अमोल परांजपे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे विश्रांतीस्थळ असलेल्या वॉशिंग्टनजवळील ‘कॅम्प डेव्हिड’ येथे अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रप्रमुखांची परिषद झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा आणि द. कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक्योल या परिषदेमध्ये सहभागी होते. या परिषदेचा हेतू अर्थातच हिंद-प्रशांत टापूमध्ये चीनच्या आक्रमक हालचालींना पायबंद घालण्यासाठी उपाय योजण्याचा होता, हे उघड आहे. परिषदेच्या संयुक्त निवेदनात याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. एकमेकांविषयी मनात कटुता असलेली दोन राष्ट्रे (जपान व दक्षिण कोरिया) अधिक जवळ येणे, हेदेखील या परिषदेचे फलित म्हणता येईल.
चीनच्या आक्रमकतेला वेसण
दक्षिण चीन समुद्र, तसेच तैवानसह अनेक भागांवर स्वामित्व सांगण्याचा उद्योग चीनकडून वारंवार केला जातो. त्यासाठी अनेकदा चीनकडून आक्रमक हालचालीही केल्या जातात. अलीकडेच ‘ट्रायटॉन’ या बेटावर चीनने धावपट्टी बांधल्याचे समोर आले आहे. वादग्रस्त बेटांजवळ लष्करी प्रात्यक्षिके करणे, हादेखील चीनचा आवडता उद्योग आहे. त्रिसदस्यीय परिषदेच्या संयुक्त निवेदनामध्ये यावर स्पष्ट शब्दांत टीका करण्यात आली आहे. ‘दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या आक्रमक हालचाली होत असल्याचे आमचे निरीक्षण आहे. हिंद-प्रशांत महासागरामध्ये असलेली भूराजकीय स्थिती एकतर्फी बदलण्यास आमचा सक्त विरोध आहे,’ असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लष्करी, आर्थिक सहकार्य
आगामी काळात तिन्ही देशांमधील परस्पर आर्थिक, लष्करी सहकार्य वाढविण्याचा निर्णय परिषदेत घेण्यात आला. आणीबाणीच्या प्रसंगी परस्परांची मदत घेण्याचेही यावेळी निश्चित करण्यात आले आहे. तिन्ही देशांमध्ये विविध पातळ्यांवर वार्षिक बैठका घेण्यात येणार असून त्याद्वारे सहकार्य अधिकाधिक वाढविण्याचे अमेरिका, जपान आणि द. कोरियाने ठरविले आहे. जागतिक पातळीवर जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यामध्ये व्यत्यय उत्पन्न झाले, तर ‘धोक्याची आगाऊ सूचना’ परस्परांना देणारी यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे लष्करी सहकार्याचे धोरण आहे. आगामी काळात तिन्ही देशांच्या संयुक्त लष्करी कसरती करण्यात येतील, असे या परिषदेत निश्चित झाले आहे. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र विकसित करण्यासाठी परस्परांना मदत करण्याचे धोरण आखण्यात आल्याचे किशिदा यांनी परिषदेनंतर जाहीर केले.
चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर प्रथम उतरण्याचा ‘चांद्रयान-३’चा विक्रम रशियाचे ‘लुना-२५’ मोडणार का ?
उत्तर कोरियाला इशारा
चीनच्या भरभक्कम पाठिंब्यावर आक्रमक लष्करी मोहिमा आखणाऱ्या उत्तर कोरियाचा मुद्दाही अर्थातच या परिषदेत चर्चिला गेला. उत्तर कोरियाचे हुकुमशहा किम जोंग उन सातत्याने अण्वस्त्रांची धमकी देत असताना. अमेरिकेचा मित्र असलेल्या दक्षिण कोरियाबरोबर उन यांचा उभा दावा आहेच, पण त्यांची क्षेपणास्त्रे अनेकदा जपानमध्येही गोंधळ उत्पन्न करतात. याचा मुकाबला करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले जातील, असे यावेळी त्रिसदस्यीय परिषदेत निश्चित करण्यात आले आहे. युक्रेनविरोधात छेडलेल्या युद्धामध्ये उत्तर कोरियाकडून रशियाला लष्करी मदत होत असल्याचा आरोपही बायडेन यांनी परिषदेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
द. कोरिया-जपान संबंध
गेल्या अनेक वर्षांपासून दक्षिण कोरिया आणि जपान यांचे राजनैतिक संबंध फारसे गोडीगुलाबीचे नाहीत. १९१० ते १९४५ या जपानी राजवटीच्या काळातील कोरियन प्रदेशावरील जखमा अद्याप पूर्ण भरलेल्या नाहीत. असे असताना अमेरिकेने या दोघांना एका टेबलावर चर्चेसाठी आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र द. कोरियामध्ये या नव्या ‘मित्रा’विषयी फारसे चांगले मत नाही. केवळ लोकप्रतिनिधीच नव्हे, तर निम्म्यापेक्षा अधिक जनताही अद्याप या संबंधांना फारशी राजी नसल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. ‘शत्रूचा शत्रू तो मित्र’ या न्यायाने चीन आणि उत्तर कोरियाला संयुक्तरीत्या विरोध करण्यासाठी दक्षिण कोरिया-जपान जवळ आले आहेत. आगामी काळात या दोन्ही देशांमधील राज्यकर्त्यांना दक्षिण कोरियन जनतेच्या मनातील जपानविषयीची कटुता कमी करण्यासाठी काम करावे लागेल. तरच अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राच्या पाठिंब्याने हिंद-प्रशांत महासागरातील चीन आणि त्याच्या ‘मित्रां’च्या आक्रमकतेला लगाम लावता येईल.
amol.paranjpe@expressindia.com
अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे विश्रांतीस्थळ असलेल्या वॉशिंग्टनजवळील ‘कॅम्प डेव्हिड’ येथे अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रप्रमुखांची परिषद झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा आणि द. कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक्योल या परिषदेमध्ये सहभागी होते. या परिषदेचा हेतू अर्थातच हिंद-प्रशांत टापूमध्ये चीनच्या आक्रमक हालचालींना पायबंद घालण्यासाठी उपाय योजण्याचा होता, हे उघड आहे. परिषदेच्या संयुक्त निवेदनात याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे. एकमेकांविषयी मनात कटुता असलेली दोन राष्ट्रे (जपान व दक्षिण कोरिया) अधिक जवळ येणे, हेदेखील या परिषदेचे फलित म्हणता येईल.
चीनच्या आक्रमकतेला वेसण
दक्षिण चीन समुद्र, तसेच तैवानसह अनेक भागांवर स्वामित्व सांगण्याचा उद्योग चीनकडून वारंवार केला जातो. त्यासाठी अनेकदा चीनकडून आक्रमक हालचालीही केल्या जातात. अलीकडेच ‘ट्रायटॉन’ या बेटावर चीनने धावपट्टी बांधल्याचे समोर आले आहे. वादग्रस्त बेटांजवळ लष्करी प्रात्यक्षिके करणे, हादेखील चीनचा आवडता उद्योग आहे. त्रिसदस्यीय परिषदेच्या संयुक्त निवेदनामध्ये यावर स्पष्ट शब्दांत टीका करण्यात आली आहे. ‘दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या आक्रमक हालचाली होत असल्याचे आमचे निरीक्षण आहे. हिंद-प्रशांत महासागरामध्ये असलेली भूराजकीय स्थिती एकतर्फी बदलण्यास आमचा सक्त विरोध आहे,’ असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लष्करी, आर्थिक सहकार्य
आगामी काळात तिन्ही देशांमधील परस्पर आर्थिक, लष्करी सहकार्य वाढविण्याचा निर्णय परिषदेत घेण्यात आला. आणीबाणीच्या प्रसंगी परस्परांची मदत घेण्याचेही यावेळी निश्चित करण्यात आले आहे. तिन्ही देशांमध्ये विविध पातळ्यांवर वार्षिक बैठका घेण्यात येणार असून त्याद्वारे सहकार्य अधिकाधिक वाढविण्याचे अमेरिका, जपान आणि द. कोरियाने ठरविले आहे. जागतिक पातळीवर जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यामध्ये व्यत्यय उत्पन्न झाले, तर ‘धोक्याची आगाऊ सूचना’ परस्परांना देणारी यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे लष्करी सहकार्याचे धोरण आहे. आगामी काळात तिन्ही देशांच्या संयुक्त लष्करी कसरती करण्यात येतील, असे या परिषदेत निश्चित झाले आहे. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र विकसित करण्यासाठी परस्परांना मदत करण्याचे धोरण आखण्यात आल्याचे किशिदा यांनी परिषदेनंतर जाहीर केले.
चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर प्रथम उतरण्याचा ‘चांद्रयान-३’चा विक्रम रशियाचे ‘लुना-२५’ मोडणार का ?
उत्तर कोरियाला इशारा
चीनच्या भरभक्कम पाठिंब्यावर आक्रमक लष्करी मोहिमा आखणाऱ्या उत्तर कोरियाचा मुद्दाही अर्थातच या परिषदेत चर्चिला गेला. उत्तर कोरियाचे हुकुमशहा किम जोंग उन सातत्याने अण्वस्त्रांची धमकी देत असताना. अमेरिकेचा मित्र असलेल्या दक्षिण कोरियाबरोबर उन यांचा उभा दावा आहेच, पण त्यांची क्षेपणास्त्रे अनेकदा जपानमध्येही गोंधळ उत्पन्न करतात. याचा मुकाबला करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले जातील, असे यावेळी त्रिसदस्यीय परिषदेत निश्चित करण्यात आले आहे. युक्रेनविरोधात छेडलेल्या युद्धामध्ये उत्तर कोरियाकडून रशियाला लष्करी मदत होत असल्याचा आरोपही बायडेन यांनी परिषदेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
द. कोरिया-जपान संबंध
गेल्या अनेक वर्षांपासून दक्षिण कोरिया आणि जपान यांचे राजनैतिक संबंध फारसे गोडीगुलाबीचे नाहीत. १९१० ते १९४५ या जपानी राजवटीच्या काळातील कोरियन प्रदेशावरील जखमा अद्याप पूर्ण भरलेल्या नाहीत. असे असताना अमेरिकेने या दोघांना एका टेबलावर चर्चेसाठी आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र द. कोरियामध्ये या नव्या ‘मित्रा’विषयी फारसे चांगले मत नाही. केवळ लोकप्रतिनिधीच नव्हे, तर निम्म्यापेक्षा अधिक जनताही अद्याप या संबंधांना फारशी राजी नसल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. ‘शत्रूचा शत्रू तो मित्र’ या न्यायाने चीन आणि उत्तर कोरियाला संयुक्तरीत्या विरोध करण्यासाठी दक्षिण कोरिया-जपान जवळ आले आहेत. आगामी काळात या दोन्ही देशांमधील राज्यकर्त्यांना दक्षिण कोरियन जनतेच्या मनातील जपानविषयीची कटुता कमी करण्यासाठी काम करावे लागेल. तरच अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राच्या पाठिंब्याने हिंद-प्रशांत महासागरातील चीन आणि त्याच्या ‘मित्रां’च्या आक्रमकतेला लगाम लावता येईल.
amol.paranjpe@expressindia.com
