मोदी सरकारच्या तिसर्‍या टर्मचा अर्थसंकल्प अखेर सादर झाला. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी संसदेत २०२४-२५ चे अर्थसंकल्पीय भाषण केले. या भाषणात त्यांनी देशभरात रोजगार आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान पॅकेजअंतर्गत अनेक योजनांची घोषणा केली. इंटर्नशिप योजना ही त्यापैकीच एक आहे. देशात रोजगार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सरकारद्वारे अशा पाच योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तरुणांना इंटर्नशिपसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणून नवीन इंटर्नशिप योजना सुरू करण्यात आली आहे. काय आहे ही योजना? या योजनेसाठी कोण पात्र ठरणार? किती मासिक वेतन मिळणार? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
सीतारमण यांनी लोकसभेत सांगितले की, २०२४ च्या अर्थसंकल्पात पुढील पाच वर्षांत ५०० शीर्ष कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात येत आहे. देशातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सुरू केलेल्या योजनांचा एक भाग म्हणून ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन केल्यानंतर मोदी सरकारच्या पहिल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टिकोनातून ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : बिहारच्या विष्णूपद आणि महाबोधी मंदिरांसाठी कॉरिडॉरची निर्मिती होणार; काय आहे या मंदिरांचे वैशिष्ट्य?
इंटर्नशिप योजना नक्की काय आहे?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केल्यानुसार, इंटर्नशिप योजनेनुसार एक कोटी तरुणांना देशातील ५०० अग्रगण्य कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील. या योजनेतील इंटर्नला मासिक भत्ता, तसेच एक वेळ साह्य रक्कम (इन्सेंटिव्ह) दिली जाईल. या इंटर्नशिप योजनेचा देशातील एक कोटी तरुण-तरुणींना फायदा होईल, असे सरकारचे सांगणे आहे. योजनेनुसार तरुणांना पाच हजार रुपये इतका मासिक भत्ता दिला जाणार आहे. तसेच इंटर्नशिपचा कालावधी पूर्ण करणार्‍या तरुणांना इन्सेंटिव्हच्या स्वरूपात वेगळे सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत. योजनेचा पहिला टप्पा दोन वर्षांचा; तर दुसरा टप्पा तीन वर्षांचा असणार आहे.
प्रशिक्षणाचा खर्च कंपन्यांकडे
अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, तरुणांना प्रशिक्षण देण्याचा आणि इंटर्नशिपच्या खर्चापैकी १० टक्के खर्च कंपन्यांना उचलावा लागेल. त्यासाठी अर्जाची प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केली जाईल; ज्याची माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. इंटर्नशिपची संधी देणाऱ्या कंपन्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि कौशल्य विकास सत्रे घ्यावी लागेल. इंटर्नशिप करताना तरुणांना किमान अर्ध्या कालावधीत ऑफिसची कामे द्यावीत, अशी अपेक्षा असेल; जेणेकरून नोकरीचे एकूण वातावरण कसे असते हे त्यांच्या लक्षात येईल.
हेही वाचा : Union Budget 2024: रोजगार, कौशल्यविकासाच्या तीन गेमचेंजर योजनांची घोषणा; कोणाला होणार फायदा?
कोण ठरणार पात्र?
केवळ २१ ते २४ वयोगटातील तरुण या योजनेसाठी पात्र असतील. कारण- या वयोगटातील तरुणच नोकरी करीत नाहीत किंवा ते पूर्णवेळ शिक्षणात गुंतलेले नसतात. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी), भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम), भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था (आयआयएसईआर)मधून शिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार इंटर्नशिपसाठी पात्र नाहीत. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पुढील पाच वर्षांत सुमारे ४.१ कोटी तरुणांसमोर रोजगारनिर्मितीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्या दिशेने सरकारने दोन लाख कोटींची तरतूद केली असल्याचेही सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.
सीतारमण यांनी लोकसभेत सांगितले की, २०२४ च्या अर्थसंकल्पात पुढील पाच वर्षांत ५०० शीर्ष कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात येत आहे. देशातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सुरू केलेल्या योजनांचा एक भाग म्हणून ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन केल्यानंतर मोदी सरकारच्या पहिल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टिकोनातून ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : बिहारच्या विष्णूपद आणि महाबोधी मंदिरांसाठी कॉरिडॉरची निर्मिती होणार; काय आहे या मंदिरांचे वैशिष्ट्य?
इंटर्नशिप योजना नक्की काय आहे?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केल्यानुसार, इंटर्नशिप योजनेनुसार एक कोटी तरुणांना देशातील ५०० अग्रगण्य कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील. या योजनेतील इंटर्नला मासिक भत्ता, तसेच एक वेळ साह्य रक्कम (इन्सेंटिव्ह) दिली जाईल. या इंटर्नशिप योजनेचा देशातील एक कोटी तरुण-तरुणींना फायदा होईल, असे सरकारचे सांगणे आहे. योजनेनुसार तरुणांना पाच हजार रुपये इतका मासिक भत्ता दिला जाणार आहे. तसेच इंटर्नशिपचा कालावधी पूर्ण करणार्‍या तरुणांना इन्सेंटिव्हच्या स्वरूपात वेगळे सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत. योजनेचा पहिला टप्पा दोन वर्षांचा; तर दुसरा टप्पा तीन वर्षांचा असणार आहे.
प्रशिक्षणाचा खर्च कंपन्यांकडे
अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, तरुणांना प्रशिक्षण देण्याचा आणि इंटर्नशिपच्या खर्चापैकी १० टक्के खर्च कंपन्यांना उचलावा लागेल. त्यासाठी अर्जाची प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केली जाईल; ज्याची माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. इंटर्नशिपची संधी देणाऱ्या कंपन्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि कौशल्य विकास सत्रे घ्यावी लागेल. इंटर्नशिप करताना तरुणांना किमान अर्ध्या कालावधीत ऑफिसची कामे द्यावीत, अशी अपेक्षा असेल; जेणेकरून नोकरीचे एकूण वातावरण कसे असते हे त्यांच्या लक्षात येईल.
हेही वाचा : Union Budget 2024: रोजगार, कौशल्यविकासाच्या तीन गेमचेंजर योजनांची घोषणा; कोणाला होणार फायदा?
कोण ठरणार पात्र?
केवळ २१ ते २४ वयोगटातील तरुण या योजनेसाठी पात्र असतील. कारण- या वयोगटातील तरुणच नोकरी करीत नाहीत किंवा ते पूर्णवेळ शिक्षणात गुंतलेले नसतात. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी), भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम), भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था (आयआयएसईआर)मधून शिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार इंटर्नशिपसाठी पात्र नाहीत. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पुढील पाच वर्षांत सुमारे ४.१ कोटी तरुणांसमोर रोजगारनिर्मितीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्या दिशेने सरकारने दोन लाख कोटींची तरतूद केली असल्याचेही सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.
