Odisha : १७ सप्टेंबर या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा वाढदिवस आहे. या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते ओदिशात सुभद्रा योजनेचा शुभारंभ करणार आहेत. या योजनेसाठी ज्या पात्र महिला आहेत त्यांना दर वर्षाला १० हजार रुपये मिळणार आहेत. वय वर्षे २१ ते ६० या वयोगटातील महिलांना हा निधी मिळणार आहे. ओदिशातील महिलांसाठी योजना मोहन चरण मांझी सरकारने ओदिशातील महिलांसाठी ही खास योजना आणली आहे. भुवनेश्वर येथील जनता मैदान या ठिकाणी या योजनेचा शुभारंभ केला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं भाषण आणि हा संपूर्ण कार्यक्रम लाईव्ह दाखवण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यभरात जनजागृती करण्यात येते आहे. सुभद्रा योजनेचा लोगोही सोशल मीडिया हँडल्स आणि ऑफिशियल कम्युनिकेशनसाठीही वापरण्यात येत आहेत. सुभद्रा योजना काय आहे? सुभद्रा योजना हे नाव देवी सुभद्रा या नावावरुन घेण्यात आलं आहे. भगवान जगन्नाथ यांची लहान बहीण म्हणून सुभद्रा देवीचं रुप ओळखलं जातं. २०२८ ते २०२९ पर्यंत सुभद्रा योजनेतून एक कोटी महिलांना १० हजार रुपये वार्षिक दिले जाणार आहेत. दोन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे. पहिला हप्ता पाच हजार रुपये राखी पौर्णिमेला जमा होईल आणि दुसरा हप्ता ८ मार्च म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या दिवशी जमा होणार आहेत. ५० लाख महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. सुभद्रा योजना कशी काम करणार? पात्र महिलांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होणार. या योजनेसाठी केवायसी सक्तीचं करण्यात आलं आहे. ज्या महिला हे पूर्ण करतील त्यांच्या खात्यात ही रक्कम थेट जमा होणार आहे. सुभद्रा डेबिट कार्डही पात्र महिलांना मिळणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिला, सरकारी कर्मचारी महिला आणि करदात्या महिला या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. बँक, पोस्ट ऑफिस या ठिकाणी नोंदणीसाठी महिलांची गर्दी होते आहे. तसंच या योजनेसाठी आधार कार्डही अपडेट करण्यात आलं. या योजनेसाठी नोंदणी करण्याची कुठलीही शेवटची तारीख नाही. पात्र महिलांची नोंदणी होत नाही तोपर्यंत ही नोंदणी सुरु राहणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपाने सुभद्रा योजना आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीजू जनता दलाची सत्ता घालवण्यासाठी भाजपाने ही योजना आणली अशी चर्चा आहे. बिजू जनता दलाच्या मिशन शक्ती कार्यक्रमाला आव्हान देण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. आता या खास योजनेचा शुभारंभ मोदींच्या हस्ते केला जातो आहे. २०२९ पर्यंत ही योजना सुरु राहणार आहे असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
