या मुलीला तिच्यासोबत अन्य मुलींना घेऊन येण्यास सांगायचे. विशेष म्हणजे अत्याचारादरम्यान या मुलींचे आक्षेपार्ह फोटो काढले जायचे. याच फोटोंची मदत घेऊन त्यांची फसवणूक केली जायची. तसेच घडलेल्या प्रकाराबद्दल कोठेही वाच्यता न करण्याची तंबी दिली जायची.
प्रकरण समोर कसे आले?
बऱ्याच वर्षांपासून हा प्रकार सुरू होता. तेव्हा समाजमाध्यमे नव्हती. आरोपी पीडित मुलींचे फोटो काढायचे. ते फोटो नंतर लॅबमध्ये घेऊन जायचे; मात्र यातील काही फोटो लीक झाले. त्यानंतर संतोष गुप्ता यांनी ‘नवज्योती’ दैनिकात या प्रकरणाचे वृत्त सर्वप्रथम प्रकाशित केले. या वृत्तासोबत त्यांनी पीडित मुलीची इमेज ‘ब्लर’ करून लीक झालेला फोटोदेखील प्रकाशित केला. या वृत्तानंतर अजमेरमध्ये सर्वत्र खळबळ उडाली होती.
१८ जणांविरोधात केले होते आरोपपत्र दाखल
या प्रकरणावर राजस्थानचे माजी पोलिस महासंचालक ओमेंद्र भारद्वाज यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना २०१८ साली या प्रकरणावर भाष्य केले होते. “या प्रकरणातील आरोपी हे आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या भक्कम होते. त्यांनी पीडित मुलींना समोर येऊन आरोप करणे आणखी अवघड करून ठेवले होते,” असे भारद्वाज म्हणाले होते. दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यानंतर एकूण १८ जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यातील काही आरोपी हे खादिम (दर्ग्याची काळजी घेणारे) परिवारातील होते. काही आरोपींचे कुटुंबीय दर्ग्यामध्ये सेवा करायचे; तसेच स्वत:ला सुफी संतांच्या अनुयायांचे खरे वंशच सांगायचे. एकूण १८ आरोपींमध्ये फारूक चिश्ती, नफीज चिश्ती हे युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी होते. त्यांचे स्थानिक पातळीवर मोठे राजकीय प्रस्थ होते. अजमेसारख्या भागात त्यांना मानणारा मोठा वर्ग होता.
आरोपींनी अगोदर एका मुलीला फसवले, नंतर…
आरोपींच्या लोकप्रियतेबाबत पत्रकार संतोष गुप्ता यांनी भाष्य केले होते. आरोपींनी त्यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेतला होता. या प्रसिद्धीच्या मदतीने ते तरुणींना जाळ्यात ओढत असत. ते एखाद्या मुलीला फसवण्यासाठी पूर्ण तयारी करीत, असे गुप्ता यांनी सांगितले होते. सर्वांत अगोदर आरोपी फारूकने सोफिया उच्च माध्यमिक विद्यालयातील एका मुलीला फसवले होते. त्यानंतर तिचे आक्षेपार्ह फोटो काढले होते. पुढे या मुलीला न्यायालयात ती मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असल्याचे घोषित करण्यात आले.
८ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा; मात्र…
१९९२ सालानंतर नंतर साधारण सहा वर्षे या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. पुढे १९९८ साली यातील आठ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, २००१ साली राजस्थान उच्च न्यायालयाने यातील चार जणांना निर्दोष ठरवले. २००३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने उरलेल्या मोइजुल्ला ऊर्फ पुट्टन, इशरत अली, अन्वर चिश्ती व शमशुद्दीन ऊर्फ मेराडोना या चार जणांची शिक्षा १० वर्षांनी कमी केली. अन्य सहा आरोपींविरोधात अद्याप खटला सुरूच आहे. त्यातील एक आरोपी अलमास महाराज फरारी आहे. तो ब्रिटनमध्ये असल्याचा दावा केला जातो. सीबीआयने त्याच्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी केलेली आहे.
पीडित मुलींची परवड
या प्रकरणाची माध्यमांत चर्चा झाल्यानंतर त्याचे पडसाद अजमेरमध्ये उमटले होते. तेव्हा लोक रस्त्यावर उतरले होते. साधारण दोन दिवस पूर्ण शहर बंद होते. मात्र, या प्रकरणावर प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर बहुतांश पीडित मुलींनी न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यास नकार दिला. पोलिसांच्या अंदाजानुसार साधारण ५० ते १०० मुलींवर अशा प्रकारे अत्याचार करण्यात आला असावा. त्यातील मोजक्याच मुलींनी समोर येण्याची तयारी दर्शवली आणि मोजक्याच मुली आपल्या वक्तव्यावर ठाम राहिल्या.
“माझी आई रडतच घरी आली होती”
अजमेरमधील या बलात्कार प्रकरणांवर अनुराधा मारवाह यांनी एक पुस्तक लिहिलेले आहे. “या प्रकरणातील पीडित मुलींकडे कायम उपहासात्मकपणे पाहिले गेले. या मुली ज्या महाविद्यालयात शिकत होत्या, त्या महाविद्यालयाकडेही लोक नकारात्मक भावनेने पाहायचे. ‘माझी आई अशाच एका महाविद्यालयाची उपप्राचार्य होती. एके दिवशी माझी आई घरी रडत आली होती. या प्रकरणातील एका मुलीने आत्महत्या केली होती. त्यामुळे माझ्या आईला धक्का बसला होता. हे प्रकरण अशी एक जखम होती की, जिला भरून काढण्याची परवानगी नव्हती,” अशा भावना अनुराधा मारवाह यांनी २०१८ साली ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना व्यक्त केल्या होत्या.
गुप्ता यांचा पोलिसांच्या भूमिकेवर आक्षेप
अजमेर बलात्कार प्रकरणाचे वृत्त देणाऱ्या पत्रकार संतोष गुप्ता यांनी व्यवस्था आणि व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांना दोष दिला आहे. सुरुवातीपासूनच पोलिसांनी पीडित मुलींना न्याय मिळवून देण्याऐवजी ते या प्रकरणामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशीच भूमिका घेत राहिले, असा आरोप संतोष गुप्ता यांनी केलेला आहे.