अमेरिकेमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी गोळीबाराच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. नुकतेच कॅलिफोर्नियाच्या नॅशविले भागातील एका प्राथमिक शाळेत २८ वर्षीय ट्रान्सजेंडरने गोळीबार केला आहे. या घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला असून यात तीन चिमुकल्यांचा समावेश आहे. २७ मार्च रोजी सकाळच्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेनंतर अमेरिकेत खळबळ उडाली असून वारंवार होणाऱ्या गोळीबाराच्या घटना थांबवण्याची मागणी केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर नॅशविले शाळेमधील गोळीबाराच्या घटनेबाबत आतापर्यंत काय माहिती हाती लागली आहे? अमेरिकेतील बायडेन सरकारने गोळीबाराच्या घटना रोखण्यासाठी आतापर्यंत काय उपायोजना केल्या आहेत? हे जाणून घेऊ या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मृत्यू झालेल्या सर्व चार मुलांचे वय ९ वर्षे
मिळालेल्या माहितीनुसार नॅशविले या भागातील एका शाळेवर ऑड्रे हेल नावाच्या ट्रान्सजेंडरने गोळीबार केला. हेल याला अटक केल्यानंतर तो महिला आहे, अशी माहिती देण्यात आली होती. मात्र नंतर त्याने स्वत:च मी ट्रान्सजेंडर असल्याचे सांगितले आहे. या शाळेत एकूण २०० विद्यार्थी होते. मात्र ऑड्रे हेल याने केलेल्या हल्ल्यात एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये चार लहान मुलांचाही समावेश आहे. मृत्यू झालेल्या सर्व चार मुलांचे वय नऊ वर्षे आहे. आरोपी ऑड्रे हेल याने शाळेवर गोळीबार का केला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र त्याला अगोदरपासूनच शाळेत जाण्याचा राग होती. याच कारणामुळे त्याने शाळेवर गोळीबार केला, असे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : राजस्थानमधील ‘आरोग्य अधिकार विधेयका’ला डॉक्टरांचा विरोध, नेमके कारण काय?
हल्लेखोराकडे शस्त्र परवाना
मिळालेल्या माहितीनुसार गोळीबार करण्याअगोदर त्याने शाळेची सविस्तर माहिती मिळवली होती. त्याने शाळेचा नकाशाही तयार केला होता. त्याच्याकडे दोन प्राणघातक शस्त्रे सापडली आहेत. यामध्ये एका पिस्तुलाचाही समावेश आहे. त्याच्याकडे या शस्त्रांचा परवाना होता. नॅशविले प्रशासनाकडून त्याला कायदेशीररीत्या ही शस्त्रे मिळाली होती, असे म्हटले जात आहे.
हिंसाचार रोखण्यासाठी आपल्याला कठोर पाऊल उचलणे गरजेचे- जो बायडेन
या घटनेनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी संताप व्यक्त केला आहे. हे अतिशय वाईट स्वप्न होते, असे बायडेन म्हणाले आहेत. तसेच अमेरिकी काँग्रेसने प्राणघातक शस्त्रांचा परवाना देण्यावर बंदी घालावी, अशा भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या. बंदूक, पिस्तूल यामुळे होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी आपल्याला कठोर पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. समाजस्वास्थ्यासाठी हे घातक आहे, असेही बायडेन म्हणाले आहेत.
हेही वाचा >>> Congress and OBC : ओबीसी समाजाच्या योजनांचे श्रेय लाटण्यात काँग्रेस अपयशी ठरल्यामुळे भाजपाचा लाभ?
बंदूक, पिस्तूल परवाने मिळण्यावर नियंत्रण आणणे का कठीण आहे?
मिळालेल्या माहितीनुसार अमेरिकेमध्ये १९९९ सालापासून आतापर्यंत शाळांवरील गोळीबाराच्या एकूण १५ घटना घडलेल्या आहेत. या घटनांत एकूण १७५ जणांचा मृत्यू झालेला आहे. हा आकडा यापेक्षा मोठा असण्याची शक्यता आहे. गोळीबाराच्या घटनांत वाढ होत असूनही येथे शस्त्र वापरण्याच्या नियमांत समाधानकारक बदल करण्यात आलेले नाहीत. बायडेन सरकारने यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मात्र रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांकडून याला कडाडून विरोध केला जातो. मानसिक स्वास्थ्य बिघलेले तसेच गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांकडून अशा प्रकारे गोळीबार केला जातो. त्यामुळे याचा नागरिकांच्या शस्त्र बाळगण्याच्या अधिकारावर परिणाम होऊ नये, असा प्रतिवाद रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांकडून केला जातो.
शस्त्रवापरावर कायदेशीर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न
अमेरिकन संविधानाच्या दुसऱ्या दुरुस्तीप्रमाणे स्वसंरक्षणासाठी तसेच राज्याच्या सुरक्षेसाठी नागरिकांना शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे येथे शस्त्रवापरावर बंधन घालणे कठीण होऊन बसलेले आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाने आतापर्यंत शस्त्रवापरावर कायदेशीर नियंत्रण आणण्याचा वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रयत्न केलेला आहे. मात्र यामध्ये त्यांना मर्यादित यश मिळालेले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : IMF बेलआऊट म्हणजे काय?, ते देशाला कधी मिळते आणि कर्ज देण्याच्या अटी काय?
बायडेन सरकारने शस्त्रवापरावर मर्यादा घालण्यासाठी आतापर्यंत काय केले?
बंदूक, पिस्तूल यांच्या साह्याने होणारे हिंसाचार रोखण्यासाठी जो बायडेन सरकारने २०२२ साली जून महिन्यात ‘बायपार्टिशन सेफर कम्युनिटिज अॅक्ट’ हा कायदा लागू केला. या उपायोजना अपुऱ्या आहेत. मात्र मागील अनेक दिवसांपासून केल्या जाणाऱ्या मागण्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, असे जो बायडेन तेव्हा म्हणाले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : इस्रोच्या ‘वनवेब’ मोहिमेचे यश महत्त्वाचे का?
शस्त्र खरेदी करणाऱ्यांची कसून चौकशी करावी
या कायद्यांतर्गत देशातील हिंसाचार रोखण्यासाठी ७५० दशलक्ष डॉलर्स निधीची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच एखादी व्यक्ती घरगुती हिंसाचारात सहभागी असेल तसेच लग्न न झालेल्या आपल्या जोडीदाराला त्या व्यक्तीने त्रास दिलेला असेल, तर त्याला शस्त्र परवाना देऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आली. बंदुकांची तस्करी रोखणे, १८ ते २१ वयोगटातील शस्त्र खरेदी करणाऱ्यांची कसून चौकशी करावी, अशा तरतुदीही या कायद्यांतर्गत करण्यात आल्या होत्या.
मृत्यू झालेल्या सर्व चार मुलांचे वय ९ वर्षे
मिळालेल्या माहितीनुसार नॅशविले या भागातील एका शाळेवर ऑड्रे हेल नावाच्या ट्रान्सजेंडरने गोळीबार केला. हेल याला अटक केल्यानंतर तो महिला आहे, अशी माहिती देण्यात आली होती. मात्र नंतर त्याने स्वत:च मी ट्रान्सजेंडर असल्याचे सांगितले आहे. या शाळेत एकूण २०० विद्यार्थी होते. मात्र ऑड्रे हेल याने केलेल्या हल्ल्यात एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये चार लहान मुलांचाही समावेश आहे. मृत्यू झालेल्या सर्व चार मुलांचे वय नऊ वर्षे आहे. आरोपी ऑड्रे हेल याने शाळेवर गोळीबार का केला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र त्याला अगोदरपासूनच शाळेत जाण्याचा राग होती. याच कारणामुळे त्याने शाळेवर गोळीबार केला, असे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : राजस्थानमधील ‘आरोग्य अधिकार विधेयका’ला डॉक्टरांचा विरोध, नेमके कारण काय?
हल्लेखोराकडे शस्त्र परवाना
मिळालेल्या माहितीनुसार गोळीबार करण्याअगोदर त्याने शाळेची सविस्तर माहिती मिळवली होती. त्याने शाळेचा नकाशाही तयार केला होता. त्याच्याकडे दोन प्राणघातक शस्त्रे सापडली आहेत. यामध्ये एका पिस्तुलाचाही समावेश आहे. त्याच्याकडे या शस्त्रांचा परवाना होता. नॅशविले प्रशासनाकडून त्याला कायदेशीररीत्या ही शस्त्रे मिळाली होती, असे म्हटले जात आहे.
हिंसाचार रोखण्यासाठी आपल्याला कठोर पाऊल उचलणे गरजेचे- जो बायडेन
या घटनेनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी संताप व्यक्त केला आहे. हे अतिशय वाईट स्वप्न होते, असे बायडेन म्हणाले आहेत. तसेच अमेरिकी काँग्रेसने प्राणघातक शस्त्रांचा परवाना देण्यावर बंदी घालावी, अशा भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या. बंदूक, पिस्तूल यामुळे होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी आपल्याला कठोर पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. समाजस्वास्थ्यासाठी हे घातक आहे, असेही बायडेन म्हणाले आहेत.
हेही वाचा >>> Congress and OBC : ओबीसी समाजाच्या योजनांचे श्रेय लाटण्यात काँग्रेस अपयशी ठरल्यामुळे भाजपाचा लाभ?
बंदूक, पिस्तूल परवाने मिळण्यावर नियंत्रण आणणे का कठीण आहे?
मिळालेल्या माहितीनुसार अमेरिकेमध्ये १९९९ सालापासून आतापर्यंत शाळांवरील गोळीबाराच्या एकूण १५ घटना घडलेल्या आहेत. या घटनांत एकूण १७५ जणांचा मृत्यू झालेला आहे. हा आकडा यापेक्षा मोठा असण्याची शक्यता आहे. गोळीबाराच्या घटनांत वाढ होत असूनही येथे शस्त्र वापरण्याच्या नियमांत समाधानकारक बदल करण्यात आलेले नाहीत. बायडेन सरकारने यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मात्र रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांकडून याला कडाडून विरोध केला जातो. मानसिक स्वास्थ्य बिघलेले तसेच गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांकडून अशा प्रकारे गोळीबार केला जातो. त्यामुळे याचा नागरिकांच्या शस्त्र बाळगण्याच्या अधिकारावर परिणाम होऊ नये, असा प्रतिवाद रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांकडून केला जातो.
शस्त्रवापरावर कायदेशीर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न
अमेरिकन संविधानाच्या दुसऱ्या दुरुस्तीप्रमाणे स्वसंरक्षणासाठी तसेच राज्याच्या सुरक्षेसाठी नागरिकांना शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे येथे शस्त्रवापरावर बंधन घालणे कठीण होऊन बसलेले आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाने आतापर्यंत शस्त्रवापरावर कायदेशीर नियंत्रण आणण्याचा वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रयत्न केलेला आहे. मात्र यामध्ये त्यांना मर्यादित यश मिळालेले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : IMF बेलआऊट म्हणजे काय?, ते देशाला कधी मिळते आणि कर्ज देण्याच्या अटी काय?
बायडेन सरकारने शस्त्रवापरावर मर्यादा घालण्यासाठी आतापर्यंत काय केले?
बंदूक, पिस्तूल यांच्या साह्याने होणारे हिंसाचार रोखण्यासाठी जो बायडेन सरकारने २०२२ साली जून महिन्यात ‘बायपार्टिशन सेफर कम्युनिटिज अॅक्ट’ हा कायदा लागू केला. या उपायोजना अपुऱ्या आहेत. मात्र मागील अनेक दिवसांपासून केल्या जाणाऱ्या मागण्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे, असे जो बायडेन तेव्हा म्हणाले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : इस्रोच्या ‘वनवेब’ मोहिमेचे यश महत्त्वाचे का?
शस्त्र खरेदी करणाऱ्यांची कसून चौकशी करावी
या कायद्यांतर्गत देशातील हिंसाचार रोखण्यासाठी ७५० दशलक्ष डॉलर्स निधीची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच एखादी व्यक्ती घरगुती हिंसाचारात सहभागी असेल तसेच लग्न न झालेल्या आपल्या जोडीदाराला त्या व्यक्तीने त्रास दिलेला असेल, तर त्याला शस्त्र परवाना देऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आली. बंदुकांची तस्करी रोखणे, १८ ते २१ वयोगटातील शस्त्र खरेदी करणाऱ्यांची कसून चौकशी करावी, अशा तरतुदीही या कायद्यांतर्गत करण्यात आल्या होत्या.
