निमा पाटील
अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्याच्या सिनेटमध्ये एक महत्त्वाचे विधेयक मंजूर झाले. जातीवर आधारित भेदभाव बेकायदा ठरवणाऱ्या या विधेयकाला ३४ विरुद्ध १ अशा मतांनी मंजुरी मिळाली. फेब्रुवारीमध्ये वॉशिंग्टन राज्यामधील सिएटल या शहरात सर्वात प्रथम अशा प्रकारचे विधेयक मंजूर झाले होते. सिएटल सिटी कौन्सिलमध्ये या विधेयकाला मान्यता मिळाली आहे, मात्र वॉशिंग्टन स्टेट असेंब्ली किंवा सिनेटमध्ये ते अद्याप मांडण्यात आलेले नाही. अमेरिकेच्या इतर राज्यांमध्येही याची पुनरावृत्ती होऊ शकते. अमेरिकेत असे कायदे करण्याची वेळ का आली आहे त्यावर नजर टाकूया.
कॅलिफोर्निया सिनेटमध्ये काय घडले?
आयेशा वहाब या अफगाण वंशाच्या सिनेटरने मार्च महिन्यात जातीआधारित भेदभावाविरोधात विधेयक मांडले. ते ३४ विरुद्ध १ या मताने मंजूर झाले. आता ते स्टेट असेंब्लीमध्ये मंजूर झाले तर या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे कॅलिफोर्निया हे अमेरिकेतील पहिले राज्य असेल. रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर ब्रायन जोन्स या एकमेव सदस्याने या विधेयकाला विरोध केला.
विश्लेषण: स्टारबक्स- ‘इट स्टार्ट्स विथ युवर नेम’; नेमका वाद आहे तरी काय?
कायद्याच्या समर्थकांचे काय म्हणणे आहे?
विधेयक सिनेटमध्ये मांडण्यापूर्वी त्याला विरोध झाला होता. सिनेट ज्युडिशियरीसमोर २५ एप्रिलला या मुद्द्यावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी दोन्ही बाजूंनी मते मांडणारे शेकडो लोक आले होते. जातीवर आधारित भेदभाव हे कॅलिफोर्नियामधील वास्तव आहे असे कायद्याच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे. राज्याच्या भेदभावविरोधातील कायद्यामध्ये याचा समावेश केल्यास जातीय अन्याय आणि अत्याचार सहन केलेल्या समुदायांना संरक्षण मिळेल असा समर्थकांचा दावा आहे.
कायद्याच्या विरोधकांचे काय म्हणणे आहे?
कॅलिफोर्नियामध्ये जातिभेद अस्तित्वातच नाही असा काहींचा दावा आहे. या कायद्यामुळे हिंदू आणि भारतीय वंशाच्या लोकांना वेगळे काढले जाईल असा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या भेदभावविरोधातील कायद्यामध्ये जातिभेदाचा आधीच समावेश करण्यात आला आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. हिंदू धर्मीयांना या कायद्याच्या आधारे खोट्या प्रकरणांमध्ये गोवले जाईल अशी टीका हिंदू अमेरिकन असोसिएशनसारख्या हिंदू संघटना करत आहेत.
कायद्याचा अमेरिकेतील आतापर्यंत प्रवास कसा आहे?
सिएटलच्या सिटी कौन्सिलमध्ये विधेयक मंजूर झाले आहे. मात्र, ते अद्याप सिनेट किंवा स्टेट असेंब्लीमध्ये मांडण्यात आलेले नाही. कॅलिफोर्नियापूर्वी सिएटलच्या सिनेट आणि असेंब्लीमध्ये हे विधेयक मंजूर झाले तर जातिभेदाविरोधात कायदा करणारे ते पहिले राज्य असेल. कथित खालच्या जातीच्या लोकांना विशेषतः दलितांना अमेरिकेत घरे खरेदी करताना, शैक्षणिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये जातीय पूर्वग्रहातून संभाव्य अन्यायापासून संरक्षण देण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे अनेक कार्यकर्त्यांचा दावा आहे.
विश्लेषण: अमेरिकेच्या एका चुकीमुळे सोन्याचा भाव ६५ हजारांवर पोहोचण्याची शक्यता; वाचा स्पेशल रिपोर्ट
सिएटलमध्ये काय घडले?
फेब्रुवारीमध्ये वॉशिंग्टन राज्यामधील सिएटल या शहरात २१ फेब्रुवारीला सर्वात प्रथम जातिभेदाविरोधातील विधेयक मंजूर झाले होते. सिएटल सिटी कौन्सिलमध्ये या विधेयकाला ६ विरुद्ध १ मान्यता मिळाली. कौन्सिल भारतीय वंशाच्या एकमेव सदस्य क्षमा सावंत यांनी हे विधेयक मांडले होते. विधेयकाला मंजुरी मिळवण्यासाठी त्यांना बराच संघर्ष करावा लागला. जातीआधारित भेदभावाविषयी जनजागृती करणे आणि त्याविरोधात जनमत तयार करणे सोपे नव्हते. विशेषतः सिएटलमधील हिंदू संघटनांनी विधेयक मंजूर होऊ नये यासाठी भरपूर प्रयत्न केले होते. पण आंबेडकरवादी चळवळीत काम करणाऱ्या सावंत यांनी प्रयत्न सोडले नाहीत आणि अखेरीस त्यांना यशही मिळाले.
अमेरिकेत जातिभेदावर बंदी घालणाऱ्या संस्था कोणत्या आहेत?
भारतीयांचा बोलबाला असलेल्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी आपापल्या कंपन्यांमध्ये जातीआधारित भेदभावावर बंदी घातली आहे. त्यामध्ये ॲमेझॉनसह ॲपल, आयबीएम, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, डेल, मेटा, वर्ल्ड वाइड वेब कन्सोर्टियम या बलाढ्य कंपन्यांचाही समावेश आहे. कॅलिफोर्नियाच्या नागरिकांच्या हक्कांसंबंधी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या कॅलिफोर्निया सिव्हिल राइट्स डिपार्टमेंट (सीआरडी) या महत्त्वाच्या विभागानेही जातिभेदावर बंदी घातली आहे. याशिवाय अनेक विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांनी आपल्या आवारात जातीआधारित भेदभावास प्रतिबंध करणारी धोरणे लागू केली आहेत. सर्वात आधी बोस्टनजवळील ब्रँडेइस युनिव्हर्सिटीने २०१९ मध्ये यासंबंधी नियम लागू केले. त्यापाठोपाठ विद्यार्थ्यांना जातिभेदाला सामोरे जावे लागू नये यासाठी हार्वर्ड, ब्राऊन युनिव्हर्सिटी, कॉल्बी कॉलेज, युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया यांनीही त्याचा कित्ता गिरवला. हार्वर्डमध्ये २०२१ पासून पदवी विद्यार्थ्यांच्या संघटनेबरोबर केलेल्या करारानुसार हा नियम लागू केला आहे.
सिस्को प्रकरण काय आहे?
अमेरिकेतील सिस्को या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपनीविरोधात कॅलिफोर्निया सिव्हिल राइट्स डिपार्टमेंटने १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी फेअर एम्प्लॉयमेंट अँड हाऊसिंग कायद्याअंतर्गत खटला दाखल केला होता. या कंपनीतील दोन कर्मचारी सुंदर अय्यर आणि रमना कोम्पेला यांच्यावर कंपनीच्या दलित कर्मचाऱ्याला भेदभावाची वागणूक दिली, छळ केला आणि सूड उगवला असे आरोप होते. संबंधित दलित कर्मचाऱ्याने त्याविरोधात तक्रार केली असता कंपनीने त्याला न्याय दिला नाही, असाही आरोप सीआरडीने ठेवला होता. गेल्याच महिन्यात कॅलिफोर्नियातील सांता क्लाराच्या सुपेरियर कंट्री कोर्टने ही तक्रार फेटाळून लावली, मात्र हा खटला सुरूच राहील असे सीडीआरने जाहीर केले आहे.
अशा कायद्याची गरज का पडली?
मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूटने दिलेल्या माहितीनुसार देशाबाहेर राहणाऱ्या भारतीयांसाठी अमेरिका हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात लोकप्रिय देश आहे. अमेरिकेत अधिकृतपणे राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या १९८० मध्ये २ लाखांपेक्षा थोडीशीच जास्त होती, ती २०२१ पर्यंत वाढून २७ लाख इतकी जास्त झाली आहे. तर साऊथ एशियन अमेरिकन्स लीडिंग टुगेदर या संस्थेच्या अहवालानुसार दक्षिण आशियातील जवळपास ५४ लाख लोक अमेरिकेत राहतात. त्यामध्ये भारतासह बांग्लादेश, भूतान, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेच्या नागरिकांचा समावेश आहे. या सर्व देशांमध्ये भारताप्रमाणेच जातव्यवस्था आणि त्यापाठोपाठ येणारे जातीय भेदभावदेखील प्रचलित आहेत. परदेशस्थ दक्षिण आशियाई नागरिकांनी ही मानसिकता परदेशातही कायम राखल्याचे आरोप होत आहेत. त्यातूनच अमेरिकेत जातविरोधी चळवळी सुरू झाल्या आणि आता त्याविरोधात कायदेही होत आहेत.
