अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे नेहमीच खळबळजनक वक्तव्ये करत असतात. पण ४ फेब्रुवारी रोजी वॉशिंग्टनमध्ये त्यांनी केलेले वक्तव्य सर्वाधिक धक्कादायक ठरावे. गाझा पट्टी या इस्रायलच्या ताब्यातील पॅलेस्टिनी भूभागावर ‘नियंत्रण प्रस्थापित’ घोषणा त्यांनी केली. इतकेच नव्हे, तर तेथील पॅलेस्टिनी नागरिकांनी इतरत्र जावे असेही त्यांनी सांगून टाकले. पॅलेस्टाइन सध्या उद्ध्वस्त जागा असून, पॅलेस्टिनी तेथून निघाल्यावर हा भाग ‘रिव्हिएरा ऑफ मिडल ईस्ट’ अर्थात एखादे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करता येईल, असे ट्रम्प म्हणतात.
नेमके काय म्हणाले ट्रम्प?
इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू हे अमेरिका भेटीवर होते. त्यांच्या समवेत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी ‘बॉम्ब’ टाकला. ते म्हणाले की, ‘गाझा पट्टीतील सर्व २० लाख नागरिकांना तेथून इतरत्र हलवले जावे. त्यांना आसपासच्या मित्र देशांनी सामावून घ्यावे. गाझाचा ताबा आम्ही घेऊ. तेथे आम्ही चांगले काम करू. तेथील स्फोटके निकामी करू. गाझाची पुनर्बांधणी करू. तेथे रोजगार आणि पर्यटनाची निर्मिती करू. हा सगळा बहुतेक सर्व पॅलेस्टिनींसाठी आणि बाहेरच्यांसाठीही शांत, समृद्ध असेल. आम्ही हा भागा रिव्हिएरा ऑफ मिडल ईस्ट बनवू’.
गाझा पट्टी काय आहे?
इजिप्त आणि इस्रायल दरम्यान भूमध्य समुद्र किनाऱ्यावरील एका चिंचोळ्या भूभागाला गाझा पट्टी (गाझा स्ट्रिप) असे संबोधले जाते. १९४८ मध्ये इस्रायलच्या निर्मितीनंतरही गाझावर इजिप्तचा ताबा होता. परंतु १९६७ मधील सहा दिवसीय अरब-इस्रायल युद्धानंतर इस्रायलने हा भाग (आणि जॉर्डन सीमेवरील पश्चिम किनारपट्टी) इजिप्तकडून जिंकून घेतला. पुढील ३८ वर्षे इस्रायलचे या भागावर नियंत्रण होते. या काळात येथे २१ ज्यू वसाहतीही निर्माण केल्या गेल्या. जवळपास १४० चौरस मैल प्रदेशात येथे २० लाख नागरिक राहतात. हा आकडा इस्रायलच्या गाझावरील कारवाईनंतर कमी झालेला असू शकतो.
ट्रम्प यांची योजना काय?
गाझाविषयी आपण गंभीर आहोत हे स्पष्ट करताना ट्रम्प म्हणाले की गेले काही दिवस याविषयी बोलल्यानंतर अनेकांना ही कल्पना आवडल्याचे आपल्याला समजले. गाझामध्ये सध्या सारे काही पडझड झालेल्या स्थितीत आहे आणि ती जागा राहण्यायोग्य नाही. यासाठी आजूबाजूच्या देशांनी दया दाखवावी आणि गाझातील पॅलेस्टिनींचे नवीन ठिकाणी पुनर्वसन करावे. गाझाची पुनर्बांधणी झाल्यानंतर जगभरातील नागरिकांना तेथे राहता येईल, यात काही पॅलेस्टिनीही असतील, असे ट्रम्प यांनी सांगितले. गाझावासियांनी गाझा सोडावे ही ट्रम्प यांची सूचना अगदीच नवीन नाही. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी, गाझातील पॅलेस्टिनींनी इजिप्त आणि जॉर्डन येथे जावे असे त्यांनी म्हटले होते. इजिप्त आणि जॉर्डन या दोन्ही देशांच्या सरकारांनी या सूचनेला कडाडून विरोध केला. गेल्याच आठवड्यात या दोन देशांसह सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतार अशा एकूण पाच अरब देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी गाझातून पॅलेस्टिनींच्या स्थलांतरणाला निःसंदिग्ध विरोध दर्शवला होता. ही प्रस्तावित योजना गाझामध्ये राबवण्यासाठी प्रसंगी अमेरिकी सैन्य गाझामध्ये तैनात केले जाऊ शकते, असे ट्रम्प यांनी अप्रत्यक्षरीत्या सूचित केले.
जगभर काय प्रतिक्रिया?
नेतान्याहू यांच्या समोरच ट्रम्प यांनी त्यांची गाझा योजना मांडली. या प्रस्तावाने नेतान्याहू काही क्षण स्तंभित झाले. मात्र लगेच सावरून त्यांनी ट्रम्प यांची योजना ‘पुढील स्तरावरील’ असल्याचे सांगितले. अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी आनंद व्यक्त केला, पण डेमोक्रॅट पक्षातील विरोधकांनी धोक्याचा इशारा दिला. अरब देशांनी प्रस्तावाला विरोध केला आहे. युरोपिय देशांनी त्वरित प्रतिक्रिया दिली नव्हती.
पॅलेस्टाइन प्रश्न चिघळणार?
पॅलेस्टाइला इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी हे दोन्ही स्वतःची भूमी मानतात. ब्रिटिशांनी पॅलेस्टाइनचीच भूमी इस्रायलींना देऊ केली, त्यावेळी आपल्यावर अन्याय झाला अशी या भागातील लाखो मुस्लिमांची प्रतिक्रिया होती. या भागात वारंवार युद्धे झाल्यानंतर पॅलेस्टाइन आणि इस्रायल अशी दोन राष्ट्रे असावीत या द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्ताला जगातील बहुतेक देशांनी मान्यता दिली. यानुसार गाझा पट्टी आणि पश्चिम किनारपट्टीमध्ये पॅलेस्टिनी राहतील, उर्वरित भागावर इस्रायलींचे नियंत्रण असेल अशी सर्वमान्य विभागणी झाली. पण अलीकडच्या काळात नेतान्याहूंसारख्या नेत्यांनी या कराराचा वारंवार भंग केला. ट्रम्प यांच्या पहिल्या अध्यक्षीय कार्यकाळातच अमेरिकेचे धोरण पूर्णतः इस्रायलधार्जिणे ठरले होते. आता या धोरणाची परिसीमा गाठली जात आहे. काही लाख पॅलिस्टिनींना स्वीकारण्याची अरब देशांची तयारी नाही. त्यांना आहे त्या भूमीतून हलवले जाणार असेल, तर या टापूत कितीतरी हमास निर्माण होतील, अशी भीती विश्लेषक व्यक्त करतात.
