अभिनेता अक्षय कुमारचा ‘राम सेतु’ हा चित्रपट या दिवाळीच्या मुहूर्तावर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकतीच या चित्रपटाची एक झलक आपण पाहिली. पुराणकथा की सत्य असं या चित्रपटाला शीर्षक दिल्याने मध्यंतरी यावर बरीच चर्चा झाली होती, वादही निर्माण झाला होता. पण चित्रपटात नेमकं काय दाखवलं जाणार आहे ते तो चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावरच कळेल. आज आपण याच राम सेतुच्या मागचा इतिहास, त्याची पार्श्वभूमी, त्यावरून निर्माण झालेले वाद, कायदेशीर कारवाया या सगळ्या गोष्टींचा आढावा घेणार आहोत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राम सेतु हा आदमचा पूल म्हणूनही ओळखला जातो. रामेश्वरमपासून श्रीलंकेच्या वायव्य समुद्रतटापर्यंत ४८ किलोमीटरचा हा चुनखडीचा पूल आहे. हिंदू तसेच मुस्लिम संस्कृतीमध्ये या पूलाचं महत्त्व आहे. हिंदूंची अशी मान्यता आहे की प्रभू श्रीराम यांनी रावणाचा वध करण्यासाठी लंकेत जायला वानरसेनेला हाताशी धरून हा पूल बांधला. मुस्लिम लोकांची अशी मान्यता आहे आदमने हा पूल पार केला आणि लंकेतल्या एका शिखरावर प्रायश्चित्त म्हणून तो १००० वर्षे एका पायावर उभा होता.

आणखी वाचा

आणखी वाचा : विश्लेषण : एकेकाळच्या दुष्काळग्रस्त अशा या गावात आज राहतात ६० करोडपती शेतकरी; जाणून घ्या यामागील रहस्य

हा पूल नैसर्गिक आहे असा शास्त्रज्ञांचा दावा आहे. पण हा पूल पूर्णपणे नैसर्गिक असल्याचा कुठेच पुरावा आढळलेला नाही. हा पूल मानव निर्मित असल्याचे बरेच पुरावे आजवर सादर करण्यात आले आहेत. युपीए काळात सेतूसमुद्रम प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर राम सेतूचा मुद्दा मोठ्या वादात सापडला होता, जेव्हा सेतूच्या भोवती नेमकं काय आहे याचा शोध घेण्यासाठी प्रस्ताव मांडला होता तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपने याला हिंदूंच्या भावनांचा अनादर म्हणत विरोध केला होता. राम सेतूवर बऱ्याच लोकांनी संशोधन केलं आहे. यामध्ये २०२१ च्या अन्डरवॉटर रिसर्च प्रोजेक्टचा खूप मोठा सहभाग आहे.

सेतुसमुद्रम शिपिंग कॅनल प्रकल्पाचा उद्देश भारत आणि श्रीलंका दरम्यान ८३ किमी लांबीचा एक खोल जलमार्ग तयार करणे आहे, ज्यामुळे भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टी दरम्यानचा प्रवासाचा वेळदेखील वाचेल. तसेच बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्र यांच्यादरम्यान प्रवास करताना श्रीलंकेभोवती जहाजांना प्रदक्षिणा घालाव्या लागणार नाहीत. २००४ मध्ये वाजपेयी सरकारने ३५०० कोटी रुपये मंजूर करून घेतले होते. या प्रकल्पाचे उद्घाटन २००५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते झाले होते. या प्रकल्पाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, आणि तिथूनच हा वाद आणखी चिघळायला सुरुवात झाली. भारतीय पुरातत्व खात्याच्या सर्वेक्षणानुसार, न्यायालयाच्या प्रतिज्ञापत्रात राम सेतूचे अस्तित्व नाकारले आहे. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार “वाल्मिकी यांचं रामायण, तुलसीदासांचे रामचरितमानस आणि इतर पौराणिक ग्रंथ, जे प्राचीन भारतीय साहित्याचा एक महत्त्वाचा भाग असले तरी त्याकडे ऐतिहासिक पुरावे किंवा दस्तऐवज म्हणून पाहता येणार नाही.”

आणखी वाचा : Ram Setu Teaser : अक्षय कुमारच्या ‘राम सेतु’चा धमाकेदार टीझर प्रदर्शित, जबरदस्त अ‍ॅक्शन सीन्स पाहून चाहतेही भारावले

यानंतर हा वाद आणखीन चिघळला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेसुद्धा याबाबतीत कठोर पावलं उचलायला सुरुवात केली. ज्येष्ठ वकील के परासरण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात २००७ साली एक युक्तिवाद मांडला. ते म्हणाले “बाबरी मशीद पाडल्यामुळे साऱ्या देशवासीयांच्या मनावर खोल जखमा झाल्या आहेत. आता जरी जखम बरी झाली असली तरी डाग तसाच आहे. या प्रकारचे डाग आपण टाळले पाहिजेत.” सेतुसमुद्रम प्रकल्पाला पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही प्रचंड विरोध करण्यात आला, काही तज्ञांनी असा दावा केला की या प्रकल्पामुळे समुद्रातील जीवसृष्टीला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि त्यामुळे त्सुनामीसारखं संकट आपण ओढावून घेत आहोत.

२०१८ च्या मार्च महिन्यामध्ये, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सूचित केले की सेतुसमुद्रम प्रकल्पाच्या कामादरम्यान राम सेतुला कसलाही धोका निर्माण होता कामा नये. राम सेतु हा एक मानवनिर्मित पूल आहे हे सिद्ध करण्यासाठी नासाद्वारे प्रसारीत केलेल्या राम सेतूचे फोटो बऱ्याचदा दाखवले जातात. या दाव्याशी नासाने सहमत नसल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे.