पश्चिम आशियातील संघर्ष चिघळला असताना आता अमेरिकेने आपले सैनिक आणि क्षेपणास्त्र बचाव प्रणाली इस्रायलमध्ये पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिका आणि तिचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन इस्रायलला एकीकडे सबुरीचा सल्ला देतात आणि त्याच वेळी मोठा शस्त्रपुरवठाही करतात, असे दिसते. अमेरिकेने पश्चिम आशियात सैनिक पाठविण्याचा निर्णय का घेतला, याचा युद्धावर काय परिणाम होईल, याचा हा आढावा…
इस्रायलला अधिक रसद कशासाठी ?
गेल्या वर्षभरापासून पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेला संघर्ष आता अधिक चिघळला आहे. इस्रायलच्या गाझावरील हल्ल्यांची धार कमी करण्यासाठी लेबनॉनमधील हेजबोला या संघटनेने इस्रायलच्या उत्तर सीमेवर हल्ले सुरू ठेवले आहेत. गेल्या महिन्यात इस्रायलने आपली रणनीती बदलत उत्तरेकडे आघाडी उघडली. सुरुवातीला हेजबोलाचे अतिरेकी वापरत असलेले पेजर आणि वॉकीटॉकीचे स्फोट घडवून आणले. त्यानंतर हेजबोलाच्या म्होरक्यांना टिपण्याचा सपाटा लावला. त्यानंतर सीमा ओलांडून लेबनॉनच्या दक्षिण भागात इस्रायलने आपले सैन्य घुसविले. गाझातील हमास आणि हेजबोला यांचा पोशिंदा असलेल्या इराणचा यामुळे जळफळाट झाला आणि १ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर तब्बल १८० क्षेपणास्त्रे डागण्यात आली. असे आणखी हल्ले होण्याची शक्यता गृहित धरून इस्रायलचे आकाश अधिक सुरक्षित करण्याची गरज भासल्यामुळे आता अद्ययावत क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा देण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे.
हे ही वाचा… रशिया-युक्रेन युद्धात वापरण्यात येणारे नवीन शस्त्र ‘ड्रॅगन ड्रोन’ काय आहे?
सैनिक पाठविण्याची गरज काय?
इराणने केलेल्या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी त्या देशाच्या आण्विक किंवा ऊर्जा केंद्रांना लक्ष्य करण्यास अमेरिकेचा विरोध आहे. मात्र त्याच वेळी पुन्हा असे हल्ले होऊ नयेत, यासाठी इस्रायलला मदत करणेही आवश्यक असल्याचे पेंटागॉनचे प्रवक्ता पॅट्रिक रायडर यांनी म्हटले आहे. इस्रायलला ‘टर्मिनल हाय अल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स सिस्टिम (थड) ही क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली आता दिली जाणार असून देणार आहे. लॉकहीड मार्टिन या अमेरिकेतील बड्या संरक्षण कंपनीने तयार केलेली ही प्रणाली आतापर्यंत केवळ एकदा, २०१९ साली इस्रायलमध्ये केवळ युद्धसरावादरम्यान वापरली गेली होती. या प्रणालीमध्ये लहान, मध्यम आणि मध्यवर्ती श्रेणीची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे पाडणारी यंत्रणा एकत्रितरित्या काम करते. प्रत्येक लाँचरवर आठ इंटरसेप्टर आणि एक शक्तिशाली रडार यंत्रणा असते. असे सहा लाँचर आता इस्रायलला दिले जाणार असून त्यासाठी किमान १०० सैनिकांची आवश्यकता आहे. इस्रायलचे सैनिक ‘थड’साठी प्रशिक्षित नसल्यामुळे अमेरिकेच्या सैनिकांना प्रथमच इस्रायलच्या जमिनीला पाय लावावे लागणार आहेत. ही एक असाधारण कृती असल्याचे मानले जात आहे.
अमेरिकेचा निर्णय आश्चर्यजनक का?
इस्रायलमध्ये विविध कंपन्या, संस्थांमध्ये काम करणारे अमेरिकेचे हजारो नागरिक वास्तव्यास आहेत. गतवर्षी युद्धाला तोंड फुटल्यानंतर आपल्या कर्मचाऱ्यांचे रक्षण करायचे असल्याचे कारण सांगून अमेरिकेने इस्रायलच्या परिसरात तैनात वाढविली. त्यासाठी अमेरिकेच्या युद्धनौका गस्त घालत आहेत. या युद्धनौकांवरील क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणांचा उपयोग इस्रायलला अनेकदा झाला आहे. १ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यावेळी अमेरिकेच्या युद्धनौकांनीही इराणची अनेक क्षेपणास्त्रे हवेत नष्ट केली होती. याशिवाय मे महिन्यात गाझा किनारपट्टीवर अमेरिकेने तात्पुरता धक्काही उभारला होता. गरज पडल्यास इस्रायलमधील अमेरिकन नागरिकांना मदत पोहोचविता यावी, हा यामागचा उद्देश होता. मात्र जुलै महिन्यात नैसर्गिक कारणांमुळे नुकसान झाल्यानंतर हा घाट पाडण्यात आला. गेल्या महिन्याच्या अखेरीस पश्चिम आशियामध्ये काही हजार अमेरिकन सैनिक असल्याची माहिती पेंटागॉने दिली होती. मात्र हे सर्व इस्रायलच्या मुख्य भूमीपासून दूर राहून होत होते. आता अमेरिकेचे सैनिक स्वत: प्रत्यक्ष रणांगणावर जाणार असून याविरोधात इराणने धमकी देण्यास सुरुवात केली आहे.
हे ही वाचा… नोएल टाटा आता टाटा न्यासांचे प्रमुख… त्यांच्याकडे किती अधिकार? आव्हाने कोणती?
अमेरिकेच्या कृतीमुळे युद्ध आणखी भडकणार?
‘अमेरिकेने इस्रायलमध्ये क्षेपणास्त्र प्रणाली चालविण्यासाठी आपले सैनिक पा‌ठवून त्याचा जीव धोक्यात आणला आहे,’ अशा शब्दांत इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी इशारा दिला आहे. आमच्या प्रदेशात मोठ्या युद्धाचा भडका उडू नये, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. मात्र इराणी जनतेच्या हिताचे आणि जिवाचे रक्षण करायचे असेल, तर आम्ही कोणतीही मर्यादा बाळगणार नाही, अशी धमकीच त्यांनी दिली आहे. अमेरिकेशी थेट युद्धाचा प्रसंग येऊ नये, यासाठी आमची प्रयत्न असला तरी अमेरिकेची इस्रायलमधील सैन्यतैनाती हे प्रयत्न मागे खेचणारी असल्याचा अराकची यांचा दावा आहे. असे असले तरी बलाढ्य अमेरिकेशी थेट दोन हात करण्यास इराण धजावण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्याच वेळी इस्रायलची हवाई सीमा मात्र अधिक सुरक्षित होणार आहे. परिणामी इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांना इराणची आणखी एखादी खोडी काढण्याची खुमखुमी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
amol.paranjpe@expressindia.com
