विश्लेषण : अमेरिकेकडून महासंहारक अणुबॉम्बची निर्मिती… हिरोशिमा बॉम्बपेक्षा २४ पट अधिक शक्तिशाली?

नवा शक्तिशाली बॉम्ब का?

शीतयुद्ध संपल्यानंतर जगातील परिस्थिती सातत्याने बदलत आहे. आज बहुध्रुवीय जग झाले असले, तरी रशिया आपले गमावलेले सोव्हिएत काळातील वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे तसे उद्दिष्ट अगदी स्पष्ट आहे. त्या जोडीला चीनचीही वाटचाल महासत्तेकडे होत आहे. काहीही असले, तरी महासत्तेचे, क्रमांक १ हे बिरूद आजही अमेरिकेकडेच आहे. त्याला नजीकच्या काळात कुठलेही आव्हान उभे राहू नये, यासाठीच चाललेला हा प्रयत्न असल्याचे दिसते. शीतयुद्धकाळातही अमेरिकेचा हाच प्रयत्न होता. जगावरील आपले वर्चस्व आणि प्रभुत्व कायम राहावे, यासाठी अमेरिकेने सातत्याने आटापिटा केला आहे आणि त्यासाठी मोठी किंमतही मोजली आहे. सध्या ट्रम्प घेत असलेल्या विविध निर्णयांमुळे जगभरात अस्थिरतेचे वातावरण तयार झाले आहे. करयुद्धाचा जगावर काय परिणाम होईल, याचा आढावा जगातील सारे आर्थिक तज्ज्ञ घेत आहेत. त्यांना आता त्यासाठी ९० दिवसांचा अवधी मिळाला आहे! ट्रम्प यांच्या निर्णयांचा खुद्द अमेरिकेलाही फटका बसण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या विरोधात झालेले मोठे आंदोलन त्याचेच निदर्शक आहे. या साऱ्या कोलाहलात अमेरिकेला दगाफटका करण्याचा प्रयत्नही होऊ शकतो. तसा तो होऊ नये, यासाठी या शक्तिशाली बॉम्बची निर्मिती असल्याचे बोलले जात आहे. एका वृत्तानुसार, बीजिंगसारख्या शहरावर हा बॉम्ब टाकला, तर किमान ८ लाख लोक मृत्यू पावतील आणि २२ लाख लोक जखमी होतील, इतकी याची तीव्रता आहे. त्यामुळे या नव्या अस्त्राची दहशत आयातशुल्काच्या पार्श्वभूमीवर बदललेल्या काळात निर्माण व्हावी, हा यामागे उद्देश असल्याची शक्यता आहे.

अण्वस्त्रे आणि शस्त्रास्त्र स्पर्धा

वास्तविक आज जगभरात महासंहारक अशी आण्विक, जैविक, रासायनिक अस्त्रे आहेत. आण्विक प्ररोधन किंवा जरब (न्युक्लिअर डिटरन्स) आताच्या काळात किती प्रासंगिक राहिले आहे, याविषयीही मतमतांतरे आहेत. शीतयुद्धकाळात अण्वस्त्रप्रसार होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले गेले. शस्त्रास्त्र स्पर्धा आटोक्यात ठेवण्यासाठीही पावले उचलली गेली. ‘स्टार्ट’, ‘सॉल्ट’, ‘एनपीटी’, सीटीबीटी’ यांसारखे करार ही त्याची उदाहरणे. या शस्त्रास्त्र स्पर्धेत अवकाशाला दूर ठेवण्याचा तेव्हा प्रयत्न झाला. आज बदलत्या स्थितीत सगळ्याच गोष्टी धाब्यावर बसविल्या जात आहे. हवामान करारातून बाहेर पडणे, जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी करणे, इतर देशांना करीत असलेली मदत बंद करणे यांसारख्या अमेरिकेच्या निर्णयांमुळे नवी आव्हाने अविकसित आणि विकसनशील देशांसमोर उभी राहिली आहेत. पुन्हा एकदा शीतयुद्धकालीन स्थिती येऊन शस्त्रस्पर्धेला चालना मिळते का, तुटेपर्यंत ताणण्याच्या नीतीने ही स्पर्धा कुठल्या तरी अघोरी टोकावर यातून जाते का, हे पाहण्याची गरज आहे. पुन्हा मागे जाणे कुणालाही परवडणारे नाही.

भारतावर परिणाम

चीन, रशिया, अमेरिका अशा कुठल्याच गटात भारत नसल्याने अमेरिकेच्या धोरणांचे वास्तवदर्शी आणि स्वाभाविक परिणाम जितके होतील, तितके ते होतील. वर्चस्ववादाच्या लढाईत भारत सहभागी नसल्याने राष्ट्रहिताच्या चौकटीतूनच भारत विचार करील, असे दिसते. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही तसे संकेत अनेकदा दिले आहेत.

पुढे काय?

आज कुठलेही संकट देशकेंद्री राहिलेले नाही. त्याचे सर्वव्यापी आणि सर्वदूर परिणाम होतात. त्यातच अमेरिकेसारख्या देशाने राष्ट्रकेंद्री (राष्ट्रहितकेंद्री असेलच, याची खात्री नव्हे) भूमिका घेतली तर त्याचे पडसाद सर्व ठिकाणी उमटताना दिसत आहेत. आजच्या काळात कुठल्याही देशाला काळाची चाके मागे नेता येणार नाहीत. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’सारखी घोषणा असो, किंवा रशियाचा सोव्हिएतकालीन दबदबा पुन्हा निर्माण करण्याचा अट्टाहास असो, चीनची मध्यवर्ती शक्तीची कल्पना असो, यांना आताच्या काळात वास्तववादी दृष्टिकोनातूनच पाहावे लागेल. अमेरिका तयार करीत असलेल्या शक्तिशाली अणुबॉम्बला प्रत्युत्तर द्यायला, तितक्या तोडीचे नसले, तरी अणुबॉम्ब असणारे देश आहेत. अमेरिका, रशियाकडेच जगभरातील ९० टक्के अण्वस्त्रे आहेत. अण्वस्त्रांचा वापर झाला, तर भीषण संहार अटळ आहे.
prasad.kulkarni@expressindia.com