-गौरव मुठे
भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग डीमॅट खात्यामध्ये ठेवले जातात त्याप्रमाणेच आता विमा पॉलिसी देखील डीमॅट खात्यामध्ये ठेवता येणे शक्य होईल. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) विमा पॉलिसीसाठी डीमॅट खाते अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे.
सुरुवात कधी?
वर्ष २०१३ मध्ये ही सुविधा प्रथम सुरू करण्यात आली होती. ज्यामध्ये पाच विमा भांडार – सीएएमएस रिपॉझिटरी, कार्वी, एसएचसीआयएल प्रोजेक्ट्स, एनएसडीएल डेटाबेस मॅनेजमेंट आणि सेंट्रल इन्शुरन्स रिपॉझिटरी ऑफ इंडिया यांच्याकडून ई-विम्यासाठी खाती सुरू करण्यात आली होती. एसएचसीआयएलने त्याचा परवाना परत केल्यामुळे (सरेंडर) केल्यामुळे ही संख्या चारवर आली आहे.
ग्राहकांपासून विमा कंपन्यांपर्यंत सर्वांना असंख्य फायदे असूनही, मागणीच्या अभावामुळे आणि विमा कंपन्यांसाठी अतिरिक्त खर्चामुळे या योजनेला पॉलिसीधारक आणि विमाधारकांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. आता, विमा नियामकाने अनिवार्य केल्यास इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी अर्थात डीमॅट खात्यामध्ये विमा पॉलिसी आराखड्याला मंजुरी मिळू शकते.
आयआरडीएआयकडे नेमका प्रस्ताव काय?
आयआरडीएआयचा विमा पॉलिसींच्या डीमॅटायझेशनसंदर्भात उद्योग आणि विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी विचारविनिमय सुरू आहे. मात्र अद्याप हा प्रस्ताव अनिवार्य करण्यात आलेला नाही. ग्राहकांनी ई-विमा खात्याच्या माध्यमातून विमा घेतल्यास याचा नियामकासह प्रणालीतील सर्व भागधारकांना फायदा होईल.
विमा पॉलिसीचे डीमॅटायझेशन करण्यासाठी चालू वर्षात डिसेंबर (२०२२) महिन्यापासून सर्व नवीन पॉलिसींसाठी लागू होण्याची शक्यता आहे. तर विद्यमान पॉलिसींचे डीमॅटायझेशन करण्यासाठी अंतिम मुदत डिसेंबर २०२३ असू शकते.
डिमटेरिअलायझेशन प्रक्रिया नेमकी कशी कार्य करते?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, या प्रक्रियेमध्ये तुमच्या विद्यमान भौतिक विमा पॉलिसींचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात रूपांतर करणे किंवा या पॉलिसी थेट डिजिटल स्वरूपात खरेदी करणे समाविष्ट आहे. अगदी शेअर बाजारातील कंपन्यांच्या समभागाचे जसे डिमटेरियलायझेशन केले जाते.
भांडवली बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) नुसार, सध्याच्या घडीला ९९.९ टक्के समभागांचे व्यवहार डीमॅट खात्याच्या माध्यमातूनच पार पडतात. मात्र, विमा पॉलिसींच्या डिजिटायझेशनला असे यश आतापर्यंत मिळू शकलेले नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांप्रमाणे पॉलिसीधारक ई-विमा खात्यांद्वारे नियमितपणे व्यवहार करू शकत नाहीत, हेदेखील मागणीच्या अभावाचे एक प्रमुख कारण आहे.
ईआयए खाते म्हणजे काय?
विशेषतः करोनानंतर आर्थिक सेवांच्या क्षेत्रात डिजिटायझेशनवर भर देण्यात आला. याकाळात विक्रमी डीमॅट खाती उघडण्यात आली. यामुळे नजीकच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक विमा पॉलिसी ई-विमा खाते किंवा ईआयए नावाच्या डीमॅट खात्यात ठेवल्या जाण्याची शक्यता आहे. सध्या, पॉलिसीधारकांना ईआयए उघडण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही, कारण याचा खर्च प्रति पॉलिसी ३५ ते ५० रुपये असा नगण्य असल्याने तो खर्च ग्राहकाच्या वतीने विमा कंपनी उचलते.
ईआयए खाते कसे उघडू शकतो?
हे खाते उघडण्याची प्रक्रिया अगदी सोपी आहे. पॉलिसी खरेदी करताना ग्राहक फक्त विमा कंपनीची निवड सूचित करतो. आणि ती विमा कंपनी ग्राहकाच्या वतीने त्वरित ईआयए खाते उघडते. ही सुविधा आतादेखील उपलब्ध आहे, मात्र सध्या ती ऐच्छिक स्वरूपाची आहे.
नवीन पॉलिसी खरेदी करताना पॉलिसी खरेदी कर्ता नवीन ईआयए खाते उघडू शकतो. ज्यामुळे नवीन पॉलिसी ई माध्यमातून मिळेल. शिवाय विद्यमान भौतिक विमा पॉलिसींचे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये रूपांतरदेखील करता येईल. एकदा विशिष्ट पॉलिसी खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला ती ईआयएच्या माध्यमातून खरेदी करता येईल. त्याच माध्यमातून ती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात डीमॅट खात्यात जमा होईल.
पॉलिसीधारकांसाठी, खाते उघडण्याची आणि देखरेख करण्याची प्रक्रिया तसेच भौतिक पॉलिसींना डीमॅट स्वरूपात रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया अगदी सोपी आहे. आयआरडीएआयकडून आधीच एक आय-ट्रेक्स तयार करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ईआयएचे कोणतीही डुप्लिकेशन होणार नाही. एकदा पॉलिसीधारकाचे विमा खाते झाले की, ते त्यांच्या सर्व पॉलिसी त्यात जोडू शकतात आणि पॉलिसीधारक विमा कंपन्यांशी संपर्क साधून त्यांचे डिजिटायझेशन करू शकतील.
विम्याचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर करावे का?
विद्यमान भौतिक विमा पॉलिसी प्रणाली आतापर्यंत योग्यरित्या काम करत असल्यास, पॉलिसीधारकांनी डीमॅट स्वरूपात का करावी, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आयआरडीएआयचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास पॉलिसीधारकाला कोणताही पर्याय नसेल. मात्र अनिवार्य नसले तरीही याचे अनेक फायदे आहेत. विमा धारकांना सर्व विमा पॉलिसी एकाच ठिकाणी ठेवता येतील. या संकेतस्थळावरून ग्राहकांना विमा पॉलिसी खरेदी तसेच प्रीमियम भरून तिचे नूतनीकरण करता येईल. बर्‍याचदा विमा कपन्यांकडून ईमेल किंवा एसएमएसद्वारे वेळेवर नूतनीकरण करण्याचा संदेश पाठवला जातो. मात्र प्रत्येक विमा कंपनीकडून तसे केले जाईल याची हमी नाही. त्यामुळे हप्ता चुकल्यास विलंब शुल्क किंवा पॉलिसी बंद पडू शकते. शिवाय ईआयएवर पॉलिसी असल्यास ती गहाळ होण्याची शक्यता कमी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बँक खाते, पत्ता किंवा संपर्क तपशील पॉलिसींमध्ये अद्ययावत (अपडेट) करायचा असल्यास, केवळ ईआयएमधील खात्यात तसे बदल करावे लागतील. सर्व संबंधित विमा कंपन्यांना ती माहिती दिली जाईल.
ईआयएचे फायदे काय?
ईआयएमध्ये पॉलिसीधारकाने विविध विमा कंपन्यांकडून घेतलेल्या सर्व पॉलिसी एकाच ठिकाणी असतात. यामुळे पॉलिसीधारकाच्या अनुपस्थितीत किंवा मृत्यूनंतर कुटुंबातील सदस्यांना सर्व त्याचे फायदे मिळतील. बऱ्याचदा कुटुंबातील सदस्यांना सर्व पॉलिसींची माहिती नसते आणि विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर जोखीम संरक्षणाचे फायदे मिळत नाहीत, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. प्रत्येक ई-विमा खाते वारसदाराची नियुक्ती करण्याची सुविधा देते. ज्यामुळे पॉलिसीधारकाच्या अनुपस्थितीत कुटुंबातील सदस्यांना पॉलिसी लाभ मिळवण्यात त्याची मदत होते.
भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांचे समभाग डीमॅट खात्यामध्ये ठेवले जातात त्याप्रमाणेच आता विमा पॉलिसी देखील डीमॅट खात्यामध्ये ठेवता येणे शक्य होईल. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) विमा पॉलिसीसाठी डीमॅट खाते अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे.
सुरुवात कधी?
वर्ष २०१३ मध्ये ही सुविधा प्रथम सुरू करण्यात आली होती. ज्यामध्ये पाच विमा भांडार – सीएएमएस रिपॉझिटरी, कार्वी, एसएचसीआयएल प्रोजेक्ट्स, एनएसडीएल डेटाबेस मॅनेजमेंट आणि सेंट्रल इन्शुरन्स रिपॉझिटरी ऑफ इंडिया यांच्याकडून ई-विम्यासाठी खाती सुरू करण्यात आली होती. एसएचसीआयएलने त्याचा परवाना परत केल्यामुळे (सरेंडर) केल्यामुळे ही संख्या चारवर आली आहे.
ग्राहकांपासून विमा कंपन्यांपर्यंत सर्वांना असंख्य फायदे असूनही, मागणीच्या अभावामुळे आणि विमा कंपन्यांसाठी अतिरिक्त खर्चामुळे या योजनेला पॉलिसीधारक आणि विमाधारकांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. आता, विमा नियामकाने अनिवार्य केल्यास इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी अर्थात डीमॅट खात्यामध्ये विमा पॉलिसी आराखड्याला मंजुरी मिळू शकते.
आयआरडीएआयकडे नेमका प्रस्ताव काय?
आयआरडीएआयचा विमा पॉलिसींच्या डीमॅटायझेशनसंदर्भात उद्योग आणि विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी विचारविनिमय सुरू आहे. मात्र अद्याप हा प्रस्ताव अनिवार्य करण्यात आलेला नाही. ग्राहकांनी ई-विमा खात्याच्या माध्यमातून विमा घेतल्यास याचा नियामकासह प्रणालीतील सर्व भागधारकांना फायदा होईल.
विमा पॉलिसीचे डीमॅटायझेशन करण्यासाठी चालू वर्षात डिसेंबर (२०२२) महिन्यापासून सर्व नवीन पॉलिसींसाठी लागू होण्याची शक्यता आहे. तर विद्यमान पॉलिसींचे डीमॅटायझेशन करण्यासाठी अंतिम मुदत डिसेंबर २०२३ असू शकते.
डिमटेरिअलायझेशन प्रक्रिया नेमकी कशी कार्य करते?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, या प्रक्रियेमध्ये तुमच्या विद्यमान भौतिक विमा पॉलिसींचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात रूपांतर करणे किंवा या पॉलिसी थेट डिजिटल स्वरूपात खरेदी करणे समाविष्ट आहे. अगदी शेअर बाजारातील कंपन्यांच्या समभागाचे जसे डिमटेरियलायझेशन केले जाते.
भांडवली बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) नुसार, सध्याच्या घडीला ९९.९ टक्के समभागांचे व्यवहार डीमॅट खात्याच्या माध्यमातूनच पार पडतात. मात्र, विमा पॉलिसींच्या डिजिटायझेशनला असे यश आतापर्यंत मिळू शकलेले नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांप्रमाणे पॉलिसीधारक ई-विमा खात्यांद्वारे नियमितपणे व्यवहार करू शकत नाहीत, हेदेखील मागणीच्या अभावाचे एक प्रमुख कारण आहे.
ईआयए खाते म्हणजे काय?
विशेषतः करोनानंतर आर्थिक सेवांच्या क्षेत्रात डिजिटायझेशनवर भर देण्यात आला. याकाळात विक्रमी डीमॅट खाती उघडण्यात आली. यामुळे नजीकच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक विमा पॉलिसी ई-विमा खाते किंवा ईआयए नावाच्या डीमॅट खात्यात ठेवल्या जाण्याची शक्यता आहे. सध्या, पॉलिसीधारकांना ईआयए उघडण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही, कारण याचा खर्च प्रति पॉलिसी ३५ ते ५० रुपये असा नगण्य असल्याने तो खर्च ग्राहकाच्या वतीने विमा कंपनी उचलते.
ईआयए खाते कसे उघडू शकतो?
हे खाते उघडण्याची प्रक्रिया अगदी सोपी आहे. पॉलिसी खरेदी करताना ग्राहक फक्त विमा कंपनीची निवड सूचित करतो. आणि ती विमा कंपनी ग्राहकाच्या वतीने त्वरित ईआयए खाते उघडते. ही सुविधा आतादेखील उपलब्ध आहे, मात्र सध्या ती ऐच्छिक स्वरूपाची आहे.
नवीन पॉलिसी खरेदी करताना पॉलिसी खरेदी कर्ता नवीन ईआयए खाते उघडू शकतो. ज्यामुळे नवीन पॉलिसी ई माध्यमातून मिळेल. शिवाय विद्यमान भौतिक विमा पॉलिसींचे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये रूपांतरदेखील करता येईल. एकदा विशिष्ट पॉलिसी खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला ती ईआयएच्या माध्यमातून खरेदी करता येईल. त्याच माध्यमातून ती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात डीमॅट खात्यात जमा होईल.
पॉलिसीधारकांसाठी, खाते उघडण्याची आणि देखरेख करण्याची प्रक्रिया तसेच भौतिक पॉलिसींना डीमॅट स्वरूपात रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया अगदी सोपी आहे. आयआरडीएआयकडून आधीच एक आय-ट्रेक्स तयार करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ईआयएचे कोणतीही डुप्लिकेशन होणार नाही. एकदा पॉलिसीधारकाचे विमा खाते झाले की, ते त्यांच्या सर्व पॉलिसी त्यात जोडू शकतात आणि पॉलिसीधारक विमा कंपन्यांशी संपर्क साधून त्यांचे डिजिटायझेशन करू शकतील.
विम्याचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर करावे का?
विद्यमान भौतिक विमा पॉलिसी प्रणाली आतापर्यंत योग्यरित्या काम करत असल्यास, पॉलिसीधारकांनी डीमॅट स्वरूपात का करावी, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आयआरडीएआयचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास पॉलिसीधारकाला कोणताही पर्याय नसेल. मात्र अनिवार्य नसले तरीही याचे अनेक फायदे आहेत. विमा धारकांना सर्व विमा पॉलिसी एकाच ठिकाणी ठेवता येतील. या संकेतस्थळावरून ग्राहकांना विमा पॉलिसी खरेदी तसेच प्रीमियम भरून तिचे नूतनीकरण करता येईल. बर्‍याचदा विमा कपन्यांकडून ईमेल किंवा एसएमएसद्वारे वेळेवर नूतनीकरण करण्याचा संदेश पाठवला जातो. मात्र प्रत्येक विमा कंपनीकडून तसे केले जाईल याची हमी नाही. त्यामुळे हप्ता चुकल्यास विलंब शुल्क किंवा पॉलिसी बंद पडू शकते. शिवाय ईआयएवर पॉलिसी असल्यास ती गहाळ होण्याची शक्यता कमी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बँक खाते, पत्ता किंवा संपर्क तपशील पॉलिसींमध्ये अद्ययावत (अपडेट) करायचा असल्यास, केवळ ईआयएमधील खात्यात तसे बदल करावे लागतील. सर्व संबंधित विमा कंपन्यांना ती माहिती दिली जाईल.
ईआयएचे फायदे काय?
ईआयएमध्ये पॉलिसीधारकाने विविध विमा कंपन्यांकडून घेतलेल्या सर्व पॉलिसी एकाच ठिकाणी असतात. यामुळे पॉलिसीधारकाच्या अनुपस्थितीत किंवा मृत्यूनंतर कुटुंबातील सदस्यांना सर्व त्याचे फायदे मिळतील. बऱ्याचदा कुटुंबातील सदस्यांना सर्व पॉलिसींची माहिती नसते आणि विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर जोखीम संरक्षणाचे फायदे मिळत नाहीत, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. प्रत्येक ई-विमा खाते वारसदाराची नियुक्ती करण्याची सुविधा देते. ज्यामुळे पॉलिसीधारकाच्या अनुपस्थितीत कुटुंबातील सदस्यांना पॉलिसी लाभ मिळवण्यात त्याची मदत होते.
