इन्फ्लुएन्सर रणवीर अलाहाबादियाने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या कार्यक्रमात केलेल्या अश्लील वक्तव्याप्रकरणी जयपूर आणि गुवाहाटी येथे त्याच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्याविरोधात अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर करतानाच पुढील आदेश देईपर्यंत यूट्यूबवर कोणताही नवा कंटेट प्रकाशित करण्यास मज्जाव करणारा बंदीआदेशही जारी केला. त्यानिमित्ताने आता बंदीआदेश आणि मूलभूत हक्कांवर येणारी गदा या संदर्भात नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.
ऑनलाइन प्रसिद्ध होणाऱ्या कंटेटला काही नियमावली लागू आहे का, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांच्याकडे याप्रसंगी विचारणाही केली आणि पुढील सुनावणीच्या वेळेस त्यांनी या संदर्भातील माहिती सादर करण्याचे आदेशही दिले. एकीकडे रणवीरला दिलासा मिळालेला असला तरी बंदीआदेशामुळे मात्र त्याच्या भाषण स्वातंत्र्यावर गदा आल्याची आणि अशाच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी वेगळी भूमिका घेतल्याची चर्चाही सुरू झाली. या सुनावणी दरम्यान रणवीरला न्यायालयाने फटकारले असले तरी त्याच्या भाषण स्वातंत्र्यावर गदा आणणे आणि अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना तशी अट घालणे हे कितपत योग्य हा मुद्दा आता चर्चेत आहे.
याचिका काय?
विविध ठिकाणी दाखल केलेले एफआयआर एकत्र करावेत आणि नवीन एफआयआर दाखल करण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा, अशी मागणीही अलाहाबादिया याच्यावतीने करण्यात आली होती. या प्रकरणात नवीन एफआयआर दाखल करण्याची मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्याचप्रमाणे आलेल्या धमक्यांप्रकरणी पोलिसांकडे दाद मागण्यासाठी जाण्याचा मुद्दाही न्यायालयाने मान्य केला आहे. मात्र अंतरिम जामीन मंजूर करताना घातलेली अट आता वादात सापडली आहे.
मूलभूत अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी घटनेच्या अनुच्छेद ३२ नुसार अशा याचिकांवर विचार केला जातो.
एखाद्या प्रकरणी आरोपीवर अनेक ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्याऐवजी दाखल झालेले एफआयआर एकत्रितपणे नोंदवले जातात आणि त्याला योग्य ती शिक्षा सुनावली जाते.
सीआरपीसी कलम ४३८(२) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे काही अटी लागू करून उच्च् किंवा सत्र न्यायालय एखाद्याला सशर्त जामीन देऊ शकते.
उदाहरणार्थ, आरोपीचा पासपोर्ट जमा करण्याची अट घालणे आणि पुढील तपासात आरोपीची हजेरी अनिवार्य असणे.
काही प्रकरणांमध्ये आरोपीचा ठावठिकाणा कळण्यासाठी गुगल लोकेशनचा वापर करण्यासाठीही न्यायालयाकडून निर्देश दिले जातात. प्रसंगी आरोपीला देश सोडण्यास मनाई केल्याचा आदेशही दिला जातो. २०२३ च्या एका प्रकरणात आरोपीला जामीन मंजूर करण्यासाठी न्यायालयाने मोठी रक्कम जमा करायला सांगितली होती. याचा संदर्भ या प्रकरणात दिला असता अशाप्रकारे मोठी रक्कम घेऊन जामीन देणे म्हणजे जामीन विकणेच ठरू शकते अशी टिप्पणी करत न्यायालय जामीन विकायला बसलेले नाही असेही न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांनी म्हटले होते.
सुप्रीम कोर्टाचा पूर्वीचा निर्णय
२०२२ मध्ये, अल्ट न्यूजचे सहसंस्थापक मोहम्मद झुबेर यांनी आक्षेपार्ह ट्विट केल्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी त्यांना जामीन मंजूर करत असताना ट्विट करण्यापासून रोखण्यासाठीची याचिका उत्तर प्रदेश सरकारने केली होती. मात्र एका ट्विटमुळे सोशल मीडियाच्या सरसकट वापरावर बंदी घालणे योग्य नसल्याचे सांगत न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली होती. झुबेर यांच्या एका ट्विटमुळे त्यांच्या सरसकट ट्विटर वापरावर बंदी आली नाही, मात्र रणवीरच्या शोमधील एक व्हिडिओ आक्षेपार्ह ठरल्याने त्याच्या सर्वच कंटेंटवर बंदी घातली गेली.
परिणामी लगोलग त्याच्या फॉलोअर्समध्येही घट पाहायला मिळाली. बंदी आदेशाच्या अंतर्गत अशाप्रकारे निर्बंध लावल्याने या प्रकरणाबाबत आता चर्चा होत आहे.
झुबेर यांच्या प्रकरणात न्यायालयाने असे नमूद केले होते की, त्यांच्या कामासाठी संवादाचे माध्यम म्हणून सोशल मीडियाचा वापर करणे गरजेचे आहे, तेव्हा त्यांच्या प्रकरणात गॅग ऑर्डर म्हणजे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे विनाकारण उल्लंघन ठरेल असेही म्हटले होते.
एकंदर रणवीर अलाहाबादिया प्रकरणात भाष्य करण्यावर बंदी आल्यामुळे ही गॅग ऑर्डर आता कोणता नवीन ट्विस्ट घेऊन येईल हे पाहावं लागेल.
