नाताळच्या सुटीच्या तोंडावर हजारो अमेरिकन सरकारी कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात आली होती. शुक्रवार-शनिवारच्या मध्यरात्रीपर्यंत ‘प्रशासकीय खर्च विधेयक’ मंजूर झाले नसते, तर केंद्रीय सरकारची अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य संपूर्ण यंत्रणा ठप्प (गव्हर्नमेंट शडटाऊन) होणार होती. निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे कर्जमर्यादा वाढीसाठी किंवा निलंबित ठेवण्यासाठी आग्रही होते. ‘विधेयकात याचा समावेश करावा, अन्यथा प्रशासन बंद पडले तर पडू दे’ अशी टोकाची भूमिका त्यांनी घेतली होती. त्यांचे नवे सहकारी, अब्जाधीश उद्योगपती इलॉन मस्क यांनीही आपल्याच मालकीच्या ‘एक्स’वर खऱ्या-खोट्या सुमारे १०० पोस्ट टाकल्या होत्या. पण सेनेट आणि ‘हाऊस’मधील रिपब्लिकन सदस्यांनी त्यांचे हे प्रयत्न हाणून पाडले…
प्रशासकीय खर्च विधेयकाचा तिढा काय?
३० सप्टेंबर रोजी अमेरिकेचे आर्थिक वर्ष संपते. त्यानंतर शासन-प्रशासनाचा कारभार सुरू ठेवण्यासाठी विशिष्ट रक्कमेचा विनियोग करण्यासाठी कायदेमंडळाने (काँग्रेस) परवानगी द्यावी लागते. यासाठी ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज’ आणि ‘सेनेट’ या काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करावी लागतात. सद्यःस्थितीत सेनेटमध्ये ५१ विरुद्ध ४९ने डेमोक्रेटिक पक्षाचे बहुमत आहे आणि ‘हाऊस’मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे २२०-२१२ने बहुमत आहे. परिणामी कोणतेही विधेयक मंजूर करून घ्यायचे असेल, तर त्यावर दोन्हीकडे मान्य होईल असा मध्यममार्ग काढावा लागतो. प्रशासकीय खर्च विधेयकांबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये टोकाचे मतभेद असल्यामुळे अमेरिकेचा कारभार ठप्प होण्याची भीती होती. पुढील दोन वर्षांसाठी कर्जमर्यादा वाढविण्याच्या किंवा थेट निलंबितच करण्याच्या कलमाचा या विधेयकांत समावेश करावा, यासाठी ट्रम्प कमालीचे आग्रही होते. त्यामुळे रिपब्लिकन नेत्यांनी ही तजवीज केलीदेखील, मात्र गुरुवारी काँग्रेसने ते विधेयक फेटाळून लावले. त्यानंतर ‘कर्जमर्यादा वाढवा नाहीतर आतापासूनच प्रशासन बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करा,’ अशी आगपाखड ट्रम्प यांनी केली. मात्र रिपब्लिकन पक्षातील त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही हडेलहप्पी चालू दिली नाही.
हेही वाचा >>>१० वर्षांनंतर उलगडणार २३९ प्रवाशांसह बेपत्ता झालेल्या विमानाचे गूढ? नेमके प्रकरण काय?
मध्यरात्रीच्या नाट्यमय घडामोडी कोणत्या?
शुक्रवारी-शनिवारच्या मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत प्रशासकीय खर्च विधेयकांना मंजुरी मिळाली नसती, तर १२ वाजून १ मिनिटापासून प्रशासकीय यंत्रणा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असती. कर्जमर्यादा वाढीसाठी ट्रम्प यांनी लादलेल्या तरतुदीसह विधेयक मंजूर होणे डेमोक्रॅट्सना मंजूर नव्हते. परिणामी हे विधेयक आणि पर्यायाने अमेरिकेच्या प्रशासनाचा जीव टांगणीला लागला होता. शुक्रवारी ‘हाऊस’मध्ये कर्जमर्यादेच्या तरतुदी वगळून विधेयके मंजूर झाली आणि चेंडू सेनेटच्या कोर्टात गेला. सेनेटमधील रिपब्लिकन कोणती भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण अमेरिकेचे लक्ष होते. शुक्रवारच्या थंड रात्री ‘कॅपिटॉल हिल’वर वातावरण मात्र चांगलेच तापले होते. रात्रीचे १२ वाजून गेल्यानंतरही सेनेटमध्ये विधेयकांवर चर्चाच सुरू होती. दरम्यानच्या काळात बायडेन प्रशासनाने काँग्रेसमध्ये विधेयक मंजूर होण्याची आशा बाळगून ‘शटडाऊन’ची प्रक्रिया स्थगित ठेवली. अखेर पहाटेच्या सुमारास १४ मार्च २०२५पर्यंत प्रशासकीय खर्चाला मंजुरी देणारे हे विधेयक ८५ विरुद्ध ११ अशा भरघोस मताधिक्याने मंजूर झाले व बायडेन यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविले गेले. हा ट्रम्प यांना बसलेला पहिला धक्का मानला जात आहे.
ट्रम्प-मस्क यांचा नैतिक पराभव का?
अमेरिकेची सध्याची कर्जमर्यादा ३६ लाख कोटी डॉलर आहे. याचा अर्थ, केंद्रीय सरकारच्या अर्थखात्याला कोणत्याही कारणाने यापेक्षा अधिक कर्ज घेता येत नाही. ही मर्यादा वाढवावी किंवा २०२७ सालापर्यंत निलंबितच करावी, असा ट्रम्प यांचा आग्रह होता. ट्रम्प यांच्या भावी मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे स्थान असलेले इलॉन मस्कदेखील त्यासाठी आग्रही होते. आताच कर्जमर्यादा वाढविली किंवा निलंबित केली, तर जानेवारीमध्ये ‘व्हाइट हाऊस’मध्ये गेल्यानंतर ट्रम्प यांना कारभार करणे अधिक सोपे गेले असते, हे यामागचे गणित होते. मात्र ‘हाऊस’मध्ये ३६६ विरुद्ध ३४ अशा भरघोस मतांनी त्यांचे प्रस्ताव बारगळ्यानंतर सेनेटनेही मोठ्या फरकाने विधेयके मंजूर केली. यावरून पुढील वर्षापासून ‘हाऊस’ आणि ‘सेनेट’ या दोन्हीकडे बहुमत होणार असले तरी ट्रम्प-मस्क यांना मनमानी करता येणार नसल्याचा संदेश दिला गेला आहे. विधेयकांच्या प्रक्रियेदरम्यान आपण ट्रम्प यांच्या सतत संपर्कात होतो आणि विधेयक मंजूर झाल्याचा त्यांनाही आनंदच झाल्याचे ‘हाऊस’चे सभापती माइक जॉन्सन यांनी म्हटले असले तरी स्वपक्षियांनी ट्रम्प यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची अचूक संधी साधल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा >>>सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता का? त्यावर उपाय काय?
‘शटडाऊन’ टळल्याचा परिणाम काय?
३० सप्टेंबर रोजी काँग्रेसने तात्पुरत्या प्रशासकीय खर्चाला मंजुरी दिली होती. त्याची मुदत शुक्रवारी मध्यरात्री संपणार होती. खर्च विधेयके मंजूर झाली नसती, तर सुमारे ८ लाख ७५ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाऊ शकली असती किंवा त्यांना बिनपगारी काम करावे लागले असते. अत्यावश्यक सेवांमधील केवळ १४ लाख अधिकारी-कर्मचारीच काम करू शकले असते. एफबीआय, सीमा नियंत्रण किंवा किनारपट्टी सुरक्षा यासारख्या अत्यावश्यक यंत्रणा सुरू राहिल्या असत्या, मात्र राष्ट्रीय उद्याने, स्मारके बंद करावी लागली असती. आघाड्यांवरील सैनिक त्यांच्या जागी राहिले असते, मात्र संरक्षण खात्याच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना घरची वाट धरावी लागली असती. न्यायालयीन प्रक्रियेलाही याचा फटका बसला असता. विमानतळांचे काम सुरू राहिले असते, मात्र कर्मचारी संख्या मोठ्या प्रमाणात घटण्याची शक्यता असल्यामुळे त्याचा परिणाम वेळापत्रकावर झाला असता. हे सर्व माहिती असल्यामुळेच ट्रम्प-मस्क यांच्या बेपर्वाईला झुगारून देत काँग्रेसने विधेयक थोडे उशिरा का होईना, मंजूर केले. आपले भावी अध्यक्ष कितीही दुराग्रही असले, तरी काँग्रेसमध्ये डेमोक्रॅट्सबरोबरच काम करावे लागणार असल्याची कल्पना जाणत्या रिपब्लिकन्सना असल्यामुळेच ‘शटडाऊन’ची नामुष्की टळली.
amol.paranjpe@expressindia.com
