Gyanvapi Case : ‘व्यासजी का तहखाना’मधील पूजा थांबविण्याच्या मुलायम सरकारच्या आदेशाला न्यायालयाने बेकायदा का ठरवले?

ही जागा व्यास कुटुंबाच्या मालकीची आहे. त्यामुळेच या तळघराला ‘व्यासजी का तहखाना’, असे म्हणतात. १९९३ मध्ये मुलायम सिंह यादव यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारने व्यास कुटुंबाला तळघरातील पूजा बंद करण्याचे आदेश दिले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, व्यास कुटुंबाला धार्मिक पूजा व विधी करण्यापासून रोखणे आणि भक्तांना या जागेला भेट देण्यापासून रोखण्याचा हा आदेश अत्यंत चुकीचा होता.

ज्ञानवापी मशिदीच्या वादासंदर्भात व्यास कुटुंबाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये खटला दाखल केला होता. व्यासजी का तहखाना (मशिदीतील तळघर) १५५१ पासून कुटुंबाच्या मालकीचे असल्याचा दावा व्यास कुटुंबाने केला. १९९३ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेल्या आदेशापूर्वी इथे नियमित पूजापाठ केला जायचा. या वर्षी ३१ जानेवारीला वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने हिंदूंना तळघरात पूजा करण्याची परवानगी दिली; ज्यानंतर पुन्हा पूजापाठाला सुरुवात झाली.

मशीद समितीने युक्तिवादात काय म्हटले?

वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत आव्हान दिले. मशीद समितीने असा युक्तिवाद केला की, दीन मोहम्मद यांनी १९३७ साली निर्णय दिला होता की, मशीद ही हनाफी मुस्लिम वक्फ यांची मालमत्ता आहे. मुस्लिमांचा या जमिनीवर अधिकार आहे. त्यामध्ये मशिदीच्या खाली असलेल्या तळघराचाही समावेश असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

मशीद व्यवस्थापन समितीने प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१ (पीओडब्ल्यू कायदा)च्या कलम ४ चादेखील उल्लेख केला. देशातील वादग्रस्त धार्मिक स्थळांसाठी हा कायदा तयार करण्यात आला होता. या अधिनियमात १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेले धार्मिक स्थळाचे स्वरूप त्या दिनांकाला जसे होते तसेच ते पुढे चालू राहील, असे म्हटले आहे. त्यानुसार दीन मोहम्मद यांनी दिलेला निर्णय अंतिम आहे. न्यायालयाचा निकाल बदलला जाऊ शकत नाही. व्यास कुटुंबीयांना तळघरात पूजा करण्याची परवानगी देऊन मशिदीचे धार्मिक स्वरूप बदलले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद मशीद समितीने केला.

व्यास कुटुंबीयांचा युक्तिवाद

व्यास कुटुंबीयांनी असा युक्तिवाद केला की, दीन मोहम्मद तेव्हा सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनेच काम करीत होते. ते राज्यातील मुख्य सचिवांनी सादर केलेल्या नकाशावर अवलंबून होते. या नकाशात ‘व्यासजी का तहखाना’चे सीमांकन करण्यात आले होते. दीन मोहम्मद यांनी या प्रकरणात कधीही आमच्या बाजूने आपली भूमिका मांडली नाही. व्यास कुटुंबीयांनी या तळघरावर कब्जा केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता, असा युक्तिवाद व्यास कुटुंबीयांकडून करण्यात आला. त्यांनी पुढे असा दावा केला, ” ‘व्यासजी का तहखाना’वर मशिदीचा ताबा कधीच नव्हता. त्यामुळे तत्कालीन राज्य सरकारने व्यास कुटुंबाला प्रार्थना करण्यापासून रोखणे गैर होते. पीओडब्ल्यू कायद्याचा उल्लेख करीत, तत्कालीन राज्य सरकारने पूजापाठ बंद करण्याचे आदेश देत, तळघराचे धार्मिक स्वरूप बदलल्याचा आरोप व्यास कुटुंबीयांनी आपल्या युक्तिवादात केला.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तथ्यांच्या आधारावर अंतरिम आदेश पारित केला. त्यात तळघरातील पूजा सुरू राहील, असे सांगण्यात आले. न्यायालयाच्या या आदेशात म्हटले आहे, “तत्कालीन राज्य सरकारने सन १९९३ पासून व्यास कुटुंबाला धार्मिक पूजा व विधी करण्यापासून रोखले. हे बेकायदा होते.” वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने ३१ जानेवारी रोजी तळघरात पूजेला परवानगी देण्याचा आदेश दिल्यानंतर मुख्य ज्ञानवापी वादातील प्रमुख याचिकाकर्ता राखी सिंग यांनी ज्ञानवापीमधील उर्वरित सर्व तळघरांमध्ये एएसआय सर्वेक्षण करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे या तळघरांचे सर्वेक्षण करण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

हेही वाचा : हरियाणामध्ये गोळ्या झाडून हत्या झाली ते आयएनएलडी प्रदेशाध्यक्ष नफेसिंह राठी कोण होते?

वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशानंतर व्यास तळघरात दैनंदिन पूजेला सुरुवात झाली आहे. काशी विश्वनाथ ट्रस्टकडे मंदिर पूजेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तळघरात अखंड ज्योत तेवत ठेवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे दिवसातून पाच वेळा या ठिकाणी आरतीही केली जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या तळघरातील पहिली पूजा काशी विश्वनाथ मंदिराचे मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा आणि अयोध्येतील प्रभू रामांच्या प्राणप्रतिष्ठेचा मुहूर्त ठरविणारे पंडित गणेश्वर द्रविड यांच्या हस्ते करण्यात आली. तळघरात आरतीचे वेळापत्रकही ठरविण्यात आले आहे.