Donald Trump Tariffs News : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर आपलंच घोडं दामटत जगभरातील देशांवर आयातशुल्क लागू करण्याची घोषणा केली. त्यांच्या घोषणेनंतर व्हाईट हाऊसने आयातशुल्क लावलेल्या लावलेल्या देशांची यादी जाहीर केली. या यादीत भारत, चीन, कॅनडा, मॅक्सिको, व्हिएतनाम आणि युरोपियन युनियनसह अनेक देशांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांच्या या नवीन धोरणामुळे येत्या काही दिवसांत महत्वाची उत्पादने महागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अमेरिकेने लादलेल्या आयातशुल्काचा सर्वाधिक फटका कोणत्या देशांना बसणार? याबाबत जाणून घेऊ….
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेनं सर्वात आधी चीन, कॅनडा आणि मॅक्सिको या देशांवर आयातशुल्क लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर २ एप्रिल रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी अमेरिकेत निर्यात करणाऱ्या प्रत्येक देशावर आयात शुल्क लादणार असल्याचं सांगितलं. अमेरिकेनं भारतावर २६ टक्के, चीनवर ३४ टक्के आणि युरोपियन युनियनवर २० टक्के परस्पर आयाशुल्क आकारलं आहे. हे प्रमाण प्रत्येक देशाच्या बाबतीत वेगवेगळं असल्याचं दिसून येत आहे.
मादागास्कर देशावर ४७ टक्के आयातशुल्क
पूर्व आफ्रिकेच्या किनारपट्टीपासून ४०० किमीवर, हिंदी महासागराने वेढलेल्या बेटावर मादागास्कर देश वसलेला आहे. जगातील सर्वात गरीब देशांच्या यादीत मादागास्करचा समावेश होतो. ग्लोब अँड मेलच्या मते, या देशातील ८० टक्के लोक दररोज २.१५ डॉलर्स (१८३ रुपये) पेक्षा कमी पैसे कमवतात. मादागास्करमधून अमेरिकेत व्हॅनिला, धातू आणि कपड्यांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. अमेरिकेनं या देशावर तब्बल ४७ टक्के आयातशुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आगामी काळात मादागास्करच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा : Nepal Hindu Monarchy: नेपाळचा प्रवास पुन्हा हिंदू राजसत्तेच्या दिशेने? का? कशासाठी? इतिहास काय सांगतो?
लेसोथोवर ५० टक्के आयातशुल्क
लेसोथो हे दक्षिण आफ्रिकेतील एक छोटसं आणि गरीब राज्य आहे. या राज्यातील पाच वर्षांखालील मुलांपैकी एक तृतीयांश मुलं कुपोषणानं ग्रस्त आहेत. अमेरिकेनं लेसोथोवर तब्बल ५० टक्के आयातशुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या आयातशुल्काने राज्यातील रोजगाराचा मुख्य स्रोत असलेल्या कापड क्षेत्राला मोठा फटका बसू शकतो. लेसोथोने गेल्या वर्षी फक्त २.८ दशलक्ष अमेरिकन वस्तू आयात केल्या होत्या. त्याच वर्षी राज्याने अमेरिकेत हिरे आणि कापडाची एकूण २३७ दशलक्ष डॉलर्सची निर्यात केली. लेसोथो आणि मादागास्कर येथील वस्त्रोद्योगांना आफ्रिकन ग्रोथ अँड अपॉर्च्युनिटी अॅक्ट (AGOA) अंतर्गत अमेरिकेत व्यापार करण्याचे विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत.
कंबोडियावर ४९ टक्के आयातशुल्क
कंबोडिया हा आग्नेय आशियातील देश आहे. या देशातून वस्त्रे, पादत्राणे आणि प्रवासाच्या वस्तूंची अमेरिकेत निर्यात केली जाते. कंबोडिया त्याच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे ४० टक्के निर्यात अमेरिकेला करतो. ट्रम्प प्रशासनाने या देशावर ४९ टक्के आयातशुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका रिपोर्टनुसार, गेल्यावर्षी कंबोडियाने अमेरिकेतून ३२१.६ दशलक्ष डॉलर्स किंमतीच्या वस्तू आयात केल्या आहेत. अमेरिकेनं लागू केलेल्या आयातशुल्कामुळे कंबोडियाची अर्थव्यवस्थाही डबघाईला येण्याची शक्यता आहे.
लाओसवर ४८ टक्के आयातशुल्क
लाओस हा आग्नेय आशियातील सर्वात गरीब देश आहे. या देशाची एकूण लोकसंख्या ७५ लाखांच्या आसपास आहे. गेल्या काही वर्षांत लाओसची अर्थव्यवस्था रुळावरून खाली उतरली आहे. सार्वजनिक कर्ज आणि महागाई, बजेट कपात आणि चलनाच्या घसरणीमुळे देशाला महागाईचे चटके बसत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने लाओसवर तब्बल ४८ टक्के आयातशुल्क आकारलं आहे. टाईम मॅगझिननुसार, लाओसने २०२४ मध्ये अमेरिकेतून ४०.४ दशलक्ष डॉलर्सच्या वस्तू आयात केल्या, तर ८०३ दशलक्ष डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात केल्या आहेत. लाओसमधून अमेरिकेत दूरसंचार उपकरणे, सेलफोन, घरगुती वस्तू आणि दूरदर्शन आणि व्हिडिओ उपकरणांची निर्यात केली जाते.
श्रीलंकेवर ४४ टक्के आयातशुल्क
गेल्या काही वर्षांपासून श्रीलंका मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे, ज्यात परकीय कर्जाची थकबाकी आणि परकीय चलन साठ्यात घट यांचा समावेश आहे. श्रीलंकेने स्वतःला दिवाळखोर घोषित केले आहे आणि परकीय कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. आधीच दिवाळखोरीत निघालेल्या या देशावर अमेरिकेनं ४४ टक्के आयातशुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे श्रीलंकेचं मोठं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. टाईम मॅगझिननुसार, गेल्यावर्षी श्रीलंकेनं ३६८.२ दशलक्ष रुपयांच्या वस्तूंची अमेरिकेत निर्यात केली आहे.
सीरियावर ४१ टक्के आयातशुल्क
गृहयुद्ध आणि निर्वासितांच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या सीरियावर अमेरिकेनं ४१ टक्के आयातशुल्क लादलं आहे. त्यामुळे या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने सीरियामधून २० लाख डॉलर्स किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या आहेत. तर १०.७ दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या वस्तू आयात केल्याची माहिती आहे.
इराकवर ३९ टक्के आयातशुल्क
जगातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक असलेल्या इराकवर अमेरिकेनं ३९ टक्के आयातशुल्क लादलं आहे. इराणमधून अमेरिकेत कच्च्या तेलाची निर्यात केली जाते. एका अहवालानुसार गेल्यावर्षी इराकने अमेरिकेला ७.४ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू पाठवल्या, तर अमेरिकेच्या १.७ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू आयात केल्या आहेत.
गयानावर ३८ टक्के आयातशुल्क
अमेरिका प्रशासनाने गयानावर ३८ टक्के आयातशुल्क लादलं आहे. या देशातून अमेरिकेत प्रामुख्याने कच्च्या तेलाची निर्यात होते. २०२४ मध्ये, गयानाने १.३२ दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या अमेरिकन वस्तू आयात केल्या होत्या, तर गयानातून ५.३७५ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू अमेरिकेत निर्यात करण्यात आल्या.
हेही वाचा : ट्रम्प यांच्या टॅरिफ अस्त्रामुळे सोनं गाठणार १ लाखाचा टप्पा? गुंतवणूक करावी की नाही?
बांगलादेशवर ३७ टक्के आयातशुल्क
भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या बांगलादेशवर अमेरिकेनं ३७ टक्के आयातशुल्क आकारलं आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बांग्लादेशमधून अमेरिकेत तयार कापडाची निर्यात केली जाते. अमेरिकेच्या निर्यातीत देशाचा एकूण वाटा सहा टक्के आहे. टाईम मॅगझिननुसार, गेल्यावर्षी बांगलादेशने अमेरिकेत ८.४ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या होत्या. तर अमेरिकेतून २.२ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू बांग्लादेशने आयात केल्या होत्या.
बोत्स्वानावर ३७ टक्के आयातशुल्क
बोत्स्वाना हा आफ्रिका खंडाच्या दक्षिण भागामधील एक देश आहे. या देशात गरीबी आणि बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. अमेरिकेनं बोत्स्वानावर ३७ टक्के कर आकारला आहे. गेल्यावर्षी या देशाने अमेरिकेत ४०५.१ दशलक्ष किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या होत्या. तर अमेरिकेतून बोत्स्वानाने १०४.३ दशलक्ष किमतीच्या वस्तू आयात केल्या. नवीन आयाशुल्कामुळे या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतावर २६ टक्केच शुल्क का?
अमेरिकेनं भारतावर २६ टक्के आयातशुल्क आकारलं आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या घोषणेमध्ये सांगितले की, भारतावर २६ टक्के सवलतीचे शुल्क लागू केले जात आहे. भारत अमेरिकन उत्पादनांवर सरासरी ५२ टक्के शुल्क आकारतो, त्यामुळे अमेरिकेने यापैकी ५० टक्के म्हणजे भारतीय उत्पादनांवर २६ टक्के शुल्क लावले आहे. भारतातून अमेरिकेमध्ये प्राधान्याने कृषी उत्पादने, औषधे, मोटारींचे सुटे भाग, इमिटेशन ज्वेलरी निर्यात होते. नवीन टॅरिफचा फटका या वस्तूंच्या येथील उत्पादकांना बसेल, कारण अमेरिकेत त्या वस्तू महाग होतील व त्यांची मागणी आपोआप घटेल. मात्र, या टॅरिफ पर्वातही संधी शोधण्याची गरज असल्याचे काही विश्लेषकांनी बोलून दाखवले आहे.