सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गेल्या आठवड्यात छत्तीसगडचे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते कावासी लखमा यांना २०१९-२३ मध्ये भूपेश बघेल सरकार सत्तेवर असताना २,१६२ कोटी रुपयांच्या मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली. लखमा, १९९८ पासून (जेव्हा छत्तीसगडचे अविभाजित मध्य प्रदेशचा भाग होते) छत्तीसगडच्या दक्षिण सुकमा जिल्ह्यातील (एसटी) राखीव कोन्टा जागेवरून आमदार आहेत. बघेल यांच्या काँग्रेस सरकारमध्ये ते उत्पादन शुल्क आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री होते.
लखमा यांना या कथित घोटाळ्यातून ७२ कोटी रुपये मिळाले आणि त्यातील काही रक्कम त्यांनी सुकमा येथे काँग्रेसचे कार्यालय आणि मुलगा हरीशसाठी घर बांधण्यासाठी वापरल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. या प्रकरणात यापूर्वी अनेक अधिकारी आणि मध्यस्थांना अटक करण्यात आली आहे. बघेल यांनी याआधी आरोप नाकारले आहेत आणि ईडीचा उल्लेख भाजपाचे राजकीय एजंट म्हणून केला आहे. काय आहे हे प्रकरण? ईडीला तपासात काय आढळून आले? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
कथित मद्य घोटाळा प्रकरण
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला तपासाच्या तपशिलांवरून असे दिसून आले आहे की, एप्रिल २०१९ ते जून २०२२ दरम्यान, सरकारी विक्रेत्यांना देशी दारूचा पुरवठा करण्यासाठी करार केलेल्या डिस्टिलर्सनी कथितरित्या ४० लाखांहून अधिक देशी दारूचा पुरवठा केला, ज्यांची कागदपत्रांमध्ये नोंद नाही. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, जनतेला दारू ३,८८० रुपयांना विकली जात असताना, सरकारी तिजोरीत एक रुपयाही गेला नाही. ईडीने आरोप केला आहे की दारूच्या बाटल्यांवर बनावट सरकारी होलोग्राम चिकटवले गेले होते.
हेही वाचा : ब्रिटिशांनी उद्ध्वस्त केलेल्या व्हाईट हाऊसचा इतिहास तुम्हाला माहितेय का?
ज्या कंपनीला हे होलोग्राम तयार करण्यासाठी नियुक्त केले गेले होते त्या कंपनीचे वरिष्ठ नेत्यांच्या फर्मशी व्यवहार होते. ईडीने यापूर्वी काँग्रेस नेते आणि रायपूरचे महापौर एजाज ढेबर यांचा भाऊ अन्वर ढेबर, माजी आयएएस अधिकारी अनिल तुटेजा, छत्तीसगड स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) चे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण पाती त्रिपाठी, अन्वर ढेबर यांचे सहकारी नितेश पुरोहित आणि त्रिलोक सिंग ढिल्लन यांना अटक केली होती. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले लखमा हे पहिले राजकारणी आहेत.
ईडीच्या तपासात काय?
२०१७ मध्ये छत्तीसगड सरकारचे नेतृत्व भाजपाचे रमण सिंह यांच्याकडे होते, त्यांनी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले आणि किरकोळ मद्य विक्रीसाठी ‘सीएसएमसीएल’ची स्थापना केली. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, सरकारचे उद्दिष्ट उदात्त होते, परंतु बघेल यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर या धोरणाचा गैरवापर झाला. “राज्य सरकारमध्ये (२०१८ मध्ये) झालेल्या बदलामुळे ‘सीएसएमसीएल’चे व्यवस्थापन बदलले आणि ते सिंडिकेटच्या हातातील साधन झाले; ज्याने त्याचा वापर समांतर उत्पादन शुल्क विभाग लागू करण्यासाठी केला. या सिंडिकेटमध्ये राज्यातील वरिष्ठ नोकरशहा, राजकारणी आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश आहे, असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले आहे.
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी अरुण पाती त्रिपाठी यांची ‘सीएसएमसीएल’चे नेतृत्व करण्यासाठी निवड करण्यात आली. २०१९ च्या मे महिन्यात त्यांना व्यवस्थापकीय संचालक करण्यात आले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी गाळ्यांमधून दारूची अवैध विक्री त्याच वर्षी सुरू झाली. बेकायदा विक्री सुलभ करण्यासाठी दारूच्या बाटल्यांसाठी विशेष होलोग्राम (अस्सलतेचे प्रमाणपत्र) तयार करणारी कंपनी बदलण्यात आली आणि नवीन कंपनीला खऱ्याबरोबरच बनावट होलोग्राम तयार करण्यास सांगण्यात आले, असे आरोप ईडीने केले.
बनावट होलोग्राम कथितपणे त्रिपाठी यांना थेट पुरवले गेले होते, त्यांनी ते देशी दारूच्या निर्मात्यांना पाठवले आणि त्यांनी ते नोंदी नसलेल्या बाटल्यांवर चिकटवले. ईडीला असेही आढळून आले आहे की, होलोग्राम कंपनीने एका कंपनीला ५० लाख रुपये दिले. हा व्यवहार सॉफ्टवेअर खरेदीसाठी केल्याचे दाखवण्यात आले. ईडीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “हा व्यवहार सॉफ्टवेअर खरेदीसाठी असल्याचे दाखवले जात असले तरी चौकशीत असे दिसून आले आहे की, सॉफ्टवेअर हे कंपनीने स्वतःचे म्हणून विकलेले एनआयसी सॉफ्टवेअर होते.
हेही वाचा : इस्रायल-हमास युद्धविराम करार काय आहे? सुटका करण्यात येणारे ३३ ओलीस कोण आहेत? याचा अर्थ युद्ध आता संपेल का?
बनावटी होलोग्राम व्यतिरिक्त, बनावटी बाटल्यादेखील खरेदी केल्या गेल्या आणि राज्य गोदामांची मदत न घेता विक्रेत्यांना दारूचा पुरवठा केला गेला, असे तपासात आढळून आले आहे. “संपूर्ण विक्रीत डिस्टिलर, ट्रान्सपोर्टर, होलोग्राम मेकर, बाटली निर्माता, अबकारी अधिकारी, उत्पादन शुल्क विभागाचे उच्च अधिकारी, अन्वर ढेबर, वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आणि राजकारणी यांसह प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा वाटा मिळाला,” असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले.
