शिवकुमार यांना कर्नाटकचे मुख्यमंत्रीपद मिळणार का? आर्थिक गैरव्यवहार, करचुकवेगिरीचे आरोप ठरतायत अडसर? जाणून घ्या…

डी‌. के. शिवकुमार की सिद्धरामय्या?

डी. के. शिवकुमार काँग्रेस पक्षाचे एक निष्ठावान नेते मानले जातात. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यांनी अथक परिश्रम घेतले आहेत. याच कारणामुळे माझी मुख्यमंत्रीपदी निवड व्हावी, अशी मागणी शिवकुमार करीत आहेत. मंगळवारी (१६ मे) सिद्धऱामय्या तसेच शिवकुमार या दोन्ही नेत्यांनी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची भेट घेत स्वत:ची बाजू मांडली. मुख्यमंत्रीपदासाठी मीच कसा योग्य आहे, असे या दोन्ही नेत्यांनी खरगे यांना पटवून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष म्हणजे या वेळी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हेदेखील उपस्थित होते. काँग्रेसकडून मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत कर्नाटकच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांची घोषणा करण्यात येणार होती. मात्र हे दोन्ही नेते माघार घेण्यास तयार नसल्यामुळे या प्रकरणातील क्लिष्टता वाढली आहे. परिणामी काँग्रेसने अद्याप कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर कोण विराजमान होणार, हे अद्याप घोषित केलेले नाही.

डी. के. शिवकुमार यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप

डी. के. शिवकुमार हे मागील कित्येक वर्षांपासून काँग्रेस पक्षाचे काम करतात. त्यांनी या निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करीत एकहाती सत्ता मिळवून दिली. हायकमांडलादेखील असेच वाटते. त्यांनी केलेल्या परिश्रमाचे फळ म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री केले जावे, असे हायकमांडला वाटते. मात्र डी. के. शिवकुमार यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहार, करचुकवेगिरी, बेहिशेबी मालमत्ता बाळगणे, अशा प्रकारचे आरोप आहेत. याच आरोपाप्रकरणी त्यांच्याविरोधात गुन्हेदेखील दाखल आहेत. याच कारणामुळे त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवणे योग्य राहील का, असा प्रश्न काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना पडला आहे.

डी. के. शिवकुमार यांच्याविरोधात कोणते गुन्हे दाखल आहेत?

डी. के. शिवकुमार यांनी १९८० साली पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. तेव्हापासून ते आठ वेळा आमदार झालेले आहे. ते काँग्रेसचे निष्ठावंत नेते मानले जातात. त्यांनी १९८९ साली साथनूर विधानसभा मतदारसंघातून पहिल्यांदा निवडणूक लढवली होती. तेव्हा ते अवघे २७ वर्षांचे होते. तेव्हापासून ते राजकारणात प्रगती करीत गेले. काळानुसार त्यांना पक्षात अनेक महत्त्वाची पदे देण्यात आली. ते गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ असलेले नेते असून ते पक्षाचे संकटमोचक नेते मानले जातात. मात्र त्यांना पक्षात महत्त्वाचे स्थान असले तरी त्यांच्यावर वेळोवेळी वेगवेगळे आरोप करण्यात आले. मागील अनेक वर्षांपासून सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आयकर विभाग (आयटी) अशा केंद्रीय संस्थांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केलेले आहेत.

आयकर विभागाने केली होती छापेमारी

डी. के. शिवकुमार यांच्यावर २०१७ साली आयकर विभागाने पहिल्यांदा कारवाई केली. या कारवाईत शिवकुमार यांच्याशी संबंधित असलेल्या दिल्ली आणि कर्नाटकमधील एकूण ६४ ठिकाणांवर छापेमारी केली. २०१७ साली शिवकुमार कर्नाटकमध्ये मंत्री होते. या कारवाईत ८.८३ कोटी बेहिशेबी रुपये सापडल्याचे आयकर विभागाने सांगितले आहे. ही रोख रक्कम कोठून आली, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण डी. के. शिवकुमार देऊ शकले नाहीत, असेही या वेळी सीबीआयने सांगितले होते. राज्यसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे दिवंगत नेते अहमद पटेल यांना गुजरातमधून उमेदवारी देण्यात आली होती. त्या वेळी आमदारांचा घोडेबाजार रोखण्यासाठी गुजरातचे ४४ आमदार बंगळुरुला हलवण्यात आले होते. या सर्व आमदारांना सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी शिवकुमार यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. एकीकडे शिवकुमार यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवलेली असतानाच आयकर विभागाने त्यांच्याविरोधात छापेमारीची कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर भाजपाकडून सुडाचे राजकारण केले जात आहे, असा आरोप तेव्हा शिवकुमार यांनी केला होता.

शिवकुमार यांच्यावर ईडीकडून कारवाई

त्यानंतर साधारण वर्षभरानंतर ईडीने शिवकुमार तसेच कर्नाटक भवनातील कर्मचारी हौमनथैयाह यांच्याविरोधात आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. आयकर विभागाने दिलेली तक्रार तसेच हवालाच्या माध्यमातून करचुकवेगिरीच्या तक्रारीच्या आधारे ईडीने ही कारवाई केली होती. शिवकुमार आणि त्यांचे सहकारी एस. के. शर्मा यांनी हवालाच्या माध्यमातून बेहिशेबी रोख रक्कम दुसरीकडे पाठवल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला होता. याच आरोपप्रकरणी ईडीने अनेक ठिकाणी छापेमारी केली होती. पुढे ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी ईडीने कनकपुरा येथून एका व्यक्तीला अटक केली होती. या व्यक्तीची पुढे तिहार तुरुंगात रवानगी करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे २०१८ साली काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कीर्ती चिदंबरम यांना ज्या कोठडीत ठेवण्यात आले होते, त्याच कोठडीत या आरोपीलाही ठेवण्यात आले होते. साधारण महिन्याभरानंतर या आरोपीची पुढे जामिनावर सुटका झाली.

सीबीआयने केला होता गुन्हा दाखल

२०२० साली डी. के. शिवकुमार यांच्याविरोधात सीबीआयने बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. सीबीआयनेदेखील शिवकुमार यांच्याशी संबंधित असलेल्या कर्नाटकमधील नऊ, दिल्लीमधील चार तसेच मुंबईतील एका ठिकाणावर छापेमारी केली होती. या प्रकरणात सीबीआयने अद्याप शिवकुमार यांची चौकशी केलेली नाही.

हेही वाचा- कर्नाटकचे संभाव्य मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार; दोघांचा राजकीय इतिहास जाणून घ्या

शिवकुमार यांच्यावर असलेल्या आरोपांमुळेच काँग्रेसला त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवावे की नाही, असा प्रश्न पडला आहे. शिवकुमार यांच्यावरील आरोपांचा आधार घेत भाजपा काँग्रेसला लक्ष्य करण्याचीही शक्यता आहे. तसेच शिवकुमार मुख्यमंत्री असताना या आरोपप्रकरणी कारवाई झाल्यास त्यांच्या अनुपस्थितीत कर्नाटकचे सरकार कसे चालणार, असा प्रश्न काँग्रेसला सतावतो आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कोण? चर्चा अजूनही सुरूच

केली जाणार होती. मात्र अजूनही यावर चर्चा सुरू आहे. मंगळवारी सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांनी स्वतंत्रपणे खरगे यांची भेट घेतली. या भेटीत सिद्धरामय्या यांनी २००६ सालापासून काय काय चुका केल्या, याची माहिती शिवकुमार यांनी पक्षश्रेष्ठींना दिली आहे. तर शिवकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद देण्यास खरगे यांना आक्षेप नसल्याचेही सांगण्यात येत आहे. ‘सिद्धरामय्या आल्यापासून त्यांना अनेक महत्त्वाची पदे देण्यात आली आहेत. ते मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते राहिलेले आहेत. सिद्धरामय्या यांच्यामुळे शिवकुमार यांना अद्याप संधी मिळाली नाही. त्यामुळे शिवकुमार मुख्यमंत्री झाल्यास, मला आक्षेप नाही, असे मत खरगे यांचे आहे,’ असे सांगण्यात येत आहे.

आमदारांशी चर्चा करीत आहोत, लवकरच नावाची घोषणा करू!

तर दुसरीकडे सिद्धरामय्या यांनी बहुमताचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी विनंती खरगे यांना केली आहे. मुख्यमंत्रीपदाची निवड कधी केली जाणार? याबाबत काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी सविस्तर सांगितले आहे. “कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री नेमणे हे काही सोपे काम नाही. हा निर्णय दिल्लीच्या नेतृत्वाकडून लादला जाऊ शकत नाही. प्रत्येकाचे मत लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आम्ही प्रत्येकाशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेणार आहोत. कर्नाटकमध्ये काही निरीक्षक गेले आहेत. त्यांनी काँग्रेसच्या आमदारांची भेट घेतलेली आहे. तसेच आमदारांचे मत काय आहे, याची नोंद करून त्याबाबतचा अहवाल दिल्लीला सुपूर्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच यावर निर्णय होईल,” असे खेरा यांनी सांगितले.

हेही वाचा- कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदामुळे काँग्रेससमोर मोठा पेच; छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेशातही निर्माण झाली होती अशीच स्थिती, वाचा सविस्तर

दरम्यान, याआधीही अनेक राज्यांत भाजपा तसेच काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपदी नेत्याच्या निवडीसाठी बराच वेळ घेतलेला आहे. २०२२ साली उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाला. या वेळी मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीसाठी भाजपाने सात दिवसांचा वेळ घेतला होता. तसेच महाराष्ट्रामध्ये मंत्रिमंडळाच्या घोषणेसाठी एक महिना लागला होता. आसाममध्येही नऊ दिवस लागले होते.