उमाकांत देशपांडे
राज्यातील ३५० तालुक्यांमध्ये ५११ प्रमोद महाजन कौशल्यविकास केंद्रांचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. केंद्र आणि राज्य सरकारने कौशल्यविकास, रोजगार, स्वयंरोजगार यासाठी विविध योजनांचा धडाका लावला असून कोट्यवधी रूपये खर्च होत आहेत. ही जबाबदारी पार पाडत असलेल्या संस्थांचे काटेकोर मूल्यमापन करून प्रशिक्षण व अन्य कामांचा दर्जा टिकविण्याचे मोठे आव्हानही सरकारपुढे आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने कौशल्य विकास, नाविन्यता आणि रोजगार क्षेत्रांमध्ये कोणते आमूलाग्र बदल केले व भूमिका घेतली?
पूर्वीच्या काळात तांत्रिक आणि व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यासाठी आयटीआय व अन्य संस्था होत्या. त्यातून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या आणि शिक्षण मंडळे, विद्यापीठे व अन्य शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या युवकांना नोकऱ्यांसाठी शासकीय रोजगार केंद्रात (एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) चा आधार होता. तर रोजंदारीच्या कामासाठी रोजगार हमीसारखी योजना होती. पण लाखो बेरोजगारांची नोंदणी झालेल्या शासकीय रोजगार नोंदणी केंद्रे निरुपयोगी ठरली होती. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगारावर भर देवून मोठ्या आर्थिक तरतुदी केल्या. स्कील इंडियासाठी पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना, दीनदयाळ अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय नागरी उपयोगिता अभियान व अन्य योजना सुरू केल्या. कौशल्य विकास या स्वतंत्र विभागाची स्थापना झाली. प्रत्येक राज्याचा जिल्हा पातळीपर्यंतचा कौशल्य विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला व त्यादृष्टीने निर्णय घेण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात १५ फेब्रुवारी २०११ रोजी स्कील डेव्हलपमेंट सोसायटीची स्थापना झाली होती. पुढे देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांच्या समन्वयातून कौशल्यविकास व रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला. प्रमोद महाजन कौशल्यविकास केंद्राची योजना सुरू केली गेली.
आणखी वाचा-आझम खान खोट्या कागदपत्रप्रकरणी दोषी; बनावट जन्मप्रमाणपत्र प्रकरणी कोणती शिक्षा होते ?
या केंद्रांचे उद्दिष्ट व धोरण काय आहे?
पारंपरिक विद्यापीठे, व्यावसायिक अभ्यासक्रम याव्यतिरिक्त समाजात विविध व्यवसाय, स्वयंरोजगार आणि खासगी नोकऱ्या करण्यासाठी तरुणांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण देणे. बदलत्या काळानुसार व्यवसाय तंत्र व कौशल्ये यांचे प्रशिक्षण देणे, हे या योजनांचे उद्दिष्ट आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील युवकांच्या प्रशिक्षण गरजा वेगवेगळ्या आहेत. या प्रशिक्षणात कृषी, कृषीपूरक व्यवसाय यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. आयटीआय व व्यवसाय प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आणि कौशल्य केंद्रांमधून शेकडो अभ्यासक्रम शिकविले जात आहेत. युवकांना समाजात आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देणे, त्यास बदलत्या काळानुसार आधुनिकतेची जोड देणे, तांत्रिक प्रशिक्षण देणे आणि ग्रामीण भागातच कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगार संधी देवून शहरांकडे होणारे युवकांचे स्थलांतर रोखणे, अशी उद्दिष्टे यामागे आहेत. नवउद्यमींसाठी स्टार्ट अप योजना असून त्याअंतर्गत प्रशिक्षण आणि अर्थसहाय्य दिले जाते. प्रत्येक जिल्हा किंवा विभागाच्या तंत्र व व्यवसाय प्रशिक्षण गरजा, तेथील उद्योग व्यवसाय, भौगोलिक परिस्थिती, व्यवसाय संधी आदी बाबींचा विचार करून प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेश सारख्या राज्याने एक जिल्हा – एक उत्पादन अशी योजना सुरू केली आहे. त्याला पूरक कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.
प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रांची योजना काय आहे?
राज्यातील ३५० तालुक्यांमधील ५११ गावांमध्ये ही केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. प्रत्येक केंद्रातून १०० प्रमाणे दरवर्षी ५० हजार युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. हे प्रशिक्षण अभ्यास क्रमानुसार तीन ते सहा महिन्यांच्या कालावधीचे किंवा २०० ते ६०० तासांचे असेल. त्यासाठी प्रत्येक तासाला ४२ रुपये असे प्रत्येक केंद्रासाठी वर्षाला १५ लाख रुपये निधी शासन देणार आहे. या केंद्रांसाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिंपी, धोबी, सुतार, लोहार, न्हावी आदी पारंपरिक व्यवसायांसाठीचे प्रशिक्षण केंद्राच्या विश्वकर्मा योजनेतून दिले जाणार आहे.
आणखई वाचा-इस्रायलच्या सैन्यात अरब लोकांचा समावेश कसा झाला ? कोण आहेत बेड्वन सैनिक ?
रोजगार पुरविण्यासाठी सरकारच्या कोणत्या योजना आहेत?
रोजगार विभागाने जिल्हा व राज्य पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मेळावे सुरू केले आहेत. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२३ या काळात २९० ऑनलाईन व प्रत्यक्ष (ऑफलाईन) रोजगार मेळावे झाले. शासनाच्या ‘ महा स्वयं ‘ या संकेतस्थळावर तब्बल एक लाख चार हजार कंपन्या, उद्योजक, व्यावसायिकांनी नोंदणी केली असून गेल्या नऊ महिन्यात एक लाख ४० हजार युवकांना रोजगार देण्यात आल्याची शासकीय आकडेवारी आहे.
कौशल्यविकास आणि रोजगार विभागापुढील आव्हाने काय आहेत?
कौशल्य विकास, नाविन्यता आणि रोजगार विभागाने गेल्या काही वर्षांत कात टाकली असून केंद्र व राज्य सरकार च्या योजनांमधून सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहे. शासकीय योजनांचा लाभ सत्ताधारी पक्षांचे नेते-कार्यकर्ते उठवितात, हे अनेकदा दिसून आले आहे. तसे कौशल्यविकास केंद्रांबाबत होणार नाही, याचा काळजी घ्यावी लागेल. कौशल्यविकास केंद्रांमधून हजारो युवकांना प्रशिक्षण दिले जात असले तरी त्यांच्या दर्जाचे मूल्यमापन काटेकोरपणे करण्याची गरज आहे. अनेक आयटीआयमधील शिक्षणाचा दर्जा सुमार आहे. त्यामुळे या केंद्रांची नियमित तपासणी करणारी यंत्रणा उभारावी लागेल. नाहीतर त्या केवळ प्रमाणपत्रे देणाऱ्या संस्था ठरतील. या केंद्रांचा दर्जा राखण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. विशेषत : ग्रामीण भागात अनेक युवक कुटुंबाच्या व्यवसायात उतरतात. त्यांना या केंद्रांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्याबरोबरच या काही व्यवसायातील युवकांना सामाजिक प्रतिष्ठा देण्यासाठीही सरकारला प्रयत्न करावे लागतील.