‘केवळ स्तनांना स्पर्श करणे, पायजम्याची नाडी सोडणे बलात्कार नाही’; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय भडकले, नेमकं प्रकरण काय?

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय

पोक्सो प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, पीडितेच्या स्तनाला स्पर्श करून पायजम्याची नाडी सोडणे, हा बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न नाही, तर लैंगिक अत्याचार आहे. निकाल देणारे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी असे म्हटले आहे की, ११ वर्षांच्या मुलीशी संबंधित घटनेतील तथ्यांचा आढावा घेतल्यानंतर, हा महिलेच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला आहे; परंतु याला बलात्काराचा प्रयत्न म्हणून वर्गीकृत करता येत नाही.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, “आरोपी पवन व आकाश यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप आणि प्रकरणातील तथ्ये यांवरून हा बलात्काराचा प्रयत्न असल्याचे सिद्ध होत नाही. बलात्काराच्या प्रयत्नाचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी हे प्रयत्न पुढेपर्यंत गेल्याचे सिद्ध करायला हवे. गुन्ह्याची तयारी आणि गुन्हा करण्याचा प्रत्यक्ष प्रयत्न यांतला फरक लक्षात घ्यायला हवा.” आयपीसीच्या कलम ३७६ अंतर्गत इतर आरोपांसह या आरोपींना समन्स बजावण्यात आले होते. या आदेशाला आरोपींकडून आव्हान देण्यात आले होते. या दोन आरोपींनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेला उत्तर म्हणून उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाने आरोपीविरुद्धच्या आरोपांमध्येदेखील बदल केले. त्यांना सुरुवातीला कायद्याच्या कलम ३७६ (बलात्कार) आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत समन्स बजावण्यात आले होते.

प्रकरण काय?

दोघांविरोधात भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम ३७६ नुसार बलात्कार आणि पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला; ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला की, १० नोव्हेंबर २०२१ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता माहिती देणारी व्यक्ती तिच्या १४ वर्षांच्या मुलीसह तिच्या मेहुणीच्या घरून घरी परतत होती. वाटेत त्यांच्या गावातील पवन, आकाश व अशोक हे तीन पुरुष त्यांना एका रस्त्यावर भेटले. पवनने, मुलीला त्याच्या मोटरसायकलवरून घरी सोडू, असे सांगितले.

त्याच्यावर विश्वास ठेवून त्या व्यक्तीने आपल्या मुलीला त्याच्याबरोबर जाण्याची परवानगी दिली. परंतु, आरोपींनी तिच्या गावी जाताना मोटरसायकल थांबवली. त्यांनी मुलीच्या स्तनाला स्पर्श करण्यास सुरुवात केली आणि आकाश नावाच्या आरोपीने तिच्या पायजम्याची नाडी ओढत तिला नाल्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला. मुलीच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून दोन लोक घटनास्थळी आले. त्यानंतर आरोपीने देशी बनावटीचे पिस्तूल दाखवले, त्यांना धमकावले आणि ते पळून गेले. पीडिता आणि साक्षीदारांच्या जबाबांवरून न्यायालयाने सुरुवातीला आरोपीला बलात्काराच्या आरोपाखाली समन्स बजावले.

प्रकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले, “या प्रकरणातील आरोपी पवन आणि आकाश यांनी पीडितेच्या स्तनाला स्पर्श केल्याचा आणि आकाशने पीडितेचे कमरेखालचे कपडे खाली करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यासाठी त्यांनी तिच्या पायजम्याची नाडी तोडली; परंतु साक्षीदारांच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांनी पीडितेला सोडून घटनास्थळावरून पळ काढला.” न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, केवळ या कृती आरोपींनी बलात्कार करण्याचा निर्धार केला होता हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेशा नाहीत. “पीडितेवर बलात्कार करण्याची त्यांची कथित इच्छा दर्शविणारी कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत,” असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

१७ मार्च रोजीच्या आदेशात न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, आकाश याच्याविरुद्ध मुख्य आरोप होता की, त्याने पीडितेला नाल्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला आणि तिच्या पायजम्याची नाडी ओढली. परंतु, साक्षीदारांनी हे स्पष्ट केले नाही की, या कृत्यामुळे पीडितेला विवस्त्र करण्यात आले. “आरोपींनी पीडितेवर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा कोणताही आरोप नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले.

पवन व आकाश यांच्यावरील आरोप आणि प्रकरणातील तथ्य जुळत नसल्याचे सांगत हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. “प्रथमदर्शनी आरोपी पवन व आकाश यांच्याविरुद्ध बलात्काराचा प्रयत्न करण्याचा आरोप सिद्ध होत नाही. त्यामुळे त्याऐवजी आरोपींविरोधात कलम ३५४ बी व पोक्सो कायद्याच्या कलम ९/१० नुसार गुन्हा दाखल करावा,” असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायाधीश बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली आणि त्यांचा आदेश हा धक्कादायक असल्याचे म्हटले. “आम्हाला हे सांगताना दुःख होत आहे की, वादग्रस्त निकालपत्रात नोंदविलेली काही निरीक्षणे, विशेषतः परिच्छेद २१, २४ व २६ यात निकालपत्राच्या लेखकाच्या संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव दिसून येतो,” असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, निकाल लगेच देण्यात आला नव्हता, तर राखीव ठेवल्यानंतर जवळजवळ चार महिन्यांनी देण्यात आला होता.

यावरून असे दिसून येते की, काळजीपूर्वक विचारविनिमय करून निकाल देण्यात आला होता. खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, प्रश्नातील निरीक्षणे असंवेदनशीलता आणि अमानवी दृष्टिकोन दर्शवितात. यापूर्वी २४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी व न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करण्यास नकार दिला होता.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील प्रतिक्रिया

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर विविध स्तरांतून संताप व्यक्त करण्यात आला आणि टीका करण्यात आली. अनेक नेत्यांनी या निरीक्षणाचा निषेध केला आणि इशारा दिला की, अशा प्रकारच्या टिप्पणीमुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास आणखी कमी होऊ शकतो. वरिष्ठ वकील व सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल यांनी ‘एक्स’वरून या निर्णयाविषयी आपले मत व्यक्त केले. त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले, “अशा न्यायाधीशांना बेंचवर ठेवून, या देशाचे रक्षण करो! चुका करणाऱ्या न्यायाधीशांशी व्यवहार करताना सर्वोच्च न्यायालय खूप सौम्य राहिले आहे.”

सिब्बल यांनी पुढे म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अशी विधाने करणे टाळावे. कारण- ते समाजात चुकीचा संदेश पसरवू शकतात आणि त्यामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडू शकतो. वरिष्ठ वकील व माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पिंकी आनंद म्हणाल्या, “महिला व मुलांसंबंधीचे गुन्हेगार सुटू शकत नाहीत आणि त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याने हा निकाल स्पष्टपणे चुकीचा आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की, असा निर्णय योग्यरीत्या रद्द केला जाईल आणि पीडित मुलीला न्याय मिळेल.”

तसेच, केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले. “मी या निर्णयाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे. सुसंस्कृत समाजात अशा निर्णयाला कोणतेही स्थान नाही,” असे अन्नपूर्णा देवी यांनी ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेला सांगितले.