ऑलिम्पिक कुस्ती स्पर्धेत ५० किलो वजनी गटात अंतिम फेरीसाठी वाढीव वजनामुळे अपात्र ठरविण्यात आलेल्या भारताच्या विनेश फोगटने निर्णयाविरुद्ध सादर केलेली याचिकाच रद्दबातल ठरविण्यात आली आहे. चाहतेच नाही, तर विनेशसाठी ही बातमी धक्कादायक आहे. या निर्णयामुळे ऑलिम्पिक पदकाचे विनेशचे स्वप्न अधुरे राहिले. कारण या घटनेनंतर ४८ तासांत विनेशने आंतरराष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेतून निवृत्ती घेतली आहे. क्रीडा लवादाचा निर्णय १६ ऑगस्टरोजी होणार होता. तो दोन दिवस आधीच जाहीर झाला. त्यातही लवादाने एका वाक्यात अपील फेटाळले असे मोघम म्हटल्यामुळे संदिग्धता वाढली आहे.
विनेश फोगटची याचिका काय होती?
वजन वाढीमुळे अपात्र ठरविण्यात आल्यामुळे आपल्याला न्याय मिळावा अशी विनेशची मागणी होती. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने हे प्रकरण ऑलिम्पिकसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (कॅस) या लवादाच्या हंगामी समितीकडे सोपविले. कॅससमोर याचिका सादर करताना सुरुवातीला विनेश फोगटने आपली सुवर्णपदकाची लढत परत घ्यावी अशी मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतर विनेशने त्यात सुधारणा करून आपल्याला किमान रौप्यपदक विभागून देण्यात यावे अशा आशयाची याचिका सादर केली होती.
हेही वाचा >>>सर्वोच्च न्यायालयाकडून ३९ ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती; निवड प्रक्रियेत झाला मोठा बदल, जाणून घ्या
कॅसचे काय म्हणणे होते?
कॅस या संदर्भात निर्णय देताना दोनदा विचार करणार हे निश्चित होते. त्यामुळे विनेशची याचिका सर्वप्रथम समोर आल्यावर पहिली याचिका ग्राह्य धरायची की दुसरी याविषयी सुरुवातीला कॅसचा गोंधळ झाला असे मानले जात आहे. त्यात कॅसने विनेशकडून तीन प्रश्नांची उत्तरे मगितली होती. यात सर्वप्रथम दुसऱ्या दिवशी वजन द्यावे लागणार याची माहिती होती का, क्युबाची प्रतिस्पर्धी तुझ्याबरोबर रौप्यपदक विभागून घेईल का, आणि हा निर्णय तुला सांगायचा की सार्वजनिक करायचा, या प्रश्नांचा समावेश होता.
क्रीडा लवादात किती जण काम करत होते?
ऑलिम्पिक स्पर्धेचे महत्त्व लक्षात घेऊन येथील मुद्दे तातडीने मिटविण्यात यावे यासाठी हंगामी विभागाची पॅरिसमध्ये नियुक्ती लवादाने केली होती. हा विभाग ११ ऑगस्टपर्यंत कार्यरत राहणार होता. सर्वसाधारणपणे कॅसकडे तक्रार दाखल झाल्यावर चोवीस तासांत त्याचे निराकारण करण्यात येते. विनेशची तक्रार याला अपवाद ठरली. प्रत्येक वेळेस कॅसने निर्णयाची तारीख पुढे ढकलली. प्रत्येक वेळेस हंगामी समितीचे अध्यक्ष मायकेल लिनार्ड यांनी त्यासाठी मान्यता दिली. उपलब्ध असलेल्या नऊ नावांतून लिनार्ड यांनीच ऑस्ट्रेलियाच्या माजी न्यायाधीश डॉ. अॅनाबेल बेनेट यांच्या नावाला पसंती दिली होती. बेनेट एकट्याच या प्रकरणात काम करत होत्या.
कॅसकडून नेमका काय खुलासा?
कॅसने विनेश फोगटवरील प्रसंगाचा निर्णय जाहीर करताना तीन वेळेस तो पुढे ढकलला. प्रत्येक वेळेस त्यांनी पुढची सुनावणी अमूक एका तारखेस असे एका ओळीतच उत्तर दिले. अखेरच्या आदेशात बेनेट यांनी विनेशसंदर्भातील निर्णय १६ ऑगस्ट रोजी घेतला जाईल असे स्पष्ट केले होते. प्रत्यक्षात चोवीस तासात बेनेट यांनी विनेशची याचिका फेटाळली असा एका ओळीतच आपला निर्णय दिला आहे. यापेक्षा त्यांनी अधिक काही माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे विनेश फोगटसह सर्वांनाच अपील फेटाळण्यामागील कारणे हवी आहेत.
हेही वाचा >>>एम.एफ. हुसैन यांनाही प्रेरणा देणारे स्वतंत्र भारतातील पहिले कला प्रदर्शन कसे होते?
पुढे काय?
क्रीडा लवादाचा निर्णय मान्य करणे इतकेच विनेशच्या आणि भारताच्या हातात आहे. अर्थात, एका ठराविक स्तरापर्यंत विनेशला या निर्णयाविरुद्ध स्वीस फेडरल ट्रायब्युनलकडे दाद मागता येईल. अर्थात, तेथे निर्णयाला आव्हान देता येत नाही, तर आपल्याला बाजू मांडण्यासाठी फारशी संधी मिळाली नाही, आपल्यावर अन्याय झाला या संदर्भातच दाद मागता येते.
विनेश फोगटची याचिका काय होती?
वजन वाढीमुळे अपात्र ठरविण्यात आल्यामुळे आपल्याला न्याय मिळावा अशी विनेशची मागणी होती. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने हे प्रकरण ऑलिम्पिकसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (कॅस) या लवादाच्या हंगामी समितीकडे सोपविले. कॅससमोर याचिका सादर करताना सुरुवातीला विनेश फोगटने आपली सुवर्णपदकाची लढत परत घ्यावी अशी मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतर विनेशने त्यात सुधारणा करून आपल्याला किमान रौप्यपदक विभागून देण्यात यावे अशा आशयाची याचिका सादर केली होती.
हेही वाचा >>>सर्वोच्च न्यायालयाकडून ३९ ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती; निवड प्रक्रियेत झाला मोठा बदल, जाणून घ्या
कॅसचे काय म्हणणे होते?
कॅस या संदर्भात निर्णय देताना दोनदा विचार करणार हे निश्चित होते. त्यामुळे विनेशची याचिका सर्वप्रथम समोर आल्यावर पहिली याचिका ग्राह्य धरायची की दुसरी याविषयी सुरुवातीला कॅसचा गोंधळ झाला असे मानले जात आहे. त्यात कॅसने विनेशकडून तीन प्रश्नांची उत्तरे मगितली होती. यात सर्वप्रथम दुसऱ्या दिवशी वजन द्यावे लागणार याची माहिती होती का, क्युबाची प्रतिस्पर्धी तुझ्याबरोबर रौप्यपदक विभागून घेईल का, आणि हा निर्णय तुला सांगायचा की सार्वजनिक करायचा, या प्रश्नांचा समावेश होता.
क्रीडा लवादात किती जण काम करत होते?
ऑलिम्पिक स्पर्धेचे महत्त्व लक्षात घेऊन येथील मुद्दे तातडीने मिटविण्यात यावे यासाठी हंगामी विभागाची पॅरिसमध्ये नियुक्ती लवादाने केली होती. हा विभाग ११ ऑगस्टपर्यंत कार्यरत राहणार होता. सर्वसाधारणपणे कॅसकडे तक्रार दाखल झाल्यावर चोवीस तासांत त्याचे निराकारण करण्यात येते. विनेशची तक्रार याला अपवाद ठरली. प्रत्येक वेळेस कॅसने निर्णयाची तारीख पुढे ढकलली. प्रत्येक वेळेस हंगामी समितीचे अध्यक्ष मायकेल लिनार्ड यांनी त्यासाठी मान्यता दिली. उपलब्ध असलेल्या नऊ नावांतून लिनार्ड यांनीच ऑस्ट्रेलियाच्या माजी न्यायाधीश डॉ. अॅनाबेल बेनेट यांच्या नावाला पसंती दिली होती. बेनेट एकट्याच या प्रकरणात काम करत होत्या.
कॅसकडून नेमका काय खुलासा?
कॅसने विनेश फोगटवरील प्रसंगाचा निर्णय जाहीर करताना तीन वेळेस तो पुढे ढकलला. प्रत्येक वेळेस त्यांनी पुढची सुनावणी अमूक एका तारखेस असे एका ओळीतच उत्तर दिले. अखेरच्या आदेशात बेनेट यांनी विनेशसंदर्भातील निर्णय १६ ऑगस्ट रोजी घेतला जाईल असे स्पष्ट केले होते. प्रत्यक्षात चोवीस तासात बेनेट यांनी विनेशची याचिका फेटाळली असा एका ओळीतच आपला निर्णय दिला आहे. यापेक्षा त्यांनी अधिक काही माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे विनेश फोगटसह सर्वांनाच अपील फेटाळण्यामागील कारणे हवी आहेत.
हेही वाचा >>>एम.एफ. हुसैन यांनाही प्रेरणा देणारे स्वतंत्र भारतातील पहिले कला प्रदर्शन कसे होते?
पुढे काय?
क्रीडा लवादाचा निर्णय मान्य करणे इतकेच विनेशच्या आणि भारताच्या हातात आहे. अर्थात, एका ठराविक स्तरापर्यंत विनेशला या निर्णयाविरुद्ध स्वीस फेडरल ट्रायब्युनलकडे दाद मागता येईल. अर्थात, तेथे निर्णयाला आव्हान देता येत नाही, तर आपल्याला बाजू मांडण्यासाठी फारशी संधी मिळाली नाही, आपल्यावर अन्याय झाला या संदर्भातच दाद मागता येते.
