नोव्हेंबरमध्ये पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे. भाजपला सर्वाधिक अपेक्षा राजस्थानमध्ये दिसतेय. येथे दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल होतो. आता काँग्रेस सत्तेत असून, भाजपला त्या दृष्टीने संधी आहे. पक्षात मोठ्या प्रमाणात गटबाजी असून, माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांना पक्षाने महत्त्व दिलेले नाही. भाजपकडून ५२ वर्षीय खासदार दियाकुमारी या मुख्यमंत्रीपदाच्या प्रबळ दावेदार मानल्या जातात. राजसमंद येथील लोकसभा सदस्य असलेल्या दियाकुमारी विद्याधर विधानसभा मतदारसंघातून पक्षाच्या उमेदवार आहेत. जयपूर राजघराण्याशी संबंधित असलेल्या दियाकुमारी या रजपूत आहेत. भाजपने राज्यात ९ टक्के असलेल्या रजपूत समुदायावर लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यात विविध पक्षांचे ५४ रजपूत आमदार आहेत. गेल्या वेळी भाजपला या समुदायाची विशेष साथ मिळाली नव्हती. त्यामुळे यंदा भाजपने रणनीती बदलली आहे.
रजपूत नेत्यांचा पक्षप्रवेश…
महाराणा प्रतापसिंह यांचे वंशज विश्वराजसिंह मेवाड तसेच करणी सेनेचे संस्थापक लोकशचंद्र कालवी यांचे पुत्र भवानीसिंह यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. २००६ मध्ये करणी सेनेची स्थापना करण्यात आली. हे दोन्ही रजपूत समुदायातील प्रमुख नेते आहेत. मेवाड यांचे वडील महेंद्रसिंह हे १९८९ मध्ये चित्तोडगढ येथून भाजपकडून लोकसभेवर निवडून आले होते. तर कालवी हे पोलो खेळाडू आहेत. त्यांचा समाजावर प्रभाव आहे. त्याचा फायदा उठवण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. भाजपने माजी मुख्यमंत्री ७० वर्षीय वसुंधराराजे यांच्या जागी नवे नेतृत्व उभे करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. पक्षाने थेट त्याबाबत भाष्य केले नाही. मात्र वसुंधरा यांचे निकटवर्तीय नरपतसिंह राजवी यांना उमेदवारी नाकारली. विशेष म्हणजे तीन वेळा विद्याधर मतदारसंघातून विजयी झालेले राजवी हे माजी उपराष्ट्रपती भैरोसिंह शेखावत यांचे जावई. दिवंगत शेखावत यांनी राजस्थानमध्ये भाजपच्या उभारणीत महत्त्वाचे योगदान दिले. सर्वसमावेशक व्यक्तिमत्त्व ही त्यांची ओळख. पक्षाने राजवी या रजपूत समाजातील व्यक्तीला उमदेवारी नाकारताना त्याच समाजातील दियाकुमारी या रजपूत समाजातील व्यक्तीला संधी दिली आहे.उमेदवारी नाकारल्याबद्दल राजवी यांनी संताप व्यक्त केला आहे. यातून वसुंधरा समर्थकांना दूर ठेवण्याचा थेट संदेश पक्षाने दिला आहे. बऱ्याच काळापासून वसुंधराराजे या नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या नाराजीचा फारसा फटका पक्षाला बसणार नाही याचा अंदाज आता नेतृत्वाने घेतला आहे. दियाकुमारी असो किंवा राज्यवर्धन राठोड असो, या खासदारांना विधानसभेच्या रिंगणात पक्षाने उतरवले आहे. यातून नेतृत्त्वाची नवी फळी निर्माण करणे हा उद्देश.
हेही वाचा – भारत २०३५ पर्यंत ‘अवकाश स्थानक’ उभारणार? कोणत्या देशांकडे असे स्थानक आहे?
मतदारांशी थेट संपर्क…
दियाकुमारी यांनी २०१३ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला. लंडनमध्ये त्यांचे शिक्षण झाले. राजकीय कारकिर्दीत सुरुवातीलाच विधानसभा निवडणुकीत मीणाबहुल अशा सवाईमाधोपूर मतदारसंघातून त्या पहिल्यांदा विजयी झाल्या. या समाजाचे सर्वात लोकप्रिय नेते किरोडीलाल मीणा यांच्याविरोधात त्यांनी ही लढत जिंकली. मीणा हे भाजप बंडखोर होते. ही अवघड लढत त्यांनी जिंकली होती. राजघराण्यातील असूनही जनतेशी थेट संपर्क हे त्यांच्या यशाचे रहस्य असल्याचे निकटवर्तीय सांगतात. तीन वेगवेगळ्या मतदारसंघातून त्यांनी निवडणूक जिंकलेली आहे. आजी गायत्रीदेवी यांचा दियाकुमारी यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर प्रभाव आहे. आता वसुंधराराजे यांचा पर्याय म्हणून दियाकुमारी यांच्याकडे पाहिले जात आहे. राजस्थानमध्ये महिला मतदारांवर प्रभाव पाडण्याच्या दृष्टीनेही भाजपसाठी दियाकुमारी यांचे नेतृत्व फायद्याचे ठरते. अर्थात दियाकुमारी यांनी वसुंधराराजे या आपल्या राजकारणातील गुरू आहेत असे जाहीर केले आहे. पक्ष देईल ती जबाबदारी आम्ही सारे कार्यकर्ते पार पाडू असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. भाजपनेही पंतप्रधानांचा चेहरा तसेच कमळ चिन्हावरच प्रचार सुरू केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कोण होणार, हे बहुमत आल्यास पक्षनेतृत्व निकालानंतरच ठरवणार. केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांचेही नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी घेतले जात आहे. मात्र तूर्तास तरी सत्ता आल्यास दियाकुमारी यांचे पारडे जड मानले जाते.
कल्याणकारी योजनांवर भर
काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या कल्याणकारी योजनांच्या बळावर पुन्हा सत्तेत येण्याचा पक्षाला विश्वास आहे. गेहलोत तसेच सचिन पायलट यांच्यात समझोता घडवून आणण्यात पक्षाला यश आले आहे. किमान वरवर तरी काँग्रेस एकसंध दिसत आहे. राज्यात सत्तारूढ काँग्रेसविरोधात भाजप असा थेट सामना आहे. राज्यात सत्ता टिकवण्यात काँग्रेसला यश मिळाले तर लगेच सहा महिन्यांत होणाऱ्या लोकसभा निकालांवर काही परिणाम होईल. गेल्या म्हणजेच २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यातील लोकसभेच्या सर्व २५ जागा जिंकल्या होत्या. त्यात भाजपच्या २४ तर मित्र पक्षाच्या एका जागेचा समावेश होता. विधानसभेला चुरस असल्याने बंडखोरी कशी रोखता येईल याची चिंता काँग्रेस तसेच भाजपला आहे. बंडखोरी कितपत रोखली जाते त्यावरच निकालाचे भवितव्य ठरेल.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
