काही वर्षांपूर्वी साबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रार्थना करण्यासाठी परवानगी अहे की नाही? यावरून बराच वाद निर्माण झाला होता. त्यावरून महिलांनी मोठ्या संख्येनं आंदोलनही केलं होतं. न्यायालयानं अखेर याबाबत निकाल देताना अशी कोणतीही बंदी घालता येणार नाही? असा निर्णय दिला होता. आता तसंच काहीसं प्रकरण सध्या मुस्लीम महिलांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आलं आहे. मुस्लीम महिलांना नमाज पठण करण्यासाठी मशिदीमध्ये प्रवेश आहे की नाही? असा हा वाद असून पुण्यातील रहिवासी फरहा अन्वर हुसेन शेख यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काय आहे मागणी?
फरहा अन्वर हुसेन शेख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये मुस्लीम महिलांना मशिदीमध्ये नमाज पठण करण्यासाठी परवानगी दिली जावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मुस्लीम धर्मातील नियमांनुसार, अशी कोणतीही बंदी घालण्यात आली नसल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला होता. फेब्रुवारी २०२०मध्ये अॅडव्होकेट संदीप तिवारी आणि रमेश्वर गोयल यांनी फरह अन्वर हुसेन शेख यांच्यावतीने ही याचिका दाखल केली आहे. अशा प्रकारे महिलांना मशिदीमध्ये प्रवेश नाकारणं हे बेकायदेशीर असून घटनाविरोधी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. अशी बंदी घटनेच्या कलम १४, १५, २१, २५ आणि २९चं उल्लंघन करते, असंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. ही कलमं समानता आणि धर्मस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतात. यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) इस्लाम धर्मातील नोंदींचा आधार घेऊन सविस्तर भूमिका मांडली. यासाठी सबरीमला प्रकरणात न्यायालयानं दिलेल्या निकालाचाही आधार घेण्यात आला होता.
काय म्हटलंय AIMPLB नं न्यायालयात?
ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. यानुसार, इस्लाम धर्मामध्ये महिलांना नमाज पठण करण्यासाठी मशिदीमध्ये प्रवेश नाकारण्याच्या नियमाची कोणतीही नोंद नाही. इस्लाममध्ये महिलांना मशिदीमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी असते. मात्र. महिला आणि पुरुषांना एकत्र नमाज पठण करण्यास मज्जाव करण्यात येतो. त्यांना नमाज पठण करण्यासाठी स्वतंत्र जागेची व्यवस्था करण्यात येते, असं बोर्डाकडून प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
विश्लेषण: आरोग्य सेतूने गोळा केलेल्या तुमच्या खासगी डेटाचं पुढे नेमकं काय झालं माहितेय का?
याशिवाय, बोर्डाकडून इस्लाम धर्मातील काही नोंदींचाही यावेळी उल्लेख करण्यात आला. यानुसार, मशीद किंवा अशा धार्मिक स्थळी महिला व पुरुषांनी एकत्र नमाज पठण न करण्याचा नियम हा सर्व भाविकांकडून स्वेच्छेने, कसोशीने आणि निष्ठेने पाळला जातो. मक्केमध्येतर मुख्य मस्जिद अल-हरमव्यतिरिक्त अशा अनेक मशिदी आहेत, जिथे अगदी मोहम्मद पैगंबर यांच्या काळापासून महिला व पुरुषांना एकत्र नमाज पठण करता येत नाही, असंही बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
“इस्लाम धर्मानुसार ईदच्या प्रार्थनेवेळी महिलांच्या प्रार्थनेलाही पुरुषांप्रमाणेच समान महत्त्व दिलं जातं. अट फक्त एकच असते. महिलांच्या प्रार्थनेसाठी स्वतंत्र व्यवस्था. भारतात ईदच्या प्रार्थनेसाठी काही मशिदींमध्ये अशा प्रकारची स्वतंत्र व्यवस्था केली जाते. शिवाय महिलांसाठी स्वतंत्र प्रवेश आणि बाहेर जाण्याचीही व्यवस्था केली जाते”, असंही बोर्डाकडून प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आलं आहे.
मुस्लीम महिलांना दिवसातून ५ वेळा नमाजचं बंधन नाही
दरम्यान, एकीकडे मुस्लीम महिलांच्या मशीदमधील प्रवेशाबाबत मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने सविस्तर भूमिका मांडलेली असताना मुस्लीम महिलांना पुरुषांप्रमाणे दिवसातून पाच वेळा सगळ्यांसमवेत नमाज पठन करण्याचं बंधन नसल्याचंही बोर्डानं स्पष्ट केलं. तसेच, महिलांना सगळ्यांसमवेत दर शुक्रवारच्या नमाजचंही बंधन नाही. मुस्लीम महिलांना ही बंधनं न टाकण्यामागचं कारण म्हणजे इस्लाम धर्मानुसार महिलांनी मशीदमध्ये किंवा घरी, कुठेही नमाज पठण केलं, तरी त्यांच्यावर अल्लाहची समान कृपा होते, असंही बोर्डानं नमूद केलं आहे.
न्यायालयाची नेमकी भूमिका काय?
दरम्यान, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आत्तापर्यंत सुनावणी झालेल्या प्रकरणांमध्ये घेतलेली भूमिका या प्रकरणातही आधारभूत मानली जाऊ शकते. २०१९मध्ये पुण्यातील यास्मीन झुबेर अहमद पीरझादे आणि त्यांचे पती झुबेर अहमद नाझीर अहमद पीरझादे यांनी महिलांना मशीदींमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डानं महिलांना मशिदींमध्ये नमाज पठण करण्याची परवानगी असल्याचं नमूद केलं होतं. तसंच, महिलांवर बंदी घालणाऱ्या फतव्यांकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकतं, असंही बोर्डानं तेव्हा न्यायालयासमोर स्पष्ट केलं होतं.
यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठासमोर पाठवण्यात आलं होतं. या खंडपीठानं वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये महिलांविरोधात होणाऱ्या भेदभावाच्या प्रकारांचा आढावा घेण्यात आला. या सर्व प्रथा आणि परंपरांचा घटनेच्या धर्मस्वातंत्र्य आणि इतर मानवी हक्कांसंदर्भातील कलमांच्या निकषांवर आढावा घेण्यावर खंडपीठानं लक्ष केंद्रीत केलं. हे प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे.
काय आहे मागणी?
फरहा अन्वर हुसेन शेख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये मुस्लीम महिलांना मशिदीमध्ये नमाज पठण करण्यासाठी परवानगी दिली जावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मुस्लीम धर्मातील नियमांनुसार, अशी कोणतीही बंदी घालण्यात आली नसल्याचा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला होता. फेब्रुवारी २०२०मध्ये अॅडव्होकेट संदीप तिवारी आणि रमेश्वर गोयल यांनी फरह अन्वर हुसेन शेख यांच्यावतीने ही याचिका दाखल केली आहे. अशा प्रकारे महिलांना मशिदीमध्ये प्रवेश नाकारणं हे बेकायदेशीर असून घटनाविरोधी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. अशी बंदी घटनेच्या कलम १४, १५, २१, २५ आणि २९चं उल्लंघन करते, असंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. ही कलमं समानता आणि धर्मस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करतात. यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) इस्लाम धर्मातील नोंदींचा आधार घेऊन सविस्तर भूमिका मांडली. यासाठी सबरीमला प्रकरणात न्यायालयानं दिलेल्या निकालाचाही आधार घेण्यात आला होता.
काय म्हटलंय AIMPLB नं न्यायालयात?
ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. यानुसार, इस्लाम धर्मामध्ये महिलांना नमाज पठण करण्यासाठी मशिदीमध्ये प्रवेश नाकारण्याच्या नियमाची कोणतीही नोंद नाही. इस्लाममध्ये महिलांना मशिदीमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी असते. मात्र. महिला आणि पुरुषांना एकत्र नमाज पठण करण्यास मज्जाव करण्यात येतो. त्यांना नमाज पठण करण्यासाठी स्वतंत्र जागेची व्यवस्था करण्यात येते, असं बोर्डाकडून प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
विश्लेषण: आरोग्य सेतूने गोळा केलेल्या तुमच्या खासगी डेटाचं पुढे नेमकं काय झालं माहितेय का?
याशिवाय, बोर्डाकडून इस्लाम धर्मातील काही नोंदींचाही यावेळी उल्लेख करण्यात आला. यानुसार, मशीद किंवा अशा धार्मिक स्थळी महिला व पुरुषांनी एकत्र नमाज पठण न करण्याचा नियम हा सर्व भाविकांकडून स्वेच्छेने, कसोशीने आणि निष्ठेने पाळला जातो. मक्केमध्येतर मुख्य मस्जिद अल-हरमव्यतिरिक्त अशा अनेक मशिदी आहेत, जिथे अगदी मोहम्मद पैगंबर यांच्या काळापासून महिला व पुरुषांना एकत्र नमाज पठण करता येत नाही, असंही बोर्डाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
“इस्लाम धर्मानुसार ईदच्या प्रार्थनेवेळी महिलांच्या प्रार्थनेलाही पुरुषांप्रमाणेच समान महत्त्व दिलं जातं. अट फक्त एकच असते. महिलांच्या प्रार्थनेसाठी स्वतंत्र व्यवस्था. भारतात ईदच्या प्रार्थनेसाठी काही मशिदींमध्ये अशा प्रकारची स्वतंत्र व्यवस्था केली जाते. शिवाय महिलांसाठी स्वतंत्र प्रवेश आणि बाहेर जाण्याचीही व्यवस्था केली जाते”, असंही बोर्डाकडून प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आलं आहे.
मुस्लीम महिलांना दिवसातून ५ वेळा नमाजचं बंधन नाही
दरम्यान, एकीकडे मुस्लीम महिलांच्या मशीदमधील प्रवेशाबाबत मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने सविस्तर भूमिका मांडलेली असताना मुस्लीम महिलांना पुरुषांप्रमाणे दिवसातून पाच वेळा सगळ्यांसमवेत नमाज पठन करण्याचं बंधन नसल्याचंही बोर्डानं स्पष्ट केलं. तसेच, महिलांना सगळ्यांसमवेत दर शुक्रवारच्या नमाजचंही बंधन नाही. मुस्लीम महिलांना ही बंधनं न टाकण्यामागचं कारण म्हणजे इस्लाम धर्मानुसार महिलांनी मशीदमध्ये किंवा घरी, कुठेही नमाज पठण केलं, तरी त्यांच्यावर अल्लाहची समान कृपा होते, असंही बोर्डानं नमूद केलं आहे.
न्यायालयाची नेमकी भूमिका काय?
दरम्यान, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आत्तापर्यंत सुनावणी झालेल्या प्रकरणांमध्ये घेतलेली भूमिका या प्रकरणातही आधारभूत मानली जाऊ शकते. २०१९मध्ये पुण्यातील यास्मीन झुबेर अहमद पीरझादे आणि त्यांचे पती झुबेर अहमद नाझीर अहमद पीरझादे यांनी महिलांना मशीदींमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डानं महिलांना मशिदींमध्ये नमाज पठण करण्याची परवानगी असल्याचं नमूद केलं होतं. तसंच, महिलांवर बंदी घालणाऱ्या फतव्यांकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकतं, असंही बोर्डानं तेव्हा न्यायालयासमोर स्पष्ट केलं होतं.
यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठासमोर पाठवण्यात आलं होतं. या खंडपीठानं वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये महिलांविरोधात होणाऱ्या भेदभावाच्या प्रकारांचा आढावा घेण्यात आला. या सर्व प्रथा आणि परंपरांचा घटनेच्या धर्मस्वातंत्र्य आणि इतर मानवी हक्कांसंदर्भातील कलमांच्या निकषांवर आढावा घेण्यावर खंडपीठानं लक्ष केंद्रीत केलं. हे प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे.
